राज्य सञ्चालनको मूल आधार रहेको सार्वजनिक सेवाका नियुक्तिहरू खुला प्रतिस्पर्धाभन्दा राजनीतिक निष्ठाको आधारमा हुने गर्दा योग्य व्यक्तिहरू वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति बन्न गएको छ । संरक्षणको आधारमा नियुक्त व्यक्तिहरूको कारण अयोग्यता र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय मिल्दै गएको देखिन्छ । स्वार्थप्रेरित भावनाले धन, पद, प्रतिष्ठा, प्रचार र सुख सुविधाका लागि आफ्नो कर्तव्य बिर्सी जस्तोसुकै सौदाबाजी गर्न उद्दत हुने परिस्थिति बन्दै गएको छ । यसबाट समाजका सदस्यहरूबीच पारस्पारिक सन्देहका साथै राज्यका जिम्मेवार निकायहरूमा कार्यरतहरूप्रति आस्था र विश्वास घट्दै गएको छ ।
‘म प्रचलित संविधान÷कानुनप्रति पूर्ण बफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु कि मुलुक र जनताको सोझो चिताइ पक्षपात, पूर्वाग्रह नगरी इमान्दारीका साथ आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने छु र पदीय गोपनीयता अन्यत्र कतै प्रकट गर्ने छैन ।’
नेपालका सबै संवैधानिक पदाधिकारीहरूले राष्ट्रसामु गर्ने प्रतिज्ञा एवं शपथको मूलभूत सार यही हो । यसैगरी नेपालको विभिन्न सार्वजनिक सेवाका राष्ट्रसेवकहरूले आफूलाई तोकिएको काम ज्ञान विवेकले जानेबुझेसम्म इमान, धर्म तथा कर्तव्य सम्झी देश, जनता र सरकारप्रति वफादार रही कर्तव्यपालन गर्ने छु, गोप्य कुरा अन्यत्र कतै प्रकट गर्ने छैन भनी सेवा प्रवेश हुँदा प्रतिज्ञा गरेका हुन्छन् । राष्ट्र र जनतासामु यस्तो प्रतिज्ञा गरी राज्यको सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने ‘राष्ट्रसेवकहरू’को परिभाषा व्यापक छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०८१ मा गरिएको राष्ट्रसेवकको परिभाषामा राज्यको अख्तियार पाएको, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य सुविधा लिने, सार्वजनिक संस्थाको हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने, सार्वजनिक काममा सम्बद्ध सबैलाई समावेश गरिएको छ । यसरी राष्ट्रको कार्यकारी, न्यायिक र विधायिकामा रहेका सबै पदाधिकारी, निजामती, जंगी, प्रहरी, जनप्रतिनिधि र सार्वजनिक सेवासँग सम्बद्ध सबै प्रतिष्ठित जनशक्ति राष्ट्रसेवामा रहेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक प्रतिस्पर्धामा आफ्नो योग्यता वा क्षमताको आधारमा छनोट भई आउने राष्ट्रसेवकहरू आफैंमा अब्बल रहने अपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो । सोहीअनुरूप राष्ट्रसेवकका लागि राज्यकोषबाट पारिश्रमिक, विशेष सेवा सुविधा, सम्मानित दर्जा, हैसियत र अख्तियारी प्रयोग गर्ने अवसर पनि कानुनद्वारा नै प्रदान गरिएको हुन्छ । राष्ट्रसेवकहरूलाई राज्यका काम कारबाहीहरू स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न सहज हुनेगरी संविधानको अधीनमा रही विभिन्न ऐन, नियम, नीति, निर्देशन, मापदण्ड र आचारसंहितासमेत निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
यसैगरी संस्थागत संरचना, आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गर्ने व्यवस्थासमेत भएको हुँदा इच्छाशक्ति भएमा राष्ट्रको सेवा गर्न कुनै कुराको कमी रहेको देखिन्न । स्वयं राष्ट्रसेवकहरूमासमेत उत्कृष्ट र मर्यादित भइरहने चाहना हुन्छ । इमान्दारीपूर्वक काम गर्नेहरूका लागि मान, सम्मान र पुरस्कारकोसमेत व्यवस्था र अर्कोतर्फ बदनियत र भ्रष्टाचारजन्य कार्यतर्फ उन्मुख भएको खण्डमा दण्ड, सजाय, घृणा, तिरस्कारको सामना गर्नुपर्ने कुरा पनि ज्ञात भएकै हुन्छ । यस्तो स्थितिमा सकारात्मक मर्यादित दिशातर्फ जानेहरूको तुलनामा नकारात्मक दण्डित दिशातर्फ लाग्नेहरूको संख्या सामाजिक सञ्जाल एवं नियमन निकायको प्रतिवेदनमा अत्यधिक बढेको देखिनु सोचनीय विषय हो । यसबाहेक राज्यले नियालेर खोज्ने हो भने भ्रष्टाचार गरेर लुकाइएका, दबाइएका, नभनिएका र नसमातिएका कारबाही गर्नुपर्नेहरूको सूची लामो बन्न सक्ने देखिन्छ । राष्ट्रले उत्कृष्ट मानेका र प्रतिज्ञाबद्ध राष्ट्रसेवकहरू विचलित भई सजायको भागीदार बन्नुपर्ने, हत्कडी लाग्ने र जेलनेल जानुपर्नेसम्मको परिस्थिति किन बन्छ ? राष्ट्रसेवामा प्रवेश गर्दा लिएको शपथ किन व्यवहारमा लागू हुन सक्दैन ? राष्ट्रसेवाका पदमा निष्ठापूर्वक काम गर्दासमेत फसिने पो हो कि भन्ने त्रासमा रहनुपर्ने परिस्थिति आखिर हुन्छ किन ? के यो समाज विकासको स्वाभाविक नियति हो वा मानवमा अन्तर्निहित गुणदोषको अनिवार्य परिणति हो वा राज्यको नीतिगत पद्धतिको कमजोरी पनि हो ? जनसेवाका पदहरूमा निस्कलंक कार्यसम्पादन गरी निवृत्त हुने सुनिश्चित परिस्थिति किन बन्न सक्दैन ? प्रतिज्ञाबद्ध राष्ट्रसेवकमाथि यति साह्रो अविश्वास हुन्छ किन ? हामी सबैका सामु गम्भीर मननको विषय खडा भएको छ ।
नेपालको राज्य व्यवस्थाको संरचना जटिल र विस्तारित हुँदै गएको छ । निर्णय प्रक्रियामा धेरैको संलग्नता हुँदा त्यसभित्रका केहीको बदमासीको शिकार सबै हुनुपर्ने र दण्ड सजायको अन्तिम परिणति आउन वर्षौं लाग्ने परिस्थिति बन्दा न्यायिक निरूपण उत्प्रेरित गर्ने किसिमको देखिन्न । नेपालको सार्वजनिक सेवामा आएका समाचारहरू हेर्दा बद्नियत गर्ने खास व्यक्ति तत्काल र सोझै दण्डित हुनेभन्दा शंकाको घेरामा रहेका सबैको अनुसन्धान हुनुपर्दा इमान्दारीपूर्वक काम गर्नेहरू पनि राष्ट्रसेवाको एम्बुसमा पर्ने त्रासको वातावरण बन्न गएको छ । यसबाट सरल र सहज रूपमा हुनसक्ने काम भरसक पन्छाउने र अनावश्यक लम्ब्याउने प्रवृत्ति बढ्दा मुलुकको कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर पर्न गएको देखिन्छ । समाजका उत्कृष्ट योग्य प्रतिभावान् व्यक्तिहरूका लागि राष्ट्रसेवामा जान उत्साहित हुनुभन्दा अन्यत्र लाग्न प्रेरित गर्ने परिस्थिति बन्दै गएको छ । नेपालको राष्ट्रसेवामा क्रमिकरूपले संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचारको परिणाम हो यो । भ्रष्टाचार नयाँ घटना होइन, यसको ऐतिहासिक जरा देशको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनामा गहिरोरूपमा गाडिँदै गएको तथ्य सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनहरूबाट देखिन्छ । सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय निकायहरू र जनसेवा संस्थाहरूजस्ता नागरिक केन्द्रहरू सेवाभन्दा भ्रष्टाचारको अड्डाको रूपमा परिणत हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यस अतिरिक्त प्रहरी प्रशासन, स्थानीय सेवा, सिफारिस र न्याय सम्पादनका क्षेत्रसमेत भ्रष्टाचारबाट अछुतो रहेको देखिन्न ।
यसैगरी राष्ट्रको विकास बजेट दुरूपयोग र दोहन भएको उजुरीहरू प्रशस्तै देखिन्छन् । सरकारको आर्थिक कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको कारण २०८२ साल वैशाखमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बेरूजु महालेखापरीक्षकको अभिलेखमा छ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेपछि पनि सार्वजनिक पद नागरिकलाई सेवा दिनेभन्दा व्यक्तिगत लाभको साधनको रूपमा लिने पुरानो मानसिकतामा खासै परिवर्तन नभएका उदाहरण हुन् यी । देशमा सुशासनयुक्त राष्ट्रसेवाको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । संसदीय व्यवस्थामा सरकारका निर्णयहरू प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने र मन्त्रिपरिषद्कै निर्देशनमा समग्र प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालन हुने व्यवस्था छ । अनि, मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार रोक्ने सामाथ्र्य पनि मुख्यरूपमा मन्त्रिपरिषद्मा नै हुने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा हेर्दा नेपालमा हुने गरेको भ्रष्टाचारमध्ये संस्थागत, प्रणालीगत र पटके भ्रष्टाचारभन्दा नीतिगत भ्रष्टाचारको आकार र प्रभाव दुवैमा अधिक छ । सरकारको ऐन, नियम, नीति र निर्णयमासमेत व्यापारिक, शैक्षिक वा औद्योगिक संस्था समूहको स्वार्थ गासिएको हुँदा स्वच्छ, निष्पक्ष हुन नसकेको बुझाइ छ ।
राज्य सञ्चालनको मूल आधार रहेको सार्वजनिक सेवाका नियुक्तिहरू खुला प्रतिस्पर्धाभन्दा राजनीतिक निष्ठाको आधारमा हुने गर्दा योग्य व्यक्तिहरू वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति बन्न गएको छ । संरक्षणको आधारमा नियुक्त व्यक्तिहरूको कारण अयोग्यता र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय मिल्दै गएको देखिन्छ । स्वार्थप्रेरित भावनाले धन, पद, प्रतिष्ठा, प्रचार र सुख सुविधाका लागि आफ्नो कर्तव्य बिर्सी जस्तोसुकै सौदाबाजी गर्न उद्दत हुने परिस्थिति बन्दै गएको छ । यसबाट समाजका सदस्यहरूबीच पारस्पारिक सन्देहका साथै राज्यका जिम्मेवार निकायहरूमा कार्यरतहरूप्रति आस्था र विश्वास घट्दै गएको छ । राज्यका प्रतिष्ठित व्यक्तिले नीति, सिद्धान्त र भाषणमा जस्तोसुकै राष्ट्रसेवाको अभिव्यक्ति दिए पनि आखिर सबै आफ्नो निहित ‘स्वार्थ सेवा’का लागि गरिएको नाटकमात्र हो भन्ने दुःखलाग्दो भाष्य सार्वजनिक हुन पुगेको छ । यस्तो स्थितिले मुलुकमा कुशासन गहिरिँदै जाँदा समग्र राष्ट्रसेवा नै तनाव र वितृष्णाबाट प्रताडित हुनु सोचनीय विषय हो । यसरी राष्ट्रसेवा संकटमा पर्दै गएको कारण आवश्यक सेवासुविधा पाउन कठिन बन्दा समाजका विपन्न र कमजोर वर्गहरूमा लोकतन्त्र र शासन प्रणालीप्रतिको विश्वास घटेको छ । शासन प्रणालीप्रति अविश्वास आउन नदिन सुशासनयुक्त समाज बनाउनु नै सर्वोपरि उपाय हो । सुशासन कायम भएको अवस्थामा नै राज्यका स्रोत साधनहरू विवेकपूर्वक परिचालन भई राष्ट्रका यावत् मामिलाहरूको न्यायिक निरूपण हुन सक्दछ । तसर्थ, सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनसहभागिता, नियमबद्धता, कार्यशीघ्रता र न्यायिक निष्पक्षताजस्ता पक्षमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।
सुशासन अभिवृद्धिका लागि सदाचार, सादा जीवनपद्धति, नैतिक शिक्षा, असल सिकाइको अनुकरण, राम्रा कर्मचारीको सम्मान र अनुचित दबाब नियन्त्रण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । यसका साथै, सार्वजनिक सचेतना, सशक्त नागरिक निगरानीबाट सुशासन कायम गर्न सघाउ पुग्दछ । सेवाग्राहीमा राज्यका सेवा र सुविधाबारे आवश्यक जानकारीको कमीले सेवामा जटिलता आइरहेको हुँदा कार्यालयमा सहजीकरण कक्ष, सरोकार परामर्श, सहभागीमूलक व्यवहार, सिटिजन जुरीको गठनजस्ता कार्यमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
मुलुक सञ्चालनको मूल आधार राजनीति रहेकाले स्वच्छ, निष्पक्ष, न्यायिक राज्य व्यवस्था कायम हुनेगरी शासन प्रणालीमा सुधार ल्याउनु जरूरी देखिन्छ । राज्य व्यवस्थाको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहने राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति महŒवपूर्ण मानिन्छ । तसर्थ, यस्तो परिस्थिति निर्माणका लागि जनस्तरबाट निष्ठावान् नेतृत्व आउनसक्ने अनुकूल वातावरण बनाउनु नै अहिलेको समस्याको ठोस समाधान हो ।
यसैगरी, राष्ट्रसेवालाई कलंकित पार्ने भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन आर्थिक स्वनिर्भरतामा जोड दिनुपर्ने र सोअनुरूपका आर्थिक संरचनाहरूको निर्माण एवं उत्पादन, आयवृद्धि, बजार विनिमय र उपभोगको तारतम्य मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रसेवकहरूले पाउने न्यून तलब सुविधाबाट बढ्दो पारिवारिक आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न कठिन भइरहेको स्थितिले भ्रष्टाचारतर्फ प्रेरित गरिरहेको देखिँदा जीवनस्तर अनुरूपको तलब भत्ता र सुविधाको व्यवस्था गरी सदाचार, इमान्दारिता र सरल जीवन पद्धतिप्रति उत्प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सबै प्रकारका दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु नै राष्ट्रसेवालाई भ्रष्टाचारको एम्बुसबाट बचाउने अर्को सशक्त उपाय हो । राज्यका जिम्मेवार निकाय मन्त्रालय, विभाग, संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा दायित्वबोध गराउनुको साथै कानुनको पालना गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, विशेष अदालत, राजश्व अनुसन्धान विभाग, संसदीय लेखा समितिलगायत राज्यका सक्षम निकायहरूले निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक समेतका विधिहरू प्रभावकारी बनाउनु वाञ्छनीय छ । राज्यका नियमन निकायहरूले वस्तुनिष्ट वैज्ञानिक सूचना प्रविधि, सघन अनुसन्धान पद्धति अपनाई भ्रष्टाचार कारबाहीको फितलो अनुसन्धान, कमजोर अभियोजन, प्रमाण कागजात र प्रविधिमा सुधार ल्याई अभियुक्तले सहजै सजायबाट उन्मुक्ति पाउने स्थितिको अन्त गरिनु पर्दछ ।
नेपाली समाजमा विद्यमान भ्रष्टाचारजन्य विकृति, विसंगति र विचलनबाट संकटग्रस्त बन्दै गएको राष्ट्रसेवामा रूपान्तरण ल्याई जनतालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र सुलभ सेवा दिनु वर्तमान परिस्थितिमा चुनौतीपूर्ण नै छ । तथापि, राष्ट्रसामु गरेको प्रतिज्ञा अनुरूप सेवा गर्ने दृढ इच्छाशक्ति भएमा राष्ट्रसेवाको आदर्श कायम राखी मुलुकमा सुशासन, न्याय र समृद्धि हासिल गर्न नसकिने कुनै कारण देखिन्न ।
