संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभागको नीति संक्षेपी विवरणले औंल्याएअनुसार अधिकांश सरकारमा दूर दृष्टिकोण प्रमाणीकरण गर्ने दस्तावेजको अभाव छैन । बरू, कार्यान्वयनका लागि अधिकारीहरु त्यति ध्यान दिँदैनन् । यी विभिन्न समय र स्रोतको प्रयोगबाट तयार भएका दस्तावेजहरुमा सुझाइएका विषयमा नीति विधि तथा कार्यक्रम निर्माण वास्तविक बजेट विनियोजन र निर्णय, मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र वार्षिक योजना चक्रसँग जोड्ने संस्थागत संयन्त्रको लापरवाही तथा कतिपय विशिष्टीकृत संरचनाकको अभाव छ । नेपालको हकमा यो प्रतिवेदनमा उल्लिखित कुराहरु धेरै हदमा प्रत्यक्षरूपमा मिल्दाजुल्दा छन् ।
हालै प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग (युएनडिइएसए) को नीति संक्षेप ‘दूरदर्शिताका लागि संस्थागत प्रबन्ध’, नीति संक्षेप नं. १९१, जुलाई २०२६ मा प्रस्तुत रणनीतिक दूरदर्शितासम्बन्धी एकीकृत खाकालाई आधार बनाई नेपालको दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषण गर्ने प्रयासस्वरुप यो लेखनी बनेको छ ।
यस लेखले विश्वव्यापी २३४ एसडिजी सूचकांकमा नेपालले स्थानीयकरण गर्ने प्रयोजनका लागि थप गरेकासमेत ३०१ सूचकहरु हासिल गर्ने प्रबन्धको अवस्था लक्ष्यहरु कार्यान्वयन हुने स्थान, आदि विषय र राष्ट्रिय योजना आयोगको दूरदर्शिता र रणनीतिसहितको वार्षिक बजेट विनियोजनलगायतका प्रक्रियाबीचको सम्बन्ध र गैरसरकारी संस्था तथा सामुदायमा आधारित संस्थासँगको सहकार्यको प्रबन्ध तथा प्रवृत्तिलाई उपलब्ध सूचना तथा तथ्यांकको आधारमा लेखाजोखा र सिंहावलोकन गरिएको छ । नेपालले सन् २०२४ मा बुझाएको भिएनआर रिपोर्ट र अन्य राष्ट्रहरुको तुलनामा नेपालको प्रगति उत्साहप्रद रहेको उल्लेख छ । १०० वटा सूचकमा केन्द्रित भएर बनेको प्रतिवेदनले उपलब्धि करिब ४९५ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालको एसडिजी प्रगति सुधारोन्मुख देखिएता पनि आफैंले निर्धारित गरेका ३०१ सूूचकहरुभन्दा यो उपलब्धि धेरै टाढा छ ।
निष्कर्षमा, यस लेखले तर्क गर्दछ कि योजना निर्माण प्रक्रिया तथा संस्थागत संलग्नता र नागरिक समाजका संस्थाहरुसँगको साँघुरिँदो सम्बन्धले सन् २०३० को लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा संरचनात्मक जोखिम खडा गरेको छ । सामाजिक संस्था राजनितिक कब्जामा, समाज कल्याण परिषद्को कार्यशैली विकासमा सहजीकरणभन्दा नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्ने हैसियतमा रहेको र वर्तमान सरकारले सुशासन प्रवद्र्धनमा यी निकायको औचित्यमाथि प्रश्न चिह्न लगाएको यो अवस्थालाई हेर्दा तत्काल दूरदर्शिता र कार्यान्वयनका आयामहरुको अध्ययन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
परिचय
२०औं शताब्दीमा निर्मित शासकीय संरचनाहरू अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता र अस्पष्टताले आहत भएको वर्तमान विश्व व्यवस्थाले बदलिएको मानवीय आवश्यकता, बढ्दो वातावरणीय असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने देखिएको छ । यसको मूल कारण जलवायु परिवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण, विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट र भूराजनीतिक परिवर्तनले अनुकूलनशील र पूर्वानुमानयोग्य शासन पद्धतिको माग गरेको अवस्था छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको नीति संक्षेपले औंल्याएअनुसार रणनीतिक दूरदर्शिता यस्तो शासन परिवर्तनको एक महŒवपूर्ण उपकरण हो, तर यसको वास्तविक मूल्य तबमात्र प्राप्त हुन्छ जब यो सरकारको मुख्य योजना र निर्णय प्रक्रियाभित्र संस्थागतरूपमा जोडिन्छ । धेरै सरकारमा दूरदर्शिता एकल, कहिलेकाहीँ हुने अभ्यासको रूपमा सीमित रहन्छ, जसले यसको नीतिगत प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउँछ ।
सन् २०३० को दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न पाँच वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा, विश्व समग्रमा लक्ष्यबाट धेरै टाढा रहेको प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । यस्तो सन्दर्भमा नेपालको हालको प्रगति र संस्थागत चुनौतीलाई विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
विश्वव्यापी र क्षेत्रीय सन्दर्भमा नेपालको स्थान
दिगो विकास प्रतिवेदन २०२५, संयुक्त राष्ट्रसंघ दिगो विकास समाधान सञ्जालअनुसार नेपाल विश्वका १६७ देशमध्ये ८५औं स्थानमा रहेको छ, जुन भारत (९९औं), श्रीलंका (९३औं), बंगलादेश (११४औं) र पाकिस्तान (१४०औं) भन्दा माथि हो । दक्षिण एसियामा नेपाल भुटान (७४औं) र माल्दिभ्स (५३औं) भन्दा पछाडि छ । उल्लेखनीय कुरा, नेपाल विश्वका सबैभन्दा छिटो सुधार गर्ने देशहरूमध्ये पर्दछ । विगत केही वर्षमा नेपालको अंकमा ११ बिन्दुभन्दा बढी सुधार भएको छ, जुन भारत, बंगलादेश वा फिलिपिन्सको सुधारभन्दा उच्च हो ।
तथापि, यो सुधार सापेक्षिकमात्र हो । सोही प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ कि विश्वव्यापीरूपमा हाल कुनै पनि १७ वटा एसडिजी लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा पूर्णरूपमा हासिल हुने बाटोमा छैनन्, र विश्वभरका जम्मा लक्ष्यहरूमध्ये मात्र १७ प्रतिशत ट्र्याकमा छन् । यसैले, ‘अरूको तुलनामा छिटो सुधार भइरहेको’ भन्नु र ‘आफ्नै २०३० प्रतिबद्धता पूरा हुने बाटोमा हुनु’ फरक-फरक कुरा हुन् । नेपालका लागि वास्तविक प्रश्न भनेको श्रेणीमा सुधार होइन, बरु मौलिक प्रतिबद्धता पूरा हुने वा नहुने भन्ने हो ।
दूरदर्शिता र योजना प्रक्रियाबीचको तालमेल
संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभागको नीति संक्षेपी विवरणले औंल्याएअनुसार अधिकांश सरकारमा दूर दृष्टिकोण प्रमाणीकरण गर्ने दस्तावेज (दीर्घकालीन सोच, अवस्था विश्लेषण, रणनीतिक कार्ययोजना) को अभाव छैन । बरू, कार्यान्वयनका लागि अधिकारीहरु त्यति ध्यान दिँदैनन् । यी विभिन्न समय र स्रोतको प्रयोगबाट तयार भएका दस्तावेजहरुमा सुझाइएका विषयमा नीति विधि तथा कार्यक्रम निर्माण वास्तविक बजेट विनियोजन र निर्णय, मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र वार्षिक योजना चक्रसँग जोड्ने संस्थागत संयन्त्रको लापरवाही तथा कतिपय विशिष्टीकृत संरचनाकको अभाव छ ।
नेपालको हकमा यो प्रतिवेदनमा उल्लिखित कुराहरु धेरै हदमा प्रत्यक्षरूपमा मिल्दाजुल्दा छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागितामा इनभिजनिङ नेपाल-२०३० जस्ता दीर्घकालीन अभ्यास सञ्चालन गरेको छ । १५औं र १६औं आवधिक योजना (२०१९-२०२४ र २०२५-२०२९) स्पष्टरूपमा एसडिजीसँग तालमेल मिलाइएका पनि छन् । नेपालले सन् २०५० सम्मको परिदृश्य समावेश गरेको शून्य कार्बन उत्सर्जन दीर्घकालीन रणनीति पनि तयार पारेको छ । यसले नेपालसँग दूरदर्शिता निर्माण गर्ने क्षमता रहेको प्रमाणित गर्दछ । तथापि दस्तावेज, संरचना र संयन्त्र तथा कार्यकुशलताबीचको खाडल विद्यमान देखिन्छ । हालैको युएन नीति संक्षेपले कार्यान्वयन ‘अभ्यास’ मा जोड दिएको छ । लक्षित दूरदृष्टि र यो अनुकूलका योजना निर्माण प्रक्रियामा योजनाबाट प्रभावित हुने समुदायको वास्तविक सहभागिताविना सम्भव हुँदैन । यसलाई कार्यान्वयनयोग्य र राजनीतिकरूपमा वैधानिक बनाउने प्रक्रिया पनि यही हुनुपर्छ ।
नागरिक समाजसँगको सम्बन्धः फराकिलो नभइ साँघुरिँदै
नेपालको नागरिक समाज क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) र समुदाय-आधारित संस्था (सिबिओ) ऐतिहासिकरूपमा राज्य पुग्न नसकेका समुदायसम्म पुग्ने सबैभन्दा प्रभावकारी साझेदार रहँदै आएका छन् । सन् २०१५ को भूकम्पपछि मन्त्रालयभन्दा पहिले गाउँ-गाउँमा नागरिक समाज संस्थाहरू नै राहतका लागि पुगेका थिए । संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि सीमान्तकृत समुदायको आवाज राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने काम नागरिक समाजका सञ्जालले नै गरेका थिए ।
तर सन् २०२५ मा तयार गरिएको गैरसरकारी संस्था नियमन विधेयकको मस्यौदाले कडा आलोचना खेपेको छ । यसले संस्थाहरूलाई कठोर वर्गीकरणमा राख्ने, भौगोलिक क्षेत्र वा विषयक्षेत्र विस्तार गर्नसमेत सरकारी स्वीकृति अनिवार्य गर्ने र सामान्य नागरिक क्रियाकलापलाई संवैधानिक अधिकारभन्दा प्रशासनिक स्वीकृतिको विषय बनाइदिने प्रावधान समावेश गरेको आलोचना भएको छ । साथै, समाज कल्याण परिषद्मार्फतको आयोजना स्वीकृति र अनुगमन प्रक्रिया विलम्बित र कठोर रहेको गुनासो गैरसरकारी संस्था महासंघलेसमेत उठाइरहेको छ, जसले भूमिस्तरीय साझेदारीलाई निरुत्साहित गर्दछ ।
यो प्रवृत्ति युएन नीति संक्षेपले सिफारिस गरेको दिशाको ठ्याक्कै विपरीत हो । राष्ट्रिय योजना तय गर्ने निकायले नागरिक समाजलाई प्रमाण र वैधानिकताको स्रोतको रूपमा नभई नियमन गर्नुपर्ने विषयको रूपमा हेर्दा, कागजमा राम्रो देखिने तर कर्णाली र मधेसजस्ता गरिबी र एसडिजी अन्तर सबैभन्दा बढी भएका प्रदेशमा प्रभावहीन हुने योजना बन्ने जोखिम बढ्छ ।
निष्कर्ष र सिफारिस
नेपालको एसडिजी सूचकांकमा भएको सुधार वास्तविक र स्वीकार्य उपलब्धि हो । तर विश्वव्यापीरूपमा नै लक्ष्यहरू असफल हुँदै गरेको सूचकांकमा तुलनात्मक सुधार भनेको अन्तिम नतिजा होइन । बरू आगामी वर्षहरू विगतका वर्षभन्दा बढी महŒवपूर्ण हुने छन् भन्ने संकेतमात्र हो ।
यस आधारमा वर्तमान सरकारका लागि निम्न तीन प्रस्ताव छन्ः
१) योजनालाई मात्र नीति कार्यक्रममा समावेश गरी बजेटसँग संस्थागतरूपमा जोड्नेः
१६औं योजनाको एसडिजी तालमेल आफैंमा पर्याप्त छैन । विगतको बजेट निर्माण र विनियोजनमा अबण्डाको अंशबाट खर्च गर्ने । नीतिमा समावेश भएका कुरालाई बजेटले संम्बोधन नगर्ने वार्षिक बजेट छुट्टै राजनीतिक समय तालिकामा आवद्ध गर्ने, आधिकारिकभन्दा छुट्टै व्यक्तिहरूद्वारा दर दायर र विनियोजन गर्ने, संसद्मा आफना क्षेत्र र पार्टीको पक्षका लागि योजना नपढी नै स्वीकृति जनाउने र स्रोत निर्धारण हुने गरेकोले यो रोकिनुपर्छ ।
२) एनजिओ र सिबिओसँगको सम्वाद औपचारिक र नियमित बनाउनेः
राष्ट्रिय योजना आयोग आफूलाई ‘बौद्धिक केन्द्र’ भन्ने हो भने यसले स्थानीय सरकार सरोकारवाला संस्थाहरूबाट नियमित र संरचनागत जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ । विषयगत समिति र संसदीय समितिमा पनि नागरिक संस्थाको आधिकारिकतासहितको प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक छ । वार्षिक समीक्षा वा सम्मेलनमा एक सिट दिनुलेमात्र पुग्दैन ।
३) गैरसरकारी संस्था नियमन विधेयकलाई नियतको कसीको रूपमा हेर्नेः
सहभागितामूलक, दूरदर्शितामा आधारित योजना चाहन्छु भन्दै नागरिक समाजको स्थान साँघुर्याउने कानुन एकैसाथ ल्याउनु विरोधाभासपूर्ण हो । विगत तीन दशकको खुला नागरिक क्षेत्रले नै नेपालको एसडिजी सुधारमा टेवा पुर्याएको हो; प्रशासनिक नियन्त्रणका नाममा यो स्थान साँघुर्याउँदा हालसम्मको उपलब्धि नै उल्टिने जोखिम रहन्छ ।
अन्ततः नेपालले सन् २०३० सम्मको बाँकी समय कसरी उपयोग गर्छ भन्ने कुरा अर्को दीर्घकालीन सोचपत्र लेख्नुमा भन्दा समस्याको सबैभन्दा नजिक रहेका नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्ने प्रबन्ध राज्य संयन्त्रले मिलाएर गर्दा प्रभावकारी ठहर्छ । विगतको योजना आयोगलेझैं काम गर्ने हो भने राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्ने दुश्चक्र दोहोरिन्छ । त्यसलाई निषेध गर्दा नै राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयता बढ्ने र उपलब्धि हासिल गर्न सहज हुने छ ।
