काठमाडौं– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले रोजगारीका लागि इजरायल तथा दक्षिण कोरिया जाने श्रमिकहरूबाट लिने शुल्कको विषयमा आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा संघका तृतीय उपाध्यक्ष किशोर केसी तथा सचिव मेघनाथ भुर्तेलले यो विषयमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
सरकारले यी देशमा जानका लागि श्रमिकबाट लाखौँ रकम लिने गरेको र अन्य देशमा सेवा शुल्कबापत १० हजार मात्रै लिनु पर्ने व्यवस्था गर्न कहाँसम्मको न्यायसंगत भयो भन्दै संघले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ । सरकारले लाखौँ रकम लिने र व्यवसायीलाई सेवा शुल्क मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गर्नुले सरकारले व्यवसाय चालएजस्तो भएको संघका सचिव भुर्तेले बताएका छन् । सरकारले आफैँ म्यानपावर सञ्चालन गर्ने भए व्यवसायीको धरौटी फिर्ता गरेर व्यवसाय बन्द गर्न भुर्तेले सरकारलाई चेतावानीसमेत दिए ।
अहिले सरकारले इजरायलका लागि १ लाख ६५ हजार र कोरियाका लागि १ लाखभन्दा बढी रकम लिने गरेको बताइएको छ । संसदीय समिति समक्ष संघका पदाधिकारीले भिजिड भिसामा विदेश जाने नेपालीहरूलाई विमानस्थलमा कडा निगरानी गर्नु पर्ने, कोभिडका कारण बन्द रहेको व्यवसायलाई चलायमान बनाउनका लागि ५० लाख नगद धरौटी सःसर्त रूपमा २ वर्षका लागि व्यवसायीलाई फिर्ता गर्नु पर्ने, व्यवसायीको भलाइ कोष छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनु पर्ने माग राखिएको सचिव भुर्तेलले बताएका छन् । सचिव भुर्तेलका अनुसार भिजिट भिसामा गई स्वतन्त्रपूर्वक कम्पनी परिवर्तन गर्दै आकर्षक तलबमा काम गर्न पाइने भन्दै बिचौलियाहरूले भड्काएर प्रलोभनमा पार्ने गरेको र त्यसबाट समस्या उत्पन्न भएकाले त्यस्तो कार्यमा सरकारले निगरानी बढाउनु पर्छ । नेपालबाट हुने मानव तस्करी रोक्न भिजिट भिसामा विदेश जाने यात्रुहरूमाथि सोधखोज र अनुगमन गर्न पनि समितिसमक्ष अनुरोध गरिएको सचिव भुर्तेलले बताए ।
-1745656903.jpeg)