आसन्न निर्वाचनले केबल संसद्को अंकगणितमात्र तय गर्ने छैन; नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरण, वैचारिक स्पष्टता र लोकतान्त्रिक संस्कारको भविष्य पनि निर्धारण गर्ने छ । डर, आशा, आक्रोश र अपेक्षाबीच नेपाली मतदाता अन्ततः कसलाई भरोसा गर्ने भन्ने निर्णयको घडीमा रहेका छन् । यतिबेला मतदाताले विवेक गुमाउनु हुँदैन । हत्या र बिध्वंस पुनः दोहोरिन नदिन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न यतिबेला एक मत निर्णायक बन्न सक्छ । त्यसैले मतदाताले पनि एकपटक टक्क अडिएर सोच्न र सही दल र उमेदवारलाई मत दिन अनिवार्य देखिएको छ ।
फागुन २१ मा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नेपाली राजनीतिका लागि सामान्य आवधिक चुनावमात्र होइन, दलहरूको एजेण्डा, नेतृत्व र अस्तित्वको अग्निपरीक्षा बनेको छ । विगतका निर्वाचनमा जस्तै यसपटक पनि सत्ता-प्रतिस्पर्धा त छँदै छ, तर मनोदशाको तहमा हेर्दा राजनीतिक परिदृश्य निकै फरक देखिन्छ । अघिल्ला चुनावमा दलहरूले संघीयता, गणतन्त्रको संस्थागतकरण, संविधान कार्यान्वयन, समावेशिताजस्ता मूल राजनीतिक मुद्दालाई केन्द्रमा राख्ने गरेका थिए । तर यसपटक अधिकांश दलहरू स्थानीय तह निर्वाचनको शैलीमा विकास, पूर्वाधार, रोजगारी र सेवा प्रवाहका एजेण्डामा बढी केन्द्रित देखिन्छन् ।
राजनीतिक दलहरुमा आएको यो परिवर्तन आफैंमा अर्थपूर्ण छ । एकातिर राजनीतिक एजेण्डा कमजोर भएको संकेत हो भने अर्कातिर जनताको प्राथमिकता बदलिएको यथार्थ पनि हो । विशेषतः गत भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेन-जी विद्रोह’ भनेर व्याख्या गरिएको युवा असन्तुष्टिले दलहरूलाई आफ्नो भाष्य परिवर्तन गर्न बाध्य बनाएको छ । परम्परागत नाराभन्दा परिणाममुखी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने दबाब यसपटक सबै दलले महसुस गरेका छन् । यस निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो मनोवैज्ञानिक पाटो जेन-जी पुस्ताको असन्तुष्टि हो । सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त भएको आक्रोश, स्थापित नेतृत्वप्रति अविश्वास र वैकल्पिक राजनीतिक संस्कारको मागले पुराना दलहरूको आत्मविश्वास हल्लाएको छ ।
यस निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरू नियाल्दा स्पष्ट हुन्छ, त्यहाँ धेरै डर र थोरै आशाको प्रतिविम्ब देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम, युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रतिबद्धता, पारदर्शिता र डिजिटल शासनका वाचा- यी सबै जेन-जीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हुन् । तर यी प्रतिबद्धताहरुमा पुरानो राजनीतिक संस्कारबाट पूर्णविच्छेद भएको भने देखिँदैन । नयाँ भनिएका दलहरू पनि यस मनोदशाबाट मुक्त छैनन् । जेन-जी विद्रोहको भावनालाई नारामा प्रयोग गरे पनि प्रत्यक्षरूपमा विद्रोही युवालाई नेतृत्व तहमा समावेश गर्न नसक्दा ती दलहरू ‘हात्तीका देखाउने दाँत’जस्ता देखिएका छन् भन्ने धेरैको विश्लेषण रहेको छ । संरचना र नेतृत्वको तहमा पुरानै शैली दोहोरिएको छ ।
पुराना दलमध्ये जेन-जी आन्दोलनका बेला सत्ताको साझेदार दल तथा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्वमा केन्द्रित देखिएको छ । औपचारिकरूपमा पुस्तान्तरण र संगठन पुनर्संरचनाको सन्देश दिएको कांग्रेसले आफूलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । विशेषगरी सभापति गगन थापाको सक्रियताले कांग्रेसभित्र ऊर्जा थपिएको देखिन्छ । थापाले युवामैत्री छवि निर्माण गर्दै कांग्रेसलाई पुरानो लोकतान्त्रिक विरासत फर्काउने कसरतमा दौडाइरहेका छन् । नीति, सुशासन र संस्थागत सुधारको भाष्यमार्फत कांग्रेसलाई वैचारिकरूपमा पुनस्र्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । गुटगत प्रतिस्पर्धा, टिकट वितरणको केही असन्तोष र नेतृत्वको हस्तान्तरणमा अपूर्णता कांग्रेसको चुनौती बनेको छ । जेन-जी विद्रोहप्रति सहानुभूति देखाए पनि त्यसलाई पूर्णरूपमा आत्मसात् गर्ने हिम्मत कांग्रेसले अझै देखाउन बाँकी छ ।
जेन-जी आन्दोलनअघि सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले यसपटक रक्षात्मक भूमिकामा रहेको देखिन्छ । निर्वाचनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित प्रचारले राष्ट्रिय अभियानलाई प्रभावित बनाएको छ । उनी झापा-५ मा केन्द्रित हुँदा देशव्यापी प्रचार पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको सोही पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको भनाइ रहेको छ । एमालेले राष्ट्रियताको पक्षमा विगतमा देखाएको अडानले उसलाई केही राहत दिएको छ ।
गणतन्त्र स्थापना अभियानको प्रमुख हिस्सेदारमध्ये एक तत्कालीन माओवादी धारको निरन्तरतामा बनेको तथा दुई दर्जन बढी कम्युनिस्ट घटक र समूह मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यसपटक तुलनात्मकरूपमा सुदृढ, एकताबद्व र राजनीतिक एजेण्डासहित मैदानमा उत्रिएको देखिन्छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान रक्षा र कार्यान्वयन, सुशासन र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्विमार्फत समृद्धिलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ । विगतमा गठबन्धनका कारण सीमित क्षेत्रमामात्रै उम्मेदवारी दिने गरेको यस दलले यसपटक १६४ स्थानमा एकल उम्मेदवारी दिएको कारण मत बढ्ने र राम्रै नतिजा ल्याउने आत्मविश्वाससहित अगाडि बढेको भएता पनि सबै पुराना दल र नेता उस्तै हुन् भन्ने भाष्य चिर्नु उसका लागि चुनौती बनेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफूलाई नयाँ राजनीतिक विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर यसअघि संसद् र सरकारमा सहभागिता जनाइसकेको तथ्यले ‘पूर्ण नयाँ’ दाबीमाथि प्रश्न उठेको छ । नेतृत्वमाथि सहकारी ठगीलगायत विभिन्न आरोप, अदालती झमेलाहरू, उम्मेदवार चयनमा चलखेलको चर्चा र केही उम्मेदवारमाथि लागेको आरोपले जनस्तरमा आलोचना निम्त्याएको छ । रास्वपाले सेलिब्रेटी उम्मेदवार र वैकल्पिक छविको प्रयोगमार्फत पार्टीले मतदाता आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । दुईतिहाइ बहुमतको आह्वान गर्दै चुनावी दौडमा रहेको रास्वपाको घोषणापत्र हेर्दा स्पष्ट राजनीतिक वैचारिक रूपरेखाभन्दा प्रदेश र जिल्लापिच्छे फरक-फरक विकास योजना प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ । जेन-जी मतदातामाझ प्रभाव देखिएको भए पनि ठोस वैचारिक आधार नदेखिँदा दीर्घकालीन स्थायित्वबारे प्रश्न उठिरहेका छन् ।
अन्य साना दल र मधेसवादी दलहरू पनि स्पष्ट राजनीतिक एजेण्डा र नेतृत्वको स्पष्ट भिजनसहित प्रस्तुत नहुनु तथा नव युवाको आकर्षण नदेखिँदा विगतको विरासत गुम्ने चुनौतीमा रहेका छन् । राजतन्त्रको पुनःस्थापनासहितको एजेण्डामा अगाडि आएको राप्रपा अस्तित्व कायम राख्ने दौडमा छ । समग्रमा फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा चुनाव पुराना र नयाँ सबै दलहरूका लागि जीवनमरणको निर्णायक मोड बनेको छ । यो निर्वाचन कांग्रेसका लागि नयाँ नेतृत्वलाई स्थायित्व दिने परीक्षा, एमालेका लागि आत्मालोचना र पुनर्संरचनाको चुनौती, नेकपाका लागि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति साबित गर्ने अवसर र रास्वपाका लागि ‘नयाँपन’ प्रमाणित गर्ने कसौटी बनेको छ ।
विसं २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सम्पन्न आवधिक निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलले नै गठबन्धन र तालमेल गर्दै सत्तामा पुगेका थिए । सत्तामा जान सिद्धान्त र विचार नमिल्नेसँग पनि गठबन्धन गरी चुनाव जित्ने वा चुनावलाई आफ्नो पक्षमा बनाउने कार्य यसपटकको निर्वाचनमा नहुने भएको छ । यसले गर्दा दलहरूको वास्तविक हैसियत यसपटकको चुनावमा प्रस्ट देखिने छ । आममतदाताले आफूलाई मन परेको दलको उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाउने छन् । विगतमा मतदाताले आफूले रोजेको र खोजेको पार्टी र उम्मेदवारलाई भोट हाल्न नपाउँदा एक किसिमको असन्तुष्टिको अवस्था थियो । मतदाताले आफ्नो विवेकसहित इच्छाएको पार्टीको उम्मेदवारलाई मत दिन पाउने भएसँगै नयाँ उत्साह थपिएको छ । यसपटकको निर्वाचनमा सबै दलको सांगठनिक शक्ति र जनविश्वास परीक्षण हुने भएकाले आममतदाताको विश्वास जित्न निकै मिहेनत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यस निर्वाचनले केबल संसद्को अंकगणितमात्र तय गर्ने छैन; नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरण, वैचारिक स्पष्टता र लोकतान्त्रिक संस्कारको भविष्य पनि निर्धारण गर्ने छ । डर, आशा, आक्रोश र अपेक्षाबीच नेपाली मतदाता अन्ततः कसलाई भरोसा गर्ने भन्ने निर्णयको घडीमा रहेका छन् । यतिबेला मतदाताले विवेक गुमाउनु हुँदैन । हत्या र बिध्वंस पुनः दोहोरिन नदिन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न यतिबेला एक मत निर्णायक बन्न सक्छ । त्यसैले मतदाताले पनि एकपटक टक्क अडिएर सोच्न र सही दल र उमेदवारलाई मत दिन अनिवार्य देखिएको छ । यस अर्थमा फागुन २१ को निर्वाचन दलहरूको मात्र होइन, मतदाता र समग्र लोकतान्त्रिक यात्राकै पनि अग्निपरीक्षाको रूपमा लिन सकिन्छ ।
