- एडिबीको ऋण सहयोगमा अगाडि बढाइएको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाको परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न
- अनिवार्य सर्त नै पालना नगर्ने जापानी कम्पनी निप्पोन कोई कम्पनीलाई समेत वित्तीय मूल्यांकनमा सहभागी गराइएको खुलासा
- खरिद प्रक्रियासम्बन्धी जानकारहरू भन्छन्- यो अनिवार्य सर्तको उल्लंघन हो। यस्तो अवस्थामा कम्पनी स्वतः अयोग्य हुनुपर्थ्यो।
काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाएको ‘विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना’ (इटिडिएसपी) को परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने बहुअर्बको यो आयोजनामा अनिवार्य सर्त नै पालना नगर्ने कम्पनीलाई समेत वित्तीय मूल्यांकनमा सहभागी गराइएको खुलेको हो। यसले प्राधिकरणको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ।
प्राधिकरणले जारी गरेको ‘रिक्वेस्ट फर प्रपोजल’ (आरएफपी) मा स्पष्टरूपमा स्थानीय खर्च नेपाली रुपैयाँमै उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, जापानी कम्पनी निप्पोन कोई कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो वित्तीय प्रस्ताव पूर्णरूपमा अमेरिकी डलरमामात्रै पेस गरेको पाइएको छ। त्यसपछि पनि उक्त कम्पनीलाई अयोग्य घोषणा गर्नुको सट्टा मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी गराइएको छ। यसले प्राधिकरणले बनाएको नियम आफैंले उल्लंघन गरेको देखिएको छ।
प्राधिकरणद्वारा जारी आरएफपीको खण्ड–२ अन्तर्गत ‘आइटिसी’ र ‘डाटा सिट’ को धारा १६.४ मा ‘कन्सल्टेन्ट मस्ट स्टेट लोकल कस्ट इन द क्लायन्ट्स कन्ट्री करेन्सी’ अर्थात् स्थानीय खर्च अनिवार्यरूपमा ग्राहक मुलुकको मुद्रामा उल्लेख गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, निप्पोन कोईले उक्त सर्त बेवास्ता गर्दै सम्पूर्ण लागत अमेरिकी डलरमै पेस गरेको थियो। यसरी अनिवार्य सर्त उल्लंघन भएको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणले उक्त कम्पनीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेन। बरु, वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रियामासमेत समावेश गरियो। यही विषयलाई लिएर अहिले प्राधिकरणभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
गत चैत ५ गते खोलिएको वित्तीय प्रस्तावअनुसार जर्मन कम्पनी गोपा टेक जिएमबिएचले ९३ लाख ५० हजार ९१२.३० अमेरिकी डलर र ७० लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेस गरेको थियो। भारतीय कम्पनी पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इण्डिया लिमिटेडले ७५ लाख ५७ हजार ३८५.३० अमेरिकी डलर तथा ५५ करोड ७३ लाख ३३ हजार २७५ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो। तर, जापानी कम्पनी निप्पोन कोईले भने ९६ लाख ५० हजार ४१२.३० अमेरिकी डलरमात्रै उल्लेख गरेर प्रस्ताव बुझाएको थियो। अर्थात्, स्थानीय खर्च कति हो, त्यो नेपाली रुपैयाँमा खुलाइएको थिएन।
खरिद प्रक्रियासम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार यो सामान्य प्राविधिक कमजोरी होइन। ‘यो अनिवार्य सर्तको उल्लंघन हो। यस्तो अवस्थामा कम्पनी स्वतः अयोग्य हुनुपर्थ्यो,’ एक जना पूर्वखरिद विज्ञले भने, ‘तर, प्राधिकरणले त्यसलाई बेवास्ता गरेर मूल्यांकनमा राख्नुले मिलेमतोको आशंका बढाएको छ।’
उनका अनुसार फरक–फरक मुद्रा संरचनामा आएका प्रस्तावलाई एउटै आधारमा तुलना गर्नै कठिन हुन्छ। ‘कसैले स्थानीय खर्च रुपैयाँमा देखाएको छ, कसैले डलरमै राखेको छ। यस्तो अवस्थामा वास्तविक लागत तुलना कसरी सम्भव हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यसले भविष्यमा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पनि पार्न सक्छ। परियोजना कार्यान्वयनको अवधिभर अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढे अहिले सस्तो देखिएको प्रस्ताव पछि महँगो पर्न सक्छ।
‘स्थानीय खर्च नेपाली मुद्रामै राख्नुपर्ने प्रावधानको उद्देश्य नै विनिमय दरको जोखिम घटाउनु हो,’ ऊर्जा क्षेत्रका एक अधिकारीले भने, ‘तर, त्यही प्रावधान तोड्नेलाई छुट दिनु भनेको राज्यलाई भविष्यको आर्थिक जोखिममा धकेल्नु हो।’ यो आयोजना भूमिगत प्रसारणलाइन विस्तार, वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा सबस्टेसन निर्माणसँग सम्बन्धित छ। यति संवेदनशील परियोजनाको परामर्शदाता छनोटमै नियम मिचिएको देखिएपछि प्राधिकरणको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।
प्राधिकरणले २०८१ चैत ८ गते आशयपत्र (इओआई) आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि संक्षिप्त सूचीमा परेका पाँच कम्पनीलाई २०८२ कात्तिक २ गते आरएफपी पेस गर्न आमन्त्रण गरिएको थियो। सोही प्रक्रियाअन्तर्गत २०८२ पुस ३ गते जर्मनीको गोपा टेक, जापानको निप्पोन कोई र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इण्डियालेमात्रै प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर, वित्तीय प्रस्ताव मूल्यांकनकै क्रममा नियम उल्लंघन भएको देखिए पनि प्राधिकरण मौन बसेको छ। यसले छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष नभएको आशंका बढाएको छ।
खरिद कानुनका जानकारहरूका अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ‘अनिवार्य सर्त’ उल्लंघन गर्ने प्रस्तावलाई सामान्य त्रुटिका रूपमा लिन मिल्दैन। ‘अनिवार्य सर्त पालना नगर्ने कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा राख्नु नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो,’ एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘भोलि यो विषय अदालत वा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसम्म पुगे परियोजना नै कानुनी विवादमा फस्न सक्छ।’
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अहिले आन्तरिकरूपमा पनि यो विषयमा छलफल भइरहेको छ। केही अधिकारीहरूले नियम मिचिएको विषय उठाए पनि निर्णय तहमा त्यसलाई दबाउने प्रयास भएको दाबी गरिएको छ। ‘आरएफपीमै स्पष्ट लेखिएको कुरा पालना नगर्ने कम्पनीलाई कसरी योग्य मानियो ? यही प्रश्नको उत्तर अहिले कसैले दिन सकेको छैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने।
यो प्रकरणले नेपालका ऊर्जा पूर्वाधार आयोजनामा वैदेशिक ऋण र दातृ निकायबाट सञ्चालन हुने परियोजनाको पारदर्शितामाथिसमेत प्रश्न उठाएको छ। आयोजना कार्यान्वयनभन्दा अघि नै छनोट प्रक्रियामै विवाद देखिएपछि आगामी निर्णयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
