निरन्तर राज्यको उपस्थिति र स्थानीय समुदायको अपनत्वले दिगो विकास र प्रगति सम्भव हुन्छ । यसका लागि क्षेत्रगत नीति र प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ । हुम्लाको दिगो विकासका लागि आगामी १०-१५ वर्ष निर्णायक हुने छन् । विगत दुई दशकमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सूचकमा देखिएको सुधारलाई संस्थागत गर्दै संरचनात्मक अवरोध हटाउने नीतिगत सुधार अब अपरिहार्य छ । यसका लागि क्षेत्रगतरूपमा स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गरी समन्वित नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा भएको तर राज्यको उपेक्षा र पहुँचको अभावले विकासको सम्भावनालाई थिचिराखेको हिमाली जिल्ला हो हुम्ला । तर सन् २००१, २०११ र २०२१ का प्रमुख सामाजिक-आर्थिक सूचकहरूले हुम्ला पछिल्ला दुई दशकमा क्रमिकरुपमा रूपान्तरण भइरहेको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसांख्यिकी र आधारभूत पूर्वाधारमा देखिएको सुधारले त्यो सम्भावना देखाएको हो । यसलाई निर्णायक तहमा पु¥याउन इच्छाशक्तिका साथ संकल्पित नेतृत्वको खाँचो छ ।
जनसंख्या र सामाजिक संरचनाको बदलिँदो चित्र २००१ मा करिब ४० हजार जनसंख्या रहेको हुम्लामा २०२१ मा ५५ हजार नाघिसकेको छ । जनघनत्व ७.२ बाट करिब १० व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमिटर पुगेको छ, जुन उच्च हिमाली जिल्लाका लागि उल्लेखनीय हो । पुरुष-महिला अनुपात १००ः९६ बाट १००ः९९ मा पुग्नु सामाजिक सन्तुलनतर्फको प्रगतिशील संकेत हो । कूल २७ गाउँ विकास समितिको संरचनाबाट सात गाउँपालिकामा रूपान्तरणसँगै स्थानीय लोकतन्त्र संस्थागत भएको छ । यसले विकास योजनाको स्वामित्व समुदायमै बढाएको छ । संघ र प्रदेशसँग कतिपय विषयमा संघर्ष गर्नैपर्ने अवस्था रहे पनि हुम्लाका स्थानीय तहले संघीयताको लाभ उठाएर आफ्नो भाग्य आफैंले लेख्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
शिक्षाको उज्यालो
भविष्यको मेरुदण्ड शिक्षा हो । सन् २००१ मा ३५-४० प्रतिशत वरिपरि रहेको साक्षरता दर सन् २०११ मा ५१ प्रतिशत र सन् २०२१÷२५ मा ९६ प्रतिशत नजिक पुगेको छ । हुम्ला साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेको छ । महिला साक्षरता २० प्रतिशतभन्दा कमबाट ९० प्रतिशत माथि पुग्नु सामाजिक क्रान्तिकै संकेत हो ।
शैक्षिक संख्या ६०-७० बाट आज १७२ छन् । यसमा आधारभूत तह (१-५) ८५, आधारभूत तह (१-८) २२, माध्यमिक तह (९-१०) १७, माध्यमिक तह (९-१२) १२, क्याम्पस तीन, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र २४, संस्थागत विद्यालय आठ र धार्मिक एक वटा रहेका छन् । एक सय ५२ वटा बालविकास केन्द्र आधारभूत विद्यालयमै रहेका छन् । शिक्षकको स्थायित्व अझै चुनौती भए पनि शिक्षामा आएको सुधारले आगामी दशकमा स्थानीय जनशक्ति उत्पादनको आधार तयार भएको छ ।
उच्च शिक्षाका लागि बाहिरी निर्भरता घटाउने रणनीति सम्भव हुँदै गएको छ । यसलाई दक्ष र प्राविधिक जनशक्तिमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यको पहुँच हुम्ली जनताको आयु ५४ वर्षबाट ६७-६९ वर्षमा पुग्नु स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको सुधारको ठोस प्रमाण हो । १५ शय्या भने पनि अहिले २५ शय्याको जिल्ला अस्पताल सञ्चालनमा छ । प्रदेशले एमबिबिएस डाक्टर उपलब्ध गराएर खार्पुनाथ, सर्केगाड र अदानचुलीमा आधारभूत अस्पताल निर्माण भइरहेको छ ।
जिल्लामा २६ स्वास्थ्यचौकी र ३३ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । खोपको पहुँचमा स्थिर सुधार, शिशु मृत्युदर ८०-९० बाट ३५-४० मा झर्नु पनि उपलब्धि मान्नुपर्छ । दक्ष प्रसूति सेवा ६० प्रतिशत नजिक पुग्दा मातृ र शिशु स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ । यद्यपि, कुपोषण (करिब ३० प्रतिशत), आकस्मिक सेवाको पहुँच र पहाडी भूगोलका अवरोध अझै चुनौती छन् । यसको समाधानका लागि स्थानीय पोषण कार्यक्रम, मातृ-शिशु केन्द्रित सेवा, हेलिकप्टर÷टेलिमेडिसिन जस्ता नवप्रविधिको विस्तार गर्नुपर्छ । आवश्यकतामा घुम्ती शिविर पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
बहुआयामिक अर्थतन्त्र सन् २००१ मा चारदेखि छ महिना खाद्यान्न अभाव भोग्ने हुम्ला सन् २०२१ मा दुई-चार महिनामा झरेको छ । गरिबीको दर ६० प्रतिशतबाट लगभग ३५ प्रतिशतमा झरेको छ । कृषि र पशुपालनमा आधारित अर्थतन्त्र क्रमशः व्यापार र पर्यटनतर्फ उन्मुख छ । प्रवासी रोजगारी मध्यमरूपमा बढेको छ । वार्षिक आय सुधारोन्मुख छ । स्थानीय उत्पादन (जडीबुटी, उच्च हिमाली कृषि, सीमा व्यापार र जिम्मेवार पर्यटन) लाई मूल्य शृंखलामा जोड्न सके हुम्लाको आर्थिक भाग्य गुणात्मक रूपमा फेरिन सक्ने देखिएको छ ।
पूर्वाधारको विस्तार हिजो सडक पहुँच शून्य थियो । कर्णाली करिडोरको ट्र्याक यसै वर्ष खुल्यो । यो सडकबाट सबै पालिका केन्द्र जोडेर चीनको सीमा क्षेत्र हिल्सासम्म पुग्न सकिने भएको छ । यो भविष्यको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कर्णाली करिडोरका साथै लिमीदेखि रारासम्मको हिमाली पर्या-पर्यटकीय सडकलाई स्तरोन्तिमा जोड दिनुपर्छ । सबै गाउँ जोड्ने सडकका ट्र्याक खुल्ने क्रम जारी छ, त्यो कार्य यथाशक्य छिटो पूरा गराई दिगो र स्तरीय बनाउन पहल गर्नुपर्छ । हवाई सेवा आज पनि जीवनरेखा बनेको छ । कर्णाली एयर सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
विद्युत् पहुँच पाँच प्रतिशतभन्दा कमबाट ४० प्रतिशतभन्दा बढीसम्म पुगेको छ । नाम्खा गाउँपालिकाको याल्वाङ, सिमकोट गाउँपालिकाको धारापोरी र खार्पुनाथ गाउँपालिकाको छिप्रामा निर्माण हुने हुम्ला कर्णाली क्यास्केड जलविद्युत् आयोजनाले ६८१.२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भएको छ ।
यस्तै खार्पुनाथको लाली औलदेखि सर्केगाडको दुल्ली कुनामा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजना ३३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भएको छ । एवं प्रकारले तुम्कोट, लोती, कवाडी, ह्याक्पाखोला, तल्छरीलगायतका जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय सम्भावना र उज्यालो भविष्य देखाइरहेका छन् । सुरक्षित खानेपानी ७० प्रतिशत पुगेको छ । मोबाइल र फोरजी पहुँच विस्तार हुँदै छ । यी सबैले शिक्षा, स्वास्थ्य र बजारको पहुँचलाई जोड्दै हुम्लालाई अलगावबाट संघ र प्रदेशमा जोडिएको जिल्लामा रूपान्तरण गरिरहेका छन् ।
यसमा थप पहलकदमी लिन आवश्यक छ । समानता र गुणस्तरीय जीवन दलित र स्थानीय पहिचान नपाएका आदिवासी समुदायको शिक्षामा उल्लेख्य सुधार, लैंगिक असमानतामा क्रमिक सुधार देखिँदै गएको छ तर स्वास्थ्य-पोषण असमानता, बाल÷महिला श्रमजस्ता मुद्दा अझै विद्यमान छन् । लक्षित सामाजिक संरक्षण, छात्रवृत्ति, पोषण-केन्द्रित हस्तक्षेप र महिलामैत्री रोजगारी कार्यक्रमले यी खाडलहरू भरिन सक्छन् ।
भविष्यको रोडम्याप
पञ्चायतकालमा प्रशासनिक विस्तार, प्राथमिक शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य चौकीसम्म सीमित हुम्ला आज पूर्ण स्थानीय लोकतन्त्र, ९६ प्रतिशत साक्षरता, अस्पताल, मोबाइल-इन्टरनेट र आंशिक सडक पुगेको छ ।
निरन्तर राज्यको उपस्थिति र स्थानीय समुदायको अपनत्वले दिगो विकास र प्रगति सम्भव हुन्छ । यसका लागि क्षेत्रगत नीति र प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ । हुम्लाको दिगो विकासका लागि आगामी १०-१५ वर्ष निर्णायक हुने छन् । विगत दुई दशकमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सूचकमा देखिएको सुधारलाई संस्थागत गर्दै संरचनात्मक अवरोध हटाउने नीतिगत सुधार अब अपरिहार्य छ । यसका लागि क्षेत्रगतरूपमा स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गरी समन्वित नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा अबको मुख्य नीति प्राथमिकता आधारभूत साक्षरताबाट गुणस्तरीय र प्राविधिक शिक्षातर्फ रूपान्तरण हुनु पर्दछ । हुम्लामा स्थानीय क्याम्पस स्थापना, डिजिटल उच्च शिक्षाको विस्तार र आवासीय विद्यालयको विकासमा जोड दिनुपर्छ । शिक्षकको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न दुर्गम सेवा प्रोत्साहन, आमा शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको पाठ्यक्रममा पुनरावलोकन र दक्ष शिक्षक उत्पादन नीति लागू गर्नुपर्छ । शिक्षालाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्न प्राविधिक, कृषि र पर्यटन-केन्द्रित पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँचमुखी सुधारभन्दा प्रणालीगत मजबुती आवश्यक छ । आकस्मिक सेवा नेटवर्क विस्तार र हवाई उद्धारलाई स्वास्थ्य प्रणालीको अंगका रूपमा संस्थागत गर्नुपर्छ । कुपोषण न्यूनीकरणका लागि गर्भवती, सुत्केरी र बालबालिकामै केन्द्रित पोषण कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । टेलिमेडिसिन र मोबाइल स्वास्थ्य सेवाले दुर्गम बस्तीको पहुँच समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ ।
पूर्वाधार विकासमा, सडकलाई मात्र विकासको सूचक मान्ने पुरानो सोच परित्याग गर्नुपर्छ । सडक पूर्णतासँगै सस्तो र दिगो ऊर्जा, स्थानीय जलविद्युत्, सौर्य प्रणाली र भरपर्दो इन्टरनेट पहुँच बढाउने नीति लिनुपर्छ । जलविद्युत्को विकास भयो भने सीधा सडक निर्माणका लागि पहाड छेडेर सुरङमार्ग निर्माण, केवलकार र पोडवे सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यी पूर्वाधारले शिक्षा, स्वास्थ्य र बजारलाई एकसाथ जोड्ने काम गर्ने छन् ।
अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा हुम्लाको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई मूल्य शृंखलामा जोड्ने नीति लिनुपर्छ । जडीबुटी, उच्च हिमाली कृषि, पशुपालन र जिम्मेवार पर्यटनलाई स्थानीय उद्यमसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । सहकारी, लघुवित्त र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन नीति प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाएर अघि बढ्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । समानता र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा, लक्षित कार्यक्रममार्फत दलित, महिला र युवालाई उत्पादनशील रोजगारीमा जोड्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा योजनालाई राहत होइन, आत्मनिर्भरता निर्माणतर्फ उन्मुख गर्नुपर्छ । समग्रमा हुम्लाको भविष्य परियोजना-केन्द्रित गर्नुका साथै नीति केन्द्रित विकासमा जोड्नुपर्छ ।
सन् २००१-२०२१ का तथ्यांकहरूले हुम्लालाई ‘सधैँ पिछडिएको’ कथाबाट मुक्त गराउन खोजेका छन् । शिक्षा र साक्षरतामा संख्यात्मक प्रगति, स्वास्थ्यमा आयु बढ्नु, खाद्यसुरक्षामा सुधार देखिनुले भविष्यप्रति विश्वास जगाएको छ । बल्ल कर्णाली करिडोर खुल्यो, प्रसारणलाइन जोड्ने र अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने योजना अगाडि बढेको छ । हुम्लाको भाग्य अब दयामा होइन, तथ्य, नीतिगत स्पष्टता र समुदायको सामूहिक इच्छाशक्तिमा निर्भर छ र यही इच्छाशक्ति नै उज्यालो भविष्यको ग्यारेण्टी हो । यसैले स्थानीय मनलाई प्राकृतिक स्रोतसँग लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न पर्ने छ । यसका लागि समय आइसकेको छ । दीर्घकालीन सोच, स्थानीय स्वामित्व र तथ्यमा आधारित नीतिगत सुधारले मात्र हुम्लालाई दिगो समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सकिन्छ ।
