संविधान कुनै पनि मुलुकको मूल कानुनमात्र होइन, यो राजनीतिक दलहरू र जनताबीचको बृहत् राष्ट्रिय सहमतिको साझा दस्तावेज पनि हो । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा २०७२ सालमा जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ लामो राजनीतिक संघर्ष, बलिदान र प्रमुख दलहरूबीचको अभूतपूर्व एकताको जगमा उभिएको छ । समय र आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएता पनि यसको सर्वस्वीकार्यता र हैसियत राष्ट्रिय सहमतिमामात्रै टिकेको हुन्छ । तर, वर्तमान वालेन्द्र सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन कार्यदलबाट एकपछि अर्को गर्दै प्रमुख विपक्षी दलहरू बाहिरिनुले देश पुनः एउटा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र विवादतर्फ धकेलिने संकेत गरेको छ ।
सरकारले संविधान संशोधनबारे राष्ट्रिय बहस चलाउने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । तर, अन्तिम चरणमा आइपुग्दा यो कार्यदलमा केवल सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को मात्रै सहभागिता हुने भएको छ । सुरुमै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दूरी बनाएको यस प्रक्रियाबाट अहिले नेकपा, जसपा, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र श्रम संस्कृति पार्टीसमेत बाहिरिएका छन् । देशका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूको बहिर्गमनले अब कार्यदलले तयार पार्ने बहसपत्रको राजनीतिक स्वामित्व र नैतिक हैसियतलाई पूर्णरूपमा कमजोर बनाइदिएको छ ।
विपक्षी दलहरू कार्यदलबाट बाहिरिनुको मुख्य कारण सरकार र विशेषगरी सत्तारुढ रास्वपाको नियतमाथिको आशंका हो । संविधानका आधारभूत संरचना मानिएका संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई बहसको सूचीमा राखिनु नै मुख्य विवादको जड बन्यो । त्यसमाथि, रास्वपाको हालैको महाधिवेशनबाट ‘प्रदेशसभा खारेज गर्ने’ प्रस्ताव पारित हुनु र चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गरिनुले अन्य दलहरूमा संशय पैदा गर्यो । संविधानको आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई नछुने लिखित प्रतिबद्धता विपक्षीले माग्दा सरकारले दिन नसक्नुले सरकारको मनसायमाथि प्रश्न उठ्नु जायज देखिन्छ । नेकपाका महासचिव देव गुरुङले भनेझैँ, वर्तमान संसद् र सरकारसँग संविधान पुनर्लेखन गर्ने वा यसका आधारभूत पिलरहरू भत्काउने जनमत र जनादेश छैन ।
कार्यदलले देशभरबाट करिब ४४ हजार ६०० सुझाव संकलन गरेको र १२४ वटा विषयमा छलफल गरेको दाबी गरे पनि राजनीतिक दलहरूको स्वामित्वविना सुझावको संख्यालेमात्र वैधता पाउन सक्दैन । संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले औंल्याएझैँ, संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूको अनुपस्थिति र गैरविशेषज्ञको नेतृत्वमा यति गम्भीर दस्तावेज तयार पार्नु आफैंमा त्रुटिपूर्ण छ । असार मसान्तभित्र बुझाइने भनिएको यो प्रतिवेदन अब राष्ट्रिय सहमतिको साझा दस्तावेज नभएर केवल सरकारको ‘एकपक्षीय अवधारणा’ मा सीमित हुने निश्चित छ ।
विगतमा २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा होस् वा नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा पारित गर्दा, प्रमुख दलहरू सधैँ एक ठाउँमा उभिएका थिए । संविधान संशोधनजस्तो दूरगामी महत्वको विषय हचुवाको भरमा वा बहुमत र सत्ताको दम्भमा अघि बढाउन खोजिए यसले मुलुकमा नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने छ । संसद्भित्र दुईतिहाइ बहुमतविना संशोधन सम्भव नभएको अवस्थामा विपक्षीलाई चिढ्याएर ल्याइने कुनै पनि प्रतिवेदन केवल दराजको शोभा बन्नेछ । तसर्थ, सरकारले तत्काल आफ्नो हठ त्यागेर संशयमा रहेका दलहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । संविधानको आधारभूत संरचनाको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धतासहित पुनः सर्वपक्षीय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नु नै वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको एकमात्र निकास हो ।
