काठमाडौं– खाडीका मुलुकमा घरेलु श्रमिकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध खुला गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले आग्रह गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले घरेलु श्रमिक पठाउन लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले बिदामा आएका घरेलु श्रमिकलाई विदेश जान पुनः श्रम स्वीकृति दिने वातावरण बनाउन मन्त्री श्रेष्ठले आग्रह गरेका थिए । उनले कतिपय घरेलु कामदार आउन नपाउने डरले विदेशमा नै बसेको र बिदामा घर आएका नेपाली कामदार रोजगारीमा फर्कनबाट वञ्चित भएको बताएका छन् ।
‘रोजगारीका लागि जान चाहने नयाँ घरेलु कामदारहरूको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ तर पुरानाको हकमा भने समितिले तत्काल निर्देशन जारी गर्नुपर्छ, समितिले यस विषयमा निर्देशन जारी गरे मन्त्रालयले तत्काल निर्णय लिन्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । समितिको बैठकमा सांसदहरूले भने बिचौलियाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरू ठगिने गरेका भन्दै बिचौलिया नियन्त्रण गर्न कठोर कदम चाल्न मन्त्री श्रेष्ठलाई आग्रह गरेका थिए ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि व्यवस्था गरिएको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ कार्यान्वयन नै नभएको भन्दै गुनासोसमेत गरेका छन् । सांसदहरूले निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि श्रमिकले म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई मोटो रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसतर्फ ध्यान दिनु पर्ने बताएका छन् । त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सरकारले बेलायतमा रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने तयारी गरिरहेको बताएका छन् । सचिव गौतमले बेलायत सरकारको मागअनुसार नेपाल सरकारले १० हजार नर्स रोजगारीका लागि पठाउने तयारी भइरहेको बताएका हुन् । उनले सरकार–सरकार (जिटुजी) सम्झौतामार्फत नेपालबाट रोजगारीका लागि नर्स लैजाने विषयमा बेलायतसँग सम्झौताको तयारी भइरहेकोसमेत जानकारी दिएका थिए ।
‘बेलायत सरकारले कुल १० हजार नर्स लाने इच्छा देखाएको छ, पहिलो चरणमा ५ हजार नर्सलाई लाने र बिस्तारै थप गर्दै जाने प्रारम्भिक सहमति भएको छ, बेलायत जाने नर्सले वार्षिक २४ हजार पाउन्ड स्टर्लिङ अर्थात् झन्डै ४५ लाख रूपैयाँ तलब पाउनेछन्,’ सचिव गौतमले भने । बेलायत सरकारले आउँदो डिसेम्बरभित्रै नेपाली नर्स लाने प्रतिबद्धता जनाएको पनि समितिमा बताए । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आग्रह पत्र प्राप्त भएसँगै मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा सात सदस्य वार्ता टोलीसमेत गठन भइसेको बताइएको छ । उनले वार्ता टोलीले एक चरणको छलफलसमेत सम्पन्न गरिसकेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन पारित गरेपछि नेपालबाट विदेशमा रोजगारीका लागि माग भएका श्रमिक पठाउनु सहज हुने बताए ।
