वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा प्राप्तिपछिको आन्तरिक अप्ठ्यारा एवं चुनौतीहरु अझै सुल्झिसकेका छैनन् । उनीहरुले लगानी र व्यवसाय विस्तार, कर्मचारी व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासनलाई प्रवल बनाउन सकिरहेका छैनन् । बरु कतिपय राम्रा बैंकहरु मर्जरको माध्यमबाट भित्रिएका कमसल बैंक र बैंकरहरुका कारण अहिले झन् अप्ठ्यारो झेलिरहेका छन् । खासगरी कुनै अर्को बैंकसँग आफ्नो नाम र पहिचानसमेत मेटिनेगरी मर्जरमा गएका बैंकहरुमध्ये धेरै त आफ्ना कमजोरी पखाल्न र आड भरोषाका लागि अर्कोमा विलीन भए ।
नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अहिले विभिन्न खाले समस्या र संकटमा छ । यसमा राष्ट्र बैंक कति जिम्मेवार छ वा जिम्मेवारीको भागिदार छ भन्ने विषय यस आलेखको केन्द्रमा छ । हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सबैभन्दा बढी थिंकट्यांक भएको एउटा अब्बल संस्थाको रुपमा हेरिन्छ । जसले पैसाको बागडोर सम्हालेर बसेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिशानिर्देश गर्ने र उनीहरुको काम कारबाहीलाई अनुगमन गर्ने गर्छ । साथै, राष्ट्र बैंकले महँगी नियन्त्रण, बजेटको कार्यान्वयनमा सहयोगी भूमिका खेल्ने गर्छ । अर्थात् समय र परिस्थितिको मागअनुसार विभिन्न पोलिसीमार्फत राष्ट्र बैंकले समग्र अर्थतन्त्र, वित्तीय बजारको नीतिगत नेतृत्व गर्छ ।
साथै, सरकारले ल्याएको वित्त नीति र बजेट कार्यक्रमलाई सघाउनेगरी कार्य गर्दछ । र, ती नीतिहरुको कार्यान्वयनमा निरन्तर लागिपर्छ । त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको भूमिका अहम् छ । फलस्वरुप उसले अध्ययन, अनुसन्धान र बहसमा धेरैजसो आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ । तर राष्ट्र बैंक ती भूमिकामा पछिल्ला वर्षहरुमा कति सफल रह्यो वा रहेन । अहिलेको अधिक तरलता र विविध चुनौतीको सामना गरिरहेको परिप्रेक्षमा एउटा छलफलको विषय हुनु नै पर्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अधिक रहेको अवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ७४ प्रतिशत रहेको छ । जबकि बैंकहरुले ९० प्रतिशसतसम्म सिडी रेसियो राख्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस हिसाबले पनि अहिले बैंकहरुसँग १२ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको अवस्था छ । तर ऋणको विस्तार हुन सकेको छैन । बजारमा ऋणको माग नै नभएपछि बैंकहरु तथा राष्ट्र बैंकलाई अहिले तरलता व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । ब्याजदर अत्यन्त न्यून हुँदासमेत ऋणको माग बढ्न नसकेपछि बैंकहरुको व्यवसाय पनि कमजोर बनिरहेको छ ।
अर्कोतिर विगतमा बैंकहरुले जसरी घरजग्गा र अन्य सेवा क्षेत्रमामात्र लगानी केन्द्रित गरे । त्यसैको प्रभावस्वरुप धेरैजसो बैंकहरुमा खराब कर्जाको दर राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा (पाँच प्रतिशत) नाघिसकेको छ । जसले एकातिर बैंकहरुको नाफा र लाभांश वितरण क्षमता दुवैमा नकारात्मक असर गरिरहेको छ भने अर्को विगतका वर्षहरुमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ । किनकि, अन्यत्र गएको लगानीले अर्थतन्त्रमा रोजगारी, पुँजीवृद्धि र गतिशीलता दिन सकेन । समग्रमा, धेरैजसो लगानी घरजग्गा तथा सेवामूलक क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदाको परिणति आजको समस्याको जरो हो । त्यसरी बैंकहरुको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नजानुका पनि अन्तर्य छन् । जसमाथि तल चर्चा गर्दछु ।
मर्जर नीतिको असर
नेपालमा उदारीकरण सुरु भए पछि सबैभन्दा मौलाएको भनेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र हो । तीन दशकभन्दा बढीको यस अवधिमा मुलुकमा ३२ वटासम्म ‘क’ वर्गका ठूला वाणिज्य बैंक, ८०-९० वटा ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनी, १०० भन्दा बढी ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु स्थापना भए । अर्कोतिर यही अवधिबीच ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु दर्ता भए । उनीहरुको जोड पनि खासगरी वित्तीय कारोबारमै सीमित रह्यो ।
यसरी बंैक-वित्तीय संस्था र सहकारीहरु गरेर हजारौं संस्थाहरु नेपालमा मुद्राको कारोवार र व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहे । तिनले लाखौं मानिसहरुलाई एक खालको रोजगारी त दिए तर मुलुकको आर्थिक विकास, उद्यमशीलता अभिवृद्धि र गरिबी निवारणमा जुन हिसावले योगदान पुर्याउनुपर्ने हो, त्यो सकेका छैनन् । किनकि, तिनीहरुले गर्ने लगानीलाई उत्पादनमा केन्द्रित गराउन राष्ट्र बैंकले सकेन ।
२०७४ सालबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन हिसावले बैंक वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउने, पुँजी र लगानी क्षमता बढाउने रणनीति लियो, त्यसपछि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या उलेख्य घटेको अवस्था छ । अहिले २० वटा ‘क’ वर्गका बैंक, १७ वटा विकास बैंक र १७ नै वटा फाइनान्स कम्पनी अस्तिस्वमा रहेका देखिन्छन् । त्यसमध्ये पनि कतिपय बैंक वित्तीय संस्था मर्जरको प्रयासमा रहेका देखिन्छन् । लघुवित्त कम्पनीहरु पनि उलेख्य मात्रामा मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा गए । फलस्वरुप अहिले ५१ वटा लघुवित्त अस्तित्वमा देखिन्छन् । मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियाबाट भने धेरैले भएका रोजगारीसमेत गुमाए । बैंकिङ क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर पनि खुम्चिएको अवस्था छ ।
वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा प्राप्तिपछिको आन्तरिक अप्ठ्यारा एवं चुनौतीहरु अझै सुल्झिसकेका छैनन् । उनीहरुले लगानी र व्यवसाय विस्तार, कर्मचारी व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासनलाई प्रवल बनाउन सकिरहेका छैनन् । बरु कतिपय राम्रा बैंकहरु मर्जरको माध्यमबाट भित्रिएका कमसल बैंक र बैंकरहरुका कारण अहिले झन् अप्ठ्यारो झेलिरहेका छन् । खासगरी कुनै अर्को बैंकसँग आफ्नो नाम र पहिचानसमेत मेटिनेगरी मर्जरमा गएका बैंकहरुमध्ये धेरै त आफ्ना कमजोरी पखाल्न र आड भरोषाका लागि अर्कोमा विलीन भए । अर्थात् राम्रा बैंकहरु राष्ट्र बैंकको अनिवार्य पुँजीवृद्धि प्रावधानको कठिनाइले कमजोर बैंकहरुलाई आफूमा गाभ्न वा मर्जरमा ल्याउन बाध्य भए । फलस्वरुप पनि बैंकहरुमा मानव संशाधन व्यवस्थापन, व्यवसाय विस्तार, जिम्मेवारी बाँडफाँट र बिग्रेको वासलात सपार्ने कुरामा कठिनाइ भोगिरहे ।
अहंकारले मडारिएको नेपाली समाजमा खासगरी नेतृत्व व्यवस्थापनमा नै चुनौती रह्यो । साहुको गुलामी गर्नेहरु माथि पुगे भने असल र शान्त स्वभावका क्षमतावान्हरु पछाडि परे । फलस्वरुप वित्तीय क्षेत्रमा अहिलेको चुनौती देखापरेको हो । जसमा राष्ट्र बैंकको आवश्यक अध्ययनविनाको अदूरदर्शी नीति कार्यान्वयन बढी जिम्मेवार छ । किनकि, राष्ट्र बैंक ०७३ सालसम्म पनि नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न लाइसेन्स बाँड्दै थियो । एकातिर राज्यले उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने, अर्कोतिर बैंकहरुलाई प्रभावकारी नियमनको साटो एकअर्कामा मर्जरमा जान कस्ने नीतिले राष्ट्र बैंकले लियो । त्यो पनि एक दशकमै दुईथरी नीति लियो ।
हुन त वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरतहरुलाई राष्ट्र बैंकले जे-जस्ता नीति लिए पनि त्यो बाध्यात्मक छँदै थियो । तर बाहिर किनारामा बसेर हेर्दा राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन दूरदर्शी नीति लिएको पटक्कै देखिँदैन । फेरि राष्ट्र बैंक आफैंमा एउटा स्वायत्त संस्था हो । उसलाई आफ्नो विवेकले निर्णय लिन अर्थ मन्त्रालयले पनि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । तर स्वायत्त निकाय, सरकारको सल्लाहकार बढी भए पनि त्यो अनुसार राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्न सकेन । यद्यपि, राष्ट्र बैंक सरकारका अरु धेरै निकाय, संस्थाहरुभन्दा धेरै अब्बल भने छ ।
पछिल्ला दशकहरुमा राष्ट्र बैंकमा आफ्ना नीतिहरुको पुनरवलोकन र अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण र बाहिरबाट आएका सुझाव तथा प्रश्नहरुको सम्बोधन गर्ने मामिलामा लचिलो छैन । र, आफैं पनि अध्ययन, अनुसन्धान र बहस पैरवी गर्ने मामलामा पछाडि परिरहेको देखिन्छ । त्यसैको कारण पनि राष्ट्र बैंकका पछिल्ला नीतिहरु वित्तीय क्षेत्रका समस्या साधाधानमा उन्मुख छैनन् ।अर्को, राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भनिए पनि, राजनीतिमा नलागेका मान्छेहरु नियुक्त गरिनुपर्ने भनिएता पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा दलमै आबद्ध मानिसहरु गभर्नरको रुपमा देखापरिरहेका छन् । कहिले कम्युनिस्ट पार्टीको छत्रछायाँमा हुर्केको मानिस गभर्नर भइरहेका छन् त कहिले कांगे्रसीबाट गभर्नर भइरहेका छन् । दलहरुमा रुझान रहेका व्यक्ति गभर्नर भएर आइसकेपछि स्वायत्त संस्थाले कसरी स्वतन्त्र र देशले चाहेको जसरी काम गर्ला ? ऊ प्रभावित त हुने नै भयो । हामीले त्यो देखेकै हौं ।
जस्तो कि, कम्युनिस्ट दलहरुबाट आएकाले भएभरको च्याप्ने, नियन्त्रण गर्न खोज्ने अनि कांग्रेसी लिगेसीबाट आएकाबाट सबै कुरा स्वतन्त्र छोड्न खोज्ने, पुँजीवादलाई बढ्ता प्रश्रय दिने काम भइरहेका छन् । यसरी स्वायत्त निकायमा राजनीतिक दलहरुको प्रभाव रहँदा उसले दिने नीति अदुरदर्शी हुनु स्वभाविक हो । फलस्वरुप वित्तीय क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थायित्व दिने नीति, भरपर्दा नीतिहरु, लगानी प्रोत्साहनकारी नीति देखापरेका छैनन् । बरु राष्ट्र बैंक नै आफ्नो भूमिकामा कमजोर बनिरहेको छ ।
अनुत्पादनक क्षेत्र बढी कर्जा
राष्ट्र बैंकले कृषि तथा उर्जा, विपन्न वर्ग तथा अन्य क्षेत्रमा सीमा तोकेरै बैंकहरुलाई लगानी बढाउन नीतिहरु अघि सारेको पनि हो । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने भूमिकामा राष्ट्र बैंक कमजोर रहँदै आएको हो । धेरैजसो बैंकहरु कृषि तथा विपन्न वर्गमा राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार लगानी प्रवाह गर्नुभन्दा हर्जना व्यहोर्नुमा फाइदा देख्छन् । उनीहरुमा अल्पकालीन नाफामुखी सोच छ । फलस्वरुप उनीहरुको धेरैजसो ध्यान घरजग्गा, सेयर, सुन, गाडी कर्जामा रहेको देखिन्छ । त्यस आलवा ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा अलि बढी लगानी केन्द्रित गरिरहेका छन् ।
बाफिया संशोधन विधेयक अलपत्र
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय जेन-जी आन्दोलनअघि बहसमा थियो । बंैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक (बाफिया) संसद्को अर्थ समितिमा छलफलमा रहेको कारण पनि चर्चामा थियो । धेरैले यस सम्बन्धमा आ-आफ्ना स्वार्थ तथा फाइदा अनुकूल विषय बटारिरहेका थिए । राष्ट्र बैंकले सो विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेगरी भूमिका खेल्न सकेन । फलतः बाफिया संशोधन विधेयक अलपत्र छ । बाफिया संशोधन भएर नयाँ प्रावधान नआएपछि कर्जामाथि व्यापारिक समूहको वर्चश्व कायम छ । सीमित व्यक्ति त्यसमाथि पनि उच्च घरानामा धेरैजसो वित्तीय क्षेत्रको कर्जा सीमित हुँदा बैंक र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता मुखरित भएको हो ।
राष्ट्र बैंकको चालु आव २०८२/८३ को कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १९ लाख ९४ हजार ९२६ ऋण खाता छन् । सोही अवधिमा निक्षेप खाता भने जनसंख्याभन्दा बढी छ करोड आठ लाख ७१ हजार १३३ वटा पुगेका छन् । त्यसको अर्थ सबै नेपालीको पहुँचमा बैंक पुगेको होइन । एकभन्दा बढी बैंकमा खाता खोल्न पाइने कारण जनसंख्याभन्दा बढी निक्षेप खाता पुगेका देखिन्छन् । तथ्यांकीय हिसाबले कूल खातामध्ये तीन प्रतिशतले मात्र ऋणको सुविधा पाएका देखिन्छन् । बाँकी ९७ प्रतिशत खातावाला ऋणको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । वित्तीय स्रोतमा योभन्दा भद्दा असमानता अरू के होला ?
त्यस कारण जति-जति बैंकहरूको संख्या खुम्चिएको छ, उति नै वित्तीय स्रोतको पहुँचमाथि असमानता बढेको देखिन्छ । सो समस्याको हल बाफिया संशोधनमार्फत प्रस्टसँग हुन जरुरी देखिन्छ । तर त्यही चाहिँ काम गर्ने, गराउने भूमिकामा राष्ट्र बैंक असफल देखिएको छ ।
