लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा वातावरणीय दायित्वलाई बोध हुनेगरी विश्वभरि हरित निर्वाचनको अभ्यासमा जोड दिन थालिएको छ । हरित निर्वाचन केवल भोट हाल्ने नयाँ तरिकामात्र होइन-यो दिगो लोकतन्त्रको भविष्य हो, जसले पृथ्वी तथा नागरिक दुवैलाई लाभ पुग्दछ । सरकारको हरित विकासको रणनीतिलाई आयोगको हरित निर्वाचन अभियानले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । राजनीतिक पार्टीहरु यतिबेला आफ्ना घोषणापत्र तयार गरी मतदाताका घरदैलोमा जाने तरखर गरिरहेका बेला वातावरणप्रति आफ्नो पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोणसहित जान सक्नुपर्छ र मतदाताले पनि यसबारेमा पार्टीहरुलाई खबरदारी गर्न सकेमा हरित निर्वाचन अभियानलाई सफल तुल्याउन सकिन्छ ।
पहिले जताततै पर्चा, पम्पलेट, तुल ब्यानरदेखि चर्को आवाजमा माइकिङका स्वरहरुले निर्वाचन आएको प्रस्ट थाहा हुन्थ्यो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमामात्र नभई राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, पेसागत संगठनदेखि सामुदायिक संस्थाहरुका निर्वाचनका प्रचारहरु पनि निकै तामझम हुने गर्दछन् । निर्वाचन आउनु महिनौंअघिदेखि नेताहरु घरघरमा आउने, चोक, केन्द्रहरुमा आमसभा गर्ने, अनावश्यक भोजभतेर गर्ने, बढीभन्दा बढी मानिस उतारेर जुलुस गर्ने होडबाजी नै हुन्थ्यो ।
मतदातालाई प्रभावित पार्ने नाममा गरिने यस्ता प्रचारात्मक क्रियाकलापले ठूलो धनराशि खर्च हुनुका साथै वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले पछिल्लो समय क्रमशः निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित रुपमा सम्पन्न गर्न प्रचार सामग्रीलाई व्यवस्थित, फजुल खर्चमा नियन्त्रण र निर्वाचनको प्रचार अवधिलाई कम गरी वातावरणमैत्री अर्थात् हरित निर्वाचनतर्फ जोड दिन थालिएको छ ।
हरित निर्वाचन भन्नाले चुनावी प्रक्रियाको सुरुदेखि अन्त्यसम्म वातावरणीय दृष्टिले दिगो, जिम्मेवार र वातावरणीय प्रभावलाई न्यून गर्ने कार्यहरूलाई बुझाउँछ । निर्वाचनमा अत्यधिक प्रयोग हुने कागजलाई कम गर्न कागजरहित प्रक्रियामा जोड दिन सकिन्छ । आवश्यक परेको ठाउँमा पनि पुनःप्रयोग गर्न योग्य कागजको उपयोग गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै ई-मतदाता कार्ड, ई-ब्यालेटस्, क्युआरमा आधारित भोटिङ प्रणालीलाको अभ्यासलाई अपनाउन सकिन्छ । हरित निर्वाचनले बढ्दो वातावरणीय समस्यालाई कम गर्न निकै मद्दत पुग्दछ । यसमा निर्वाचनमा धेरै प्रयोग हुने कागज, ऊर्जा र यातायातबाट हुने प्रदूषणलाई कम गरी कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । कम कागज, कम प्लास्टिक र ऊर्जा बचत हुँदा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा योगदान पुग्दछ । त्यतिमात्र होइन, निर्वाचनमा हुने धाँधली, अनियमितता र आर्थिक स्रोतको ठूलो दोहनलाई पनि घटाउन सकिन्छ । डिजिटल र स्मार्ट अभ्यासले लोकतन्त्रमाथि जनताको विश्वासलाई बढाउँछ । साथै, निर्वाचन आयोग, उम्मेदवार र मतदातामा निर्वाचनप्रतिको विश्वास र आस्था बढ्नुले शासन प्रणालीलाई नै पारदर्शी हुन बल पुग्दछ ।
नेपालमा हरित निर्वाचनको थालनी
नेपालमा निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउने प्रयास भए पनि वातावरणीय दिगोपना पक्षलाई पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन । यसपटक निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई वातावरणमैत्री बनाउन हरित निर्वाचनको अवधारणालाई अभ्यासमा ल्याएको छ ।
आयोगले एकातिर आफ्ना गतिविधिहरुलाई वातावरणमैत्री अभ्यास गर्ने र अर्कोतिर राजनीतिक दलहरुलाई पनि यसतर्फ लाग्न अभिप्रेरित गरेको छ । हरित निर्वाचन वा ‘ग्रिन इलेक्सन’को अवधारणाअनुरुप आयोगले वातावरणमा हानि पुर्याउने कागज, प्लास्टिक, इन्धनजस्ता सामग्रीको न्यूनतम प्रयोग गर्दै डिजिटल, दिगो र प्रदूषणमुक्त माध्यमबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सकेसम्म प्रदूषण नफैलाउने, प्लास्टिकको कमभन्दा कम प्रयोग गर्ने, डिजिटाइजेसनमा जोड दिने र प्लास्टिकको प्रयोग नगरी नहुने अवस्थामा ४० माइक्रोनभन्दा माथिको प्लास्टिकको सीमित रूपमा प्रयोग गरिनुको साथै प्लास्टिकका सामग्री जस्तैः मतपेटिका, पानीका जार, पानी खाने बोतल, कुर्सी टेबल, टेण्टहरू पुनःप्रयोगमा ल्याउने र भविष्यका लागि पनि पुनःप्रयोगमा जोड दिएको छ ।
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई डिजिटल प्रचार, इलेक्ट्रिक सवारीसाधन र वातावरणमैत्री सामग्री प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ भने प्रचारपछि प्रयोग भएका सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक दल वा तिनका उम्मेदवारले सभा, जुलुस, र्याली वा घरदैलोलगायतका निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्यक्रम सकिएपछि उनीहरूले प्रयोग गरेका सामग्री अनिवार्य रूपमा संकलन गरी वातावरणमैत्री तवरले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । दल र उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चमा फोहोर व्यवस्थापन र हरित उपायहरूलाई देखाउनुपर्ने गरी खर्चको शीर्षकको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
निर्वाचन ऐन तथा नियमावलीमा हरित निर्वाचनको अवधारणा समावेश भएको छ । त्यसमा वातावरणमैत्री निर्वाचनको अभ्यासलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । निर्वाचन आचारसंहितामा हरित प्रावधान समावेश गरिएको छ । राजनीतिक दलका लागि न्यूनतम् हरित मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ भने प्लास्टिक ब्यानर निषेध वा सीमा लगाइएको छ ।
डिजिटल प्रचारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा ३६ को खण्ड (छ) अनुसार प्रचारप्रसारमा सम्भव भएसम्म इलेक्ट्रिक वा नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने साधन प्रयोग गर्नुपर्ने छ । आचारसंहिताको दफा २ (क ख) मा जैविकरूपमा नष्ट नहुने सामग्रीको न्यूनतम् प्रयोग गरी गरिने दिगो र प्रदूषणमुक्त निर्वाचनका रूपमा हरित निर्वाचनको परिभाषा गरिएको छ । दफा ३६ को खण्ड (क) अनुसार निर्वाचन प्रचारमा वातावरणमैत्री सामग्री मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै खण्ड (ख) ले सभा वा जुलुस गर्दा वातावरणमा हानि नहुने सामग्री प्रयोग गर्न भनेको छ । भौतिक प्रचार सामग्रीको सट्टा डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने खण्ड (ग) मा उल्लेख छ । खण्ड (घ) बमोजिम ध्वनि र वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अपनाउनुपर्ने छ । त्यस्तै खण्ड (च) ले प्लास्टिक वा पोलिथिनजस्ता अजैविक सामग्री प्रयोगमा रोक लगाएको छ ।
‘निर्वान प्रचारप्रसारका कार्यक्रममा सवारीसाधान प्रयोग गर्दा इलेक्ट्रिक वा नवीकरणकीय ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,’ सोही दफाको खण्ड (छ) मा भनिएको छ । प्रचार कार्यक्रम सकिएपछि प्रयोग भएका सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दफा ३६ को खण्ड (ज) ले सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारलाई सुम्पेको छ । ‘सभा, जुलुस, र्याली वा घरदैलोजस्ता निवार्चन प्रचारप्रसारका कार्यक्रम सकिएपश्चात् सम्बन्धित दल तथा उम्मेदवारले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू अनिवार्यरूपमा संकलन गरी वातावरणमैत्री तवरले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,’ खण्ड (ज) मा भनिएको छ ।
डिजिटल तथा प्रविधिमैत्री निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत डिजिटल मतदाता दर्ता र सूचना प्रणालीको थालनी भएको छ । सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइट, मोबाइल सार्वजनिक बहस र ‘भर्चुअल’ संवाद गर्न सकिन्छ । उम्मेदवारहरुलाई छपाइ सामग्रीमा सीमा, पोस्टर÷पम्पलेटको संख्या निर्धारण गरिएको छ भने हरित आचारसंहिता उल्लंघन भएमा जरिवाना वा सुविधा कटौतीजस्ता दण्डको व्यवस्था गरिएको छ । पुनःप्रयोगयोग्य कागजको प्रयोगलाई अनिवार्य बनाइएको छ ।
कागजी सूचनाको प्रयोग न्यूनीकरण गरी एसएमएस, मोबाइल एप र वेबसाइटबाट मतदाता जानकारी दिने काम भएको छ । विद्युत् सुविधा पुग्न नसकेका देशका दुर्गम स्थानहरुका मतदान केन्द्रहरुमा हरित मतदान केन्द्रको अवधारणाअनुसार सौर्य ऊर्जायुक्त मतदान केन्द्र स्थापना, न्यून ऊर्जा खपत गर्ने भोटिङ मेसिनको प्रयोग, जैविक र अजैविक फोहोर छुट्याउने ‘रिसाइकल बिन’हरुको व्यवस्था गरी फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
मतदाताको सुविधाका लागि पैदल वा साइकलबाट पुग्न मिल्नेगरी मतदान केन्द्र नजिकै निर्धारण गर्ने, सार्वजनिक यातायातको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, निर्वाचन कार्बन अडिटको व्यवस्था गरी कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा जोड दिइएको छ । प्रत्येक निर्वाचनपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने नयाँ प्रावधान सुरु गरिएको छ ।
निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई दिइने तालिम, प्रशिक्षण तथा राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई दिइने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा हरित निर्वाचनको महत्वका बारेमा अवगत गराउन थालिएको छ । ‘हरित निर्वाचनः जिम्मेवार नागरिक’ सन्देशसहित मतदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गरिएको छ । क्युआर कोडयुक्त डिजिटल कार्डको प्रयोग, कागजी मतपत्र घटाउँदै लैजाने, ई-मतदाता कार्डलाई प्रयोगमा ल्याउनेतर्फ सोचको विकासले आगामी दिनमा अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि पूर्णरुपमा वातावरणमैत्री निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास हुने छ ।
विश्वव्यापी अभ्यास
जलवायु परिवर्तनले आर्थिक, सामाजिकदेखि वातावरणीय क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न विश्वव्यापीरुपमा सचेतना बढ्दै गएको छ । यस क्रममा निर्वाचनलाई पनि वातावरणमैत्री बनाउन विभिन्न प्रयासहरुको थालनी भएका छन् । स्वीडेन, जर्मनी, फ्रान्सलगायतका युरोपका धेरै देशहरुले डिजिटल मतपत्र र अनलाइन मतदानलाई अभ्यासमा ल्याएका छन् । यसले कागजको प्रयोगमा कमी आउनुका साथै प्रचारका कामहरु पनि वातावरणमा स्वच्छता आएको छ । विद्युत्को पहुँच पुग्न नसकेका स्थानहरुमा पनि सौर्य ऊर्जाजस्ता नवीकरणीय ऊर्जामार्फत परम्परागत तथा खनिज इन्धनको खपतलाई कम गरिएको छ । मोबाइल÷वेबद्वारा मतदातालाई सूचना तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन् ।
क्यानडा र अमेरिकाजस्ता देशहरुमा पनि ई-भोटिङलाई प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित विज्ञापन पनि डिजिटल स्वरुपमा हुने गर्दछ भने मतदातालाई दिइने सूचना वा प्रचारका विषयहरु इमेल, टेक्स्ट, वेबसाइटमार्फत गर्ने गरिन्छ । उम्मेदवारहरुले आफ्ना धारणाहरु सामाजिक सञ्जाल एवं भिडियो कन्फरेन्सिङ÷भर्चुअलका माध्यमबाट राख्ने गर्ने गर्दछन् । निर्वाचनमा प्रयोग भएका कागजातहरु पनि त्यतिकै नष्ट नगरी पुनःप्रयोग वा रिसाइकल गर्न सकिन्छ भन्ने सोचको विकास भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतलगायत देशहरुमा पनि विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग बढेसँगै कागजको खपतमा कमी आएको छ । मोबाइल एप÷सोसल मिडियाहरुमार्फत मतदाता साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् ।
भारतको केरलाको हरित अभियान २०१९ अनुसार केरलाको राज्य निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई प्रचारप्रसार अभियानमा एकपटक मात्र प्रयोग हुने प्लास्टिक प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको थियो । गोआ राज्यले सन् २०२२ मा विधानसभा निर्वाचन गर्दा ‘नो-प्लास्टिक’ नीति लागू गर्नुका साथै जैविक विविधता बोर्डले स्थानीय कारीगढहरूले बनाएका जैविक सामग्री प्रयोग गरी मतदान केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
श्रीलंकामा कार्बन-संवेदनशील अभियान २०१९ अनुसार प्रत्येक जिल्लामा वृक्षरोपण गरेर उत्सर्जनलाई क्षतिपूर्ति गर्ने काम गरिएको थियो । त्यहाँका राजनीतिक दलले कार्बन ‘सेन्सेटिभ इन्भाइरोमेन्ट फ्रेण्डली क्याम्पियन’ सुरु गरेका थिए । एसएलपिपी दलले विश्वकै पहिलो कार्बन-संवेदनशील अभियानसँगै गाडी र बिजुली प्रयोगबाट निस्कने कार्बन उत्सर्जन मापन गरेको थियो । फिलिपिन्समा निर्वाचन आयोगलगायतका संस्थाहरुले सुरु गरेको ‘इन्भाइरोमेन्टली सस्टेनेबल प्रोपागाण्डा’ निकै प्रभावकारी मानिएको छ । इण्डोनेसियामा डिजिटल प्रचारको प्रयोग र भौतिक प्रचार सामग्री घटाउनेजस्ता कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । दक्षिण कोरियामा निर्वाचन व्यवस्थापन तथा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्ने प्रचारप्रसार कार्यक्रम सूचना प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
हाम्रोजस्ता देशका लागि हरित निर्वाचनका लागि भने केही चुनौतीहरू नभएका होइनन् । सबै मतदातासँग इन्टरनेट÷स्मार्टफोनको पहुँच नहुँदा निर्वाचनको प्रचारप्रसार र मतदाता शिक्षालाई विस्तृतरुपमा लैजान कठिनाइ हुन्छ । निर्वाचनपछि थुप्रिने प्लास्टिक तथा कागजी फोहोरलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनमा करोडौं मतपत्र, पोस्टर, ब्यानरको प्रयोग हुने गर्दछ । हाम्रोजस्ता भौगोलिक विकट भएको मुलुकमा निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीहरु प्रत्येक केन्द्र वा बुथसम्म पुर्याउन हजारौं सवारीसाधन आवश्यकपर्ने हुँदा ठूलो परिणाममा इन्धनको खपत हुने गर्दछ ।
अनलाइन भोटिङ गर्दा सुरक्षा जोखिम (ह्याकिङ, डेटा चोरी) को पनि नहोला भन्न सकिन्न । नेता, कार्यकर्ता, मतदातादेखि निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी सबैलाई नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । कानुनीरुपमै डिजिटल मतदानलाई मान्यता दिने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय देशमा अपनाइएका अभ्यासहरु हाम्रो सन्दर्भमा त्यति उपयुक्त नहुन पनि सक्छ । तथापि, हरित निर्वाचनको अभ्यासले निर्वाचन खर्च घट्ने, वातावरणीय क्षति न्यून हुने, अन्तर्राष्ट्रिय छविमा सुधार आउने, युवाको सहभागिता वृद्धि हुने र अन्ततः दिगो लोकतन्त्रको आधार निर्माणमा सहयोग पुग्ने भएकाले यसलाई आत्मसात गर्नु हरेक दृष्टिले उपयुक्त देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा वातावरणीय दायित्वलाई बोध हुनेगरी विश्वभरि हरित निर्वाचनको अभ्यासमा जोड दिन थालिएको छ । हरित निर्वाचन केवल भोट हाल्ने नयाँ तरिकामात्र होइन-यो दिगो लोकतन्त्रको भविष्य हो, जसले पृथ्वी तथा नागरिक दुवैलाई लाभ पुग्दछ । सरकारको हरित विकासको रणनीतिलाई आयोगको हरित निर्वाचन अभियानले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । राजनीतिक पार्टीहरु यतिबेला आफ्ना घोषणापत्र तयार गरी मतदाताका घरदैलोमा जाने तरखर गरिरहेका बेला वातावरणप्रति आफ्नो पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोणसहित जान सक्नुपर्छ र मतदाताले पनि यसबारेमा पार्टीहरुलाई खबरदारी गर्न सकेमा हरित निर्वाचन अभियानलाई सफल तुल्याउन सकिन्छ ।
