काठमाडौं– परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र अरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तिरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको निर्वाचन गराउन संरक्षक परिषद्लाई निर्देशन दिएपछि संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले उक्त निर्णयविरुद्व उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । संयुक्त इजलासले परराष्ट्र मन्त्रालयको २२ असोज र ३ मंसिरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश दिएको छ । उक्त मुद्दामाथि संघका अध्यक्ष पन्तको तर्फबाट डा.भीमार्जुन आचार्य, शेरबहादुर केसी, विपिन सुवेदी र सतिसकृष्ण खरेलले बहस गरेका थिए ।
सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका सह–न्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइराला, सह–न्यायाधिवक्ता मुना पौडेल र संघका प्रमुख संरक्षक डा.शेष घलेको तर्फबाट शम्भु थापा, सुनिलकुमार पन्त र सुनिलकुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए । अदालतको आदेशसँगै एनआरएनएको निर्वाचनका लागि कानुनी रुपमा बाटो खुल्लासमेत भएको छ । एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि आगामी २६ र २७ डिसेम्बरमा निर्वाचन हुने कार्यतालिका रहेको छ । ६ डिसेम्बरमा पहिलो चरणको मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने र ११ मा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुने कार्यतालिका यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
अध्यक्ष पन्तले अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । ‘हस्तक्षेपरहितको सबैको साझा एनआरएनए बनाउने कदमका निम्ति यो आदेश ऐतिहासिक छ,’ अध्यक्ष पन्तले भने । यसैबीच, अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यले एनआरएनएलाई पद्धति र पारदर्शितामा आधारित समावेशी संस्था बनाउने अभियान जारी रहेको बताएका छन् । त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माले अदालतको आदेशलाई कसैको जित र हारको रुपमा नलिई संघभित्रका समस्याको समाधान खोज्न पुनः प्रयत्न गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
