काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार एकता समाजका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले जेइसिसी नेपाल (जापान इम्प्लोइमेन्ट को–अर्डिनेसन काउन्सिल) नामक संस्थाले ‘सिन्डिकेट’ निम्त्याउने भएकाले तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
आइतबार प्रभाव दैनिकसँगको कुराकानीमा केही दिनअघि बन्द कोठामा बसेर संस्था दर्ताको जानकारी गराउने जेइसिसी नेपाल जापान कामदार पठाउने केही व्यवसायीले रचेको ‘सिन्डिकेट’ भएको बताउँदै व्यवसायीको अहितमा खोलिएको संस्था खारेज हुनुपर्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘बन्द कोठाभित्र केही व्यक्तिहरूको झुन्ड मिलेर जापानका लागि भनेर छुट्टै संस्था दर्ता गर्नुभएको खबर भाइबरमा आएको फोटो हेरेपछि थाहा पाएँ । यद्यपि, जिट्कोमा आबद्ध ३ सय व्यवसायीमध्ये कसैलाई यसबारे सूचना दिइएन । र, बिनासूचना एक्कासि संस्था दर्ता हुनु भनेको जापान काम गर्ने व्यवसायीहरूको सिन्डिकेट हो । त्यसैले तत्काल संस्था खारेज हुनुपर्छ ।’
हाल जिट्को (जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन) भित्र करिब ३ सय व्यवसायीहरू आबद्ध रहेको र उनीहरूलाई बिनासूचना कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा संस्था दर्ता गरेर केही व्यवसायीहरूले ‘सिन्डिकेट’ रचेको उनले आरोप लगाएका छन् ।
‘अब देशगत रूपमा भोलिदेखि फरक फरक देशका लागि कामदार पठाउने म्यानपावर व्यवासायी मिलेर संस्था खोले के हुन्छ ?’ उनले भने, ‘जेइसिसी नेपालको उद्देश्य के हो त्यो पछि बुझौँला तर, अहिले बन्द कोठाभित्र बसेर सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको संस्थाको उद्देश्य सिन्डिकेट नै हो ।
जापानमा पहुँच छ भन्ने अहंताका साथ यो संस्था दर्ता गरिएको अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् । सुटुक्कै संस्था दर्ता गर्नुको कारण छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र सरकारसँग सहकार्य नगरी सिधै संस्था र जापानका एजेन्सीहरूसँग सहकार्य गरेर कामदार पठाउने नियत रहेको उनले बताए ।
जेइसिसी नेपालले संस्थाको उद्देश्य जापानबाट प्राप्त रोजगारका अवसरलाई गुम्न नदिन सरोकारवाला निकायसँग पहलकदमी एवं समन्वय कायम गरी यसबाट फाइदा लिने भनेर भने पनि उक्त संस्थाको उद्देश्य के हो भनेर प्रष्टसँग नभनिएको अध्यक्ष पाण्डेले बताएका छन् । केही व्यक्तिहरू मिलेर खोलेको संस्था पूर्ण रूपमा सिन्डिकेट भएको भन्दै यसले व्यवसायीको हित नगर्ने उनले प्रष्ट पारे ।
जिट्कोमार्फत् प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउनका लागि कुनै अप्ठ्यारो र रोकावट नभएको बेला संस्था दर्ता हुनु गम्भीर रहेको बताउँदै नचाहिने समस्याहरू देखाएर संस्था खडा गर्दै सिन्डिकेट रच्ने काम भएको उनले बताएका छन् । ‘जिट्कोमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउनमा कुनै समस्या छैन । बरु दुई वर्षका लागि सम्झौता भई जापान गएका प्रशिक्षार्थी कामदार फरार भए भने त्यतिबेला व्यवसायीलाई समस्या आउँछ । तर, प्रशिक्षार्थी कामदार भाग्ने अवस्था नै छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा नचाहिँदो समस्या देखाएर संस्था दर्ता गर्नुको भित्री कारण ‘सिन्डिकेट’ हो त्यसैले तत्काल खारेज हुनुपर्छ ।’
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार नेपालबाट जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारले गएको दुई वर्षपछि ३ वर्षसम्म भिसा नवीकरण हुन्छ र पाँच वर्षपछि जापानका लागि पिआर एप्लाई गर्न पाउँछन् । यसरी जिट्कोमार्फत् जापान जाने प्रशिक्षार्थी पठाउन कुनै समस्या नरहेको अवस्थामा ‘सिन्डिकेट’ रच्नकै लागि संस्था दर्ता गरिएको उनले बताए ।
यसरी जिट्कोमार्फत् प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन सजिलो हुँदाहुँदै आवश्यकभन्दा बढी बुझेका र जानेका व्यवसायीले आफ्नो दुनो सोझाउनका लागि यस्तो कुकार्य गरिएको उनले आरोप लगाएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संस्थाले व्यक्ति विशेष लाभका लागि नभएर आमव्यवसायीको समस्या बुझिदिनुपर्ने उनले बताए ।
