महिलाहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका प्रयासहरू फैलावट र गुणस्तरका दृष्टिले अपर्याप्त रहेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्व, लैंगिक हिंसा, एचआइभी/एड्स जस्ता कारणहरूले महिलाका समस्याहरू अझ बढाएका छन् । स्रोत र साधनमा महिलाहरूको पहुँच र नियन्त्रण स्थापना गर्न, विभिन्न प्रकारका विभेद र शोषणको अन्त्य गर्न, गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्न, निर्णय निरूपण प्रक्रियामा महिलाको सहभागितालाई सार्थक बनाउन, महिलाभित्रका असमानतालाई हटाउन र महिलाको योगदानलाई राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा समावेश गर्न अझै पनि धेरै कार्यहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
आधुनिक विकासवादी अर्थशास्त्रीहरुले पुरुषका मानवीय विकासमा लगानीभन्दा महिलाका मानवीय पुँजीमा गरिएको लगानी बढी उपलब्धिमूलक हुन्छ भनेका छन् । यसले श्रमिकको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गराउँदछ । बालबच्चाहरु कुपोषणबाट बच्दछन् । स्वास्थ्यमा सुधार आउँदछ । पारिवारिक दक्षतामा वृद्धि हुन पुग्दछ । यसबाट परिवार, समाज-समुदाय एवं राष्ट्रले ठूलो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दछ ।
विकासशील मुलुकका महिलाका सन्दर्भमा एस्टर बोसेरुपले ‘केही सीमित पेसागत महिलाहरुले विकास उद्योगको मूलधारमा काम गरिरहेका भए पनि दक्षिणका महिलाहरुमा विकासको नकारात्मक प्रभाव नै परिरहेको हुँदा यसबारेमा बोल्न र लेख्न तथा संगठित प्रत्युत्तर खोजी गर्न सुरु गरियो’ भनेका छन् । लैंगिक विकाससम्बन्धी पहुँचका सन्दर्भमा क्यानडियन काउन्सिल फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन (सिसिआइसी)ले समानता तथा दिगोपनमा आधारित सहभागितामूलक विकास लक्ष्यलाई अघि सारेको छ ।
बोसेरुपले विकासशील मुलुकमा महिला विकासका बारेमा गहनतम् तथ्य प्रकाश पारेका छन् भने सिसिआइसीले लैंगिक विकासलाई विकासात्मक गतिविधिको सञ्चालनमा अपरिहार्य कारक मानेर विभिन्न रणनीतिक पहुँच प्रस्तुत गरेको छ । यसले आधुनिक युगमा लैंगिक विकासलाई मुलुकको समग्र विकाससँग आबद्ध गर्नका साथै महिला तथा पुरुषको समान सहभागिताको आवश्यकता प्रस्तुत गर्दछ ।
समयअनुसार प्रतिस्पर्धामा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नु नै सशक्तीकरण हो । आफ्नो विचारधारा वा सिद्धान्तमाथि नियन्त्रण हासिल गर्ने प्रक्रिया नै सशक्तीकरण हो । शक्तिहीनलाईसक्षम बनाउनु हो । महिला सशक्तीकरण भन्नाले तिनीहरूमा अन्र्तनिहीत शक्तिको बोध गराउनु हो । अथवा तिनीहरूभित्र लुकेको सीप, क्षमता, ज्ञान आदिलाई उजागर गर्नु नै वास्तवमा सशक्तीकरण हो ।
स्रोत र साधनमा पहुँच तथा नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता नै सशक्तीकरण हो । समग्रमा उल्लेख गर्नुपर्दा सशक्तीकरण भन्नाले आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पक्षमा सहभागिता पहुँच तथा नियन्त्रण, उपभोग गर्न सक्ने, ज्ञान, सीप क्षमताको अभिवृद्धि तथा विकास गर्ने भनेर बुझ्न सकिन्छ । आफूविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव र अन्यायको अध्ययन अनुसन्धान एवं विश्लेषण गरी त्यसबाट उत्पन्न समस्याको पहिचान गरी सो समस्या समाधान गर्न आफ्नो योगदान र जिम्मेवारी के हुनुपर्दछ भनी उचित निकास पत्ता लगाउने र त्यसतर्फ प्रयास गर्ने क्षमताको विकास गर्नु नै सशक्तीकरण हो ।
विकास प्रक्रियामा महिलाहरूलाई समेटेर तथा महिला र विकास प्रक्रियाबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गरेरमात्रै साँचो अर्थमा महिलाको विकास हुन नसक्ने र महिलाको विकासमा पुरुषलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिँदै सन् १९८० को दशक पछाडि जेण्डर र विकास अवधारणा देखापरेको हो । जेण्डर र विकास अवधारणामा महिला र पुरुष दुवैको निर्णय प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्दै दिगो र समतामूलक विकासमा जोड दिइन्छ । यो अवधारणा समाजवादी नारीवादबाट प्रभावित छ ।
डब्लुआइडी अवधारणाले मुख्य समस्याको रूपमा संसारको आधा भाग ओगटेका महिलाहरू, विकास प्रक्रियामा नसमेटिनुलाई लिएको छ भने जिएडी अवधारणाले असमान लैंगिक सम्बन्धलाई समस्याको रूपमा लिएको छ । किनभने यस्तो असमान लैंगिक सम्बन्धले विकास कार्यमा महिलाको पूर्ण सहभागिता र समतामूलक विकासलाई असम्भव तुल्याउँछ । यसले समाजमा नारी र पुरुषका लागि भनी तोकिएका भूमिकाहरूमाथि प्रश्न उठाउँछ र किन महिलाहरूलाई सधैँ समाज र संस्कृतिले कमसल भूमिकामा सीमित गरेको छ भनी अध्ययन गर्दछ ।
लैंगिक अवधारणा कसरी विकासको मुद्दा बन्न पुग्यो त भन्ने कुरालाई अझ बढी प्रट्याउन सन् १९५० पछि अवलम्बन गरिएको विकासका प्रक्रियालाई उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो त के १९५० अघि समाजमा लैंगिक असमानता, दमन, शोषण थिएन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ । सन् १९५० भन्दा अघि समाजमा लैंगिक असमानता थियो । तर व्यवस्थित विकासको प्रयास अवलम्बन गरिएको थिएन । सन् १९५० पछि आधुनिकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप विकास प्रक्रिया अवलम्बन गरियो तर ७० को दशकमा आइपुग्दा समाजमा धनी र गरिबको गहिरो खाडल सिर्जना भयो ।
सशक्तीकरण एउटा त्यस्तो संयन्त्र हो, जसले असमान शक्ति संरचनाका कारण पछाडि र कमजोर अवस्थामा रहेका व्यक्ति, समूह, वर्ग, समुदायलाई सशक्त र गतिशील बन्न सघाउँछ । मूलतः सामाजिक सशक्तीकरण (शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, खानेपानी, मर्यादा, सामाजिक स्तर, सामाजिक सबलता, सामाजिक सहभागिता), आर्थिक सशक्तीकरण (रोजगारी, बजार, उत्पादनशील सम्पत्ति, वित्तीय क्षमता प्राविधिक) र राजनीतिक सशक्तीकरण (मताधिकार, आवाजहरुको सुनुवाइ, अभिमत, सामूहिक कार्य, कानुनी सशक्तीकरण, सहभागिता, जागरुक तथा परिचालन क्षमता) को संयोजनलाई दिगो सशक्तीकरण भनिन्छ ।
सामान्यतः सशक्तीकरणले मानिस रहेको क्षमताको गतिशीलता तथा परिचालनलाई बुझाउँछ । मानिसमा अन्तरनिहीत शक्तिलाई सशक्त बनाई प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया नै सशक्तीकरण हो । यसले शक्तिको रुपान्तरणलाई पनि बुझाउँछ । विभिन्न स्रोत र साधनको परिचालन तथा त्यसमाथि अधिकार प्राप्त गर्न असमर्थ भएकाहरुलाई सामथ्र्य बनाउने प्रक्रियालाई जोड दिन्छ । यो स्रोत र साधन छनोट गर्ने स्वतन्त्रता र त्यसमाथि रहने अधिकारको प्रवद्र्धन हो । साथै जीवनका विकल्पहरुको छनोट गर्ने जनताको योग्यता÷क्षमताको विस्तारलाई पनि सशक्तीकरणले प्रस्ट्याउँछ ।
परम्परादेखि असमान अवस्थामा रहेको महिलाहरु सर्वप्रथम सन् १९०८ मा दासताकोविरुद्ध संघर्षमा उत्रेको पाइन्छ । सन् १९६० को दशकमा देखापरेको नारी आन्दोलनले विश्वमा प्रभाव पार्दै गयो । विकास कार्यमा महिलाहरुको विकास हुन नसकेको सन्दर्भलाई नियाल्दै १९७० को दशकको प्रारम्भदेखि नै विकासमा महिला रणनीति देखापर्यो । यो रणनीतिले समाजमा हरेक क्षेत्रमा महिला समानता हुनुपर्दछ भनी महिलाहरुसम्बन्धी नीति बनाउने र महिला क्रियाकलापमा जोड दिएको पाइन्छ ।
नेपालमा गरिबी, अशिक्षा, कुरीति, कुसंस्कार, पितृसत्तात्मक सोच, भेदभावजस्ता कारणहरुले गर्दा समाजमा पिछडिएका तथा सीमान्तकृत वर्ग र खासगरी महिलामाथि भेदभाव तथा हिंसाका घटनाहरु भइरहेको मानिन्छ । लैंगिक हिंसा जुनसुकै रुपमा अभिव्यत्त भएता पनि यो नैतिकताका दृष्टिमा अनैतिक, कानुनी दृष्टिमा गैरकानुनी अपराध र मानवअधिकारको दृष्टिमा अमानवीय र स्तन्त्रताको ठाडो उल्लंघनसमेत हो । यसले व्यक्ति, परिवार, समुदाय एवं राज्यलाई ठूलो नोक्सान पुर्याउँछ । विगत केही समयदेखि लैंगिक हिंसा र भेदभावको अन्त्य गरी समाजमा रहेको पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय, खासगरी महिला, बालबािलकाहरुको सशक्तत्तीकरण गर्दै समावेशी राज्य निर्माणको सवाललाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
महिलाविरुद्धका सबै विभेद र हिंसाको अन्त्य गरी उनीहरूका हक अधिकारको संरक्षण एवं प्रवद्र्धनका लागि राज्यले अधिकारवादी अवधारणाको अवलम्बन गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका साथै विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । विभेदकारी कानुनहरूमा संशोधन गर्ने, महिला सहभागिता बढाई आयआर्जन तथा स्रोत साधनमाथि महिलाहरूको पहुँच एवं नियन्त्रणमा वृद्धि गर्ने प्रयत्नसमेत हुँदै आएका छन् । आरक्षण, घरेलु प्रथा, परम्पराजन्य हिंसाहरूकाविरुद्ध सचेतना, हिंसाबाट प्रभावित महिलाका लागि परामर्श तथा उपचार र कानुनी सहयोग, द्वन्द्व समाधान तथा शान्ति स्थापनाको प्रक्रियामा महिलाहरूको सहभागिता, सीप तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू, लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलगायतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट पनि महिलाहरूको जीवनस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू भएका छन् ।
यी उपलब्धिहरूका बाबजुद महिलाहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका प्रयासहरू फैलावट र गुणस्तरका दृष्टिले अपर्याप्त रहेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्व, लैंगिक हिंसा, एचआइभी/एड्स जस्ता कारणहरूले महिलाका समस्याहरू अझ बढाएका छन् । स्रोत र साधनमा महिलाहरूको पहुँच र नियन्त्रण स्थापना गर्न, विभिन्न प्रकारका विभेद र शोषणको अन्त्य गर्न, गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्न, निर्णय निरूपण प्रक्रियामा महिलाको सहभागितालाई सार्थक बनाउन, महिलाभित्रका असमानतालाई हटाउन र महिलाको योगदानलाई राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा समावेश गर्न अझै पनि धेरै कार्यहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ । संस्थागत व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्न पर्याप्त मात्रामा भौतिक, वित्तीय एवं मानवीय स्रोत प्रदान गर्न जरुरी छ ।
