काठमाडौं– खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली दूताबासहरूले माग पत्र स्वीकृत नगरिदिँदा वैदेशिक रोजगारीको अवसर गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले बताएका छन् । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा खाडी मुलुकबाट कामदारको मागपत्र आए पनि सम्बन्धित देशका दूताबासले माग पत्र स्वीकृत गर्न नमान्दा वैदेशिक रोजगारीको अवसर गुम्ने खतरा बढेको उनीहरूले बताएका हुन् ।
खाडी मुलुक दुबई, कतार, बहराइनलगायतबाट करिब ७० हजारको संख्यामा कामदार माग भइ आए पनि कोभिड–१९ संक्रमणलाई देखाउँदै सम्बन्धित देशका दूताबासहरूले माग पत्र स्वीकृत गर्न नमानेसँगै वैदेशिक रोजगारीको अवसर गुम्ने खतरा देखिएको म्यानपावर व्यवसायीहरूले बताएका छन् । १४ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैदेशिक रोजागरीलाई खुला गरे पनि दूताबासहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नमान्नाले वैदेशिक रोजगार गुम्न लागेको उनीहरूले बताएका हुन् ।
समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजागरका निमित्त आएका मागपत्रको प्रमाणीकरण नभए नेपालमा कामदार माग भई अँएको माग अन्य मुलुकले लिन सक्ने पनि बताएका छन् । यदि दूताबासहरूले माग पत्र स्वीकृत नगरिदिएको खण्डमा अन्य मुलुकले त्यसको लाभ लिन सक्ने बैठकमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले बताए ।
लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद ढकालले दुबइबाट आएको मागपत्र स्वीकृत हुन नसक्दा भिजिट भिसामा रोजगारीका लागि जानेहरूको संख्या बढेको बैठकमा बताएका छन् । भिजिट भिसामा गई काम गर्नु अवैध भए पनि बाध्य भइ नेपाली श्रमिकहरू अवैध बाटो रोजेर काम गर्न खाडी मुलुक जान राजी हुनुपरेको यथार्थ पनि उनले बताए । उनका अनुसार नेपालबाट दैनिक ५ सय देखि ७ सयको संख्यामा भिजिट भिसामा खाडी मुलुक गइरहेका छन् ।
उता, वैदेशिक रोजगार विभागले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पालना गर्दै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि पूर्वस्वीकृति र अन्तिम स्वीकृति दिइरहेको छ । तर, सम्बन्धित देशमा रहेका दूताबासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नभएपछि नयँँ कामदार पठाउन नसकिएको गुनासो राख्दै रोजगार गुम्न लागेको व्यवसायीहले बताएका छन् ।
