काठमाडौं– बुधबार साँझ वैदेशिक रोजगार विभागले विशेष सूचनाका आधारमा बसुन्धरास्थित प्रस्तुति रिक्रुमेन्ट प्रा.लि.मा छापा मार्दा साउदी पठाउनका लागि एक युवाबाट १२ गुणा चर्काे रकम लिएको फेला पारेको जनाएको छ ।
सेवा शुल्कबापत् श्रमिकबाट १० हजारभन्दा भन्दा बढी लिन नपाइने काुननी प्रावधान भए पनि उक्त म्यानपावरले साउदी पठाउनका लागि युवाबाट १ लाख २० हजार लिएको विभाग महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए । उनले प्रभाव दैनिकसँगको कुराकानीमा भने, ‘सरकारले तोकेभन्दा १२ गुणा शुल्क लिएको सूचना पाएपछि सम्बन्धित म्यानपावरमा छापा हानिएको थियो । विभागको टोली म्यानपावरमा पुग्दा साउदी जान लागेका एक युवालाई म्यानपावरले ती युवाबाट ११ गुणा बढी चर्काे रकम लिएको फेला परेको छ । म्यानपावरलाई विभागमा तानेर अनुसन्धान भइरहेको छ ।’
विभागको टोलीलाई पीडित युवकले आफूले कोरोना महामारी सुरु हुनुपूर्व नै म्यानपावरलाई राहदानी बुझाएको बताएका छन् । तर, राहादानी बुझाए पछि पनि साउदी पठाउन नसकेको विभागको टोलीलाई ती युवकले बताएका छन् ।
ती युवकले विभागको टोलीलाई बताएअनुसार म्यानपावरबाट कोरोना सुरु हुनुअघि नै वैदेशिक रोजगारमा पठाउने भन्दै एजेन्टले १ लाख २० हजार लिएका थिए । त्यसपछि विदेश जानका लागि ती युवकले अन्तिम श्रम स्विकृतिसमेत पाएको अनुसन्धानमा बताएका छन् । तर, म्यानपावरले रोजगारमा नपठाएपछि बुझाएको नगद फिर्ता मागे पनि उनले पाएनन् ।
एजेन्टले एक लाख २० हजार दिएर पीडित बनेका ती युवकलाई त्यही एजेन्टले विभिन्न समस्याहरु देखाएर पुनः ती युवकबाट १ लाख १० हजार मागेपछि ती युवकले प्रमाणबिना नगद नदिएको विभागलको जनाएको छ । यसरी थप रकम मागेपछि पीडितले विभागमा उजुरी दिएसँगै प्रस्तुति रिक्रुटमेन्ट प्रा.लि.मा बुधबार विभागको टोली छापा मारेसँगै सबै कुरा बाहिर आएको होे ।
हाल विभागले उक्त म्यानपावरलाई विभागमा अनुसन्धानमा तानेको र अनुसन्धानको क्रम जारी रहेको छ । त्यसो त, बिहीबार नै साउदी जान लागेका ती युवालाई १० हजारमै पठाउन र विदेश पुगेपछि यदि कुनै प्रकारको दबाब दिए थप कारवाही हुने विभागले म्यानपावरलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नियममा के छ ?
०७२ मा भएको निर्णयअनुसार सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा खाडीका ६ देश र मलेसियाको लागि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ लागू गरेको छ । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ अन्तर्गत म्यानपावरहरुले रोजगारदाताबाट सेवा शुल्क नपाएको अवस्थामा मात्र बढीमा सेवा शुल्कबापत १० हजार मात्र लिन पाउने नियम छ । तर, सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै व्यवसायीले श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबरको सेवा सुविधा माग गरिरहेका छन् ।
यस विषयमा कुराकानी गर्दा म्यानपावरको त्यस्ता गतिविधि विभागले सदर नगर्ने विभागका महानिर्देशक दाहालले बताएका छन् । कानुनभन्दा माथि हुन खोज्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायारामा ल्याउने बताए ।
