काठमाडौं– कतार प्रहरीका लागि नेपालमा आएको मागपत्र रद्द भएको छ । कतारमा रहेको नेपाली दूताबासका अनुसार नेपाल सरकारले समयमा नै निर्णय लिन नसकेका कारण कतारको प्रहरीका लागि आएको मागपत्र रद्द भएको हो ।
दूताबासले सूचना जारी गरेर नेपालबाट लैजाने भनिएको कोटा अन्यत्र देशबाट पूर्ति गरिएकाले मागपत्र रद्द गरिएको जनाएको छ । मागपत्र रद्द भएसँगै कतार प्रहरीका लागि छनोट भएका दुई सय जना कतार जानबाट वञ्चित भएको बताइएको छ । कतारले सन् २०२१ का लागि प्रहरीमा लैजान अघिल्लै वर्ष माग प्रमाणीकरण गरी पठाएको जनाइएको छ । कतारको मागपत्र रद्द भएको विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागले प्रतिक्रिया जनाउन मानेको छैन ।
विभागका सूचना अधिकारी कमल ज्ञावलीले यस विषयमा ताहाचलमा बुझ्न आग्रह गरेका छन् । ताहाचलको कतार हेर्ने अधिकारीले यस विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नहुने भन्दै आधिकारिक रूपमा दूताबासको पत्रसमेत विभागमा आउने भएकाले यस विषयमा जानकारी नहुने बताए । मागपत्र प्रमाणीकरणको कार्य दूताबासले गरेको र दूताबासले नै रद्द भएको जानकारी दिएकाले के कारणले रद्द भयो भन्ने विषयमा एकिन गर्न नसकिने श्रम कार्यालय ताहाचल स्रोतले जनाएको छ । कतारले त्यहाँको प्रहरीमा रोजगारीका लागि गत मंसिरबाटै नेपालीलाई लैजान खोजेको बताइएको छ । तर, म्यानपावर कम्पनी वा सरकारी संयन्त्र कुन माध्यामबाट भर्ना गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि यो प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यसबेला मागपत्र प्रमाणीकरणको काम नभएकै अवस्थामा म्यानपावर कम्पनीले अन्तर्वार्ता लिएको भन्दै विभागले छापासमेत मारेको थियो ।
कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले अल तौकेत ओभरसिजमार्फत दुई सय नेपालीलाई भर्ना गर्ने भन्दै मंसिर अन्तिम साता नेपाली दूताबासमा प्रमाणीकरणका लागि मागपत्र पेस गरेको, ती मागपत्र दूताबासले प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भनेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको र मन्त्रालयले कुनै चासो नदिएका कारण माग गुमेको व्यावसायीहरूले बताएका छन् । माग पत्र गुम्नुमा व्यवसायी र गैरव्यवसायीहरूको खिचातानीका कारण मागपत्र गुम्न पुगेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताएका छन् । यो माग गुम्नु भनेको वैदेशिक रोजगारीका लागि राम्रो अवसर गुमेको उनले बताए । कोरोनाका कारण थलिएको यो क्षेत्रमा यो घटनाले नैराश्यता बढाएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
पछिल्लोपटक श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मनत्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्मालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न ८ भदौमा नेपाली दूताबासलाई निर्देशनसमेत दिएको बताइएको छ । कतार सरकारले निःशुल्क भनेको, नेपालमा लाखौँ रकम लिएको र यो कतारको सर्तविपरीत भएकाले पनि माग गुम्न पुगेको कतिपयको मत छ ।
