काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा मौरिससबाट मागपत्र (डिमान्ड) आउन थालेको छ । नेपाल र मौरिसस बिच श्रम समझदारी भएको झन्डै २ वर्षपछि डिमान्ड आउन थालेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) स्थापनाको शतवार्षिकीको अवसरमा स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा नेपाल र मौरिससबीच २८ जेठ ०७६ मा श्रम समझदारी भएको थियो ।
नेपालको तर्फबाट तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मौरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिममन्त्री सुदेश एस क्यालिचर्नबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सो समझदारी पछि मौरिसस जाने नेपाली श्रमिकको रोजगारीको सुरक्षाका लागि आधार तयार गरेको बताइएको थियो । समझदारी अनुसार अहिले म्यानपावर कम्पनीले मौरिससबाट डिमान्ड ल्याउन सुरु गरेको बताइन्छ ।
पछिल्लो समय मौरिससबाट ३७ जनाको माग आएको जनाइएको छ । जसलाई वैदेशिक रोजगार काठामाडौं कार्यालय ताहाचलबाट २८ फागुन ०७७ मा डिमान्डको पूर्वस्विकृति लिएर विज्ञापनसमेत गरिसकिएको छ । मौरिसस जाने श्रमिकको न्यूनतम मासिक तलब ४० हजार ६ सय रूपैयाा रहेको छ भने खान र बस्नको पनि सुविधा रहेको बताइएको छ । मौरिसस जाने कामदारको करार अवधि २ वर्षको हुने उल्लेख छ ।
मौरिससमा नेपाली दूताबास नहुादा डिमान्ड आए पनि ल्याउन सहज नहुने व्यवसायीको भनाइ छ । रोजगारदाताले निर्धारित समयमा नै श्रमिक आपूर्ति गर्न चाहन्छन् तर नेपालको नियमअनुसार डिमान्ड प्रमाणीकरण गर्न रोजगारदाता दक्षिण अफ्रिकामा रहेको नेपाली दूताबास पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । दूताबास नभएका देशको हकमा सरकारले सहज वातावरण बनाउनु पर्ने व्यावसायीले बताएका छन् ।
-1745656903.jpeg)