आज विदेश जाने नेपालीको सबैभन्दा ठूलो सपना ‘कमाइ’ हो । भोलि त्यो सपना ‘सीप’ पनि बन्न सक्छ । त्यसपछि ‘लगानी’ बन्न सक्छ । र, अन्ततः ‘स्वदेशमा अवसर सिर्जना गर्ने शक्ति’ बन्न सक्छ । विदेशमा कमाएर फर्किएका युवाले यदि नेपालमा पाँच जनालाई रोजगारी दिन सक्छ भने उसको विदेश यात्रा केवल व्यक्तिगत कथा रहँदैन । त्यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको कथा बन्छ ।
नेपालका अधिकांश गाउँहरू सुनसान र रित्ता बन्दै गएका छन् । सहर पसेका युवाका पाइलाहरू गाउँतिर फर्किन छाडेका छन्; बरू ती पाइलाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतिर मोडिएर परदेशी भूमिमा हराउन पुग्छन् । उनीहरूको हातमा एउटा राहदानी, झोलामा केही जोर कपडा, अनि मनमा सिंगो परिवारको उज्ज्वल सपना हुन्छ । बिदाइको समयमा आमाको आँखामा खसेका अश्रुधारा र बुबाको अनुहारमा छाएको मौन आशाले त्यो वातावरणलाई निकै भावुक बनाउँछ ।
बाहिरबाट हेर्दा यो केवल एउटा सामान्य यात्रा वा बिदाइजस्तो देखिन सक्छ । तर, एउटा सामान्य परिवारका लागि यो यात्रामात्र होइन– आफ्नो घर र भविष्यसँग गरिएको एउटा ठूलो सम्झौता हो । यो त टाउकोमा थुप्रिएको ऋणको भारीसँगको लडाइँ हो, छोराछोरीको राम्रो शिक्षाको जोडबल हो, अनि बिरामी आमाबुबाको उपचार खोज्ने विवशता हो । कतिपयका लागि त परिवारलाई भोक र अभावबाट जोगाउने अन्तिम सहारा नै त्यही वैदेशिक यात्रा बनेको छ ।
वैदेशिक रोजगारको कथा यहीँबाट सुरु हुन्छ । यस कथामा विमानस्थल छ, राहदानी छ, भिसा छ, रोजगारीको सम्झौता छ । तर यी कागजी प्रक्रियाभन्दा धेरै ठूलो कुरा पनि छ- नेपाली परिवारको आर्थिक यथार्थ । हामीले विदेश जाने नेपालीलाई धेरैपटक ‘विदेसिन लागेको युवा’ भनेरमात्र चिन्यौं । तर उसको पछाडि रहेको परिवारलाई, उसको निर्णयको बाध्यतालाई र उसले बोकेको जिम्मेवारीलाई कति गहिराइमा बुझ्यौं ? यो प्रश्न आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
बाध्यताको कथा
नेपालका अधिकांश गाउँमा अहिले पनि बिहानको घामसँगै खेतमा मानिसहरु देखिन्छन् । तर कृषिमात्र गरेर परिवार चलाउन सकिने अवस्था सबै ठाउँमा छैन । जमिन टुक्रिँदै गएको छ । उत्पादनको लागत बढेको छ । बजारको अनिश्चितता छ । गाउँमा रोजगारीका अवसर सीमित छन् ।
शिक्षित युवा गाउँमा बस्न चाहन्छ भने उसलाई अवसर चाहिन्छ । उसले काम खोज्छ । काम पाए पनि आफ्नो श्रमको उचित मूल्य खोज्छ । जब उसले त्यो मूल्य आफ्नै देशमा भेट्दैन, उसको नजर बाहिरतिर जान्छ । त्यसपछि विदेश एउटा सपना बन्छ । तर त्यो सपना सधैं चम्किलो हुँदैन ।
विदेश जाने धेरै युवाको मनमा उत्साहसँगै डर हुन्छ । अपरिचित भाषा, नयाँ समाज, कठोर काम, परिवारबाट दूरी र भविष्यको अनिश्चितता- यी सबै कुरा उसले मनभित्र बोकेको हुन्छ । त्यसैले विदेश जाने प्रत्येक नेपालीलाई केवल ‘कमाउन गएको मान्छे’ भनेर बुझ्नु उसको जीवनको गहिराइलाई नबुझ्नु हो । ऊ वास्तवमा आफ्नो परिवारको आर्थिक जोखिम कम गर्न गएको हुन्छ । उसले आफ्नो वर्तमानलाई भविष्यको सुरक्षाका लागि सुम्पिएको हुन्छ ।
रेमिट्यान्सको पछाडि लुकेको पसिनाको मूल्य
नेपालमा रेमिट्यान्सको चर्चा हुँदा हामी प्रायः ठूला आर्थिक तथ्यांक हेर्छौं । कति रकम भित्रियो, अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति कति भयो आदि । तर एउटा तथ्यांकभित्र एउटा मान्छेको कथा लुकेको हुन्छ । त्यो रकम पठाउने मान्छे कुनै तथ्यांक होइन । ऊ कसैको छोरा हो । कसैको श्रीमान् हो । कसैको बुबा हो । कसैको दाजु वा भाइ हो ।
उसले पठाएको प्रत्येक रकमसँग उसको श्रम जोडिएको हुन्छ । कहिलेकाहीँ त्यो श्रमसँग पसिनामात्र होइन, थकान, निद्रा, एक्लोपन र घर सम्झिएको पीडा पनि मिसिएको हुन्छ । नेपालमा एउटा घरको छानो फेरिँदा हामी सिमेन्ट र फलाम देख्छौं । तर त्यो घर बनाउने पैसाको पछाडि कतारको तातो घाम, मलेसियाको कारखाना, साउदीको मरुभूमि वा खाडीको कुनै निर्माणस्थलमा बितेको एउटा नेपालीको दिन पनि हुन सक्छ । त्यसैले रेमिट्यान्सलाई रकममात्र मान्नु हुँदैन । त्यो श्रमको परिणाम हो ।
एउटा परिवारबाट राष्ट्रसम्म
विदेशबाट आएको पैसा सुरुमा परिवारमा पुग्छ । त्यसबाट घरखर्च चल्छ । बच्चाको विद्यालय शुल्क तिरिन्छ । बिरामीको उपचार हुन्छ । ऋण तिरिन्छ । घर बन्छ । पसल खुल्छ । खेतमा लगानी हुन्छ । तर त्यो पैसा त्यही घरभित्र मात्र बन्द हुँदैन । विद्यालयले शुल्क पाउँछ । पसलले व्यापार पाउँछ । निर्माण मजदुरले काम पाउँछन् । डिलरले सामान बेच्दछ । यातायात व्यवसायीले आम्दानी गर्छ । बैंकिङ प्रणालीमा रकम घुम्छ । यसरी एउटा नेपाली श्रमिकको विदेशमा कमाएको आम्दानीले नेपालभित्र धेरै मानिसको आर्थिक गतिविधिलाई छोइरहेको हुन्छ । यही कारण वैदेशिक रोजगारलाई व्यक्तिगत रोजगारीको विषयमात्र बनाएर हेर्न मिल्दैन । यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग गाँसिएको विषय हो । तर के रेमिट्यान्स नै नेपालको भविष्य हो ?
यहाँ अर्को कठोर प्रश्न उठ्छ । के नेपाल सधैं आफ्ना युवालाई विदेश पठाएर अर्थतन्त्र चलाउन सक्छ ? सायद सक्दैन । र, यहीँबाट हाम्रो राज्यको अर्को जिम्मेवारी सुरु हुन्छ । विदेशमा जाने बाटो बन्द गर्ने होइन । विदेश जानुपर्ने बाध्यता घटाउने हो । त्यसका लागि देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुपर्छ । पर्यटनको सम्भावनालाई व्यवसायमा बदल्नुपर्छ । सूचना प्रविधि र नयाँ अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा युवालाई अवसर दिनुपर्छ ।
तर देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुने दिन आउन अझ समय लाग्छ । त्यो समयसम्म विदेशमा जाने नेपालीलाई असुरक्षित र अव्यवस्थित यात्रामा धकेल्नु समाधान होइन । बरू वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउनु आवश्यक छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी
श्रमिक र विदेशी रोजगारदाताबीचको सम्बन्ध सधैं प्रत्यक्ष हुँदैन । कानुनी प्रक्रिया, रोजगारदाताको माग, श्रमिकको छनोट, कागजात, करार, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, यात्रा र अन्य अनेक चरण हुन्छन् । यस प्रक्रियामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको भूमिका जोडिन्छ । व्यवसायीलाई देवदूत बनाउन आवश्यक छैन । उनीहरू व्यवसाय गर्छन् । व्यवसायमा नाफा पनि हुन्छ । त्यसैले उनीहरूलाई प्रश्न गर्न पाइन्छ ।
तर प्रश्न गर्नु र सबैलाई दोषी ठहर गर्नु फरक कुरा हो । कुनै व्यवसायीले गलत गरेको छ भने अनुसन्धान होस् । प्रमाणित भए कारबाही होस् । तर एउटा व्यक्तिको गल्तीलाई सम्पूर्ण व्यवसायमाथि लगाउनु न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन ।
व्यवसायीको जिम्मेवारी
राज्यलाई प्रश्न गर्दै गर्दा व्यवसायीले पनि आफूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । श्रमिकलाई वास्तविक कुरा बताइएको छ कि छैन ? रोजगारीको प्रकृति स्पष्ट पारिएको छ कि छैन ? सम्झौतामा लेखिएको तलब र व्यवहारमा पाउने तलब एउटै छ कि छैन ? श्रमिकबाट लिइएको रकमको हिसाब पारदर्शी छ कि छैन ? विदेश पुगेपछि समस्या परेका श्रमिकलाई सहयोग गरिएको छ कि छैन ?
यदि यी प्रश्नको उत्तर कमजोर छ भने व्यवसायी क्षेत्रले आत्मसुधार गर्नैपर्छ । व्यवसायको स्वतन्त्रता र श्रमिकको अधिकार एकअर्काका विरोधी होइनन् । बरु जिम्मेवार व्यवसायले नै दीर्घकालीनरूपमा आफ्नो प्रतिष्ठा निर्माण गर्छ ।
राज्यको हातमा डण्डामात्र होइन
राज्यको काम नियमन गर्नु हो । तर राज्यको हातमा केवल कारबाहीको डण्डा भयो भने प्रणालीमा डर त आउन सक्छ, विश्वास आउँदैन । विश्वासका लागि संवाद चाहिन्छ । व्यवसायीलाई समस्या छ भने उसले सरकारसमक्ष भन्न पाउनुपर्छ । श्रमिकलाई समस्या छ भने उसले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ । सरकारी कर्मचारीलाई कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ भने त्यो पनि नीति निर्मातासम्म पुग्नुपर्छ । नीति बनाउने र नीति कार्यान्वयन गर्नेबीच दूरी भयो भने राम्रो नीति पनि व्यवहारमा असफल हुन्छ । त्यसैले राज्यले सुन्ने संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ ।
सरल र प्रभावकारी नियम
कानुनविहीन समाज चल्दैन । त्यसैगरी अत्यधिक जटिल प्रक्रियाले पनि स्वस्थ प्रणाली निर्माण गर्दैन । एउटा सामान्य कामका लागि अनेक कार्यालय धाउनुपर्ने, एउटै कागज पटक–पटक बुझाउनुपर्ने र सानो प्रक्रियागत कमजोरीका कारण महिनौं काम रोकिने अवस्था भयो भने त्यसले व्यवसायीलाई मात्र होइन, श्रमिकलाई पनि असर गर्छ । त्यसैले अब प्रश्न ‘नियम कति धेरै बनाउने ?’ भन्ने होइन ।
प्रश्न हो- ‘नियम कति स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने ?’
सरल प्रक्रिया आफैंमा कमजोरी होइन । यदि प्रविधिको प्रयोग गरेर कामलाई छिटो, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ भने त्यसतर्फ राज्यले जानुपर्छ ।
समस्या समाधानमा प्रविधिको उपयोग
आज संसार डिजिटल भइसकेको छ । श्रमिकको विवरणदेखि रोजगार सम्झौतासम्म डिजिटल प्रणालीमा राख्न सकिन्छ । शुल्क र प्रक्रियाको जानकारी सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । आवेदनको अवस्था मोबाइलबाट हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले बिचौलियाको भूमिका घटाउन सक्छ । अनावश्यक कागजी झन्झट कम गर्न सक्छ । श्रमिकलाई आफ्नो अधिकारबारे जानकारी दिन सक्छ । सरकारलाई अनुगमन गर्न सजिलो बनाउन सक्छ । व्यवसायीलाई पनि आफ्नो काम व्यवस्थित गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ । प्रविधि प्रयोग गरेर पारदर्शिता बढाउन सकिन्छ भने पुरानो शैलीको झन्झट किन कायम राख्ने ? यो प्रश्न राज्यले आफैंलाई गर्नुपर्छ ।
श्रमिकको सुरक्षा पहिलो सर्त
विदेश जाने मानिस अन्ततः श्रमिक हो । उसको अधिकार सुरक्षित भएन भने सम्पूर्ण प्रणालीको सफलता अधुरो हुन्छ । रोजगार सम्झौता स्पष्ट हुनुपर्छ । कामको प्रकृति जानकारी गराउनुपर्छ । तलब र सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्छ । कार्यस्थल सुरक्षित हुनुपर्छ । समस्या परेमा कानुनी र कूटनीतिक सहयोग पाउनुपर्छ । विदेशमा अलपत्र परेको नेपाली नागरिकले ‘अब के गर्ने ?’ भनेर एक्लै सोच्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । उसलाई राज्य छ भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ ।
दूतावासको भूमिका
विदेशमा नेपाली नागरिकका लागि दूतावास केवल कागजी कार्यालय होइन । त्यो संकटको बेला आशाको ठाउँ हुनुपर्छ । तलब रोकियो भने कहाँ जाने ? रोजगारदाताले सम्झौता उल्लंघन गर्यो भने कसलाई सम्पर्क गर्ने ? कानुनी समस्या आयो भने कसरी सहयोग लिने ? अस्पतालमा समस्या परेमा के गर्ने ?
यस्ता विषयमा विदेश जाने बेलामै श्रमिकलाई जानकारी दिनुपर्छ । राज्यको उपस्थिति विमानस्थलमा श्रम स्वीकृति दिने क्षणमामात्र होइन, श्रमिकको सम्पूर्ण वैदेशिक यात्राभरि अनुभूत हुनुपर्छ ।
सीपको आवश्यकता
विश्व श्रमबजारमा अब केवल ‘मान्छे’को माग छैन । ‘सीप भएको मान्छे’को माग छ । नेपालले पनि आफ्नो रणनीति बदल्नुपर्छ । आज हामीले ठूलो संख्यामा श्रमिक पठाउने लक्ष्य राख्नुको सट्टा दक्ष श्रमिक पठाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ । इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, मेकानिक, वेल्डर, हेभी इक्विपमेन्ट अपरेटर, स्वास्थ्यकर्मी, होटल व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा दक्षता बढाउन सकिन्छ । सीप बढेपछि श्रमिकको मूल्य बढ्छ । मूल्य बढेपछि आम्दानी बढ्छ । आम्दानी बढेपछि परिवार र अर्थतन्त्र दुवैलाई लाभ हुन्छ ।
त्यसो त तालिम केन्द्र खोलेर प्रमाणपत्र बाँड्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन । विदेशी रोजगार बजारले चाहेको सीप सिकाउनुपर्छ । तालिमको गुणस्तर जाँच्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परीक्षा लिनुपर्छ । विदेशी कम्पनीले स्वीकार गर्ने प्रमाणपत्र र दक्षता प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसरी नेपालले श्रम निर्यातलाई गुणस्तरीय बनाउन सक्छ ।
विदेशबाट फर्किएका नेपाली पनि सम्पत्ति
हामीले एउटा कुरा धेरै कम सम्झन्छौं- विदेश गएर फर्किएको नेपालीसँग पैसामात्र हुँदैन । ऊसँग अनुभव हुन्छ । उसले काम गर्ने तरिका देखेको हुन्छ । उसले नयाँ प्रविधि देखेको हुन्छ । उसले समय व्यवस्थापन सिकेको हुन्छ । उसले विभिन्न संस्कृतिसँग काम गर्न सिकेको हुन्छ । यस्तो जनशक्तिलाई नेपालले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । फर्किएका युवालाई फेरि विदेश जान बाध्य बनाउने होइन, उनीहरूको अनुभव नेपालमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।
विदेशबाट आएको पैसा धेरैपटक घर, जग्गा र उपभोगमा केन्द्रित हुन्छ । यसलाई दोष दिन मिल्दैन । परिवारको पहिलो आवश्यकता पूरा गर्नु स्वाभाविक हो । तर राज्यले यस्तो वातावरण बनाउन सक्छ जहाँ विदेशबाट कमाएको केही पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षक होस् । सानो उद्योग खोल्ने । कृषिमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने । पर्यटन व्यवसाय सुरु गर्ने । स्थानीय उत्पादन बढाउने । डिजिटल व्यवसायमा लगानी गर्ने । यस्ता क्षेत्रमा प्रोत्साहन पाएमा रेमिट्यान्सले उपभोगमात्र होइन, उत्पादन पनि बढाउन सक्छ ।
गाउँको बदलिँदो अनुहार
नेपालका गाउँहरूमा विदेशको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ । कुनै घरको छानो फेरिएको छ । कुनै घरमा नयाँ कोठा थपिएको छ । कुनै परिवारले छोराछोरीलाई सहरमा पढाउन पठाएको छ । कसैले मोटरसाइकल किनेको छ । कसैले पसल खोलेको छ । कसैले जग्गा किनेको छ । यी सबै परिवर्तनलाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन । कतिपय लगानी उत्पादनशील छन्, कतिपय उपभोगमुखी । तर एउटा कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैन– परदेशको श्रमले गाउँको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ ।
राज्यलाई प्रश्न
यदि वैदेशिक रोजगार देशको अर्थतन्त्रसँग यति गहिरोसँग जोडिएको छ भने राज्यले यस क्षेत्रलाई कस्तो दृष्टिले हेर्ने ? केवल समस्या भएको क्षेत्र ? केवल नियमन गर्नुपर्ने क्षेत्र ? कि सम्भावना भएको राष्ट्रिय क्षेत्र ?
उत्तर तेस्रो हुनुपर्छ । नियमन आवश्यक छ । तर त्यससँगै सहकार्य पनि आवश्यक छ । राज्यले निजी क्षेत्रको क्षमता प्रयोग गर्नुपर्छ । व्यवसायीले राज्यको नियम पालना गर्नुपर्छ । श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । यही त्रिकोणले स्वस्थ प्रणाली बनाउँछ ।
प्रधानमन्त्रीसँग केही सीधा प्रश्न
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, देशका हजारौं परिवार वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका छन् । लाखौं नेपाली विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा उनीहरूको आम्दानीसँग जोडिएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले यस क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ?
यदि पर्छ भने व्यवसायीका वास्तविक समस्या सुन्ने समय आएको छैन ? श्रमिकका गुनासा प्रत्यक्ष सुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन ? सरकारी प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने होइन ? नीति निर्माण गर्दा व्यवसायी र श्रमिक दुवैलाई एउटै टेबलमा राख्नुपर्ने होइन ?
यी प्रश्न कसैलाई चुनौती दिनका लागि होइनन् । यी प्रश्न समाधान खोज्नका लागि हुन् । राज्य र व्यवसायीबीचको दूरी घटाउनुपर्छ सरकारले व्यवसायीलाई शंकाको नजरलेमात्र हेर्ने र व्यवसायीले सरकारलाई अवरोध गर्ने निकायका रूपमामात्र हेर्ने हो भने विश्वासको सम्बन्ध बन्न सक्दैन । दुवै पक्षले आफ्नो भूमिकाको सीमालाई बुझ्नुपर्छ ।
राज्य मालिक होइन, नियामक हो । व्यवसायी राज्यको विकल्प होइन, निजी क्षेत्रको साझेदार हो । श्रमिक कुनै वस्तु होइन, अधिकार भएको नागरिक हो । यो आधारभूत समझदारीबाट मात्रै नयाँ सम्बन्ध सुरु हुन सक्छ ।
दोषीलाई कारबाही, निर्दोषलाई सम्मान
न्यायको सरल सिद्धान्त यही हो । गलत गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ । सही गर्नेले सम्मान पाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा पनि यही हुनुपर्छ । यदि कुनै व्यवसायीले श्रमिक ठगेको छ भने प्रमाणका आधारमा कारबाही होस् । यदि कुनै व्यवसायीले नियमअनुसार काम गरेको छ भने उसको कामलाई अनावश्यक शंकाको घेरामा नराखियोस् । यसले व्यवसायमा पनि जिम्मेवारी बढाउँछ र राज्यप्रतिको विश्वास पनि ।
व्यवसायीको संरक्षण किन ?
‘व्यवसायीको संरक्षण’ भन्ने शब्द सुन्दा कतिपयलाई गलत अर्थ लाग्न सक्छ । तर यहाँ संरक्षण भन्नाले कानुन उल्लंघन गर्नेलाई जोगाउनु होइन । व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक र कानुनी वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो । स्पष्ट नियम हुनु । अनावश्यक हस्तक्षेप नहुनु । निष्पक्ष छानबिन हुनु । दोषी र निर्दोषबीच फरक गरिनु । यही नै वास्तविक संरक्षण हो ।
कहिलेकाहीँ यस्तो देखाइन्छ कि श्रमिकको हितको कुरा गर्दा व्यवसायीको हितविरुद्ध बोल्नुपर्छ । यो गलत द्वन्द्व हो । राम्रो व्यवसायीले श्रमिकको हितमै आफ्नो व्यवसायको भविष्य देख्छ । श्रमिक सुरक्षित भयो भने व्यवसायको विश्वास बढ्छ । रोजगारदाता सन्तुष्ट भयो भने व्यवसायको प्रतिष्ठा बढ्छ । राज्य सन्तुष्ट भयो भने कानुनी वातावरण स्थिर हुन्छ । यसरी सबैको हित आपसमा जोडिएको छ ।
अबको बाटो
हामीसँग दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो, वैदेशिक रोजगारलाई निरन्तर शंकाको विषय बनाउने, व्यवसायी र राज्यबीच दूरी बढाउने र समस्या आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने । दोस्रो, समस्यालाई स्वीकार गर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्ने, सही व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने र सम्पूर्ण प्रणालीलाई सुधार गर्ने । यीमध्ये दोस्रो बाटो नै परिपक्व बाटो हो ।
अब सरकार, व्यवसायी र श्रमिकबीच एउटा नयाँ सामाजिक सम्झौताको आवश्यकता छ । सरकारले पारदर्शी नीति दिने । व्यवसायीले जिम्मेवार व्यवसाय गर्ने । श्रमिकले वैधानिक प्रक्रियामा विश्वास गर्ने । विदेशी रोजगारदातासँग श्रम अधिकारको सम्मान सुनिश्चित गर्ने । दूतावासले संकटमा प्रभावकारी सेवा दिने । र, सबै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने ।यस्तो सम्झौताले वैदेशिक रोजगारलाई नयाँ दिशामा लैजान सक्छ ।
आज विदेश जाने नेपालीको सबैभन्दा ठूलो सपना ‘कमाइ’ हो । भोलि त्यो सपना ‘सीप’ पनि बन्न सक्छ । त्यसपछि ‘लगानी’ बन्न सक्छ । र, अन्ततः ‘स्वदेशमा अवसर सिर्जना गर्ने शक्ति’ बन्न सक्छ । विदेशमा कमाएर फर्किएका युवाले यदि नेपालमा पाँच जनालाई रोजगारी दिन सक्छ भने उसको विदेश यात्रा केवल व्यक्तिगत कथा रहँदैन । त्यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको कथा बन्छ ।
