काठमाडौं– गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को चुनाव विधानविपरीत भएको आरोप लागेको छ । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघको आइसिसीका मानार्थ सदस्य नवराज ओली (शनि), एनसिसी अमेरिकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेल र संघको आइसिसी पूर्वसचिव जानकी गुरुङले चुनाव विधानसम्मत् नभएको आरोप लगाएका हुन् ।
तीन जनाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एनआरएनएका विभिन्न देशमा भएको चुनाव धाँधलीपूर्ण र संघको विधानविपरीत भएकाले आफूहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिन जानु पर्ने बाध्यता आएको बताएका छन् । अहिलेको प्रक्रियाले संघको तथा यसमा आवद्ध भएकाहरूको भविष्य संकटमा परेको उनीहरूले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विधान मिचिएर चुनाव गरिएका देशहरूबाट निवेदन आएको भए पनि नेतृत्वले पेलेर जाने नीति अवलम्बन गरेको उनीहरूको आरोप रहेको छ । मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि अहिले अधिवेशन स्थगित गर्न भनेको एनसिसी अमेरिकाका सल्लाकार खरेलले बताएका छन् ।
आपूmहरूले नेतृत्वलाई विधानविपरीतका कार्य तत्काल रोक्नका लागि आग्रह गरेको र यस विषयमा कुनै सुनुवाइ नभएको उनले बताएका छन् । संघलाई मर्यादित बनाउनका लागि विधानविपरीतका कार्य रोकेर अगाडि बढ्न उनले आग्रह गरे । नेतृत्व कब्जा गर्ने गरी कार्य भएको उनले बताए ।
मन्त्रालय जानुभन्दा पहिले किन जानकारी नगराएको भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा छलफलबाटै समस्या समाधानका लागि कुरेको तर, त्यसो नभएपछि वास्तविकता जानकारी गराउनु पर्ने बाध्यता आइपरेको मानर्थ सदस्य ओलीले बताएका छन् । अहिले मन्त्रालयले मिति सार्न तथा सम्मेलन रोक्न नभनेको भन्दै समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्न भनेको उनले बताए । आपूmहरू एनआरएनएको हक, अधिकार र न्यायका लागि लड्दै आएको उनले बताए ।
उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘गैरआवासीय नेपाली संघ आइसिसीका महासचिव हेमराज शर्मा तथा सचिव गौरीराज जोशीले सञ्चालन गरेको सचिवालयले संघको विधानलाई आपूmखुसी व्याख्या गर्ने, आफ्ना अनुकूल नरहेका एनआरएनएलाई बिनाकारण दुःख दिने, विभिन्न देशबाट छानिएर आउने प्रतिनिधिमा दोहोरो तेहोरो मापदण्ड अपनाउने काम गरेकाले संघको भविष्य र विश्वभरि छरिएका नेपालीहरूको हक, हित र अधिकारको संरक्षणका लागि हामी बाध्य भएर उजुरीको तहसम्म पुग्नु परेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’ विज्ञप्तिमा संघका महासचिव शर्माले १५ अगस्टभित्र ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन गरी पठाउने पत्र लेखेको र सो बमोजिम अधिकांश पूर्वएनसिसीहरूले विधानविपरीत एकलौटी रूपमा प्रतिनिधिको नाम पठाएको आरोप लगाइएको छ । अधिवेशनका लागि तोकिएको मितिभन्दा पछि पनि अधिवेशन गरिएको, तोकिएको मितिभन्दा पछि प्रतिनिधि चयन गरिएको, उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरू नै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएकाले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । साथै संघको वेबसाइटमा समेत प्रतिनिधिको नामावली प्रकाशन नगरिएको उनीहरूले बताएका छन् ।
संघको विधानको धारा १३ क अनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट २५ प्रतिशत प्रतिनिधि निर्वाचित हुने, धारा १३ ख अनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सिफारिसमा महिला, युवासहित संघको अभियानमा उल्लेख्य योगदान गरेकामध्येबाट १० प्रतिशत, धारा १३ ग अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषदका वर्तमान र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरूबाट ६५ प्रतिशत र १५ जना प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको सिफारिसमा संघका अध्यक्षले मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । संघको ६५ प्रतिशत र १० प्रतिशत सिफारिस सम्बन्धित देशको वहालवाला राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले गर्ने व्यवस्था भए पनि अहिले त्यस्ता प्रतिनिधि छनोट गर्ने जिम्मा निर्वतमान राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई दिइएको भन्दै तीन जानले विरोध जनाएका छन् ।
आइसिसीका पूर्वसचिव जानकी गुरुङले सबै देशमा समान रूपले निर्वाचन हुनु पर्ने बताएकी छन् । कुनै देशमा एक मापदण्ड र कुनै देशमा अर्को मापदण्ड अपनाइएको भन्दै यस्तो गर्नु गलत भएको उनले बताइन् । वर्तमान कार्यसमितिलाई प्रतिनिधि पठाउने जिम्मेवारी दिनु पर्ने र नेतृत्वले अभिभाबको भूमिका खेल्नु पर्ने उनले बताएकी छन् । धेरै देशमा अनियमितता भएको भन्दै यसको छानबिन गर्नु पर्ने उनको धारणा थियो । जापानमा विद्यार्थी प्रतिनिधि हुन नपाउने व्यवस्था भए पनि २ हजार २ सय ४० जना विद्यार्थीलाई प्रतिनिधि बनाइएको उनको आरोप छ । चुनावमा प्रभाव पार्ने गरी काम भएकाले आफूहरूले त्यसको विरोध गर्नु परेको उनले सुनाइन् । निर्णय सच्याएर नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नु पर्ने उनले जोडदार माग गरिन् ।
