उपभोक्तालाई मारेर वा अत्यधिक महँगो शुल्क थोपरेर गरिने व्यापार दीर्घकालीनरूपमा उचित मानिँदैन । किनकि, यदि सरकारले आयात रोक्छ भने आन्तरिक उत्पादनलाई सस्तो र सुलभ बनाउने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । अन्यथा, यसले कालोबजारी र चोरी पैठारीलाई बढावा दिन्छ । किसान बचाउने नाममा उपभोक्तालाई मर्कामा पार्नु न्यायसंगत हुँदैन । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र वैज्ञानिक बजार संयन्त्र नहुँदा यसको मार सधैं सर्वसाधारणमा परिरहन्छ ।
नेपालमा वार्षिकरूपमा लगभग १३ लाख मेट्रिक टन केरा उत्पादन हुन्छ, जुन लगभग १९ हजार बिघा जमिनमा खेती गरिन्छ । विशेषगरी चितवन, कैलाली, कञ्चनपुर, नवलपरासी, बारा, बर्दिया, दाङ, रूपन्देही, मकवानपुर, सर्लाही, रौतहट, मोरङ, सुनसरी र झापा प्रमुख उत्पादन जिल्लाहरु पर्दछन् ।
नेपालले भारतबाट केरा आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले हाल देशको आर्थिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा ठूलो हलचल ल्याएको छ । कानुनीरूपमा हेर्दा विश्व व्यापार संगठनको ‘स्यानिटरी एण्ड फाइटोस्यानिटरी’ (एसपिएस) उपायअन्तर्गत पनामा रोगजस्ता वनस्पतिका रोगहरू भित्रिन नदिन यस्तो प्रतिबन्ध लगाउनु वैध मानिन्छ । जसमा उक्त रोग आफ्नो देशमा नभएको हुनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, यो नियम त्यति प्रभावकारी हुँदैन ।
नेपालको केरामा उक्त रोगबारे अध्ययन गर्दा पश्चिमी जिल्लाहरु र चितवनमा पनि उक्त रोग विद्यमान रहेको पाइएको छ । तर, पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणविना केवल आन्तरिक बजारको मूल्य नियन्त्रण गर्नमात्रै प्रतिबन्ध लगाइएको खण्डमा यसले भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा दरार ल्याउन सक्छ । यस कारण भारतले नेपाली अलैँची, चिया वा अदुवाजस्ता निकासीजन्य वस्तुहरूमा ‘नन्–ट्यारिफ ब्यारियर’ लगाएर जवाफी कारबाही गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।
आन्तरिक बजारमा केराको मूल्य प्रतिदर्जन ३५० देखि ४०० रुपैयाँ पुग्नुको मुख्य कारण माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन हो, किनकि नेपाल अहिले पनि करिब ३० प्रतिशत केरामा परनिर्भर छ । यसबाहेक, बिचौलियाहरूको सक्रियता, शीतभण्डारको अभाव र ढुवानीका क्रममा हुने क्षतिले उपभोक्ताको भान्सा महँगो बनाएको छ । केराको मूल्य बढ्दा आँप, लिची, मेवा, स्याउ र सुन्तलाजस्ता अन्य फलफूलको मूल्यमा पनि चाप परेको छ, जसले समग्र खाद्य मुद्रास्फीति बढाउन मद्दत पु¥याएको छ । तसर्थ, सरकारले पूर्णप्रतिबन्धको सट्टा ‘व्यवस्थित आयात’को रणनीति अपनाउनुपर्छ ।
बेमौसममा निश्चित कोटा तोकेर आयात खुला गर्ने, सीमा नाकामा आधुनिक क्वारेन्टाइन ल्याब स्थापना गर्ने, किसानलाई उन्नत ‘जी–९’ टिस्यु कल्चर बिरुवा उपलब्ध गराउने र बिचौलियाको अन्त्य गरी किसान–उपभोक्ता सीधा बजार संयन्त्र निर्माण गर्नु नै यस समस्याको दिगो समाधान हो । अन्ततः प्रतिबन्ध एक अस्थायी उपायमात्र हो; उत्पादनमा वृद्धि र बजारको आधुनिकीकरण नै आत्मनिर्भरताको वास्तविक बाटो हो ।
नेपालमा केराको बजार र यसको बजारीकरणमा हालका वर्षहरूमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ । विशेषगरी सरकारले भारतीय केराको आयातमा कडाइ गरेपछि आन्तरिक बजारमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । आयात प्रतिबन्धका कारण नेपाली किसानहरूले आफ्नो उत्पादनका लागि उचित बजार पाउने आशा त गरेका छन्, तर मागअनुसारको आपूर्ति हुन नसक्दा काठमाडौंलगायतका मुख्य सहरहरूमा केराको मूल्य अत्यधिक बढेको पाइएको छ । बजारीकरणको पाटोलाई हेर्दा भारतीय केराको तुलनामा नेपाली केराको प्याकेजिङ र भण्डारण प्रणाली कमजोर देखिन्छ, जसले गर्दा ढुवानीका क्रममा धेरै उत्पादन खेर जाने समस्या छ ।
अर्कोतर्फ, उपभोक्ताहरूले सस्तो र हेर्दा आकर्षक देखिने ‘जी–नाइन’ जस्ता प्रजातिका केरा खोज्ने तर स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तरमा एकरुपता नहुँदा बजारीकरणमा चुनौती थपिएको छ । साथै, बिचौलियाहरूको दबदबाका कारण किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था अझै विद्यमान छ । त्यसैले, स्वदेशी केराको बजारीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक भण्डारण, वैज्ञानिक पकाउने विधि र सुलभ ढुवानी संयन्त्रको विकास गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
उपरोक्त उठाइएका विषयहरु नेपालको वर्तमान फलफूल बजारको एउटा तीतो यथार्थ हो । भारतमा केराको मूल्य प्रतिदर्जन १०० नेरु हुनु र नेपालमा त्योभन्दा तेब्बर महँगो हुनुले नेपाली उपभोक्ताको ढाड सेकिएको कुरालाई निम्न बुँदाहरूमा विश्लेषण गर्न सकिन्छः
१. मूल्य अन्तर र उपभोक्तामा मार
भारतको तुलनामा नेपालमा केराको मूल्य तेब्बर हुनुले प्रत्यक्षरूपमा निम्न समस्याहरू निम्त्याउँछः
- भारतमा नेपाली १०० रुपैयाँमा पाइने केरा नेपालमा ३०० रुपैयाँसम्म पुग्नु भनेको न्यून आय भएका नेपाली उपभोक्ताहरूका लागि यो फल पहुँचबाहिर हुनु हो ।
- आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिए पनि सस्तो विकल्पलाई रोकेर महँगोमा उपभोग गर्न बाध्य पारिनु उपभोक्ता अधिकारको विरुद्ध देखिन्छ ।
२. किन महँगो छ नेपालमा केरा ?
नेपालमा केरा महँगो हुनुमा केवल व्यापारीको नाफामात्र नभई केही नीतिगत र प्राविधिक कारणहरू पनि छन्ः
- नेपालमा मल, बीउ र सिँचाइको लागत भारतको तुलनामा बढी छ, जसले गर्दा किसानको उत्पादन लागत नै उच्च हुन जान्छ ।
- किसानबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा धेरै तहका बिचौलियाहरू संलग्न हुन्छन्, जसले गर्दा मूल्य अस्वाभाविकरूपमा बढ्छ ।
- सडकको अवस्था, कमजोर ढुवानी पद्दति र कोल्ड स्टोरको अभावले गर्दा ढुवानीका क्रममा धेरै केरा बिग्रिन्छ, जसको क्षतिपूर्ति व्यापारीले उपभोक्ताबाटै असुल गर्छन् ।
तसर्थ, उपभोक्तालाई मारेर वा अत्यधिक महँगो शुल्क थोपरेर गरिने व्यापार दीर्घकालीनरूपमा उचित मानिँदैन । किनकि, यदि सरकारले आयात रोक्छ भने आन्तरिक उत्पादनलाई सस्तो र सुलभ बनाउने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । अन्यथा, यसले कालोबजारी र चोरी पैठारीलाई बढावा दिन्छ । किसान बचाउने नाममा उपभोक्तालाई मर्कामा पार्नु न्यायसंगत हुँदैन । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र वैज्ञानिक बजार संयन्त्र नहुँदा यसको मार सधैं सर्वसाधारणमा परिरहन्छ ।
नेपाली उपभोक्ताले भारतको तुलनामा तेब्बर मूल्य तिर्नपर्नुको पछाडि फितलो बजार अनुगमन र कमजोर आपूर्ति व्यवस्था मुख्य जिम्मेवार छन् । आयात प्रतिबन्धमात्र समाधान होइन; जबसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई सस्तो र व्यवस्थित बनाइँदैन, तबसम्म नेपाली उपभोक्ता यसरी नै ठगिइरहने अवस्था रहन्छ ।
केरा संकटसँगै सरकारले सीमा क्षेत्रमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार अनिवार्य गर्ने नियम कडाइका साथ लागू गरेको छ । यसले सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणको दैनिक जीवन र सानोस्तरको कृषि व्यापारमा ठूलो धक्का पु¥याएको छ । यो नियमले सीमा क्षेत्रबाट हुने केराको अनौपचारिक आपूर्तिलाई पनि रोकेको छ, जसले गर्दा सीमावर्ती बजारहरूमासमेत केराको मूल्य आकासिएको छ ।
केराको रोग पनामा रोगको खतरालाई सामना गर्न र सन् २०२७ सम्म पूर्णआत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ले टिस्यु कल्चर प्रविधिलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । टिस्यु कल्चर प्रविधिले प्रयोगशालामा रोगमुक्त बिरुवाहरू उत्पादन गर्छ । विशेषगरी ‘जी–९’ प्रजातिलाई बढी जोड दिइएको छ । किनभने, यो उच्च उत्पादकत्व दिने र व्यावसायिकरूपमा सफल प्रजाति हो । जुन २०२६ मा ४५ हजार थान जी–९ बिरुवाहरू भारतको जैन इरिगेसनबाट आयात गरी चितवन र कैलालीका किसानहरूलाई वितरण गरिएको थियो । यद्यपि, टिस्यु कल्चर बिरुवाको सुरुआती लागत (प्रतिबिरुवा २५–३० रुपैयाँ) र यसलाई आवश्यक पर्ने बढी सिँचाइ र मल सानो स्तरका किसानका लागि चुनौती बनेको छ ।
नेपालको केरा उद्योगको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भण्डारण र पकाउने पूर्वाधारको अभाव हो । करिब ३० प्रतिशत केरा भण्डारण र ढुवानीको क्रममा खेर जाने अनुमान गरिन्छ । अहिले पनि केरा पकाउन हानिकारक ‘क्याल्सियम कार्बाइड’ को प्रयोग भइरहेको छ, जुन स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण छ । आधुनिक ‘इथिलिन’ ग्यासमा आधारित ‘राइपेनिङ चेम्बर’हरूको विकासले केराको गुणस्तर सुधार्न र खेर जाने परिमाण घटाउन मद्दत पु¥याउँछ ।
उपरोक्त क्रियाकलापलाई विश्लेषण गर्दा सरकारका लागि निम्न नीतिगत सिफारिसहरू पेस गर्न चाहन्छुः
१. आयात कोटा प्रणाली
पूर्ण प्रतिबन्धको सट्टा ‘बेमौसम’ (मंसिरदेखि जेठसम्म) मा निश्चित कोटा तोकेर भन्सार दर समायोजन गरी केरा आयात गर्न दिनुपर्छ, जसले बजार मूल्य स्थिर बनाउन मद्दत गर्छ ।
२. सीमामा द्रुत परीक्षण ल्याबः
१५ वटा मुख्य क्वारान्टाइन नाकाहरूमा पनामा रोग पहिचानका लागि द्रुत ‘पिसिआर’ वा ‘ल्याम्प’ प्रविधिको परीक्षण ल्याब स्थापना गर्नुपर्छ । रोगमुक्त प्रमाणित भएमामात्र आयात अनुमति दिने ‘सेफ ट्रेड’ प्रोटोकल लागू गर्नुपर्छ । जो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभित्र रहेर प्राविधिक कार्य गरिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
३. सीधा बजार संयन्त्रः
किसान र उपभोक्ताबीचको दूरी घटाउन कृषक सहकारीहरूलाई ढुवानीमा सहुलियत दिने र काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा ‘हाट बजार’को व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
४. भण्डारण र पकाउने पूर्वाधारमा लगानीः
निजी क्षेत्रलाई इथिलिन राइपेनिङ चेम्बर र कोल्ड स्टोर बनाउन अनुदान वा कर छुट दिनुपर्छ ।
५. न्यूनतम समर्थन मूल्य र बिचौलिया नियन्त्रणः
सरकारले केराको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ र बजार अनुगमन गरी अस्वाभाविक नाफा लिने बिचौलियाहरूलाई निगरानी गरी कारबाही गर्नुपर्छ ।
६. उत्पादन वृद्धि तथा व्यवस्थापनः
केराको आन्तरिक खपत ३० प्रतिशत अत्यन्त न्यून रहेकोले क्षेत्र विकासको साथसाथै आधुनिक पद्दतिबाट केराखेतीमा जोड दिई सो अनुसार व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।
अतः सन् २०२६ को केरा संकट केवल अभावको समस्यामात्र होइन, यो नेपालको कृषिलाई आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भर बनाउने अवसर पनि हो । प्रतिबन्ध एक अस्थायी उपचारमात्र हो; उत्पादन वृद्धि, प्रविधिको प्रयोग र बजारको कुशल व्यवस्थापन नै दीर्घकालीन समाधान हो ।
