जब कुनै राष्ट्र आन्तरिकरूपमा कमजोर हुन्छ, बाह्य शक्तिका लागि त्यसमा प्रभाव जमाउनु सजिलो हुन्छ । नेपालमा यही खतरा बढ्दै गएको छ । नेपालमाथि भविष्यमा देखिन सक्ने कूटनीतिक दबाबहरू बहुआयामिक हुन सक्छन् । पूर्वाधार परियोजना, ऊर्जा सम्झौता, सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा सहकार्य, वैदेशिक सहायता र ऋण । यी सबै विषयहरूमा ‘सामरिक सुरक्षा’को तर्क प्रयोग गरेर दबाब सिर्जना हुन सक्छ । आजको विश्वशक्ति राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो जोखिम साना राष्ट्रहरूका लागि यही नै हो ।
समकालीन विश्व व्यवस्था अहिले एक गम्भीर मोडमा उभिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका स्थापित सिद्धान्त सम्प्रभुता, समानता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र साना-ठूला राष्ट्रबीचको मर्यादित सहअस्तित्व विस्तारै कमजोर हुँदै गएका देखिन्छन् । शक्तिशाली राष्ट्रहरूले ‘राष्ट्रिय वा सामरिक सुरक्षा’को नाममा खुलारूपमा प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने नीति अपनाउनु यसको प्रमुख कारण हो । आज विश्व राजनीति यस्तो चरणमा प्रवेश गरेको छ, जहाँ शक्तिराष्ट्रले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता संस्थागत हुँदै जाने गम्भीर खतरा देखापरेको छ ।
बदलिएको सामरिक सुरक्षाको पुनः परिभाषा र शक्ति प्रदर्शन
अहिले विश्वमा सामरिक सुरक्षा केवल सिमाना रक्षा वा सैन्य प्रतिरक्षासम्म सीमित छैन । ऊर्जा मार्ग, समुद्री नियन्त्रण, रणनीतिक भूभाग, प्रविधि प्रभुत्व र राजनीतिक प्रभावहरु, यी सबै सामरिक सुरक्षाको अभिन्न अंग बनेका छन् । यही सन्दर्भमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले साना वा कमजोर देशमाथि प्रभाव जमाउन खुला र अप्रत्यक्ष दुवै रणनीतिलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । पछिल्लोपटक डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति बनेपछि अमेरिकाको सुरक्षा नीतिमा पुनः ‘अमेरिका फस्र्ट’ अवधारणा आक्रामकरूपमा फर्किएको देखिन्छ ।
ग्रिनल्याण्डलाई सामरिक सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्तै महŒवपूर्ण भन्दै त्यसमा नियन्त्रण वा प्रभाव विस्तार गर्ने सोच सार्वजनिक बहसमा आउनु सामान्य कूटनीतिक विषय होइन । आर्कटिक क्षेत्र, दुर्लभ खनिज र सैन्य दृष्टिले रणनीतिक अवस्थिति, यी सबै कारणले ग्रिनल्याण्ड अमेरिकाका लागि सामरिक केन्द्र बन्दै गएको छ । यहाँ समस्या ग्रिनल्याण्डमात्र होइन, समस्या के हो भने, यदि एक शक्तिशाली देशले खुलेआम अर्को भूभागलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक भन्दै नियन्त्रण गर्न खोज्न सक्छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको औचित्य कहाँ रहन्छ ? पछिल्लो घटनालाई हेर्ने हो भने सन् २०२६ जनवरी ३ को बिहानीपख अमेरिकी विशेष दस्ताले भेनेजुएलाको राष्ट्रपति भवनमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गर्दै राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई शयनकक्षबाटै उठाएर न्युयोर्क पुर्याएपछि २१औं शताब्दीको कूटनीतिक शब्दकोसबाट ‘संयमता’ शब्द निष्क्रियजस्तो बनेको देखियो ।
भेनेजुएलामा भएको घटनाले विश्वराजनीतिमा एउटा नयाँ र कठोर अध्यायको सुरुआत गरेको छ भन्न सकिन्छ । यो घटनालाई धेरैले ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन’ भनेर आलोचना पनि गरे । भेनेजुएलामाथिको कारबाहीले विश्वलाई फेरि ‘प्रभाव क्षेत्र’मा विभाजित गरिदिएको छ । कूटनीतिकरूपमा यो अप्रिय सुनिएला, तर शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि ‘बफर जोन’ को संवेदनशीलतालाई सधैं प्राथमिकता दिन्छन् र लक्ष्य प्राप्तिका लागि कतिसम्म कठोर कदम चाल्दछन् भन्ने उदाहरण अमेरिकी कदमबाट स्पष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ ।
रुसले युक्रेनमाथि २४ फेब्रुुअरी २०२२ मा आक्रमण सुरु गरेपछि दुई देशबीचको युद्ध वर्तमानसम्म जारी रहेको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विशेष सैनिक कारबाहीको घोषणा गर्दै यस युद्धको थालनी गरेका थिए । यद्यपि, दुई देशबीचको तनाव सन् २०१४ मा क्रिमियामाथि रुसले गरेको विलयबाटै जारी थियो, जसले फेब्रुुअरी २०२२ मा पूर्णयुद्धको रूप लिएको थियो । पुटिन नेतृत्वको रुसले आफ्नो सामरिक सुरक्षाका लागि युक्रेनमाथि प्रभाव आवश्यक भएको तर्क अगाडि सार्दै विगत चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि युद्ध जारी राख्नु विश्वराजनीतिमा सबैभन्दा खतरनाक दृष्टान्त बनेको छ ।
नाटोको विस्तारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि प्रत्यक्ष खतरा ठान्दै रुसले युक्रेनलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजेको छ । यस युद्धले के देखाएको छ भने, यदि शक्तिशाली राष्ट्रको ‘सुरक्षा चिन्ता’लाई नै सर्वोपरि मानियो भने साना राष्ट्रको सम्प्रभुता कागजमै सीमित रहन पुग्दछ । युक्रेन आज केवल युद्धभूमि होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली असफल भएको प्रतीक पनि हो । यदि युक्रेनमाथि गरिएको हस्तक्षेपलाई दीर्घकालीनरूपमा स्वीकार्य बनाइयो भने भोलि संसारका अन्य साना राष्ट्रहरू पनि यस्तै तर्कको सिकार बन्दै जाने खतरा देखिन्छ ।
सन् १९४९ मा चिनियाँ गृहयुद्धको अन्त्यपछि जब पराजित कुमिन्ताङ सरकार ताइवान टापुमा भागेर गयो त्यसपछि चीन र ताइवानबीचको तनाव सुरु भएको थियो । चीनले ताइवानलाई आफ्नो एक अभिन्न प्रान्त मान्दछ र ‘एक चीन नीति’ अन्तर्गत यसलाई फेरि मुख्यभूमिमा गाभ्न चाहन्छ । तर ताइवानले आफ्नो संविधान, प्रजातान्त्रिक सरकार र सेना भएको एक स्वशासित राष्ट्रको रूपमा व्यवहार गर्छ, जो बेइजिङको अधीनमा रहन चाहँदैन । यो विवाद मुख्यतः विचारधाराको भिन्नता कम्युनिस्ट चीन र लोकतान्त्रिक ताइवान र ताइवानको सार्वभौमिकताको प्रश्नमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
चीनको दृष्टिमा ताइवान आफ्नो सामरिक सुरक्षा अपूर्ण रहेको दाबी केवल आन्तरिक राजनीति होइन, यो विश्व शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको प्रश्न हो । चीनले ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अंग मानेको छ र आवश्यक परे शक्ति प्रयोग गर्ने संकेत पनि बारम्बार दिँदै आइरहेको छ । यदि ताइवानमाथि बल प्रयोग गरिन्छ भने त्यसले केवल पूर्वी एसियालाई होइन, सम्पूर्ण विश्व व्यापार, प्रविधि आपूर्ति शृंखला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अस्थिर बनाउने छ । तर अझ खतरनाक पक्ष के हो भने, यस्तो कदम सफल भयो भने ‘शक्ति नै न्याय हो’ भन्ने सिद्धान्तले विश्वराजनीतिमा स्थायी ठाउँ बनाउने छ ।
मध्यपूर्व र साना राष्ट्रमाथिको खुला दबाब
अरब तथा मध्यपूर्वी राष्ट्रहरूमा पनि सामरिक सुरक्षाको नाममा छिमेकी साना वा कमजोर मुलुकमाथि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपका उदाहरणहरू देखिन्छन् । शक्ति, ऊर्जा स्रोत, धार्मिक प्रभाव र क्षेत्रीय प्रभुत्वका लागि गरिने यस्ता हस्तक्षेपले अन्तर्राष्ट्रिय नियमभन्दा शक्ति ठूलो भएको सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ । इजरायल तथा प्यालेस्टाइनका मानिसहरूबीच चलेको लडाइँ विश्वकै सबभन्दा लामो र हिंस्रक संघर्षमध्येको एक बन्यो ।
यसको जरा एक शताब्दीभन्दा पुरानो छ । विभिन्न समयमा इजरायल तथा अरब देशहरूबीच शृंखलाबद्ध लडाइँ भएका छन् । इजरायली अतिक्रमणविरुद्ध इन्तिफादा भनिएको विद्रोह अनि त्यसका विरुद्ध इजरायलले गरेका कारबाही लगातार चलेका छन् । जमिन, सिमाना तथा अधिकारसँग जोडिएका ऐतिहासिक विवादका असर अहिले पनि अनुभव गरिँदै छ । जसमा हालैको इजरायल तथा गाजास्थित हमासको लडाइँ पनि पर्छ । यी सबको मुख्य कारण सामरिक सुरक्षा रणनीतिलाई नै देखाइएको छ ।
खतरनाक नजिर, साना राष्ट्रहरूको भविष्य र नेपाल
उदाहरणका रुपमा माथि उल्लेख गरिएका सबै घटनाहरूको साझा सूत्र एउटै हो, यदि ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रले आफ्नो सुरक्षाको नाममा जे गरे पनि हुन्छ भने त्यो व्यवहार नजिर बन्छ । नजिर बनेपछि त्यो केवल अमेरिका, रुस वा चीनमामात्र सीमित रहने छैन । विश्वका हरेक क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रले त्यही तर्कलाई हतियार बनाएर प्रयोग गर्न थाल्छन् । यसको प्रभाव नेपाल र नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरुमा प्रत्यक्षरुपमा देखिन सक्छ । नेपाल भौगोलिकरूपमा दुई ठूला शक्ति भारत र चीनको बीचमा अवस्थित रहेको छ । यही अवस्थिति नेपालका लागि अवसर र जोखिम दुवै हो । तर अहिलेको विश्व परिवेशमा यो जोखिम झनै गहिरिँदै गएको देखिन्छ ।
नेपाल आज केवल भारत र चीनको प्रभाव क्षेत्रबीच मात्र छैन, अमेरिकी प्रभाव भनिएको कूटनीतिक दबाब पनि थपिएको छ । विकास सहायता, रणनीतिक साझेदारी, सुरक्षा सहकार्य र वैचारिक प्रभावका माध्यमबाट नेपाललाई आफ्नो पक्षमा राख्ने उद्देश्यले भइरहेका प्रयासहरू स्पष्ट देखिन्छन् । नेपालको अर्को गम्भीर कमजोरी भनेको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता हो । बारम्बार सरकार परिवर्तन, नीति निरन्तरताको अभाव, कमजोर कूटनीतिक क्षमता र राष्ट्रिय सहमतिका विषयहरूमा विभाजन- यी सबैले नेपाललाई बाह्य दबाबका लागि झनै संवेदनशील बनाएको छ ।
जब कुनै राष्ट्र आन्तरिकरूपमा कमजोर हुन्छ, बाह्य शक्तिका लागि त्यसमा प्रभाव जमाउनु सजिलो हुन्छ । नेपालमा यही खतरा बढ्दै गएको छ । नेपालमाथि भविष्यमा देखिन सक्ने कूटनीतिक दबाबहरू बहुआयामिक हुन सक्छन् । पूर्वाधार परियोजना, ऊर्जा सम्झौता, सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा सहकार्य, वैदेशिक सहायता र ऋण । यी सबै विषयहरूमा ‘सामरिक सुरक्षा’को तर्क प्रयोग गरेर दबाब सिर्जना हुन सक्छ । आजको विश्वशक्ति राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो जोखिम साना राष्ट्रहरूका लागि यही नै हो । यदि शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सामरिक सुरक्षाको नाममा गरिएका कदमहरू वैध मानिँदै गए भने नेपालजस्ता मुलुकको सम्प्रभुता कूटनीतिक सौदाबाजीको विषय बन्न सक्छ । यसबाट बच्ने एकमात्र उपाय भनेको स्पष्ट, सन्तुलित र राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित परराष्ट्र नीति नै हो ।
असंलग्नताको सिद्धान्तलाई आधुनिक सन्दर्भमा पुनः व्याख्या गर्दै, कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको प्रभावमा नढल्ने तथा कुनै पनि किसिमको युद्धलाई समर्थन नगर्ने र युद्धमा सहभागी नहुने विवेकपूर्ण कूटनीति अपनाउनु नै नेपालको दीर्घकालीन सुरक्षा कवच बन्न सक्छ । आज विश्वले जुन बाटो समातिरहेको छ, त्यो बाटो अन्ततः साना राष्ट्रहरूको अस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्ने दिशामा उन्मुख देखिन्छ । त्यसैले नेपालले समयमै सचेत भएर, भूराजनीतिक यथार्थलाई चिर्न सक्ने नीति र दृष्टिकोण विकास गर्नु अब विकल्प होइन, अनिवार्य देखिएको छ ।
