काठमाडौं- आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रायः सबै राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । घरदैलो अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका दलहरुले यसपटक युवा मतदातालाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्रमा आकर्षक कार्यक्रमहरु राखेको पाइएको छ । जेन-जी विद्रोहपछि फेरिएको मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास दलका घोषणापत्रमा देखिन्छ ।
मुलुकमा रोजगारीको अवसर नपाएर विदेसिन बाध्य युवाहरुलाई आश्वास्त पार्न मुलुकमै रोजगारीको अवसरदेखि विदेशमा रहेकालाई विभिन्न सुविधाबाट लोभ्याउने होडमा नयाँ तथा पुराना दलहरु लागेका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेका दलहरुले यस क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याको समाधान गर्ने वाचा गरेका छन् ।
आसन्न निर्वाचनका लागि बिहीबार नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरे । नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), उज्यालो नेपाल पार्टीलगायतले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । केही वर्षअघि सरकारको नीतिमै भएको ‘फ्रि-भिसा, फ्रि-टिकेट’ कार्यान्वयन गर्ने विषय बोल्दा नेताहरु ‘ट्रोल’ बन्नुपर्ने अवस्था थियो । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउँछौं भन्दा आलोचित हुनुपथ्र्यो । अहिले आइपुग्दा वैदेशिक रोजगारीविना मुलुकको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुने यथार्थलाई राजनीतिक दलले स्वीकार गरेको देखिएको छ ।
हाल ४० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । उनीहरुले वार्षिक १७ खर्बभन्दा बढी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाउने गरेका छन् । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको रेमिट्यान्स भित्र्याउने र बेरोजगारी समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न भूमिका खेलेको वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउँदै आन्तरिक रोजगारी सिर्जनातर्फ उन्मुख हुने संकल्प दलका घोषणापत्रमा गरिएको छ । प्रमुख दलका घोषणापत्रमा समेटिएका वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी एजेण्डा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस
विघटित प्रनिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले ढिलोगरी बुधबारमात्र ‘भिजन टेन’ नाम दिएर चुनावी प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक ग¥यो । कूल १० पृष्ठको छोटो प्रतिज्ञापत्रमा कांग्रेसले विदेशमा बस्ने नेपालीको ज्ञान, सीप र योगदान मातृभूमिमा जोड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अन्य दलको जस्तो वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको विषय नराखेको कांग्रेसले मुलुकमै सपना देख्न सक्ने नेपाल बनाउने प्रतिज्ञा गरेको छ ।
विदेशमा रहेकालाई लक्षित गर्दै ‘फर्कन मन लाग्ने र सुनौलो अवसर देखिने देश’ बनाउने भनिएको छ । उक्त प्रतिज्ञापत्रमा स्वदेशमै मर्यादित र आकर्षक अवसर, प्रगति र उन्नतिको सपना देख्ने देश जस्ता विषय राखेर मुलुकभित्रै अवसर सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ । कांग्रेसले विदेसिन बाध्य बनाउने कारणहरु उल्लेख गर्दै मिहेनतको उचित मूल्य, सामाजिक सुरक्षा र सम्मान राज्यको दायित्व हुने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
नेकपा एमाले
सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सधैं चुनावी एजेण्डा बनाउने नेकपा एमालेले यसपटक वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई पनि ‘बोनस’मार्फत आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ । बिहीबारमात्रै सार्वजनिक गरिएको एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा विप्रेषण पठाउने श्रमिकको बैंक खातामा वार्षिक पाँच हजार रुपैयाँ थप बोनस जम्मा गरिदिने आकर्षक कार्यक्रम ल्याएको हो । ‘वैैदेशिक रोजगारीमा गएर देशमा विप्रेषण पठाइरहेका श्रमिकको सम्मानस्वरूप उनीहरूको बैैंक खातामा वार्षिक पाँच हजार रुपैयाँ थप गरी दिनेछौंं,’ एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, रोजगारीमा गएकालाई सम्मानित गरिने र उनीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा निरन्तरता हुने प्रबन्ध मिलाउनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रमा चर्को ब्याज लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, रोजगारीमा जानेलाई आवश्यक तालिम दिने, फर्किनेहरुलाई सिकेको सीप अनुसारको उद्यम सञ्चालन गर्न सघाउनेजस्ता विषय समावेश गरिएको छ । गन्तव्य मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर श्रम शोषण, ठगी, लैंगिक हिंसाजस्ता जोखिमको अन्त्य गर्ने एमालेको दाबी छ । साथै, मुलुकमै रोजगारीको सिर्जना गरी बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीलाई हटाउनेसमेत योजना बनाएको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)
नेकपाले वैदेशिक रोजगारीमा समकालीन विषयवस्तुहरु आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा समेटेको छ । जसमा रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग, रिटर्नीको व्यवस्थापनदेखि रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि हुने शोषणको अन्त्यसम्म रहेका छन् । नेकपाले विदेशमा रहेका जनशक्तिको ज्ञान, सीप, पुँजीलाई रोजगारी-स्वरोजगारी तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रममार्फत कम्तीमा एक लाखलाई उद्यमी बनाइने वाचा गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमाथि हुने शोषणलाई पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने, न्यूनतम तलब सुविधा तथा अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
पार्टीले बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्र्याएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, श्रमिकको उद्धार, उपचार तथा कानुनी सहायता सुनिश्चित गर्न दूतावासमा स्रोत थप गर्ने दाबी गरेको छ । यसका लागि भएका कानुन, निर्देशिका तथा कार्यविधि कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने पनि जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य गर्ने, श्रमिकलाई विश्वबजारमा दक्ष बनाउन उद्योग संघहरुसँग साझेदारी गरिने तथा वैदेशिक श्रम कानुन परिमार्जन गरी अन्तर्राष्ट्रिय माहासन्धि र मापदण्डको पालना गर्दै जिटजीमा जोड दिने, मताधिकारको व्यवस्था गरिनेलगायतका प्रतिबद्धता नेकपाले जनाएको छ ।
त्यस्तै, श्रमिकहरुको राष्ट्रिय तथ्यांक प्रकाशन गरी सोही आधारमा रोजगार नीति अवलम्बन गरिने, स्थानीय तहमार्फत बेरोजगारको तथ्यांक सार्वजनिक गरी श्रमबजारसँग आबद्ध गर्ने, वैज्ञानिक पारिश्रमिक निर्धारण, सामाजिक सुरक्षामा आबद्धता, आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख मर्यादित रोजगारी सिर्जनालगायतका कार्यक्रम नेकपाले ल्याएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकहरुको हित संरक्षण गर्न वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुलाई पारदर्शी, नियमसंगत र पूर्ण जवाफदेही बनाउने उद्घोष रास्वपाले गरेको छ । रोजगारीमा पठाउँदा ठगी, अत्यधिक शुल्क अशुली र झूटा करार गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही गर्ने भनिएको छ । रास्वपाले पनि एमालेकोजस्तै आफ्नो वाचापत्रमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गइ विप्रेषण भित्र्याउने श्रमिकको सम्मान गर्ने भनेको छ । उनीहरुका लागि विशेष परिचयपत्र जारी गर्ने र सो परिचयपत्रका आधारमा सरकारी स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सामाजिक सेवामा सहुलियतको व्यवस्था हुने दाबी गरिएको छ ।
उक्त पार्टीले नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताकोमा काम गर्नसक्ने प्रबन्ध मिलाउने कार्यक्रम अघि सारेको छ । विश्वव्यापी श्रमबजारमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाता, कम्पनी वा निकायमा लागि काम गर्न कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध मिलाउने, श्रम ऐन तथा सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गरी रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमा पार सेवा निर्यातलाई वैधानिक मान्यता दिने भनिएको छ ।
रास्वपाले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई देशको आर्थिक रुपान्तरणको मुख्य आधारस्तम्भको रुपमा हेर्ने दाबी गरेको छ । साथै, श्रमलाई सस्तो नभई सम्मानजनक मानव पुँजीका रुपमा स्थापित गर्दै सुरक्षित, मर्यादित र न्यायपूर्ण श्रमबजार निर्माण गर्न व्यापक सुधार ल्याउने योजना बनाएको छ ।
उज्यालो नेपाल पार्टी
कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीले वैदेशिक रोजगारीको निर्भरता घटाउन आगामी पाँच वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ । हाइड्रो, कृषि, पर्यटन, आइटी, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्रबाट वार्षिक नौ लाख रोजगारी सिर्जना गरी उक्त लक्ष्यमा पुगिने उक्त दलको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । सन् २०३५ सम्ममा वार्षिक १५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने बताइएको छ ।
उक्त पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा ४० वर्षमुनिका युवाका लागि युवासेवा र सीप विकास गरिने, परिवारसँगै रोजगारी र उत्पादनमा रमाउने वातावरण बनाइने आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ । यसैगरी सन् २०३५ सम्ममा बेरोजगारी पाँच प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने दाबी गरिएको छ । यसका लागि प्राविधिक र व्यावसायिक तालिम, वैदेशिक लगानीमा विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गरिने बताइएको छ । यसबाट विप्रेषण निर्भर ता घट्नुका साथै बाध्यकारी वैदेशिक पलायन रोकिने उक्त पार्टीको दाबी छ ।
सातै प्रदेशमा १६-३५ वर्षका युवाका लागि युवा रोजगार मेला आयोजना गरी निःशुल्क सीप सिकाउने व्यवस्था मिलाइने, प्रत्येक घरमा रोजगारी अभियान सञ्चालन गरिने, उद्यमशीलता कोषबाट १० लाखसम्म निब्र्याजी ऋणसहित मेन्टरसिपको व्यवस्था गरिने उज्यालो नेपाल पार्टीको प्रतिबद्धता छ । यसैगरी ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने अवधारणालाई आत्मसात् गरी विदेशमा बसोवास गर्ने नेपाली र तिनका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)
राप्रपाले विदेशमा रहेका नेपालीको सीपलाई उद्यमशीलता तथा उद्योगमा रुपान्तरण गर्ने विषय आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको छ । ‘ब्रेन ड्रेन’ अर्थात् बौद्धिक पलायनको संस्कृति हाबी हुँदै गइरहेको अवस्थामा विदेशको अनुभवलाई ‘ब्रेन गेन’का रुपमा प्रयोग गरेर राष्ट्रिय प्रगतिमा योगदान गरिने जनाइएको छ ।
श्रम संस्कृति पार्टी
हर्क साम्पाङ नेतृत्वको दल श्रम संस्कृति पार्टीले वैदेशिक रोजगारीको विषय एक बुँदामा समेटेको छ, जसमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई नेपालमा गरिखाने वातावरण बनाइ लगानी लगाएर उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने भनिएको छ । यो दलले विदेश पलायन रोकेर स्वदेशमै उद्यमी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
उक्त दलको घोषणापत्रमा श्रम र रोजगारी शीर्षकअन्तर्गत सबैलाई अनिवार्य श्रम गराउने, कर्मचारी होइन उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने, श्रमलाई सम्मानको विषय बनाउने, श्रम संसारमा हुने ठगी र शोषण अन्त्य गर्नेलगायतका बुँदा आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेटेको छ ।
