काठमाडौं– कतारको सुरा काउन्सिलले आप्रवासी श्रमिकले अब तीन पटकसम्म रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ । केही दिनअघि बसेको काउन्सिलको बैठकले काउन्सिलले तोकेका निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि तीन पटकसम्म श्रमिकले रोजगारता परिवर्तन गरी आफूले चाहेको कम्पनीमा काम गर्न सक्ने जनाएको छ ।
कुनै पनि कम्पनीमा कार्यरत कूल प्रवासी श्रमिकमध्ये वर्षमा बढीमा १५ प्रतिशतले मात्र रोजगारदाताको स्विकृतिबिना नै रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि लागू गर्न लागेको जनाइएको छ । तर, रोजगारदाताको सहमति रहेको अवस्थामा भने यस्तो व्यवस्था लागू नगरिने जनाइएको छ ।
यसैगरी कुनै पनि आप्रवासी श्रमिकले कतार छाडेर बाहिरिन लागेको अवस्थामा रोजगारदातालाई कम्तीमा तीन दिन अगावै जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था पनि लागू गर्न लागिएको जनाइएको छ । सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायद्वारा सञ्चालित कम्पनीमा श्रमिकलाई श्रममा लगाउँदा रोजगारदाताको सहमतिबिना रोजगारदाता परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि काउन्सिलले जनाएको छ ।
यदि कुनै पनि आप्रवासी श्रमिकले आफूखुसी रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहेमा आफूले काम गर्दै आएको कम्पनीले श्रमिक भर्नाका क्रममा बाचा गरेको लगानीको क्षतिपूर्तिस्वरुप तिराउन सकिने नियम पनि लागू गर्न लागिएको जनाइएको छ । यस्तै, कुनै श्रमिकको रोजगारदाता परिवर्तनसम्वन्धि आवेदन अस्वीकृत भएको अवस्थामा रोजगारदाताले आफूसँग भएका श्रमिकलाई काममा पुनः राख्न नचाहेमा उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि काउन्सिलको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
अवैधानिक कामदारको व्यवस्थापन गरिने
हाल कतारमा अवैधानिक रुपमा श्रम गरिरहेका विदेशी श्रमिकको विषयलाई मध्यनजर गर्दै अब बन्न लागेको नयाँ नियमअनुसार सम्बोधन गरिने काउन्सिलको बैठकले निर्णय गरेको छ । यद्यपि, यस विषय कस्ता खालका कानुनी व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको छ भन्ने विषयमा यकिन जानकारी दिइएको भने छैन छ ।
आगामी सन् २०२२ मा कतारमा हुन गइरहेको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजनालाई विशेष मध्यनजरका साथ यस्ता खालका नयाँ नियम निर्माण गर्न लागिएको जनाइएको छ । त्यसो त कतारले खाडी क्षेत्रमै पहिलो मुलुकका रुपमा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला यसअघि नै निर्धारण गरिसकेको छ ।
यदि कुनै रोजगारदाताले आप्रवासी श्रमिकलाई न्यूनतम् तोकिएको ज्याला उपलब्ध नगराएमा कारबाही गर्ने जनाइसकेको छ । यसअघि श्रमिकलाई न्यूनतम् ज्याला नदिइएको अवस्थामा रोजगारदातालाई एक बर्षसम्म जेल तथा १० हजार कतारी रियाल जरिवाना हुने जनाइएको छ ।
