सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई न्यायाधीश तथा नेपाली सेनाको सम्पत्ति छानबिन गर्न नमिल्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ- आम नागरिकको सम्पत्ति त छानबिन हुन सक्छ, तर न्यायको पवित्र मन्दिरमा बस्नेहरू र नेपाली सेनाका सदस्यहरूको किन छानबिनको दायराभन्दा बाहिर ?
अदालतको यो आदेशले न्यायपालिकाभित्र ‘हामी माथि छौं’ भन्ने मानसिकतालाई स्थापित गरेको देखिन्छ, जसले न्यायप्रति जनताको विश्वासलाई गम्भीर आघात पुर्याउने खतरा छ । न्यायाधीशहरू आफैंलाई वरिष्ठ ठान्ने यो प्रवृत्तिले ‘न्यायको शासन’ होइन, ‘न्यायाधीशको शासन’ को विकृति जन्माउँछ । अदालत भनेको पीडितलाई न्याय दिने ठाउँ हो, पैसामा न्याय बिक्री गर्ने थलो होइन । तर, हाल न्यायालयमा न्याय पैसा हेरेर, पार्टी हेरेर, आफन्त हेरेर वा नातागोताको मुख हेरेर आउने गरेको आरोप छ ।
न्यायाधीशहरूले आफ्नो सम्पत्ति न्यायिक परिषद्मा बुझाउने व्यवस्था भए पनि त्यो गोप्य राखिन्छ । पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिकरूपमा मिडियामार्फत सार्वजनिक गरे पनि आयोगलाई भने बुझाउन अस्वीकार गरेका छन् । यसले एउटा विडम्बना सिर्जना गरेको छ- न्यायाधीशहरूले जनताको अधिकारको रक्षा गर्ने कुरा गर्छन् तर आफ्नो सम्पत्तिको पारदर्शिता भने स्वीकार गर्न चाहँदैनन् । आम जनताको घरजग्गा, बैंक खाता र व्यापारिक कारोबार खुला राख्नुपर्ने तर न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राख्नुले वर्गीय न्यायको परिपाटीलाई पुष्टि गर्छ, जसले संविधानको मूल भावनालाई नै चुनौती दिन्छ ।
सरकारले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले न्यायाधीश र सेनाको सम्पत्ति छानबिनमा रोक लगाएको छ । अदालतको यो आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसैनिक अधिकारी र संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीबाहेक अन्य सबैको सम्पत्ति विवरण संकलन कार्य जारी राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको अर्को आदेशले सबै क्रियाकलाप नै रोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा २३९ को व्यवस्थाअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पदासीन न्यायाधीश र नेपाली सेनाका सदस्यहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार छैन, तर महाअभियोग वा न्यायिक परिषद्को निर्णयबाट पदच्युत भएकाहरू भने यस दायरामा आउँछन् । यस रोकले न्यायाधीश र सेना भ्रष्टाचारको दायराभन्दा मुक्त छन् भन्ने सन्देश दिँदैन, बरू उनीहरूले छानबिनको सामना गर्न नचाहेको संकेत गर्छ । यदि न्यायाधीश र सेना साँच्चै निष्पक्ष र इमानदार छन् भने उनीहरूलाई सम्पत्ति छानबिनको सामना गर्न कुनै आपत्ति हुनु हुँदैन ।
अदालतको यो रोकले उनीहरूको इमानदारितामाथि नै प्रश्न चिह्न लगाएको छ- के यो रोक उनीहरूको अपराधबोधको परिणाम हो ? के यसले भ्रष्टाचारलाई आश्रय दिइरहेको छ ? न्यायपालिकालाई संरक्षण दिनु आवश्यक छ, तर त्यो संरक्षण पारदर्शिता र जवाफदेहिताको बलिदानमा हुनु हुँदैन । सरकार र न्यायपालिकाबीचको यो तनावले न्यायिक स्वतन्त्रता र जनअपेक्षाबीचको द्वन्द्वलाई उजागर गर्छ, र यसको समाधानका लागि न्यायिक पारदर्शिताको पक्षमा सोच्नु आवश्यक छ ।
यसैबीच, पूर्वन्यायाधीश फोरमले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने घोषणा गरेको छ, र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरेको भन्दै अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका छन् । आयोगले अदालतको आदेशको आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्दै न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीबाहेक अन्यको सम्पत्ति विवरण संकलन कार्य जारी राख्ने सूचना जारी गरेपछि थप विवाद सिर्जना भएको हो । यस विवादको मूल संवैधानिक प्रश्न हो- संविधानको धारा २३९ ले भ्रष्टाचार अनुसन्धानको जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ, तर सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका पदाधिकारीहरूको एकैसाथ अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको थियो, जसले कार्यपालिकाले अन्य संवैधानिक अंगहरूलाई नियन्त्रण गर्ने बाटो खोलेको भन्दै विपक्षीहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।
नेपाली सेनाका सदस्यहरूले आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभ लिने गरेको गम्भीर आरोप सार्वजनिकरूपमा उठेको छ । बहालवाला सिपाहीहरूलाई आफ्नो र ससुराको घरमासमेत घरायसी कामका लागि राख्ने गरिएको छ, जहाँ उनीहरूले खाना पकाउने, तरकारी काट्ने, छोराछोरी र नातिनातिनालाई स्कूल पुर्याउने-ल्याउने, लुगा धुने, सुकाउने उठाउने, सरसफाइको काम गर्नेजस्ता काम गर्न बाध्य पारिएको छ । यो खुलेआम भ्रष्टाचार हो र कानुनको धज्जी उडाउने काम हो, जसको निगरानी अत्यन्तै आवश्यक छ । नेपाली सेना संविधानले राष्ट्रको सुरक्षाको जिम्मा दिएको संस्था हो, तर यदि यसकै सदस्यहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभ लिन थाले भने त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा नै गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
घरायसी कामका लागि सिपाहीहरूको प्रयोग गर्नु न केवल मानवअधिकारको हनन हो, यो सेनाको अनुशासन र मर्यादालाई पनि ध्वस्त पार्ने काम हो । जब सेनाका सिपाहीहरू बाहालवाला र तिनका ससुराको घरमासमेत घरायसी कामदारको रूपमा प्रयोग हुन्छन्, त्यसले सेनाको गरिमालाई नै ठेस पुर्याउँछ । यदि न्यायाधीश र सेनाको विलासी जीवनशैली छानबिनबाट मुक्त रह्यो भने त्यसले भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिने छ र न्यायिक प्रणालीको विश्वसनीयता सधैंका लागि धराशायी बनाउने छ ।
न्यायाधीश र उच्च सैनिक अधिकारीहरूमाथि प्रश्न उठ्छ- यति विलासी जीवनयापन गर्ने पैसा कहाँबाट आयो ? न्यायाधीशको तलब के हो, र त्यसले यस्तो आरामदायी जीवन बाँच्न पुग्छ ? सरकारी तलबले महँगा विलासी वस्तुहरूको खरिद र काठमाडौंजस्तो महँगो सहरमा घरजग्गा जम्मा गर्न सम्भव देखिँदैन । जब सर्वसाधारणको आम्दानी र खर्चको छानबिन हुन्छ, तर न्यायाधीश र उच्च सैनिक अधिकारीहरूको विलासी जीवनशैली छानबिनबाट मुक्त हुन्छ, त्यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहनमात्र गर्छ, न्यायप्रति जनताको विश्वास पनि गुमाउँछ ।
न्यायाधीश र सेना यस दायराबाट बाहिर रहँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको औचित्य नै प्रश्नमा पर्छ । न्यायपालिकामा आफैं पारदर्शी नहुँदासम्म जनताले न्याय पाउने विश्वास गर्न सक्दैन । यदि न्यायाधीश र सेनाको विलासी जीवनशैली छानबिनबाट मुक्त रह्यो भने, त्यसले भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिने छ र न्यायिक प्रणालीको विश्वसनीयता सधैंका लागि धराशायी बनाउने छ ।
नेपालको न्यायपालिका संकटमा छ । यो संकट बाहिरी दबाबको होइन, आन्तरिक कमजोरीको हो । न्यायाधीश र सेनाको सम्पत्ति छानबिनमा अदालतले लगाएको रोकले पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जबसम्म न्यायाधीशहरू आफैं पारदर्शी हुँदैनन्, तबसम्म न्यायप्रति जनताको विश्वास पुनस्र्थापित हुँदैन । सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाउनुपर्छ, किनभने न्यायपालिकाको विश्वसनीयता नै लोकतन्त्रको आधारशिला हो । र, त्यो विश्वसनीयता पारदर्शितालेमात्र जोगाउन सक्छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अब यो संवैधानिक प्रश्नको अन्तिम टुंगो लगाउने छ । जनताको पैसामा न्याय खोज्ने अधिकार सबैलाई सुनिश्चित गर्नु नै अदालतको चिरस्थायी कर्तव्य हो ।
