गरिब सुकुमबासीहरूलाई उठीबास लगाएर सरकारले जुन रबैया देखायो, त्यसबारे विपक्षी दलहरूको एउटै धारणा बनाऔं भनेर बैठक बोलाइएको थियो । अध्यादेश ल्याएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सरसल्लाह गर्न पनि बोलाइएको थियो । तर, श्रम संस्कति पार्टीबाट कोही आउनुभएन । नआउनुको कारण पनि थाहा भएन ।
भीष्मराज आङ्देम्बे
नेता, कांग्रेस संसदीय दल
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारविरुद्ध साझा रणनीति बनाउने प्रयासमा विपक्षी दलहरू अघोषित मोर्चाबन्दीमा छँदा श्रम संस्कृति पार्टी भने अलग हुँदै आएको छ । संसद्भित्र सरकारको सबैभन्दा चर्कोे आलोचकका रूपमा प्रस्तुत हुने श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ अन्य विपक्षी दलहरूको बैठकमा लगातार अनुपस्थित रहँदै आएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो डेढ महिनायता सरकारविरुद्ध साझा धारणा निर्माण गर्न विपक्षी दलहरूबीच नियमित छलफल गरिरहेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको पहलमा भएका बैठकहरूमा नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू सहभागी हुँदै आएका छन् । तर, श्रम संस्कृति पार्टीबाट भने एकजना प्रतिनिधिसमेत उपस्थित भएका छैनन् ।
वालेन्द्र सरकारविरुद्ध संसद्मा आवाज उठाउनु र कांग्रेस–एमालेसँगै औपचारिक सहकार्य गर्नु फरक कुरा हो । श्रम संस्कृति पार्टी अहिले पनि आफूलाई ‘एण्टी–इस्टाब्लिसमेन्ट’ शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ । त्यसैले मुद्दामा समर्थन गरे पनि औपचारिक गठबन्धन वा मोर्चाबन्दीमा जान हिच्किचाइरहेको देखिन्छ ।
भवानी बराल
राजनीतिक विश्लेषक
कांग्रेसले सरकारको पछिल्लो कार्यशैली, विशेषगरी सुकुमबासी बस्ती हटाउने अभियान, अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालनको शैली र संसद्प्रतिको बेवास्ताजस्ता विषयमा साझा धारणा बनाउन विपक्षी मोर्चा बनाउन खोजेको थियो । तर, उक्त पहलमा श्रम संस्कृति पार्टी सहभागी नभएपछि विपक्षी एकताको प्रयास अधुरो देखिएको छ ।
आङ्देम्बेले प्रभावसँग भने, ‘गरिब सुकुमबासीहरूलाई उठीबास लगाएर सरकारले जुन रबैया देखायो, त्यसबारे विपक्षी दलहरूको एउटै धारणा बनाऔं भनेर बैठक बोलाइएको थियो । अध्यादेश ल्याएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सरसल्लाह गर्न पनि बोलाइएको थियो । तर, उहाँहरू आउनुभएन । नआउनुको कारण पनि थाहा भएन ।’
श्रम संस्कृति पार्टीको अनुपस्थितिलाई धेरैले पुराना राजनीतिक दलहरूसँग दूरी कायम गर्ने कदमका रूपमा हेरेका छन् । संसद्मा भने उक्त पार्टी सरकारप्रति निकै आक्रामक देखिन्छ । पार्टी अध्यक्ष साम्पाङले प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीलाई निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नभएको भन्दै उनले ३१ वैशाखमा राजीनामासमेत मागेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै साम्पाङले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक दायित्वबाट भाग्न नपाउने बताएका थिए । उनले जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री संसद्मा प्रश्नको जवाफ दिन नआउनु लोकतान्त्रिक संस्कृतिविपरीत भएको टिप्पणी गरेका थिए । तर, संसद्भित्र सरकारमाथि प्रहार गरिरहे पनि श्रम संस्कृति पार्टी पुराना दलहरूसँग एउटै मोर्चामा उभिन तयार नदेखिएको हो । पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार आफूहरूलाई नयाँ शक्तिका रूपमा जनमत प्राप्त भएको र देशको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक अवस्थाका लागि पुराना दलहरू नै जिम्मेवार भएकाले उनीहरूसँग कार्यगत एकता सम्भव नरहेको निष्कर्ष पार्टीभित्र बलियो छ ।
ती पदाधिकारीले भने, ‘हामी नयाँ शक्ति हो । अहिले देशलाई यो अवस्थामा पु¥याउने पुराना दलहरू नै हुन् । जनताले त्यही विकल्प अस्वीकार गरेर हामीलाई मत दिएका हुन् । त्यसैले उनीहरूसँग सहकार्य गरेर हामी आफ्नो राजनीतिक सन्देश कमजोर बनाउन चाहँदैनौं ।’ गत निर्वाचनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको श्रम संस्कृति अहिले प्रतिनिधिसभाको पाँचौं ठूलो दल बनेको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको केही महिनामै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको उक्त पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ उल्लेखनीय मत ल्याएको थियो ।
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका पूर्वमेयरप्रमुख रहेका अध्यक्ष साम्पाङले स्थापना गरेको उक्त पार्टीले श्रम, उत्पादन, स्वावलम्बन र पुराना दलविरुद्धको विकल्पलाई मुख्य राजनीतिक नाराका रूपमा अघि सारेको छ । पार्टीले आफूलाई परम्परागत शक्ति संरचनाभन्दा अलग रहेको दाबी गर्दै आएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार श्रम संस्कृति पार्टीको रणनीति पुराना दलहरूसँग दूरी कायम गरेर वैकल्पिक शक्तिको छवि बचाइराख्ने हो । विपक्षी मोर्चामा सहभागी भएमा आफूहरू पनि पुरानै शक्ति संरचनाको हिस्सा बनेको सन्देश जाने भय पार्टीभित्र देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक भवानी बराल भन्छन्, ‘वालेन्द्र सरकारविरुद्ध संसद्मा आवाज उठाउनु र कांग्रेस–एमालेसँगै औपचारिक सहकार्य गर्नु फरक कुरा हो । श्रम संस्कृति पार्टी अहिले पनि आफूलाई ‘एण्टी–इस्टाब्लिसमेन्ट’ शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ । त्यसैले मुद्दामा समर्थन गरे पनि औपचारिक गठबन्धन वा मोर्चाबन्दीमा जान हिच्किचाइरहेको देखिन्छ ।’ यद्यपि, श्रम संस्कृति पार्टीको यो रणनीतिले विपक्षी राजनीति कमजोर बन्ने खतरा पनि देखिएको छ । संसद्मा सरकारसँग प्रभावकारीरूपमा टक्कर दिन विपक्षी दलहरूबीच न्यूनतम समन्वय आवश्यक पर्ने भए पनि नयाँ र पुराना दलबीचको अविश्वासका कारण त्यो सम्भव हुन सकेको छैन ।
केही समयअघि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बोलाएको प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको बैठकमा पनि श्रम संस्कृति पार्टी सहभागी भएको थिएन । त्यसपछि अध्यक्ष साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो पार्टीलाई औपचारिक जानकारी नै नपठाएको दाबी गरेका थिए । तर, संसद्को अंकगणित र राजनीतिक यथार्थ फरक हुन सक्ने विश्लेषकहरुको तर्क छ । सरकारविरुद्ध प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्न विपक्षी दलहरूबीच न्यूनतम सहकार्य आवश्यक पर्ने राजनीतिक विश्लेषक बराल बताउँछन् । अहिले कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपाले सरकारका कदमविरुद्ध संयुक्त रणनीति बनाउने प्रयास गरिरहेका बेला श्रम संस्कृति पार्टी बाहिर रहनुले विपक्षी मोर्चा पूर्णरूपमा एकजुट हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।
आगामी दिनमा सरकारसँगको टकराव बढ्दै जाँदा श्रम संस्कृति पार्टी आफ्नो स्वतन्त्र राजनीतिक लाइनमै रहने कि मुद्दागत सहकार्यतर्फ खुला हुने भन्ने प्रश्न अहिलेको विपक्षी राजनीतिमा चासोको विषय बनेको छ ।
