जेन-जी आन्दोलनलाई निष्पक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट समयमा नै उपचार नगरे शरीरमा रोगले जरा गाड्छ अवश्य नै तर जनता तावाको माछा भुंग्रोमा परेजस्तै भइरहने छ । अबको राजनीतिक नेतृत्वले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको मन्त्रीमण्डललाई साथ सहयोग भरोसा दिएर आगामी निर्वाचनबाट स्वच्छ जनादेश माग्नुको विकल्प छैन । बहुमतको आडमा वृद्ध नेताहरुले मन्त्री बनेर भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाइरहन्छु भनी दिवा स्वप्न देखिरहने हो भने थुप्रै जेन-जी विद्रोहीहरु जन्मिरहने छन् ।
भर्खरै सप्ताहव्यापी सहिद दिवस मनाइएको छ । चारैतिर नियालेर हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारबाट कलंकित सरकार र प्रतिपक्ष भनिने राजनीतिक पार्टीहरु पनि मत्स्य न्यायको सिद्धान्तअनुरुप अगाडि बढिरहेकै कारण उत्पीडित जमातद्वारा जेन-जीको नाउँमा ३७ घण्टे विद्रोह छेडिएको थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । उत्पीडित जेन-जीलाई के थाहा थियो भने- देशमा काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनिएझैं देशभित्रै प्रविधि विकास गरी रोजगार दिन क्रियाशील राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक वैज्ञानिक महाविर पुनले थालेको महाअभियानलाई सहयोग गर्नुको बदला सिण्डिकेटबाट बनेका सरकारहरुले असहयोगमात्र गरिरहेको छ भन्ने कुरा ।
उनलाई आफ्नो जीवनी पुस्तक बेचेर बन्द वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न बाध्य गराएको छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै राजनीतिमा आएका र टेलिभिजनमार्फत थुप्रै पीडित चेलीहरुको उद्धार गरी राहत दिलाउन सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई उल्टै विनाप्रमाण सहकारी ठगको बिल्ला भिडाउने, जेलजेलमा घुमाउँदै राजनीतिक प्रतिसोध लिइरह्यो । तर अर्बौं रकम घोटाला गर्ने विभिन्न पुराना पार्टीमा आबद्ध नेता कार्यकर्ताहरुलाई थोरै रकम धरौटीमा छोड्ने कुकृत्य हुन पुग्यो, सिण्डिकेटमा बनेका सरकारहरुबाट ।
दैनिक १८ घण्टाको लोडसेडिङलाई हटाएर व्यापक घाटामा चलिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अर्बौं रुपैयाँको फाइदा गराउने उज्यालोका नायक कुलमान घिसिङलाई राष्ट्रिय सम्मान दिनुपर्नेमा झनै शून्य नम्बर दिएर विद्युत् प्राधिकरणबाटै दुईपटक हटाउने कुकार्य गरियो । त्यसको विरोध हुँदा जेन-जी युवालाई प्रहरीको लाठी गोलीले दबाइरह्यो ।
काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाह, धरान उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर हर्क साम्पाङ, धनगढी उपमहानगरका मेयर गोपी हमाल र आदर्शवादी राजनीतिक पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले थालेको असल कर्मलाई साथ सहयोग र भरोसा दिनुपर्नेमा उल्टै भ्रष्ट सिण्डिकेट सरकारले ताइ न तुइसँग राजावादी कि गणतन्त्रवादी ? केपी वली कि विद्या भण्डारी ? चुच्चे नक्सा कि थेप्चे नक्सा भनी सडक सडकमा नारा जुलुस गराएर जनता भड्काउनेमात्र काममा लागिरह्यो । अरु त अरु, जनता भड्काउने काममा देशलाई आफ्नै पुख्र्यौली सम्पत्ति ठान्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रदेखि अपवादलाई छोडेर सबै राजनीतिक पार्टीहरु र १० वर्षे जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन गरेर सत्तामा आएको विद्रोही शक्ति माओवादीसमेत भाँडतन्त्रमा सामेल भइरह्यो ।
गणतन्त्रले झण्डै पाँच हजार वर्षसम्म राज्य चलाएका १२७ वंशज सामन्ती राजतन्त्रलाई पाखा त लगायो तर निर्मूल नै भने पार्न सकिएको स्थिति थिएन । उल्टै ढुसीरुपी राजतन्त्र, माओवादी, समाजवादी, साम्यवादी, मधेसवादी, जनवादी, आदिवासी जनजातिवादीको नाउँमा भड्काइरहने गरिरह्यो । तर मिहेनत गरेर खान पाउने अधिकारको कुनै पनि बाद सिद्धान्तले ग्यारेण्टी गर्न सकेन वा गरेन । मसानबाट उठ्न खोजेको एकल नश्लीय राजतन्त्र र हिन्दूस्तानी पहिचानको हिन्दू राष्ट्रको भूतले तर्साइमात्र रहनुबाहेक कुनै उपादेयता छोडेन ।
राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेका वा पक्ष प्रतिपक्ष भनिएका नेताहरुले श्राद्ध राम्रोसँग गर्न छोडी पितृलाई चढाएको पिण्डो नै खाने हानथाप गर्नुुको कारण यस्तो स्थिति आएको हो । माघ १० गते देखि सुरु भएको सप्ताहव्यापी सहिद दिवस काठमाडौं महानगरपालिकाव्यापी रुपमा सीमित रहे पनि सहिदहरुले उठाएका आवाजहरुले सधैं सचेत प्रश्न गरेर के तिमीहरुले वचनबद्धता पूरा गर्यौं भनिरहने छ
गणतन्त्र आउनु अघि
हामीले के पनि भुल्नु हुँदैन भने गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता आउनुको मूल कारण तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीको अगुवाइमा चलेको १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको आधारमा टेकेर नै हो । माओवादीको नेतृत्वमा गणतन्त्र आउनुअगाडि राज्यसत्तासँग पहुँच बनाएकाहरुको घर खेतमा सित्तैमा काम गरिदिनुपथ्र्यो दलित, आदिवासी जनजातिहरुले । तराईका आदिवासी थारु समुदायले त ठालुका घरमा हरुवाचरुवा, कमैया बस्न किनबेचकै नियति भोग्न बाध्य थिए । दलित शिल्पी समुदायलाई त पशुसरहको व्यवहार गरिन्थ्यो भने महिलाको हालत दासदासीसरह थियो । जसको विरुद्धमा भएको आन्दोलनमा यी समुदायको ठूलो साथ, सहयोग र भरोसा थियो माओवादी जनयुद्धलाई ।
राजा र राणाको पालामा मधेसी, मुसलमान समुदायलाई नेपाली नै मानिँदैन थियो । बुद्ध जन्मस्थल नेपालबाट बौद्ध भिक्षुहरु नै देश निकालामा परेकासम्मको पीडा थियो देशमा । विदेशी धर्मको आरोप खेप्न बाध्य क्रिश्चियन, श्रमजीवी किसान, थारु, कमैया, हरुवा, चरुवा, बधुवा, बाध्यात्मक यौन व्यवसाय अँगाल्न विवस वादी, तेस्रो लिंगी, उत्पीडित मजदुर वर्ग समुदायको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा ऐक्यबद्धताले मात्र जनयुद्ध सफल भएको हो ।
जुन आन्दोलनलाई पिछडा वर्ग, भूमिहीन, उत्पीडित, सुकुम्बासीलगायतले आ-आफ्नो कोणबाट साथ सहयोग र भरोसा दिएपछि झण्डै १७ हजार जनाले प्राणको आहूति दिएपछि, लाखौं जनले अपांगता र हजारौं जनले बेपत्ताको नियति भोग्नुपरेको पीडा पार गर्दै झण्डै १०५ वर्षपछि भएको संविधानसभाको निर्वाचनले दोस्रो प्रयासमा संविधान निर्माण सम्पन्न हुन सकेको हो ।
ब्राह्मणवाद कुनै जात होइन
यहाँ ब्राह्मणवाद भनिरहँदा मात्र खस पहाडी थरका बाहुनलाई मात्र सोच्ने गलत मानसिकता विकास भएको पाइन्छ । वास्तवमा ब्राह्मणवाद सबै जातिभित्र पाइने अमेरिकी साम्राज्यवादको घरेलु नाउँ हो भन्ने तथ्यलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
जनयुद्धले सबै जातीय समुदायमा रहेको ब्राह्मणवादी कूसंस्कारलाई हटाउन चेतनशील बनायो भने तल्लो तहका जनसमुदायलाई जुरुक्कै उठायो । जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी, खनिजमा आदिवासीय अग्राधिकार सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलेसमेत आदिवासी आवाजलाई सम्बोधन गर्दै १३ सेप्टेम्बर २००७ मा महासन्धि पारित ग¥यो । पारित महासन्धिलाई ०६० फागुन १८ गते नेपालको संघीय परिषद्ले पनि अनुमोदन गर्यो ।
फलस्वरूप, देशमा गोपालकालदेखि शाहकालसम्मको १२७ वंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र, हिन्दूस्तानी राष्ट्रिय पहिचान हिन्दू धर्मको ठाउँमा धर्म निरपेक्षता, जातीय तथा धार्मिक, छुवाछुत्जन्य विभेद अन्त्यको घोषणा गर्दै दोस्रो संविधानसभाले समानुपातिक समावेशीय संविधान अति कष्टकाबीच पारित गर् यो । यसका लागि १७ हजार नागरिकले शाहदत प्राप्त गरे । लाखौं जनले अपांगता र बेपत्ताको पीडा खेप्नुप¥यो । जुन आन्दोलनमा मारिएकाहरुको दोष माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लगाएर राजावादीहरु पानीमाथिको ओभानो बन्ने दुस्प्रयास गर्ने गरेको पाइन्छ, जुन सत्य होइन ।
राजा, कांग्रेस र एमालेको पनि बेलाबेलामा प्रत्यक्ष शासनसत्ता भएको बेला माओवादी भनिनासाथ सेना, प्रहरी र गाउँका सामन्ती ठालुहरुको चुकडी लगाएर हत्या, हिंसा, बेपत्ता बनाउने कार्य भएको सर्वविदितै छ । जनआन्दोलन दबाउनकै लागि नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीत्वको कार्यकालमा घाँटीको मुल्य तोक्ने सम्मको घोषणा भयो । तर उत्पीडित जनको साथ सहयोग र भरोसामा आन्दोलनको परिणामतः पीडालाई सम्बोधन गर्न जहाँ जसलाई जहाँनेर दुखेको छ, त्यहीँबाट समस्या समाधान गर्दै लानुपर्छ भन्ने मूल लक्ष्यका साथ वर्गीकृत गरियो ।
तर, कार्यान्वयनमा भाइरस पसेपछि जेन-जीको आन्दोलन जनयुद्धताका सामन्तीलाई भाटे कारबाही, शोसकको प्राण हरण, अर्कालाई काम गराई खानेको जमिन लुटेर काम गरी खानेलाई सामूहिक खेती गराउने र लागुपदार्थ दुव्र्यसनी, व्याभिचारीलाई श्रम शिविरलगायतका रचनात्मक काम गर्दा जनजनमा व्यापक भिजेको माओवादी नेतृत्वले जब पहिलो निर्वाचनमा नै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी भयो । हो, त्यहीबेला जनयुद्धको लासको थुप्रोबाट उठेको माओवादी जनआन्दोलनको नेतृत्व सातभन्दा पनि बढी टुक्रामा विभाजित भयो, गर्यो वा गरायो ।
यदि सडकमा हुँदाकै बेलाजस्तै गरी सरकार र सदनमा हुँदा पनि काम गरेर लगेको भए माओवादी सरकारको विकल्प आउन थुप्रै समय लाग्थ्यो, तर काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनिएझैं जनतालाई उपलब्धि दिनेबेलामा आ-आफैं गाली बेइज्जतिमा उत्रने, टुक्रने, आफ्नै नाताकालाई मात्र पद पैसा र राजनीतिमा भित्र्याउने भएपछि फंगस ढुसीरुपी राजतन्त्रले टाउको उठाएकै हो । यी र यस्ता थुप्रै विकृति विसंगति नेतृत्वको सफाया गर्न उर्लेको आकस्मिक विद्रोह हो, जेन-जी आन्दोलन ।
यो जेन-जी आन्दोलनलाई निष्पक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट समयमा नै उपचार नगरे शरीरमा रोगले जरा गाड्छ अवश्य नै तर जनता तावाको माछा भुंग्रोमा परेजस्तै भइरहने छ । अबको राजनीतिक नेतृत्वले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको मन्त्रीमण्डललाई साथ सहयोग भरोसा दिएर आगामी निर्वाचनबाट ताजा जनादेश माग्नुको विकल्प छैन । बहुमतको आडमा वृद्ध नेताहरुले मन्त्री बनेर भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाइरहन्छु भनी दिवा स्वप्न देखिरहने हो भने थुप्रै जेन-जी विद्रोहीहरु जन्मिरहने छन् ।
