
काठमाडौं– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको चुनावको मुख्य एजेन्डा फ्रि भिसा, फ्रि टिकट र १ सय संख्या हुने भएको छ । यी व्यवस्थाले गर्दा व्यवसायमा नै समस्या उत्पन्न भएको भन्दै आगामी नेतृत्वले यी विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर चुनावमा जाने देखिएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवसायीले १० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिएर पठाउनुप पर्ने तथा अनिवार्य रूपमा एक आर्थिक वर्षको अवधिमा १ सय जना पठाउनै पर्ने नियमले समस्या पारेको भन्दै अको नेतृत्वले यसलाई हटाउनका लागि पहल गर्नु पर्ने प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताएका छन् । यसका साथै दूतावासबाट हुने माग प्रमाणीकरण कार्यलाई सहज बनाउनु अबको नेतृत्वको मुख्य कार्य हुने उनले बताए ।
‘यो क्षेत्रमा पछिल्लो समय नीति नियम ऐनले समस्या भएको छ, यसमा सुधार गरेर व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनका लागि व्यवसायी संगठनले पहल गर्नु पर्छ,’ कार्यबाहक अध्यक्ष भण्डारीले भने । सरकारले नै डेढ लाखभन्दा बढी रकम लिएर विदेश पठाउने कार्य गरिरहेको सन्दर्भमा व्यवसायीलाई १० हजारमा पठाऊ भन्नु व्यवहारिक नभएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । ‘सरकारले व्यवसायिक वातावरण बनाउने हो, यस्तो र यति मात्रामा व्यवसाय गर्ने पर्छ भन्नु सरासर गलत हो, यसमा पुनः विचार गर्नु पर्छ,’ भण्डारीले भने ।
माग प्रमाणीकरणका लागि दूतावास मै जानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै दूतावास नभएका देशमा श्रमिक पठाउन समस्या भइरहेको भन्दै यस्ता समस्या समाधानका लागि पनि नेतृत्वमा जानेहरूले ख्याल गर्नु पर्ने अवस्था रहेको भण्डारीले बताएका छन् । श्रमिकलाई सबै देशमा सहज रूपमा जाने वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर कटुवाले पनि अहिले नीतिगत रूपमा नै समस्या रहेको भन्दै यस्तो समस्या समाधान गर्ने प्रमुख एजेन्डा हुनु पर्ने र त्यसका लागि सबै व्यवसायी मिलेर जानु पर्ने बताएका छन् ।
राजनीतिभन्दा पनि व्यवसायीका पक्षमा आवाज उठाउने नेतृत्व आउनु पर्ने बताएका कटुवाले भने ‘सधैँजसो चुनावको समयमा मात्रै एजेन्डा बताएर जाने र चुनावपछि कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेको छ, फ्रि भिसा फ्रि टिकट र १ सय जना पठाउनु पर्ने विषय यसअघि पनि उठिसकेको विषय भएकाले विषम परिस्थितिमा व्यवसायीको हक, हित र व्यवसायीको सुरक्षा मुख्य एजेन्डा हुनु पर्छ ।’ अहिलेको अवस्थामा मिलेर जाँदा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनका लागि सरकारलाई दवाब दिएर नीतिमा परिवर्तन गर्नका लागि अग्रसर हुनु पर्ने उनले बताएका छन् । सरकार र मन्त्रीहरूसँग स्पष्ट रूपमा मागहरू राख्नका लागि पनि सबै मिल्नु पर्ने आबश्यकता रहेको उनले बताए ।
यता सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र ढकालले पनि प्रमुख रूपमा नीतिगत रूपमा परिवर्तनका लागि प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्ने र हुने बताएका छन् । व्यवसायीलाई फ्रि भिसा फ्रि टिकट तथा १ सय जना श्रमिक अनिवार्य पठाउनै पने व्यवस्थाले समस्या परेको भन्दै यसलाई परिवर्तन वा परिमार्जनका लागि पहल हुनु पर्ने उनले बताए ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी दिइसकिएको र सकारात्मक आश्वासन प्राप्त भएको पनि अध्यक्ष ढकालले बताएका छन् । लिखित रूपमा नै यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने तयारीमा आफूहरु रहेको उनले बताए ।