बालबालिका कुनै पनि देशको वर्तमानका हिस्सेदार र भविष्यका जग हुन् । नेपालमा विद्यमान बालबालिकाको समस्यालाई सम्बोधन नगरेसम्म ‘समृद्ध नेपाल’ को परिकल्पना केवल कागजमा मात्र सीमित रहने छ । बालअधिकारको रक्षा गर्नु दया वा मायाको विषय नभएर राज्यको अनिवार्य दायित्व र बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । विद्यमान कानुनहरूको कठोर कार्यान्वयन, सरकारी निकायहरूको जवाफदेहिता र विपन्न परिवारलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने नीतिहरू प्राथमिकताका साथ लागू गरिएमा मात्र नेपाललाई बालश्रममुक्त र बालमैत्री राष्ट्रको रूपमा विश्वसामु चिनाउन सकिने छ ।
विश्वका अन्य विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि बालश्रम एउटा गम्भीर र जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्याको रूपमा जरो गाडेर बसेको छ । बालबालिका देशका कर्णधार र भोलिका जनशक्ति हुन् भनिएता पनि नेपालको वर्तमान धरातलमा लाखौं बालबालिकाहरू आफ्नो सुनौलो भविष्य निर्माण गर्ने उमेरमा श्रमबजारमा पिसिन बाध्य छन् । हालको अनुमानित तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा (घरभित्र र घरबाहिर) आयआर्जनका लागि वा जीवन धान्नका लागि श्रम गरिरहेका बालबालिकाहरूको संख्या करिब २० लाख रहेको छ । यो संख्या नेपालको समग्र बालबालिकाको जनसंख्याको एक ठूलो हिस्सा हो । यी २० लाख बालबालिकाहरूमध्ये पनि झण्डै १२ लाख बालबालिकाहरू त निकृष्ट, निकै जोखिमपूर्ण र अमानवीय बालश्रम शोषणको चपेटामा पिल्सिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको एक अध्ययनअनुसार नेपालमामात्रै करिब ४० हजार बालबालिका भरियाको रूपमा भारी बोक्न विवश छन् । त्यसैगरी, सडकलाई नै आफ्नो घर र संसार बनाएर बाँच्ने सडक बालबालिकाको संख्या सरकारी अध्ययनले चार हजार देखाएता पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ‘सिविन’ को तथ्यांकअनुसार यो संख्या पाँच हजारभन्दा बढी छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं. ७ मा मात्रै गरिएको एक अध्ययनले के देखाएको छ भने, उक्त एउटै वडामामात्र ८२० जना बालबालिका घरेलु कामदारको रूपमा कार्यरत छन्, जसमा ३७१ जना बालिका र ४४९ जना बालक रहेका छन् । यसले सहरी क्षेत्रमा लुकेको बालश्रमको भयानक स्वरूपलाई उजागर गर्दछ । एकातिर हाम्रो समाजमा श्रमलाई सम्मान र गहनाको रूपमा लिने गरिन्छ, तर अर्कोतर्फ परिपक्व नभएका, कलिला बालबालिकाहरूबाट गराइने श्रमलाई आपत्तिजनक र कानुनी रूपमा दण्डनीय अपराध मानिन्छ ।
बालश्रमिकहरू धेरैजसो इट्टाभट्टा, होटल, सार्वजनिक यातायात, कृषि, गिट्टी कुट्ने कार्य र घरेलु कामदारका रूपमा अत्यन्तै जोखिमपूर्ण परिस्थितिहरूमा काम गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो वातावरणले उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक र बौद्धिक विकासमा अपूरणीय क्षति पु¥याइरहेको छ । सबै बालश्रमिकहरू शिक्षा, मनोरञ्जन र सीप विकासको उज्यालो अवसरबाट सधैंका लागि वञ्चित हुने हुँदा समग्र मुलुकको भावी जनशक्ति नै शारीरिक र मानसिकरूपमा कमजोर, अक्षम र अनुत्पादक हुने प्रवल डर रहन्छ ।
नेपालमा बालश्रम र बालमजदुरी रहर नभएर बाध्यता हो । यसका पछाडि बहुआयामिक सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक कारणहरू रहेका छन्, जसलाई निम्न बुँदाहरूमा विश्लेषण गर्न सकिन्छः
चिरस्थायी गरिबी र आर्थिक विपन्नताः
गरिबी नै बालश्रमको प्रमुख जननी हो । दैनिक हातमुख जोर्न धौ-धौ पर्ने र तल्लो वर्गमा रहेका परिवारहरू आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनुको साटो दुई पैसा कमाएर परिवार पाल्न सघाऊन् भन्ने चाहन्छन् । बालबालिकाहरू आफ्नो र आफ्नो परिवारको जीविकाका निम्ति श्रमबजारमा आफ्नो सस्तो श्रम बेच्न बाध्य हुन्छन् ।
अशिक्षा र जनचेतनाको अभावः
ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्रका अभिभावकहरूमा शिक्षाको महत्व र बालअधिकारका बारेमा न्यूनतम चेतनासमेत छैन । बालबालिकालाई सानै उमेरदेखि काममा लगाउनु सामान्य हो भन्ने गलत सामाजिक धारणा विद्यमान छ ।
सामाजिक सुरक्षाको अपर्याप्तताः
राज्यका तर्फबाट गरिब, अनाथ, र असहाय परिवारका लागि ठोस र प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू नहुँदा अभिभावकविहीन वा अतिविपन्न बालबालिकाहरू श्रम शोषणको शिकार हुन पुग्छन् । भौगोलिक विकटता र सामाजिक-सांस्कृतिक कुप्रथाहरूः नेपालको विद्यमान आर्थिक-सामाजिक संरचनामा गाँसिएका कतिपय सांस्कृतिक परिपाटीहरू, बालविवाह, र लैंगिक विभेदका कारण पनि बालबालिकाहरू घर छोड्न वा बालमजदुर बन्न बाध्य छन् ।
कानुनी प्रावधान र उमेरसम्बन्धी अस्पष्टता
बालबालिकाको शोषण र दासताबाट मुक्त भएर बाँच्न पाउने अधिकार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, विकास, माया र हेरचाह पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु राज्य, नागरिक समाज, र प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक तथा नैतिक कर्तव्य हो । बालअधिकारका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न कानुनी परिभाषाहरू गरिएका छन्, तर ती परिभाषाहरूमा अझै पनि एकरूपता र स्पष्ट मापदण्डको अभाव देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाद्वारा सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा पारित ‘बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि’ ले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेअनुसार- कानुनद्वारा वयस्कताको उमेरको अन्यथा व्यवस्था गरेकोमाबाहेक १८ वर्षसम्मको उमेरलाई बालबालिका मानिने छ ।
नेपालको कानुनमा हेर्ने हो भने बालबालिकाअन्तर्गत कुन उमेरका केटाकेटी पर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही समय अघिदेखि नै विरोधाभासपूर्ण र अस्पष्ट मापदण्डहरू रहेका छन् । विगतको बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा २ (क) ले १६ वर्ष मुनिकालाई मात्र बालक भनी परिभाषित गरेको थियो र उमेरको दायरा १६ वर्ष तोकिदिएको थियो । त्यस्तै, बालबालिकाको हकहितको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०४९ अनुसार पनि बालक भन्नाले १६ वर्ष उमेर पूरा नगरेको बालबालिकालाई बुझाउँथ्यो ।
यस ऐनमा १६ वर्ष वा सोभन्दा माथिका (तर वयस्क नभएका) बालकलाई बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ९ बजेसम्मको रात्रिकालीन अवधिमा श्रमिकको रूपमा काममा लगाउन नहुने प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । साथै, श्रमिकको रूपमा काममा लगाइएका बालकलाई धर्म, वर्ण, जातजातिका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी समान कामका लागि समान पारिश्रमिक दिनुपर्ने प्रगतिशील व्यवस्था गरिएको थियो । यद्यपि, नेपालको कानुनमा उमेर पुगेका र उमेर नपुगेका भनी वर्गीकरण गरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको १८ वर्षे मापदण्ड र नेपालको १६ वर्षे मापदण्डबीचको खाँदले गर्दा १६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीहरूको संरक्षणमा लामो समयसम्म कानुनी शून्यता र अस्पष्टता रहन गयो, जसको फाइदा श्रम शोषकहरूले उठाइरहेका छन् ।
बालबालिकाको स्वास्थ्य
नेपालका बालबालिकाहरू केवल श्रम शोषणबाट मात्र पीडित छैनन्, बरु उनीहरू कुपोषण, पुड्कोपन र रक्तअल्पताजस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्याबाटसमेत ग्रसित छन् । शारीरिक र मानसिकरूपमा स्वस्थ जनशक्तिविना देशको विकास असम्भव हुन्छ, तर नेपालको वर्तमान स्वास्थ्य सूचकांक निकै चिन्ताजनक छ । ‘नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०२२’ का अनुसार देशभर पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरूमा पुड्कोपनको दर २५ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ हरेक चार जनामा एक जना बच्चा आफ्नो उमेर अनुसार उपयुक्त उचाइ लिन नसकी पुड्कोपनको शिकार भइरहेको छ । यो समस्या प्रादेशिक र भौगोलिक आधारमा झनै असमान देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन छ । मधेस प्रदेशमा २९ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा, २८ प्रतिशत तथा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम १८ प्रतिशत छ । सहरको तुलनामा ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने बालबालिकाहरूमा पुड्कोपनको दर अत्यधिक छ । हिमाल, पहाड र तराईको भूभागलाई तुलना गर्दा सबैभन्दा धेरै हिमाली भेगका ४२ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन देखिएको छ । प्रतिवेदनले यो पनि स्पष्ट पारेको छ कि अति गरिब वर्गका बालबालिकामा यो समस्या बढी (३६ प्रतिशत) छ । अशिक्षित आमाहरूबाट जन्मेका बच्चाहरू र २४ देखि ३५ महिनाको उमेर समूहका बालबालिकाहरूमा कुपोषणको समस्या सबैभन्दा बढी पाइएको छ ।
बालबालिकाको शरीर र मस्तिष्क विकासका लागि आइरन (लोहतत्व) अनिवार्य हुन्छ । यदि बालबालिकामा आइरनको कमी भएमा शारीरिक तथा मानसिक कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ, उत्पादकत्व कमजोर हुन्छ र संक्रमणका कारण रोग लाग्ने तथा मृत्यु हुने सम्भावना उच्च रहन्छ । मानिसको शरीरमा हुने आइरनमध्ये आधाभन्दा बढी भाग हेमोग्लोबिनमा हुन्छ । नेपालमा पाँच वर्षमुनिका ४८ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पताको गम्भीर समस्या देखिएको छ । विडम्बनाको कुरा, यो उमेरका मात्र ३२ प्रतिशत केटाकेटीले मात्र आफ्नो दैनिक खानाबाट पर्याप्त आइरन प्राप्त गर्दछन् । योभन्दा अझ डरलाग्दो तथ्य के छ भने, विद्यालय जाने किशोरावस्थाका ६४ प्रतिशत किशोरीहरू (छात्राहरू) मा रक्तअल्पता देखिएको छ । दैनिक खानामा आइरनको कमी, औलो र अंकुशे जुकाको संक्रमण, भिटामिन ‘ए’ को कमी र तीव्र रूपमा बढ्दो उमेरका कारण आइरनको बढी जरुरत पर्ने हुँदा यो संकट चुलिएको हो । आइरन तत्व मुख्य रूपमा कलेजो, माछामासु, अण्डाको पहेँलो भाग, गेडागुडी र फलामको भाँडामा पकाएको खानाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसमा गरिब परिवारको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
शरीरको सन्तुलित वृद्धि र विकासका लागि नभई नहुने अर्को सूक्ष्म पोषक तत्व आयोडिन हो । यसको दैनिक खानामा कमी भएमा गलगाँड आउने, लाटो-बहिरो हुने, शारीरिकरूपमा लोसे र लठेप्रो हुने, मानसिक उत्पादकत्व घट्ने, पुड्को हुने र स्मरणशक्ति सदाका लागि कमजोर हुनेजस्ता गम्भीर अपांगताका लक्षणहरू देखापर्छन् । अन्य रैथाने खानाबाट आयोडिनको मात्रा पर्याप्त नहुने भएकाले नै हाल नेपाल सरकारले नुनमा आयोडिन मिसाएर (आयोडाइज्ड नुन) देशभर अनिवार्य वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हो ।
बालबालिकाको घट्दो संख्या
नेपालको जनसांख्यिक बनोटमा पछिल्ला दशकहरूमा अनौठो र चिन्ताजनक परिवर्तन देखापरेको छ । विगतका जनगणनाहरूको तुलनात्मक तथ्यांकले नेपालमा बालबालिकाको कूल जनसंख्या र उनीहरूको वृद्धिदर तीव्ररूपमा घटिरहेको देखाउँछ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा (२०६८ देखि २०७८ सम्म) समग्र देशको जनसंख्या १०.१ प्रतिशतले बढ्दा बालबालिकाको जनसंख्या भने १०.९ प्रतिशतले घटेको छ । हाल बालबालिकाको वृद्धिदर ऋणात्मक अर्थात् माइनस १.१ प्रतिशत रहेको छ । यसमा पनि सबैभन्दा अचम्मको र सोचनीय विषय के छ भने, बालकको तुलनामा बालिकाको जनसंख्या करिब चार प्रतिशत बढीले घटेको छ । घट्दो प्रजनन् दर, वैदेशिक रोजगारीका कारण पारिवारिक विखण्डन, र फेरिँदो जीवनशैली यसका कारणहरू हुन् । यसले भविष्यमा नेपालमा युवा जनशक्तिको चरम अभाव हुने र बुढ्यौली जनसंख्याको भार बढ्ने स्पष्ट संकेत गर्दछ ।
विद्यमान चुनौती र संरचनागत कमजोरी
नेपालमा बालबालिकाको समग्र विकास, न्याय र अधिकार संरक्षणको मार्गमा थुप्रै चुनौतीहरू छन् । अज्ञानता, गरिबी र परम्परागत अन्धविश्वासका कारण बालविवाहलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्न कठिन भइरहेको छ । बालविवाहका कारण बालबालिकाहरू (विशेष गरी बालिकाहरू) बीचैमा विद्यालय छाड्न बाध्य हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको शिक्षामा निरन्तरता हुँदैन । कम उमेरमै विवाह हुँदा नयाँ परिवारमा घुलमिल हुन कठिन हुने, मानसिक अपरिपक्वताका कारण परिवार व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, प्रजनन् स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आउने, पारिवारिक विखण्डन हुने र कतिपय अवस्थामा बालबालिका बेचबिखनको चंगुलमा फस्ने गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले बालबालिकाउपर लागेको कसूरको अनुसन्धान गर्न र उनीहरूमाथिका हिंसा निरूपण गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत अनुसन्धान एकाई गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था त गरेको छ, तर व्यावहारिक रूपमा अझै सम्म यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रहरी कार्यालयहरूभित्र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेल, सामुदायिक प्रहरी, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, लैंगिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जाल र बालबालिका खोजतलास केन्द्र (१०४) परिचालन गरिएता पनि तिनीहरूको पहुँच र स्रोत-साधन सीमित छ । बालकोषको व्यवस्था भएता पनि प्रक्रियागत झण्झटका कारण प्रहरीको त्यसमा सहज पहुँच छैन । पीडित वा कानुनको विवादमा परेका बालबालिकालाई मनोसामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान गर्न दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव छ । बालबालिकासम्बन्धी प्रतिवेदनहरू तोकिएको अनुसन्धान अवधिभित्र अदालती मिसिलमा राख्न नसकिँदा न्याय सम्पादन ढिलो हुने गरेको छ । पीडित बालबालिकालाई उद्धार गरी अभिभावकको जिम्मा लगाइएपछि पुनः अनुगमन गरी फलोअप गर्ने प्रणाली छैन ।
पटक-पटक कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाहरूलाई त आफ्नै अभिभावकले समेत जिम्मा लिन अस्वीकार गर्ने गरेका सामाजिक विकृतिहरू छन् । बालअधिकारका मुद्दाहरूले राज्यको नीति र योजनामा आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् । समाज र परिवारले बालश्रमलाई सहजै स्वीकार गर्ने मानसिकता त्याग्न सकेका छैनन् । अभावको जीवनयापन गरिरहेका विपन्न र सीमान्तकृत परिवारलाई लक्षित गरी प्रभावकारी र दिगो आर्थिक प्याकेज आउन सकेको छैन । बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत रहेका बालगृह, सडक बालबालिकाको उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि क्रियाशील संघसंस्थाहरू पर्याप्त छैनन् र भएका कतिपय संस्थाहरू पनि बालअधिकार संरक्षणको वास्तविक उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन नभई व्यापारिक स्वार्थमा लागेको देखिनु झनै दुःखद कुरा हो ।
आगामी मार्गचित्र
बालबालिकाका यी बहुआयामिक समस्या र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न केवल सानोतिनो सुधारले पुग्दैन, यसका लागि राज्यका तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, र सरोकारवालाहरूको एकीकृत र क्रान्तिकारी प्रयास आवश्यक छ । नेपाल सरकारले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा विशिष्टीकृत ‘बाल अदालत’ गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतलेसमेत यथाशीघ्र बाल अदालत गठन गर्न आदेश दिइसकेको परिप्रेक्ष्यमा बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाहरूको छिटो र बालमैत्री वातावरणमा किनारा लगाउन सातै प्रदेशमा बाल अदालतको स्थापना गरिनुपर्छ ।
बालबालिकालाई तोकिएको कैद वा सुधार गृहको सजाय अवधि भुक्तान नहुँदासम्मका लागि जिल्ला बाल न्याय समितिको सचिवालयलाई नियमित र स्पष्ट अनुगमन गर्ने कानुनी अख्तियारी र स्रोत साधन प्रदान गरिनुपर्छ । बालअधिकारसम्बन्धी विद्यमान ऐन, नियम र प्रावधानहरूका बारेमा तल्लो तहसम्म जनचेतना फैलाउने सार्थक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । बालविवाह, छाउपडी, र जातीय विभेदजस्ता परम्परागत कुप्रथाहरूलाई निरुत्साहित र नियमन गर्न कडा कानुनी सजाय र जवाफदेहीपूर्ण सामाजिक जागरणका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले बालश्रमका क्षेत्रहरू (जस्तैः यातायात, इटाभट्टा, होटल) पहिचान गरी उनीहरूको उद्धार र न्यायोचित निरूपणका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ । बालअधिकारको क्षेत्रमा इमानदारिताका साथ कार्यरत संघसंस्थाहरूको सबलीकरणका लागि राज्यले पारदर्शीरूपमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बालबालिकालाई बालअधिकार र पोषणका बारेमा सहज जानकारी दिने सबैभन्दा उत्तम थलो विद्यालय हो । त्यसैले विद्यालयको भौतिक तथा मानसिक वातावरण पूर्णरूपमा बालमैत्री बनाइनुपर्छ । दिवा खाजा कार्यक्रमलाई देशव्यापीरूपमा पोषणयुक्त (आइरन र आयोडिनयुक्त खाना समावेश गरी) बनाउँदै उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ ।
अन्त्यमा,
बालबालिका कुनै पनि देशको वर्तमानका हिस्सेदार र भविष्यका जग हुन् । नेपालमा विद्यमान बालबालिकाको समस्यालाई सम्बोधन नगरेसम्म ‘समृद्ध नेपाल’ को परिकल्पना केवल कागजमा मात्र सीमित रहने छ । बालअधिकारको रक्षा गर्नु दया वा मायाको विषय नभएर राज्यको अनिवार्य दायित्व र बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । विद्यमान कानुनहरूको कठोर कार्यान्वयन, सरकारी निकायहरूको जवाफदेहिता र विपन्न परिवारलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने नीतिहरू प्राथमिकताका साथ लागू गरिएमा मात्र नेपाललाई बालश्रममुक्त र बालमैत्री राष्ट्रको रूपमा विश्वसामु चिनाउन सकिने छ ।
