- ६० दिनभित्र माग सम्बोधन गर्ने श्रममन्त्रीको प्रतिबद्धता, संघले स्थगन गर्यो संघर्षका कार्यक्रम
काठमाडौं- सरकारको प्रतिबद्धतापछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको अन्दोलन स्थगित भएको छ । सोमबार सिंहदरबारस्थित युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा मन्त्री रामजी यादव र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधिबीच भएको छलफल सहमतिमा पुगेको हो ।
छलफलमा श्रममन्त्री यादवले संघले उठाएका १५ बुँदे माग आगामी ६० दिनभित्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उक्त प्रतिबद्धतापछि संघर्षका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगन गरिएको संघले जानकारी दिएको छ । संघले सोमबार नै व्यवसायीहरुलाई नियमित काम कारबाहीमा फर्किन आह्वान गर्यो ।
नीतिगत सुधारको माग राखेर संघर्षमा उत्रिएको संघले सोमबारदेखि देशभरका म्यानपावर बन्द गरेर सरकारलाई दबाब दिएको थियो । तर, सोमबार ११ बजे भएको छलफल सहमतिमा पुगेपछि म्यानपावर कार्यालयहरु खुलेका थिए । सोमबार श्रममन्त्री यादव र संघका प्रतिनिधिबीचको छलफलपछि मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी व्यवसायीहरु आन्दोलन स्थगन गरी काममा फर्कने सहमति भएको जानकारी दिएका थिए ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई यथाशक्य चाँडो सुरक्षित र मर्यादित बनाउन मन्त्रालय र संघको प्रयत्न आवश्यक पर्ने भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सञ्चालन गरेका यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम आजैका मितिबाट अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
व्यवसायीले राखेका १५ बुँदे मागका अधिकांश विषयहरु नीतिगत सुधारअन्तर्गत पर्ने भएकाले उक्त विषयहरु वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली संशोधनको विषयमा समावेश भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, विभागले पनि आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने र त्यसरी समाधान नभए व्यवसायीले मन्त्रालयमा पुनरावलोकन दिनसक्ने भनेको छ ।
संघले पनि सोमबार नै विज्ञप्ति जारी गरी सरकारबाट सकारात्मक प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोले सम्पूर्ण संघर्षका कार्यक्रम स्थगित गरिएको जनाउँदै नियमित कामकारबाहीमा फर्किन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको थियो । यो व्यवसायीको आन्दोलनको अन्त्य नभई स्थगनमात्र भएको संघका प्रथम उपाध्यक्ष तथा संघर्ष समितिका संयोजक महेशकुमार बस्नेतले बताए । मन्त्रालयमा करिब साढे तीन घण्टा भएको छलफलमा १५ वटै बुँदामाथि छलफल गरेर प्रशासनिक र नीतिगत अप्ठ्याराहरु टुंग्याउने प्रतिबद्धता मन्त्रीस्तरबाट प्राप्त भएकाले त्यसमा विश्वास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रा सबै मागहरु प्रशासनिक र नीतिगत अप्ठ्याराभित्र पर्छन् । प्रशासनिक असहजतालाई सच्याउन विभागलाई आजकै दिनबाट निर्देशन दिने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘नीतिगत सुधारका लागि फास्टट्र्याकबाट ऐन र नियमावली संशोधन गरेर सबै समस्यालाई ६० दिनभित्र सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । मन्त्रीस्तरबाट आएको प्रतिबद्धतालाई विश्वास नगरे केलाई विश्वास गर्ने ?’
संघले नीतिगत सुधार र विभागले व्यवसायीमाथि गरेको कारबाही फिर्ता हुनुपर्नेलगायतका माग राख्दै गत साउन २२ गतेदेखि श्रम स्वीकृति नलिने निर्णय गरेको थियो । संघका अनुसार यसबीचमा सरकारको व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता अनुसार विभागीय सुधार तथा ऐन नियमावली संशोधनको प्रगतिमाथि निगरानी गरिने छ । तोकिएको समयसीमाभित्र प्रतिबद्धता अनुसार उपलब्धि नभए थप संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाइने संघको भनाइ छ ।
