नेपालको सरकारी खर्च (पुँजीगत खर्च) अन्तर्गत देखिएका प्रमुख समस्यामध्ये एक जनताप्रति प्रत्यक्षरुपमा जवाफदेही र उत्तरदायी नहुनु हो । माथिल्लो निकाय र शक्तिकेन्द्रप्रतिको भक्तिमा अडेको छ । प्रक्रिया र कानुनी जटिलताले गर्दा समस्यामूलक र कठोर बन्दै गएको छ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति अत्यधिक मात्रामा रहेको छ । राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएकाले पदसोपान, आदेशको शृंखला टुटेको छ, प्रभावित भएको छ ।
सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक विभिन्न खर्चहरु व्यहोर्ने गर्दछ र जनकल्याण तथा विकासका लागि पनि खर्च गर्दछ । यसलाई नै सार्वजनिक व्यय भनिन्छ । यसअन्तर्गत सरकारले विभिन्न क्रियाकलापहरुमा विभिन्न प्रयोजनका लागि व्यहोर्ने सबै खर्च रकमहरु समावेश हुन्छ ।
यातायात र सञ्चारजस्ता आर्थिक विकासका आधारभूत आधारशीलाहरूसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूको निर्माण र उत्थान गर्न, कृषि, उद्योग एवं वाणिज्यको विकासमा सहयोग पु¥याउने हेतुले विकासात्मक कार्यक्रमहरू र आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न, प्राकृतिक साधन र स्रोतहरूको उत्थान र परिचालन गरी राष्ट्रिय उत्पादनको दरमा वृद्धि ल्याउन, विद्युत्, पिउने पानीजस्ता सार्वजनिक वस्तुुको निर्माण गरेर नागरिकलाई सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउन तथा उत्पादन वृद्धि गर्न सुरक्षात्मक प्रबन्ध र जीवनस्तरमा वृद्धि गर्न पनि सार्वजनिक व्ययको महŒव रहन्छ । सार्वजनिक खर्च विशेषगरी साधारण खर्च र पुँजीगत खर्चका रुपमा दुई शीर्षकमा गरिन्छ ।
नेपालको राजस्व प्रणालीअन्तर्गत आयकरमा स्वयं कर घोषणा गरी कर र विवरण बुझाउने, भन्सारमा कारोबार मूल्यको स्वयं घोषणा गरी महसुल बुझाउने, अन्तःशुल्कमा स्वयं निष्काशन प्रणालीबाट विवरण र कर बुझाउने, वित्तीय महŒव र राजस्व जोखिमको आधारमा छनोटपूर्ण जाँचपास परीक्षण गरी कर कानुनको परिपालना गराई स्वेच्छिक कर सहभागिताको माध्यमबाट राजस्व संकलन गर्ने नीति लिएको पाइन्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जवाफदेहिता सर्वाधिक महŒवको विषय हो । राज्यको स्रोत साधन र शक्तिको प्रयोग जवाफदेहितापूर्ण ढंगले गर्न गराउन सकेमात्र नतिजामूलक राज्यप्रणाली स्थापित हुन सक्छ । सीमित शासन, नतिजा प्राप्ति र पुस्ट्याइँको साथै सरोकारवालालाई जवाफदेहिता हो । जवाफदेहिताका संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाका बाबजुद नेपालमा स्वतः स्फूर्त जवाफदेही हुने भन्दा बाध्यात्मक र औपचारिकतामा सीमित हुनु, प्रदेश र स्थानीय तहमा पद्धति स्थापित भई अपेक्षाकृत क्रियाशील हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक पदमा रहेको पदाधिकारीले आफूलाई प्राप्त अधिकार, शक्ति र स्रोतको प्रयोग गरी गरिएको निर्णय वा कार्यसम्पादन सम्बन्धमा सरोकारवालासामु जवाफ दिनुपर्ने दायित्व नै सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो । उत्तरदायित्व एकातिर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दछ भने अर्कोतर्फ जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा प्रयोग गरिएका अधिकार शक्ति र स्रोतको औचित्यता प्ष्टि गर्न सरोकारवालालाई जवाफ दिनुपर्दछ । जवाफदेहिताभित्र केन्द्रित हुने विषयहरुमाः शक्तिको प्रयोगप्रतिको जवाफदेहिता, कार्यसम्पादन र उपलब्धिप्रतिको जवाफदेहिता, वित्तीय साधनप्रतिको जवाफदेहिता, कार्यव्यवहार, आचरण र नैतिकताप्रतिको जवाफदेहिता पर्दछ ।
विश्व बैंकले संरचनात्मक सुधार नहुँदा नेपालको पुँजीगत खर्च निराशाजनक हुँदै गएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटः रिफर्मस् टु एक्सिलेरेट पब्लिक इन्भेस्टमेण्ट’ प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो पाँच वर्ष (सन् २०२० देखि २०२४ सम्म) पुँजीगत बजेट विनियोजनको करिब ६० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । जबकि सन् २०१२ देखि २०१९ सम्म पुँजीगत बजेट विनियोजनको ७४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । प्रतिवेदनले पुँजीगत बजेट खर्चमात्र होइन, विनियोजनमा पनि सन् २०२१ पछि ठूलो परिमाणमा कटौती हुँदै गएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२० मा संघ र प्रदेशमा गरी कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को १९.८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो । यसपछि प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै जानुपर्नेमा सन् २०२४ मा आइपुग्दा ११.९ प्रतिशतमा झरेको छ । विश्व बैंकले सन् २०१९ मा गरेको पूर्वाधार क्षेत्र मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले पूर्वाधार खाडललाई पूरा गर्ने गरी अघि बढ्ने हो भने जिडिपीको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । यो निष्कर्षअनुसारको लगानी नभएको पछिल्लो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले पछिल्ला ३० वर्षमा पुँजीगत खर्च विनियोजन्या पनि ठूलो अन्तर आएको उल्लेख गरेको छ । सन् २०१९ मा जिडिपीको ५४ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ । जबकि सन् १९९० मा यस्तो हिस्सा ७५ प्रतिशत थियो ।
चाखलाग्दो के छ भने सन् २०२२ मा विदेशी सहायताको पुँजीगत रकम एकतिहाइ मात्र खर्च भएको छ । अनेक सुधारका बाबजुद पनि स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशतभन्दा न्यून छ । प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च पनि उत्साहजनक देखिँदैन । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । प्रतिवेदनले समग्रमा न्यून खर्चका कारण सन् २०२१ देखि २०२४ सम्म औसतमा जिडिपीको पाँच प्रतिशत सार्वजनिक लगानी घटाएको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालजस्तो पूर्वाधार लगानीमा ठूलो खाडल भएको देशका लागि यो अपूरणीय क्षति भएको बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
विश्व बैंकले नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजीगत बजेट वृद्धि र प्रभावकारी कार्यालायनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सार्वजनिक लगानी (पुँजीगत बजेट) कार्यान्वयनमा सबैभन्दा पहिलो कमजोरी योजना बनाउने र बजेट विनियोजन गर्ने बजेट विनियोजन नहुँदा पूर्वाधार परियोजना सम्पन्न बेलामै हुने गरेको उसले उल्लेख गरेको छ । प्रभावकारी हुने समय अत्यधिक लम्बिने गरेका छन् । विश्व बैंकले उदाहरणको रुपमा आर्थिक वर्ष २०२४ मा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विनियोजन गरिएको बजेटलाई प्रस्तुत गरेको छ । त्यो वर्षको जति नै बजेट विनियोजन गर्दै जाने हो भने ती गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन ४१ वर्ष लाग्ने विश्व बैंकका अर्थशास्त्री जोवाओ मोरर्गाडोले बताएका छन् । आयोजना बनाउने र बजेट विनियोजनका लागि व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय आयोजना बैंकलाई उद्देश्यअनुसार सञ्चालन नगर्दाको परिणाम भएको बैंकको ठहर छ । कामअनुसारको बजेट नहुँदा समस्या देखिएको र त्यसलाई औचित्यपूर्ण बनाउनुपर्ने सुझाव उसले दिएको छ । यसका साथै दोस्रो कारणको रुपमा विनियोजन प्रभावकारी नहुँदा रकमान्तर उच्च रुपमा बढेको निष्कर्ष छ ।
नेपालको सरकारी खर्च (पुँजीगत खर्च) अन्तर्गत देखिएका प्रमुख समस्यामध्ये एक जनताप्रति प्रत्यक्षरुपमा जवाफदेही र उत्तरदायी नहुनु हो । माथिल्लो निकाय र शक्तिकेन्द्रप्रतिको भक्तिमा अडेको छ । प्रक्रिया र कानुनी जटिलताले गर्दा समस्यामूलक र कठोर बन्दै गएको छ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति अत्यधिक मात्रामा रहेको छ । राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएकाले पदसोपान, आदेशको शृंखला टुटेको छ, प्रभावित भएको छ ।
आधुनिक प्रशासनिक पद्धतिको जानकारी, सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नेगरी क्षमता विकास, परिवर्तनको बोध र आत्मसात् गराउन क्षमता विकास गराउने रणनीतिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनु आवश्यक रहेको छ । निजामती सेवाले हाल गरिरहेका कार्यहरुको लेखाजोखा गर्दै आगामी दिनमा संघीय संरचनाअनुसार के-कस्ता कार्य संघ वा केन्द्रीय निजामती सेवले गर्नुपर्ने हो, के-कस्ता कार्य प्रदेश र के-कस्ता कार्य स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिनुपर्दछ भन्ने स्पष्ट विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।
संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान रकम कानुनबमोजिम विनियोजन र खर्च हुन सकेको छैन । अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय तहबीच आर्थिक क्रियाकलाप र खर्च हुन सकेको छैन । अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय तहबीच आर्थिक क्रियाकलाप र स्रोत परिचालनमा आपसी समन्वय कायम गरी दोहरोपन हुन नदिने, स्रोत छरिन नदिने र एक तहको कार्यलाई अर्को तहको कार्यसँग परिपूरक बनाउने वातावरणको विकास गर्न सकिएको छैन । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास हुन सकेको छैन । खर्चको मूल्यांकन, लेखापरीक्षण र खर्चको प्रतिवेदन तयार गरी उपलब्धिको लेखाजोखा गर्ने संयन्त्रको विकास हुन सकेको छैन । विभाज्य कोषहरू स्थापना भएका तर पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राखी पुँजीगत खर्चको हिस्सा बढाउन नसकिएको, पुँजीगत खर्च कूल बजेटको करिब २५ प्रतिशत जतिमात्र विनियोजन गरिने, विनियोजनको पनि दुई-तीन प्रतिशत जतिमात्र खर्च हुने समस्या छ । पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुने गरेको छ । पर्याप्त पूर्वतयारीविनै आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानु, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनविना आयोजना छनोट हुनु, अघिल्ला कमीकमजोरीको समीक्षा नगरी बजेट विनियोजन गरिनु, कार्यान्वयनमा जान नसकेका पुरानै आयोजनालाई निरन्तरता दिनु यसका मुख्य समस्या हुन् । उच्च संख्याका विकास आयोजना, प्रतिआयोजना न्यून लगानी, खर्च सम्भाव्य आयोजनामा स्रोतको न्यूनता र खर्च नहुने आयोजनामा रकम फ्रिज हुने गरेको छ । विकास खर्चमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतामाथिको परनिर्भरता छ । विकास सहायता परिचालनको कमजोर अवस्था छ । यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
