काठमाडौं– संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले नेपाललाई घरेलु श्रमिक पठाउन लगाइँदै आएको बन्देज हटाउन आग्रह गरेको छ । बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले आफूसँगको भेटमा नेपालका लागि युएईका राजदूत सइद हमदान अल नाक्वीले बन्देज लगाइँदै आइएको घरेलु श्रमिक बन्देज हटाउन आग्रह गरेका हुन् ।
बिहीबार नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा अतिथिका रूपमा बोल्दै राजदूतले केही दिनअघि आफूसँगको भेटमा घरेलु श्रमिकका विषयमा यस्तो खालको चासो राखेको उनले बताएका थिए । नेपाललगायत देशबाट युएईमा घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्न आउन बन्देज नरहेको भन्दै राजदूत नाक्वीले नेपाललाई पनि खुला गरेर रोजगारको बाटो सिर्जना गर्न आग्रह गरेको मन्त्री चौधरीले बताए ।
राजदूत नाक्वीलाई नेपाल घरेलु कामदार खुला गर्न सकारात्मक रहेको तर, कामदारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी भने हुनुपर्ने आफूले बताएको मन्त्री चौधरीले कार्यक्रममा भनेका छन् । उनले भने, ‘हामी हाम्रा श्रमिकको श्रम शोषण नहोस्, उनीहरूको सुरक्षा होस् भन्ने चाहन्छौँ । र, दुई देशबीच सहमति भएमा नेपालीलाई घरेलु काममा जान लगाइँदै आएको बन्देज अबिलम्व फुकुवा गरिनेछ ।’
नेपाली श्रमिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म नेपालले घरेलु कामदार युएई पठाउन नसकिने मन्त्री चौधरीको भनाइ रहेको थियो । नेपालले पछिल्लो दुई दशकमा विभिन्न समयमा फरक फरक सर्तसहित घरेलु श्रमिकका रूपमा युएईका लागि जान बन्देज लगाउँदै र बीचमा खोल्दै आएको छ ।
सरकारले ०६९ सालमा ३० बर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई खाडीका मुलुकहरूमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जान बन्देज लगाएको थियो । तर, ३ वर्षपछि ०७२ निर्देशिका जारी गर्दै उमेर हद घटँएर २४ बर्ष बनाइएको थियो । त्यसपछि पनि पुनः ०७३ सालमा खाडीका मुलुकहरूमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जान बन्देज लगाइएको थियो ।
संसदअन्तर्गत रहेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले केही सर्त पूरा नभएसम्म घरेलु श्रमिकका रूपमा महिलालाई युएई जानबाट वञ्चित गरिने घोषणा गरेको थियो । साथै, समितिले नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान चाहने देशमा घरेलु श्रमिकको सेवा, सर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा विभिन्न बुँदागत मागहरू राखेको थियो ।
जसअन्तर्गत श्रम सम्झौतामा श्रमिकको आधारभूत श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कामको अवधि घन्टा, २४ घन्टे बिमा, अतिरिक्त कामको थप सुविधा आदिको सुनिश्चितता भएको हुनुपर्ने समितिले सर्त राखेको थियो ।
यसैगरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा घरेलु श्रमिकले भोग्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्ने, घरेलु श्रमिकको रूपमा विदेश पठाउनुपूर्व कम्तिमा पनि घरेलु कामसम्बन्धि आधारभूत तालिम प्राप्त गरेकोलगायत मागहरू पनि हुुनुपर्ने समितिको माग रहेको छ ।
खाडीका मुलुकहरूमा महिला कामदारमाथि अमानविय तथा यौन शोषण र कार्य अवधि सम्झौताभन्दा कयौँ गुणा बढी रहेको समितिको निष्कर्ष रहेको छ । यद्यपि, यस विषयमा ठोस निर्णय नहुँदासम्म महिला श्रमिक कामका लागि पठाउन नसकिने समितिले भनेको छ ।
