विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका असर नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ। हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि, हिमताल तथा हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तन, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो र अन्य जलवायुजन्य विपद्ले जनजीवन र विकासका पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेका छन्। पछिल्लो भोटेकोशी बाढी त्यसको एउटा गम्भीर उदाहरण बनेको छ।
नितान्त नयाँ परिस्थिति र परिवेशमा देशको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा सहभागी हुँदै छन्। नयाँ सरकार गठनसँगै नेपालले विश्वमञ्चमा आफ्नो बदलिएको राजनीतिक अवस्थामात्र होइन, विकासको गति बढाउने, गरिबी हटाउने, सामाजिक तथा आर्थिक असमानता घटाउने, महिला–पुरुष समानता र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्ने तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने राष्ट्रिय प्राथमिकता पनि प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएको छ। यससँगै भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधन तथा भौतिक सम्पत्तिको अकल्पनीय क्षति, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको बढ्दो जोखिम र जलवायु न्यायका लागि नेपालको सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष तथ्यपूर्ण र सशक्तरूपमा आफ्ना मत प्रस्तुत गर्न पाएको छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिवेश र त्यसबाट उत्पन्न जनअपेक्षाबीच गठन भएको नयाँ सरकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा आफ्ना प्राथमिकता विश्व समुदायसमक्ष राख्ने महत्त्वपूर्ण मञ्च बनेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले महासभालाई सम्बोधन गर्नाका साथै महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग पनि भेटवार्ता गर्ने छन्। उनको महासभामा पहिलो सम्बोधन र महासचिवसँगको प्रत्यक्ष भेटवार्ता नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारलाई विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका हो।
गत वर्षको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा जनतामा सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र जवाफदेही शासनको अपेक्षा बढेको छ। त्यससँगै आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी घटाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार गर्ने तथा राज्यका अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक विविधताबीच विकासको लाभ सबै नागरिकसम्म पुर्याउनु नयाँ नेपालको मूल आवश्यकता हो। प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले यसलाई नै मूल उद्देश्य बनाएको छ।
नेपालका लागि विकासको अर्थ केवल आर्थिक वृद्धिदर बढाउनुमात्र होइन। सामाजिक न्याय, समान अवसर, लैंगिक समानता, समावेशिता र सम्मानजनक जीवनको सुनिश्चितता पनि विकासकै अभिन्न पक्ष हुन्। महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्र तथा आर्थिकरूपमा कमजोर समुदायलाई विकासको मूलधारमा समान अवसर दिनु राज्यको दीर्घकालीन दायित्व हो। त्यसैले नेपालले विश्वमञ्चमा आफ्नो विकासको आवश्यकता प्रस्तुत गर्दा पूर्वाधार र लगानीसँगै मानव विकास, समानता र सामाजिक न्यायका विषयलाई पनि जोड दिनुपर्ने अवस्था छ।
नेपालले विकासका राष्ट्रिय प्राथमिकता अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता महसुस गर्दै आएको छ। विकासका लागि पुँजी, प्रविधि, सीप, ज्ञान र बजारको पहुँच आवश्यक छ। नेपालजस्तो विकासशील र भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको महत्व अझ बढी हुन्छ। दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, पूर्वाधार विस्तार गर्न र गरिबी न्यूनीकरणलाई गति दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहकार्य महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।
यही विकास यात्रामा जलवायु परिवर्तनले थप चुनौती थपेको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका असर नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ। हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि, हिमताल तथा हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तन, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो र अन्य जलवायुजन्य विपद्ले जनजीवन र विकासका पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेका छन्। पछिल्लो भोटेकोशी बाढी त्यसको एउटा गम्भीर उदाहरण बनेको छ।
भोटेकोशी बाढीले जनधनको व्यापक क्षति गर्नुका साथै घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा अकल्पनीय क्षति पुर्याएको छ। विपद्पछि उद्धार, राहत र खोजी कार्यसँगै प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण अबको चुनौती बनेको छ। यस घटनाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिम र त्यसको सामना गर्न आवश्यक स्रोत तथा प्रविधिको विषय थप स्पष्टरूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखाएको छ।
नेपालले विगतदेखि नै शान्ति, सहअस्तित्व, सार्वभौमिक समानता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यका पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै आएको छ। बदलिएको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा पनि यी आधारभूत मान्यतासँगै आफ्ना तत्कालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। नयाँ सरकारका लागि यो आफ्ना नीति र प्राथमिकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने अवसर पनि हो।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून हुनु र त्यसको असर भने तुलनात्मकरूपमा गम्भीररूपमा भोग्नु नै नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी सरोकारको मुख्य आधार हो। नेपालले जलवायु न्यायको कुरा गर्दा जिम्मेवारी, क्षमता र प्रभावबीचको असमानतालाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा राख्दै आएको छ। जलवायु अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिमा विकासशील तथा जोखिममा रहेका मुलुकका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने नेपालको धारणा रहँदै आएको छ।
यस वर्षको राष्ट्रसंघीय महासभा नेपालका लागि जलवायु कूटनीतिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ। यसबारेमा प्रधानमन्त्री शाहले सशक्तरूपमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्ने छन्– विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न। यद्यपि महासभामा यसबारेमा बहस हुँदैन। आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप–३१ आयोजना हुँदै छ। त्यसैले न्युयोर्कमा नेपालको जलवायु सरोकार प्रस्तुत गर्नु अन्ताल्यामा हुने जलवायु सम्मेलनका लागि पनि पृष्ठभूमि तयार गर्ने अवसर हो। यो अवसरको भरपूर उपयोग प्रधानमन्त्री शाहले गर्नेमा समस्त नेपाली विश्वस्त छन्।
कोप–३१ मा नेपालले जलवायु न्यायको विषयलाई अझ स्पष्ट र सशक्तरूपमा अघि बढाउनुपर्ने छ। महासभामा नेपालले अहिले भोगिरहेको जलवायुजन्य क्षति, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम, विपद्पछिको पुनर्निर्माण र जलवायु वित्तको आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्नसके त्यसले आगामी जलवायु वार्तामा नेपालको अडानलाई आधार दिने छ। न्युयोर्कबाट अन्ताल्यासम्म नेपालको मुख्य सन्देश स्पष्ट हुनुपर्ने छ– जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने तर त्यसको असमान असर भोग्ने मुलुकका रूपमा नेपाललाई न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्री शाहको महासभामा सम्बोधनको पूर्वसन्ध्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले न्युयोर्कमा गरेको सक्रिय कूटनीतिक संलग्नताले नेपालको सरोकारलाई अर्को तहमा पुर्याएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उनले अति कम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक तथा जी–७७ र चीनलगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ। साथै उनले विभिन्न मुलुकका आफ्ना समकक्षी तथा अन्य उच्च पदाधिकारीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरिरहेका छन्।
न्युयोर्कमै जापानी विदेशमन्त्रीसँग भएको भेटवार्तामा भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नेपालप्रति जापानको सहयोग र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छ। यसअघि नै परराष्ट्रमन्त्री खनालले भोटेकोशी बाढीबारे कूटनीतिक प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराउँदै नेपाललाई खोज, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका थिए।
परराष्ट्रमन्त्रीको सक्रियताले प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सम्बोधनलाई कूटनीतिक तहबाट थप बल पुर्याउने आधार तयार गर्छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वमञ्चबाट नेपालको समग्र राष्ट्रिय दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने छ भने परराष्ट्रमन्त्रीले विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्पर्कमार्फत ती राष्ट्रिय सरोकारलाई सम्बन्धित मुलुक र साझेदारसमक्ष पुर्याउने काम गरिरहेका छन्। यसरी एउटै राष्ट्रिय उद्देश्यलाई फरक तहबाट अघि बढाउने अवसर नेपालले यसपटकको महासभाबाट पाएको छ।
नेपालका लागि महासभामा सहभागिताको महत्व आफ्ना कुरा राख्नुमामात्र सीमित छैन। ती कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बुझ्ने, आवश्यक सहयोग र सहकार्यका लागि आधार तयार हुने तथा नेपालका राष्ट्रिय प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीसँग जोडिने वातावरण निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र मानव विकासका क्षेत्रमा नेपाललाई दीर्घकालीन साझेदारी आवश्यक छ।
वर्तमान विश्व बहुआयामिक चुनौतीबीच अघि बढिरहेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा द्वन्द्व, भूराजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता र जलवायु संकटले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई कठिन बनाइरहेका छन् तर यिनै समस्याका कारण बहुपक्षीय सहकार्यको आवश्यकता अझ बढेको छ। नेपालजस्ता मुलुकका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र विश्वव्यापी चुनौतीबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण मञ्च हो।
नेपालले विगतदेखि नै शान्ति, सहअस्तित्व, सार्वभौमिक समानता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यका पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै आएको छ। बदलिएको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा पनि यी आधारभूत मान्यतासँगै आफ्ना तत्कालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। नयाँ सरकारका लागि यो आफ्ना नीति र प्राथमिकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने अवसर पनि हो।
नयाँ नेपाल निर्माणको संकल्प अन्ततः नेपाली नागरिकको जीवनमा देखिने परिवर्तनसँग जोडिएको विषय हो। सुशासन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, समान अवसर र सामाजिक सुरक्षा नागरिकका प्रत्यक्ष अपेक्षा हुन्। यिनलाई पूरा गर्न आन्तरिक प्रयाससँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य पनि आवश्यक छ। त्यसैले विश्वमञ्चमा नेपालले राख्ने आवाज राष्ट्रिय आवश्यकता र जनअपेक्षासँग जोडिएको हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो राष्ट्रसंघीय महासभा सहभागिता यस अर्थमा एउटा औपचारिक कूटनीतिक भ्रमणभन्दा बेग्लै अवसर हो। बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ सरकारका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने, नेपालको विकास आवश्यकता विश्व समुदायसमक्ष राख्ने, भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग खोज्ने र जलवायु न्यायको सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा थप सशक्त बनाउने अवसरका रूपमा यसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ।
न्युयोर्कमा उठ्ने नेपालको आवाजलाई आगामी अन्ताल्या कोप–३१ सम्म निरन्तरता दिनु अझ महत्त्वपूर्ण हुने छ। महासभामा प्रस्तुत हुने नेपालको जलवायु सरोकार, परराष्ट्रमन्त्री खनालको कूटनीतिक सक्रियता र आगामी जलवायु सम्मेलनमा नेपालको अडानबीच निरन्तरता कायम गर्न सके जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायका आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अझ स्पष्ट रूपमा पुर्याउन सकिने छ। नयाँ नेपालको निर्माणको राष्ट्रिय संकल्पलाई विकास, समानता, सामाजिक न्याय र जलवायु न्यायसँग जोड्दै विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गर्ने यही अवसरलाई नेपालले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग गाँस्न सक्नुपर्छ। रासस
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)