अदालतले भीडको आधारमा मिडिया ट्रायलको आधारमा, कसैको दबाबमा भन्दा पनि प्रचलित संविधानको मर्म र भावनाविपरीत नहुनेगरी कुनै पनि संवैधानिक र कानुनी बाधा अड्चन फुकाउनका लागि उचित व्याख्या गरी निकास दिनुपर्ने हुन्छ । यसअघिका कतिपय मुद्दाहरुमा समयमा न्याय निरुपण नगरेका कारण ती विवादहरु यथावत् नरहेका होइनन्, तथापि अझ त्यसैगरी गैरसंवैधानिक प्रक्रियाबाट गठन भएको सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई पन्छाउन मिल्दैन र पन्छाउनु पनि हुँदैन ।
‘न्यायपालिकाको प्रमुख प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानको धारा ३८ ले कथित अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने लगायतका विषयहरु समावेश गरी असंवैधानिकरुपमा धारा १५८ अन्तर्गत बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश नै संविधानको प्रस्तावना, धारा १, २, ३२, ३३ (क), .... तथा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका बाधा अडकाउ फुकाउसम्बन्धी सिद्धान्तहरुविपरीत भई सम्पूर्णरुपमा बदरभागी भएको हुँदा संविधानको धारा १०७ (१) र(२) का आधारमा उत्प्रेषणको आदेशले प्रारम्भदेखि अमान्य र बदर घोषित गरीपाऊँ ।’
-वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञावली, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल
‘लोकतन्त्रको मान्य आदर्श र लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र सुहाउँदो हुनेगरी प्रधानन्यायाधीशलाई नै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनेजस्तो कुनै किसिमको अभ्यास स्पष्ट संवैधानिक प्रत्याभूतिबेगर नेपालको संविधानवाद र संवैधानिक पद्धतिका दृष्टिले अन्तरिम संविधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा तथा तदोपरान्तको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनको सिलसिलामासमेत अवाञ्छित हुने हुनाले त्यस्तो कार्य अब फेरि कुनै हालतमा दोहोरिन नपाउने गर्न गराउन र त्यसतर्फ सदैव सचेत रहन निर्देशनसहित विपक्षीहरु सम्माननीय राष्ट्रपतिलगायत सबैमा यो आदेशको प्रतिलिपि पठाइदिने ठहर्छ ।’
-प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश सुशिला कार्की
यी माथिका दुईवटा हरफ मजाकको भरमा, लहलहैको भरमा, बनावटी वा कसैले रमाइलोका लागि लेखिएका कथनहरु होइनन् । २०६९ सालमा तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी रहेका बेला राजनीतिक दलहरुले सहमति गरी उक्त संविधानको धारा १५८ बमोजिम राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश गर्न पाउने संवैधानिक प्रावधानबमोजिम तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने निर्णय भई रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष नियुक्त भएपछि सो नियुक्तका विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली र अहिलेका गृहमन्त्री अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको विषयअन्तर्गत दर्ता गरेको रिट निवेदकको प्रमुख मागदाबी र सो रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दा आफ्नो राय लेख्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वरिष्ठतम् न्यायाधीश वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले लेखेका उक्त मुद्दाको फैसलामा लेखिएका शब्दहरु हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश संविधानतः देशको प्रधानमन्त्री हुन मिल्दैन भनी आफ्नो राय लेख्ने व्यक्ति अहिले देशको प्रधानमन्त्री र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश देशको प्रधानमन्त्री हुन मिल्दैन भनी मुद्दा दायर गर्ने अधिवक्ता अर्याल गृहमन्त्री छन् । यसलाई संयोग नै मान्नुपर्छ । प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३४ मा विवन्धनको व्यवस्था छ जसमा कुनै पनि व्यक्तिले औपचारिकरुपमा एकपटक लेखेको वा बोलेको विषयमा पछि मेरो होइन भनी भन्न पाउँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी पछिल्लोपटक इमान्दारिता, नैतिकता हराएको भनिएको नेपाली समाजमा देशको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले नै आफूले पहिला बोलेको वा गरेको कामलाई चटक्कै बिर्सेर त्यही काम गर्नुले नेपाली समाजमा साँच्चिकै नैतिकता, इमान्दारिता हराएको रहेछ कि भन्ने भाष्य स्थापित भएको देखिएको छ ।
भदौ २३ र २४ को घटनापछि सर्वोच्च अदालत पनि जलेकोले सबै कामकारबाही ठप्प भए पनि विस्तारै तंग्रिदै असोज २८ गतेदेखि रिट निवेदनलगायतको दर्ता प्रक्रिया सुरु हुने भएपछि सोही दिन गैरसंवैधानिक तरिकाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की (जो प्रतिनिधिसभाको सदस्य पनि होइनन्) प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका र उनको एकल निर्णयले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकोले उक्त सबै निर्णयहरु बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी पाउन सार्वजनिक सरोकारको विषयमा १२ वटा रिट निवेदनहरु संवैधानिक इजलासका लागि दर्ता भए । ती मुद्दाहरुको सुनुवाइ भएको पहिलो दिन गत कात्तिक १२ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको गठन र इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु पाँचै जनाको उपस्थिति, हाउभाउ निजहरुको प्रश्न सोधाइ र लिएको चासो हेर्दा फरक तर रोचक देखिन्थ्यो । किनभने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरीप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा जसको विगत इतिहास हेर्ने हो भने वकिलहरुका पेसागत संगठनमा आबद्ध विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, मानवअधिकार यस्तै प्रकारका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतमा बहस पैरवी गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताको रुपमा लामो समय काम गरेका मुर्धन्य नेता वकिल थिए । हामीलाई लागेको थियो कि बेञ्च सही गठन भएछ र पक्कै पनि निकै चासोका साथ मुद्दा हेरिने छ । तर त्यसो भएन र सामान्यरुपमा लिई कारण देखाऊ आदेशबाहेक केही भएन ।
भनिन्छ कि- राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन, राजनीतिमा सत्रु र मित्र भन्ने हुँदैन । ‘संविधान बाइबल वा गीता होइन, यो परिवर्तन गर्न मिल्छ ।’ अझ बेलायतको संसद्ले ‘महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिलाबाहेक अरु जे पनि गर्न सक्छ’ भनिन्छ । यी जेसुकै भनाइहरु भए पनि देशको मातृकानुन वा मूल कानुन जे भने पनि देशलाई सूचारुरुपमा अगाडि बढाउनका लागि संविधान चाहिन्छ र त्यो संविधानको मूल मर्म र भावनाभित्र रहेर थप कानुनहरु निर्माण गर्ने र संविधान र कानुनको व्याख्यासमेत गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतले त्यही संविधानमा भएको व्यवस्था र त्यसको मर्म भावनाभित्र रहेर थप व्याख्या गरी निकासा दिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुख्य अभ्यास पनि हो ।
२००८ सालमा नेपालमा प्रधानन्यायालय गठन भएको र २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत गठन भएको समयदेखि हालसम्मको इतिहास हेर्दा सर्वोच्च अदालतले जस्तोसुकै राज्य व्यवस्था भए पनि न्यायको रोहमा सामान्यतया कहिल्यै पनि आफ्नो धर्म छोडेको देखिँदैन । क्रुर पञ्चायती शासनकालमा बिपी कोइरालाविरुद्धको एक मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरीप्रसाद प्रधानले जनतालाई चल्ला, सरकारलाई चिल र अदालतलाई माउको संज्ञा दिँदै ‘चिलरुपी सरकारले जहिले पनि आकाशबाट चल्लाहरुलाई कसरी झम्टिन सकिन्छ दाउ हेरिरहेको हुनसक्छ, त्यस्तो बेला अदालतले माउको भूमिकामा आफ्ना चल्लाहरुको बचाउ गर्नु माउको धर्म हो, यो भूमिका अदालतले निभाउनुपर्छ’ भनेर व्याख्या गरेको इतिहास हामीसँग छ ।
पञ्चायतकालमा यस्ता थुप्रै मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार, संविधानवाद, प्रजातन्त्र, कानुनी शासनको रक्षाका लागि शक्तिका अगाडि नझुकी स्वतन्त्र न्यायालयको शिर ठाडो हुनेगरी निर्णय दिएका उदाहरणहरु छन् । पछिल्लोपटकको महŒवपूर्ण फैसलाको रुपमा तत्कालीन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गठन गरेको शाही आयोग विघटनको मुद्दालाई लिन सकिन्छ । त्यो समयमा गैरसंवैधानिक तरिकाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई जेल हाल्नका लागि शक्तिशाली शाही आयोग गठन गरी उक्त आयोगमार्फत विभिन्न व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्ने, मुद्दा लगाउने गर्दै आतंक फैलाएका थिए । त्यो बेला कसैले पनि राजाको आदेशउपर टिप्पणी गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन । पछि सो आयोगकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भई सो उपर फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले शाही आयोग खारेज गरेको थियो । सोही फैसलाका कारण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको मात्र होइन इतिहास बोकेको राजतन्त्र नै समाप्त भयो ।
अन्त्यमा, गणतन्त्रको मुख्य आधार भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका हो । कुनै पनि देशको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कति बलियो छ भन्ने मापन गर्ने मुख्य आधार नै त्यो देशको न्यायालय कति स्वतन्त्र छ भन्ने हो । नेपालको संविधानले सबै नागरिकको हैसियत समान मानेको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ८ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई संविधान र प्रचलित कानुनद्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारको उलंघन गर्ने कार्यहरुविरुद्ध सक्षम न्यायालयबाट प्रभावकारी उपचार पाउने अधिकार हुने छ भनिएको छ । अदालतले भीडको आधारमा मिडिया ट्रायलको आधारमा, कसैको दबाबमा भन्दा पनि प्रचलित संविधानको मर्म र भावनाविपरीत नहुनेगरी कुनै पनि संवैधानिक र कानुनी बाधा अड्चन फुकाउनका लागि उचित व्याख्या गरी निकास दिनुपर्ने हुन्छ । यसअघिका कतिपय मुद्दाहरुमा समयमा न्याय निरुपण नगरेका कारण ती विवादहरु यथावत् नरहेका होइनन्, तथापि अझ त्यसैगरी गैरसंवैधानिक प्रक्रियाबाट गठन भएको सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई पन्छाउन मिल्दैन र पन्छाउनु पनि हुँदैन ।
आवश्यकताको सिद्धान्त आधारमा सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको भनिए पनि भदौ २४-२७ गतेसम्मको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति बदलिएको छ । अदालतले त्यो बेलाको परिस्थिति के कस्तो थियो ? त्यो आकलन नगरी अहिले नेपालको संविधान लागू छ, यसै संविधानबमोजिम देशको शासनसत्ता चलिरहेको छ र सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामात्र होइन जुनसुकै विषयमा पनि प्रचलित संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर आफ्नो फैसला गर्नुपर्दछ । नेपालको लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउनमा एक इँटा थप्न सहास गर्नुपर्छ । यही हो सर्वोच्च अदालतको धर्म र इतिहास पनि ।
