अझै नेतृत्वमा केन्द्रिकृत सोच हट्न सकेको छैन । स्थानीयस्तरमा हुने कामको योजना केन्द्रमा पुग्ने गरेको छ । साना परियोजनाको काम स्थानीय तहले गर्न सक्ने भए पनि केन्द्रलेसमेत बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अझै कायम छ, जसले दोहोरोपन बढाएको छ । त्यसमा पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै नै देखिन्छ । राजनीतिक तहमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काम देखाउनै भए पनि साना योजना केन्द्रबाटै बजेटमा समावेश गर्ने जुन सोच छ, यसले पनि समस्या ल्याएको देखिन्छ ।
नेपालले २०१३ सालमै योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको हो, जुन दक्षिण कोरियाभन्दा झण्डै पाँच वर्ष अगाडि र हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीन तथा भारतभन्दा केही वर्ष पछाडिको समय हो । वि.सं. २०१३ को अवस्थासँग तुलना गर्दा त आज नेपाल धेरै अगाडि बढिसकेको छ तर योजनाबद्ध विकासको प्रयासबाट अन्य देशले जुन प्रगति गरेका छन्, नेपालले गर्न सकेको छैन । खासमा योजनाबद्ध विकासको लक्ष्य पूरा नहुनुमा योजना बन्ने तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो प्रमुख कारण हो । त्यसैले यो अवधिमा योजनाबद्ध विकासमा हाम्रो उपलब्धि मिश्रित देखिन्छ ।
लामो समयदेखि नेपालले उदारीकरण र निजीकरणको नीति अवलम्बन गरे पनि हामीले योजनाबद्ध विकासको अभ्यास छाडेका छैनौं । नियमित आवधिक योजनामार्फत सरकारी संरचनालाई मार्गनिर्देशन गर्दै आएको छौं तर योजना कार्यान्वयन भने अझै पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । यसले गर्दा योजनाहरू कागजमै सीमित रहने र जनताले प्रतिफल नपाउने भएको छ । अहिले हामी १६औं योजना कार्यान्वयन चरणको दोस्रो वर्षमा छौं । यो योजना आफैंमा अघिल्ला योजनाभन्दा फरक ढंगले तयार गरिएको छ । यो ‘थिम्याटिक’ र कार्यान्वयनमुखी छ । म स्वयंसमेत संलग्न रहेको टोलीले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग व्यापक छलफल गरी करिब एक वर्ष लगाएर यो योजना तयार पारेका हौं । अहिले हामी योजनाको दोस्रो वर्षमा छौं, अझै तीन वर्ष बाँकी छन् । यस योजनाका पछ्याउने कार्यान्वयनकारी दस्तावेजले मन्त्रालयहरूलाई बजेट निर्माणमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्छ, यसले लक्ष्य प्राप्तिमा पक्कै सहजता ल्याउँछ ।
योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुको प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै हो । राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट नहुनु, निर्देशन र योजनाको निरन्तरतामा समस्या हुनु अस्थिरताको प्रमुख उपज हो । समय–समयमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुनु र उसको नीति फरक भइदिँदा पहिलाको योजनालाई निरन्तरता दिनसकेको हुँदैन । त्यस्तै कर्मचारी संयन्त्रमा पनि अस्थिरता, क्षमताको अभाव, छिटोछिटो सरुवा, वित्तीय साधनको अपर्याप्तता र विनियोजनमा कुशलताको कमजोरी देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा सरकारका प्राथमिकताहरू बारम्बार फेरिने, साना परियोजनामा बढी ध्यान जाने र ठूला रूपान्तरणकारी काम ओझेलमा पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसले योजनामा समावेश नीति र रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो ।
नेपाल आर्थिक विकासतर्फ अघि बढिरहेको छ तर गति भने अत्यन्तै सुस्त छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १३०० डलरबाट माथि करिब १५०० अमेरिकी डलर आसपाससम्म पुगेका छौं । औसत आयु, साक्षरताजस्ता सूचकमा सुधार भएका छन् तर दक्षिण एसियामै द्वन्द्व भएका मुलुकबाहेक अरु देशको तुलनामा हाम्रो अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन ।
हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर औसत चार प्रतिशतमा सीमित छ । कोरोनाअघि क्रमशः तीन वर्ष सरदर सात प्रतिशत वृद्धिदर हासिल भए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । अहिले कमजोर लगानी, सुस्त कर्जा प्रवाह, निजी क्षेत्र निरुत्साहित र सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । तीनै तहका सरकारको खर्च सन्तोषजनक नहुँदा पुँजी निर्माण नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात घट्दो छ । समग्रमा नेपालको आर्थिक अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन ।
नेपाल संघीयतापछि तीन तहका सरकारले जम्मा ७६१ तहमा बजेट बनाउँछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय साधन पुगेपछि विकासमा सहयोग पुगेको त देखिन्छ तर तर पर्याप्त भने छैैन । अझै नेतृत्वमा केन्द्रिकृत सोच हट्न सकेको छैन । स्थानीयस्तरमा हुने कामको योजना केन्द्रमा पुग्ने गरेको छ । साना परियोजनाको काम स्थानीय तहले गर्न सक्ने भए पनि केन्द्रलेसमेत बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अझै कायम छ, जसले दोहोरोपन बढाएको छ । त्यसमा पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै नै देखिन्छ । राजनीतिक तहमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काम देखाउनै भए पनि साना योजना केन्द्रबाटै बजेटमा समावेश गर्ने जुन सोच छ, यसले पनि समस्या ल्याएको देखिन्छ । यस्ता समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न नै राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘आयोजना बैंक’ को अवधारणा अघि सारेको हो । यसले तीनै तहको योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनको पाटोसम्म आपसमा समन्वय गर्ने काम गर्छ । सूचना प्रविधिमा आधारित यो प्रणालीमार्फत तीनै तहमा आयोजना विवरण साझा हुँदा दोहोरोपनाको सम्भावना कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसर्थ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।
कतिपय बजार अर्थतन्त्र भएका देशमा योजना आयोग आवश्यक नपर्ने धारणा पनि छन् । तर नेपालको विकास अवस्था हेर्दा योजना आयोग अझै अपरिहार्य नै देखिन्छ । समन्वय, मार्गनिर्देशन र राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजना छनोटमा आयोगको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशले आफ्नै छुट्टै योजना आयोग गठन गर्नुले पनि योजना आयोगको आवश्यकता पुष्टि गर्छ । यद्यपि, समयसापेक्ष जनशक्ति, संस्थागत क्षमता र कार्यक्षेत्र सुदृढ गर्न नसक्दा आयोगको भूमिका कमजोर बनाइएको अनुभूति हुन्छ ।
बसाइँसराइ विश्वव्यापी मानवीय प्रक्रिया हो । राम्रो अवसरको खोजी, अध्ययन र रोजगारीका कारण युवा विदेसिने क्रम बढेको हो । बाहिर जान खोज्ने युवालाई जबर्जस्ती रोक्न सकिने अवस्था छैन । यसको समाधान भनेको स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, विकासको गति बढाउने र अन्यत्र जस्तै बस्नलायक वातावरण बनाउने नै हो । अहिले देशमा बेरोजगारी र श्रम अभाव दुवै अवस्था देखिन्छ, जुन विरोधाभासपूर्ण पनि छ । एकातिर उत्पादन, कृषि, निर्माणजस्ता क्षेत्रमा श्रम अभाव हुने गरेको अवस्था पनि छ । हाम्रो युवा शक्ति स्वदेशमा ‘ह्वाइट कलर जब’ खोज्ने तर उत्पादनलगायतको क्षेत्रमा काम गर्न अग्रसर नहुने अवस्था पनि छ ।
अब समस्यामात्रै देखाएर पनि हँुदैन, हामीले स्वदेशमा त्यस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ जसले युवा पलायन रोक्न सकियोस् । त्यसैले देशमै उद्योग कलकारखाना खोल्ने, व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन लाग्ने तथा गैरआवासीय नेपालीको सीप, पुँजी र अनुभवलाई देशभित्र प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण बने युवा पलायनको समस्या समाधान हुन्छ ।
हाम्रो संविधानले प्रत्येक जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान सरकार निर्वाचन केन्द्रित अन्तरिम सरकार भए पनि बजेट निर्माणको आधार तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो नियमित पूर्वतयारी सुरु गरिसकेको छ । विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट योजना संकलन, स्रोत अनुमान र अनुदानको तयारीको अध्ययनको काम निरन्तर हुने कुरा हुन् । आयोगले अहिले योजनाको आधारभूत पक्ष समेटेर बजेटको आधार तयार पार्ने हो र यसमै केन्द्रित छ । यसबाट निर्वाचनपछि आउने सरकारले नीतिगत प्राथमिकतामा केन्द्रित भएर आफ्नो बजेट ल्याउने छ । सुशासन, पारदर्शिता र विकासको गति बढाउने आधार तयार गर्नु नै अहिलेको सरकार र योजना आयोगको प्रमुख दायित्व हो ।
