काठमाडौं– अध्यागमन कार्यविधि, ०६५ संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयलाई अध्यागमन विभागले प्रस्ताव गरे पनि यससम्बन्धि चौतर्फी विरोध सिर्जना भएपछि संशोधनको कार्य रोकिने निश्चित देखिएको छ ।
बिहीबार विभागले भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाले परिवार र स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य चाहिने भन्ने विषयमा चौतर्फी विरोध भएपछि विभागले यससम्बन्धि कुनै पनि निर्णय नभएकाले भ्रममा नपर्न जनाएसँगै तत्काललाई कार्यविधि संशोधनको कार्य रोकिएको भएको हो ।
बिहीबार विभागले विज्ञप्ति जाँँरी गर्दै भनेको छ, ‘कार्यविधि संशोधन गरी पहिलोपटक जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा नेपाली महिलाहरू भिजिट भिसामा जाँदा परिवार र स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्ने गरी निर्णय हुन लागेको भन्ने विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको समाचारको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
खाडी तथा अफ्रिकी मुलुकजस्ता महिलाका लागि जोखिम मुलुक देशका लागि मात्र भिजिट भिसामार्फत जाँदा त्यस्तो निर्णय गर्न लागिएको तर, औपचारिक निर्णय भइनसकेकाले भ्रममा नपर्न विभागले भनेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘खाडी तथा अफ्रिकी मुलुकजस्ता जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा पहिलोपटक एक्लै यात्रा गर्ने र आफ्नो यात्राका बारेमा सामान्य जानकारीसमेत नभएका महिलाहरूलाई आवश्यक पर्ने गरी आन्तरिक छानबिन कार्यदलको सुझावहरूका रूपमा आएको विषय भएको र कुनै निर्णय नभएको तथा अनौपचारीक रूपमा छलफलमा रहेको विषयबारे आमजनमानसहरू कुनै भ्रममा नपर्न अनुरोध गरिन्छ ।’
संशोधन गर्न लागिएको भनिएको कार्यविधिमा भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाले अनिवार्य रूपमा परिवार र स्थानीय तहको अनुमति नै लिनुपर्ने तर पुरुषले चाहिँ किन नपर्ने ? भनेर अहिले चौतर्फी विरोध सिर्जना भइरहेको छ । तर, बाहिर विरोध भएजस्तो महिला पुरुषलाई कुनै भेदभाव गर्न यो कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको भन्ने सन्दर्भ अनर्गल रूपमा हल्ला भएको विभागले जनाएको छ ।
के भन्छन्, महानिर्देशक ?
बुधबार प्रभाव दैनिकसँगको कुराकानीमा खाडी मुलुक र जोखिम देखिएका अन्य मुलुकमा महिलाहरूका सन्दर्भमा अध्यागमन कार्यविधि, ०६५ संशोधन गर्न लागिएको बताएका थिए, विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले । साथै, उनले उक्त निर्णय पारित नभएको, केवल प्रस्तावको तयारीमा रहेको मात्र बताएका थिए ।
तर, सामाजिक सञ्जालमा विभागले यो निर्णय जारी गर्न लाग्यो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरिएपछि त्यसको जवाफस्वरूप बिहीबार विभागले विज्ञप्ति नै जारी गर्नु परेको प्रभाव दैनिकसँगको कुराकानीमा महानिर्देशक केसीले बताएका छन् ।
‘पछिल्लो समय भिजिट भिसामार्फत खाडी र अफ्रिकाजस्ता जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा महिलाहरूको यात्रामा समस्या देखिएपछि विभागको कार्यविधि संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने, ‘तर, युरोपेली मुलुक, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत मुलुकमा भिजिट भिसामार्फत विदेश जान चाहने महिलाहरूको हकमा यो कार्यविधि संशोधन गर्न खोजिएकै होइन किनकि ती मुलुकबाट भिसा जारी हुने प्रक्रिया नै आफैँमा कडा छ ।’
यसकारण विभागले कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव गर्न लागिएको सन्दर्भमा बाहिर अनेकथरी टिकाटिप्पणी भएपछि यस्तो अवस्थामा संशोधन प्रस्तावको सम्भावना नरहेको महानिर्देशक केसीले बताए ।
गृह मन्त्रालयमा कार्यविधि संशोधन विचाराधिन रहेको र प्रस्ताव पारित नै हुन्छ भन्ने छैन किनकि आमजनमानसको विरोधका बाबजुद मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गर्ने सम्भावना कम रहेको उनले बताए ।
