काठमाडौं- अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको मुख्य प्राथमिकता सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना र पूर्वाधार विस्तार रहेको बताएका छन्। काठमाडौंमा सोमबार आयोजित नेपाल बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली जनताबाट प्राप्त अभूतपूर्व जनादेशअनुसार वर्तमान सरकारले सुशासन, आर्थिक सुधार र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विगत १०–१५ वर्षको कुशासनका कारण मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको उल्लेख गर्दै अब त्यसबाट देशलाई मुक्त गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए। उनले ‘सुशासनको लाभांश’ जनतासम्म पुर्याउने उद्देश्यसहित आगामी बजेट सुधारवादी र परिणाममुखी हुने दाबी गरे।
उनका अनुसार सुशासन प्रवर्द्धनका लागि संस्थागत तथा कानुनी सुधार, विभिन्न ऐन संशोधन, सूचना प्रविधि र डिजिटाइजेसनको व्यापक प्रयोग गरिनेछ। ई–गभर्नेन्स, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिएको उनले बताए।
नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला दुई दशकमा अत्यधिक रूपमा विप्रेषणमा निर्भर बनेको भन्दै उनले अब दिगो आर्थिक वृद्धिका नयाँ आधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। आगामी वर्षहरूमा रेमिट्यान्स निर्भरता घटाउँदै स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, हरित उत्पादन, डिजिटाइजेसन र उच्च मूल्यको कृषिलाई आर्थिक वृद्धिको आधार बनाइने नीति सरकारले अघि सारेको उनले बताए।
युवाहरूलाई नेपालमै बसेर विश्व बजारसँग जोड्ने गरी डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारमा विशेष ध्यान दिइने उल्लेख गर्दै उनले केही क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापन र औद्योगिक नीति कार्यान्वयनका कार्यक्रम अघि बढाइने जानकारी दिए।पूर्वाधार विकासमा सरकारले एकीकृत दृष्टिकोण अपनाउने भन्दै उनले सडक सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा कनेक्टिभिटी, स्वच्छ ऊर्जा ग्रिड, भरपर्दो इन्टरनेट सेवा तथा उड्डयन सुरक्षामा विशेष जोड दिइने बताए। नेपाललाई आन्तरिक, क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा थप मजबुत रूपमा जोड्ने लक्ष्य सरकारको रहेको उनको भनाइ थियो।
सामाजिक क्षेत्रतर्फ गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आधारभूत वित्तीय पहुँच र दिगो सामाजिक सुरक्षा संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।वैदेशिक सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाइने उल्लेख गर्दै उनले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको सञ्जाललाई भावनात्मक सम्बन्धमा मात्र सीमित नगरी लगानी, शैक्षिक आदानप्रदान र सांस्कृतिक प्रभाव विस्तारको माध्यमका रूपमा उपयोग गरिने बताए।
भौतिक पूर्वाधार विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको पूँजीगत खर्च मात्र पर्याप्त नहुने बताए।
