काठमाडौं– कोरियन भाषा पास गरेका श्रमिकलाई कोरियाको सर्तअनुसार पठाउँदा खर्च बढ्ने भएको छ । कोरियाले श्रमिक लिनका लागि विभिन्न सर्तहरू राखेको र ती सर्तअनुसार लाग्ने खर्च श्रमिक स्वयंले ब्यहोर्नु पर्ने भनेकाले लागत बढ्ने भएको हो ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पछिको अवस्थामा कोरिया जाने श्रमिकले अनिवार्य रूपमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने, सो समयको बिमा गर्नुपर्ने र सिधै कोरियाको उडानबाट कोरिया आउनु पर्ने सर्त राखेको छ । यस्ता सर्त पूरा गरेर मात्रै कोरिया जना पाइने र त्यसका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च श्रमिकले नै ब्यहोर्नु पर्ने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले बताएका छन् । दवाडीका अनुसार सर्त पूरा गरेपछि श्रमिक जान पाउने भन्ने होइन, तर सर्त पूरा नगरेको खण्डमा भने नलैजाने हो । कोरियाले राखेको सर्तको पालना गरेर श्रमिक कोरिया पठाउने व्यवस्था गर्नका लागि राष्ट्रियसभाको सरकारी आश्वासन समितिले पनि निर्देशन दिइसकेको दवाडीले बताए ।
कोरिया श्रमिक पठाउनका लागि तयार भएको निर्देशिकाअनुसार टेन्डर गरेर सस्तो रुटमार्फत श्रमिक पठाउने कुरा उल्लेख भएको उनले जानकारी दिए । सोहीअनुरूप टेन्डर गरेर जसले थोरै रकममा श्रमिक लैजान्छ सोहीअनुसार ट्रान्जिट भएर श्रमिक कोरिया जाने गरेको विभागले जनाएको छ । अहिले नेपालबाट कोरिया एक वटा मात्रै उडान हुने भएकाले भाडा नै महँगो पर्ने र महँगोमा टिकट काट्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
अहिले टेन्डर आह्वान गरी श्रमिक पठाउँदा करिब ४ सय अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने, तर अहिले नेपालबाट कोरिया जाने कोरियन एयरलाइन्स मात्रै रहेको र त्यसमा टिकट काट्न सक्ने अवस्था नरहेको महानिर्देशक दवाडीले बताए । कोरोनाको यो अवधिमा श्रमिकलाई नै टिकट काटेर जाने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको तर त्यसमा समिति सहमत नभएको उनले बताएका छन् । कार्यविधिले नै एउटा एयरलाइन्ससँग टिकट काट्न सकिने अवस्था नरहेको बताइएको छ ।
अहिले कोरिया जाने प्रक्रियामा रहेका करिब १० हजार जना रहेको विभागले जनाएको छ । जसमा करिब ५ हजारको हाराहारीमा नयाँ र करिब ३ हजारको हाराहारीमा कमिटेड श्रमिक रहेको बताइएको छ । कोरिया जानका लागि नाम निकालेकाहरूको पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गरेर रोस्टरमा राखिएको महानिर्देशक दवाडीले बताएका छन् । साथै कोरियामा काम गरिरहेका सम्झौता सकिएको श्रमिकको पनि एक वर्षका लागि कोरियाले सम्झौता गरिदिएको उनले बताए । कोरियाले नेपालबाट श्रमिक लिन नपाएपछि पुराना श्रमिकलाई राखेर माग पूर्ति गरे पनि भाषा पास गरेका नेपालमा रहेका श्रमिक भने मारमा परेको बताइएको छ ।
