स्वास्थ्य सेवालाई उपभोक्ता ऐनबाट हटाउनुको अर्थ डाक्टरहरूलाई मनपरी गर्न दिनु वा उन्मुक्ति दिनु पटक्कै होइन । यदि कुनै डाक्टरले गम्भीर लापरवाही गर्छ भने उसलाई कारबाही हुनैपर्छ र पीडित बिरामीले न्याय पाउनैपर्छ तर त्यसका लागि व्यापारिक अदालत होइन, विशेषज्ञ निकाय हुनुपर्छ । यसका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलभित्र ‘मेडिको–लिगल ट्रिब्युनल’ गठन गर्न सकिन्छ । काउन्सिलभित्र पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा विषयगत विशेषज्ञ डाक्टरहरू, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र बायोएथिस्टहरू रहेको छुट्टै न्यायपीठ बनाइनुपर्छ । यसले उपचारमा ‘प्रक्रियागत त्रुटि’ वा ‘बदनियत’ थियो कि थिएन भन्ने वैज्ञानिक छानबिन गर्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानले स्वास्थ्यलाई राज्यको एक अभिन्न दायित्व र अत्यावश्यक मानवीय सेवाका रूपमा स्वीकार गरेको छ तर पछिल्लो समय उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सकहरूलाई पनि व्यापारिक वस्तु वा सामान बिक्री गर्ने विक्रेतासरह राखी उपभोक्ता अदालतको दायरामा ल्याइएको छ । यसले गर्दा नेपालको सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीमा गम्भीर र नकारात्मक असरहरू देखिन थालेका छन् ।
उपभोक्ता अदालतको बढ्दो हस्तक्षेप
हालै उपभोक्ता अदालतले एभरेस्ट अस्पताल र एक स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञलाई ३९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको छ । फैसलामा अस्पताललाई ३० लाख र डाक्टरलाई नौ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । प्रसूतिको क्रममा ‘प्रि–एक्लेम्पसिया’ (उच्च रक्तचाप) को जटिलतामा औषधि व्यवस्थापन तथा मेडिकल प्रोटोकल पालना नभएको ठहर गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो ।
यसअघि पनि उपभोक्ता अदालतले हिमाल हस्पिटल र चिकित्सकलाई एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ओम हस्पिटललाई ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरिसकेको छ । एक ९८ वर्षीय बिरामीको प्राथमिक उपचार र डिस्चार्जका क्रममा लापरवाही भएको भन्दै अदालतले ओम हस्पिटललाई ८० प्रतिशत (५० लाख ७० हजार रुपैयाँ) र उपचारमा संलग्न दुई डाक्टरलाई १०÷१० प्रतिशत (प्रतिडाक्टर तीन लाख पाँच हजार रुपैयाँका दरले) क्षतिपूर्ति तिराउने निर्णय ग¥यो ।
कुनै पनि बिरामीको ज्यान जानु अत्यन्तै दुःखद् विषय हो र पीडितले न्याय पाउनैपर्छ तर मेडिकल विज्ञानको जटिलता, आकस्मिक अवस्था र बिरामीको शारीरिक प्रतिक्रियालाई गैरमेडिकल प्रशासनिक न्यायाधीशहरूले व्यापारिक ऐनको कसीबाट मूल्यांकन गर्दा समग्र चिकित्सा क्षेत्रमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा व्यापार होइन
व्यापारिक क्षेत्रमा ‘ग्राहक’ र ‘बिक्रेता’ बीचको सम्बन्ध नाफा–घाटा र वस्तुको खरिद–बिक्रीमा आधारित हुन्छ । यदि तपाईंले बजारबाट कुनै सामान वा टिभी किन्नुभयो र त्यो बिग्रियो भने त्यसलाई फेर्न वा क्षतिपूर्ति माग्न सकिन्छ, किनकि त्यो निर्जीव वस्तु हो । तर चिकित्सक र बिरामीको सम्बन्ध नाफाको व्यापार होइन । यो आस्था, मानवीय संवेदनशीलता र नैतिक उत्तरदायित्वमा टिकेको हुन्छ । कुनै पनि चिकित्सकले बिरामीलाई जानीजानी हानि पु¥याउने नियत राख्दैन ।
मानव शरीर कुनै कलकारखानामा बनेको मेसिन होइन, जहाँ एउटै नियम वा औषधि सबैलाई समानरूपमा लागू होस् । प्रत्येक व्यक्तिको शारीरिक बनावट, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता र तत्कालीन अवस्था फरक–फरक हुन्छ । त्यसैले स्वास्थ्योपचारलाई अन्य व्यापारिक सेवासँग तुलना गरेर ‘उपभोक्ता ऐन’को घेरामा राख्नु कानुनी र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले गलत छ ।
उपभोक्ता ऐनको त्रास
जब स्वास्थ्य सेवालाई उपभोक्ता ऐनमा राखियो र डाक्टरहरूमाथि करोडौं रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मुद्दा पर्न थाल्यो, त्यसको प्रत्यक्ष दुष्परिणाम बिरामीहरूले नै भोग्नुपरिरहेको छ । डाक्टरहरूमा कानुनी झमेला र करोडौं क्षतिपूर्तिको त्रास सिर्जना भएकाले नेपालमा ‘डिफेन्सिभ मेडिसिन’को विभिन्न खालका विकृतिहरु भित्रिएका छन् । जटिल वा गम्भीर अवस्थाका बिरामी अस्पताल आउँदा कानुनी झमेला र उपभोक्ता अदालतको डरले डाक्टरहरूले जोखिम मोलेर उपचार गर्नुको सट्टा अन्यत्र ‘रिफर’ गर्ने वा हात हाल्न नमान्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले गर्दा आपत्कालीन अवस्थाका धेरै बिरामीहरूले समयमा उपचार नपाई अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
त्यतिमात्र होइन, अनावश्यक परीक्षण र महँगो उपचारको अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । कानुनी बचाउका लागि डाक्टरहरूले सानो शंका लाग्दा पनि बिरामीलाई धेरै किसिमका महँगा सिटी स्क्यान, एमआरआई र अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षणहरू गराउन बाध्य हुनुपरेको छ । यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार अन्ततः गरिब तथा विपन्न बिरामीकै खल्तीमा परेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्नुपर्ने पाठ
दक्षिण एसियाली तथा पश्चिमी देशहरूको अनुभवले पनि स्वास्थ्यलाई उपभोक्ता ऐनमा राख्दा उल्टै सर्वसाधारणलाई नोक्सान पुगेको देखाउँछ । भारतमा सन् १९९५ पछि स्वास्थ्य सेवालाई उपभोक्ता ऐनभित्र समावेश गरियो । त्यसपछि अदालतमा लाखौं मुद्दाहरू थुप्रिए, डाक्टरहरूले बचाउत्मक उपचार गर्न थाले र भारतमा उपचार खर्च तीव्ररूपमा महँगियो ।
अमेरिका र पश्चिमी देशहरूमा पनि भएका अभ्यासहरुबाट पनि धेरै कुराहरु सिक्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकामा ‘मेडिकल मालप्राक्टिस’ सम्बन्धी कडा कानुन र अर्बौं डलर क्षतिपूर्ति तोक्ने प्रणाली छ । यसले गर्दा डाक्टरहरूले तिर्नुपर्ने बिमाको प्रिमियम अत्यधिक महँगो छ, जसले गर्दा अमेरिकामा उपचार विश्वकै सबैभन्दा महँगो बनेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले यस्तो महँगो प्रणाली धान्न सक्दैन ।
वास्तविक समाधान के हो त ?
स्वास्थ्य सेवालाई उपभोक्ता ऐनबाट हटाउनुको अर्थ डाक्टरहरूलाई मनपरी गर्न दिनु वा उन्मुक्ति दिनु पटक्कै होइन । यदि कुनै डाक्टरले गम्भीर लापरवाही गर्छ भने उसलाई कारबाही हुनैपर्छ र पीडित बिरामीले न्याय पाउनैपर्छ तर त्यसका लागि व्यापारिक अदालत होइन, विशेषज्ञ निकाय हुनुपर्छ । यसका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलभित्र ‘मेडिको–लिगल ट्रिब्युनल’ गठन गर्न सकिन्छ । काउन्सिलभित्र पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा विषयगत विशेषज्ञ डाक्टरहरू, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र बायोएथिस्टहरू रहेको छुट्टै न्यायपीठ बनाइनुपर्छ । यसले उपचारमा ‘प्रक्रियागत त्रुटि’ वा ‘बदनियत’ थियो कि थिएन भन्ने वैज्ञानिक छानबिन गर्छ ।
त्यस्तै डाक्टर र अस्पतालहरूका लागि अनिवार्य पेसागत बिमाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यदि ट्रिब्युनलले उपचारमा त्रुटि भएको ठहर गरेमा क्षतिपूर्तिको रकम डाक्टरको व्यक्तिगत सम्पत्ति वा खल्तीबाट नभई बिमा कम्पनीको कोषबाट पीडित बिरामीलाई तत्काल उपलब्ध गराइन्छ । स्वास्थ्य सेवा कुनै व्यापारिक कारोबार होइन; यो नागरिकको जीवनसँग जोडिएको संवेदनशीलता हो । यदि हामीले स्वास्थ्य सेवालाई व्यापार र बिरामीलाई केवल ‘ग्राहक’ का रूपमा हेरिरह्यौं भने डाक्टरहरू बचाउत्मक मोडमा जाने छन्, उपचार प्रक्रिया झन् महँगो र झण्झटिल हुने छ, र जटिल बिरामीहरूले समयमा उपचार नपाई अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने छ ।
त्यसैले आमनागरिकको हित, डाक्टरहरूको सुरक्षा र देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोगाउनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २ (ध) संशोधन गरी स्वास्थ्य सेवालाई यो ऐनबाट पूर्णरूपमा अलग गरिनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बचाउनु भनेको अन्ततः आमनागरिककै जीवन र स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु हो ।
