काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले बचतकर्ताको सुरक्षा र ठगीविरूद्ध ‘शून्य सहनशीलता’को नीतिलाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत नियमन गर्न विभिन्न वाचा गरेको छ । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कांग्रेसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न बचत सुरक्षण कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ठगीविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अघि सारेको हो ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै शक्तिशाली नियमन र संस्थागत सुशासनमार्फत सहकारीलाई जोखिमरहित, डिजिटल, उत्पादनमुखी र अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारशीला बनाउने कांग्रेसको सङ्कल्प छ । निर्वाचनका लागि कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञा पत्रअनुसार रु २५ करोड भन्दामाथि कारोबार गर्ने ऋण तथा बचत सहकारीको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । त्यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरोपना हटाउन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक जनशक्ति र डिजिटल प्रविधिसहितको सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख छ ।
सो पार्टीले बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा गर्न पारदर्शी हिसाब-किताब, नियमित लेखापरीक्षण, ‘डिजिटल ट्र्याकिङ’, जोखिमको पूर्वसङ्केत प्रणाली र ठगीलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । “समस्याग्रस्त सहकारीहरुको बचतकर्ताको बचतको फिर्ता गर्न, रु पाँच लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरी प्राधिकरणमार्फत फिर्ता गर्नेर्छौं । ठूला बचतकर्ताको बचत रकम कानुन बमोजिम स्रोत खुलाई करको दायरामा ल्याई फिर्ताको लागि सहजीकरण गर्छौं । सहकारीको रकम ठगी गर्नेको सम्पत्ति जफत गरी बचत फिर्ता गर्ने कानुनी सुनिश्चितता गछौँ”, प्रतिज्ञा पत्रमा भनिएको छ ।
समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सम्बन्धमा पछिल्लो कारोबारको आधारमा अलग–अलग कार्यसमूह बनाई सम्पत्ति दायित्वको फरफारक गर्नेदेखि पुनः सञ्चालन वा खारेजीको सिफारिसको अधिकार दिने व्यवस्था गर्ने कांग्रेसले प्रतिज्ञा गरेको छ । “नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीको बैंक खाता रोक्का राख्ने र सरकारी सेवामा रोक, निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्छौं । सहकारीलाई निजी व्यवसायजस्तो चलाउने, स्वार्थ समूहले कब्जा गर्ने र सदस्य हितविरूद्ध निर्णय गर्ने प्रवृत्तिलाई कानुनी दायरा ल्याएर कारबाही गर्छौं” प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसले संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था भएको आधारमा सहकारी संस्थाको नियमन र मापदण्ड सङ्घले बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको दर्ता तथा अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रावधान स्पष्ट गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको निश्चित सीमासम्मको रकमको बिमा अनिवार्य गर्ने कांग्रेसको चुनावी वाचा छ ।
सबै सहकारीका कारोबार र सूचना प्रणालीलाई पूर्ण ‘डिजिटल’ अभिलेखीकरण अनिवार्य गर्दै नियामक निकायले रियलटाइम अनुगमन गर्न सक्ने ‘एकीकृत डिजिटल प्रणाली’ लागू गर्ने कांग्रेसले प्रतिज्ञा गरेको छ । सो पार्टीले एकै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिने र कर्जाको चक्रमा फस्ने अवस्था अन्त्य गर्न एक व्यक्ति, एक लघुवित्त कर्जाको अवधारणा कडाइका साथ लागू गर्ने चुनावी वाचा गरेको छ ।
