आजको आवश्यकता सस्तो लोकप्रिय नाराको होइन, व्यावहारिक सुधारको हो । श्रमिकको सम्मान, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, पारदर्शी प्रणाली, दक्ष जनशक्ति विकास र जिम्मेवार राज्य संयन्त्र निर्माण नै अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ । विदेसिने युवालाई दोष दिने होइन, उनीहरूको श्रम र योगदानको सम्मान गर्नुपर्छ । किनकि उनीहरूले केवल आफ्नो परिवारमात्र होइन, देशको अर्थतन्त्र पनि धानेका छन् ।
आजको विश्व तीव्ररूपमा परिवर्तन भइरहेको छ । विज्ञान, प्रविधि, शिक्षा, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले संसारलाई नजिक ल्याएको छ । मानिसहरू अवसर, रोजगारी, शिक्षा र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा देश–देशान्तर पुगिरहेका छन् । तर दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकहरूको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारी केवल अवसरको खोजीमात्र होइन, जीवन धान्ने बाध्यता बनेको यथार्थ पनि हो । विशेषगरी नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा लाखौं युवाहरू आफ्नै देशमा सम्मानजनक रोजगारी नपाएर विदेसिन बाध्य भइरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो परिवारको भविष्य सुरक्षित बनाउन, घरको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न, छोराछोरीको शिक्षा चलाउन, ऋण तिर्न र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न परदेशको कठिन बाटो रोजिरहेका छन् ।
नेपालमामात्रै होइन, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान र माल्दिभ्सजस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पनि वैदेशिक रोजगारी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण आधार बनेको छ । यी देशहरूबाट हरेक वर्ष लाखौं नागरिक खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया, जापान, युरोप तथा अन्य विकसित राष्ट्रहरूमा श्रम गर्न गइरहेका छन् । उनीहरूको पसिना र श्रमबाट आउने विप्रेषणले परिवारमात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि धानिरहेको छ । गाउँघरमा बनेका धेरै घर, सञ्चालन भएका व्यवसाय, पढिरहेका विद्यार्थी र उपचार गराइरहेका बिरामीहरूको जीवन वैदेशिक रोजगारीबाट आएको पैसामाथि टिकेको छ ।
नेपालको ग्रामीण समाजलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने आज अधिकांश परिवार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका छन् । कुनै घरको छोरा कतारमा छ, कसैको श्रीमान् साउदी अरबमा, कसैको दाइ मलेसियामा, कसैको भाइ दुबईमा । विदेश गएका ती युवाहरूको कमाइले घर चलिरहेको छ । खेतबारी बाँझो भए पनि विदेशबाट आएको पैसाले बजारमा चहलपहल कायम छ । बैंकमा बचत बढेको छ । घरमा टिनको छाना फेरिएको छ । छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढिरहेका छन् । गाउँमा मोटरसाइकल, मोबाइल र आधुनिक जीवनशैली पुगेको छ । तर यसको पछाडि लुकेको पीडा, संघर्ष र जोखिमलाई भने धेरैले बुझ्न चाहँदैनन् ।
वैदेशिक रोजगारीको विषयमा बहस गर्दा धेरैजसो मानिसहरू भावनात्मकरूपमा बोल्ने गर्छन् । विदेश जान पैसा किन लाग्ने ?, सबै कामदारलाई निःशुल्क पठाउनुपर्छ, १० हजार रुपैयाँमै विदेश जान पाउनुपर्छ भन्नेजस्ता नाराहरू सुनिन्छन् । सुन्दा यी कुरा आकर्षक लाग्छन् । जनताले पनि सहजरूपमा समर्थन गर्छन् । तर व्यावहारिकरूपमा वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण संरचना, प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारको वास्तविकता बुझेर हेर्दा अवस्था यति सरल छैन ।
विश्वका अधिकांश श्रम गन्तव्य देशहरूमा कामदार पठाउने प्रक्रियामा विभिन्न प्रकारका खर्चहरू जोडिएका हुन्छन् । रोजगारदाता कम्पनीले तलब, आवास, खानपिन वा टिकटको व्यवस्था गरे पनि अन्य धेरै प्रक्रियागत खर्च भने कामदार वा पठाउने संस्थाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । उदाहरणका लागि स्वास्थ्य परीक्षण, बिमा, प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी, श्रम स्वीकृति, कागजात प्रमाणीकरण, दूतावास प्रक्रिया, जैविक विवरण दर्ता, अभिमुखीकरण तालिम, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, कानुनी परामर्शलगायतका धेरै पक्षमा खर्च लाग्ने गर्छ ।
दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि वैदेशिक रोजगारी पूर्णरूपमा निःशुल्क छैन । बंगलादेशका धेरै कामदारहरूले विदेश जान लाखौं रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेका छन् । पाकिस्तानमा पनि विभिन्न गन्तव्य र कम्पनीअनुसार उल्लेखनीय रकम खर्च हुने प्रचलन कायम छ । भारतमा क्षेत्र, कम्पनी र रोजगारीको प्रकृतिअनुसार लागत फरक–फरक हुन्छ । श्रीलंकामा प्रक्रिया व्यवस्थित भए पनि तालिम, कागजात, अभिमुखीकरण र प्रशासनिक खर्च जोडिन्छ । भुटान र माल्दिभ्सजस्ता साना राष्ट्रहरूमासमेत वैदेशिक श्रम व्यवस्थापन पूर्णरूपमा शून्य लागतमा सञ्चालन भइरहेको अवस्था छैन ।
नेपालमा भने वैदेशिक रोजगारीको विषयलाई धेरैजसो राजनीतिक भाषण, सामाजिक सञ्जालको प्रचार र लोकप्रिय नाराको माध्यमबाट मात्र हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । वास्तविकता र व्यावहारिक पक्षलाई बेवास्ता गरेर केवल भावनात्मक बहस गर्ने परिपाटीले समस्या समाधानभन्दा भ्रम बढी सिर्जना गरिरहेको छ । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटको मूल्य नै कहिलेकाहीँ ७० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने अवस्था छ । त्यसबाहेक स्वास्थ्य परीक्षण, बिमा, प्रहरी प्रतिवेदन, दूतावास प्रक्रिया, श्रम स्वीकृति, कार्यालय खर्च र अन्य व्यवस्थापन खर्च निरन्तर बढिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा ‘१० हजार रुपैयाँमै विदेश पठाउनुपर्छ’ भन्ने नारा व्यवहारमा लागू गर्न निकै कठिन देखिन्छ ।
यसको अर्थ कामदारमाथि जति पनि शुल्क लिन पाइन्छ भन्ने होइन । श्रमिकमाथि ठगी हुनु हुँदैन । गैरकानुनीरूपमा पैसा असुल्ने, झूटा आश्वासन दिने, नक्कली भिसा देखाउने, फरक काममा पठाउने वा मानव बेचबिखनजस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थामाथि कडा कारबाही हुनैपर्छ । विगतमा यस्ता धेरै घटना भएका छन्, जसका कारण हजारौं नेपाली श्रमिकले दुःख पाएका छन् । कसैले घरजग्गा बेचेर विदेश गयो, तर त्यहाँ पुगेपछि काम पाएन । कसैलाई सम्झौताभन्दा कम तलब दिइयो । कसैलाई अमानवीय व्यवहार गरियो । कतिपय त मृत्युवरण गरेर बाकसमा फर्किए । यस्ता घटनाले वैदेशिक रोजगारीको पीडादायी पक्ष उजागर गर्छ ।
तर अर्कोतर्फ कानुनी दायराभित्र रहेर इमानदारीपूर्वक काम गर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पनि एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन । एउटा जिम्मेवार वैदेशिक रोजगार कम्पनीले कामदारको मागपत्र प्रमाणित गर्ने, रोजगारदातासँग सम्झौता गर्ने, श्रमिकलाई आवश्यक जानकारी दिने, कागजात तयार गर्ने, कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने, अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने र अन्तिम समयमा विमानस्थलसम्म सहजीकरण गर्ने काम गर्छ । यो प्रक्रिया निकै जटिल र जिम्मेवारीपूर्ण हुन्छ । कुनै गल्ती हुँदा त्यसको असर सीधै श्रमिकको जीवनमा पर्छ ।
आजको वास्तविकता के हो भने वैदेशिक रोजगारी नेपालको अर्थतन्त्रको आधार बनेको छ । विप्रेषणले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाएको छ । व्यापार घाटा धान्न मद्दत गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय प्रणालीलाई चलायमान बनाएको छ । लाखौं परिवारको दैनिकी चलाएको छ । तर यसलाई दीर्घकालीन समाधानका रूपमा हेर्न भने मिल्दैन । किनकि, देशका सक्षम युवा विदेसिनु भनेको देशभित्र उत्पादनशील जनशक्ति घट्नु पनि हो । गाउँका खेतबारी बाँझो हुनु, उद्योगमा श्रमिक अभाव हुनु, कृषि उत्पादन घट्नु र सामाजिक संरचना कमजोर हुनुका पछाडि पनि यही प्रवृत्ति जोडिएको छ ।
धेरै परिवारमा बाबुआमा वृद्ध अवस्थामा एक्लिएका छन् । श्रीमान् विदेश हुँदा श्रीमतीले घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एक्लै बोक्नुपरेको छ । कतिपय बालबालिका अभिभावकको मायाविना हुर्किरहेका छन् । पारिवारिक सम्बन्धमा दूरी बढेको छ । सामाजिक समस्याहरू पनि बढेका छन् । विदेशमा वर्षौं बिताउँदा पनि धेरै श्रमिकले आफ्नो जीवनस्तर अपेक्षितरूपमा सुधार गर्न सकेका छैनन् । कमाइको अधिकांश भाग ऋण तिर्न, घर खर्च चलाउन र दैनिक आवश्यकतामै सकिन्छ ।
यसैले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल आर्थिक विषयका रूपमामात्र हेर्न हुँदैन । यो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक र राष्ट्रिय संरचनासँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो । सरकार, निजी क्षेत्र, श्रमिक संगठन, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यम सबैले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिला सरकारले वैदेशिक रोजगारीको नीतिलाई व्यावहारिक, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्छ । अनावश्यक झण्झट हटाउनुपर्छ । सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । श्रमिकले सहजरूपमा सूचना पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठगी नियन्त्रण गर्न कडा निगरानी आवश्यक छ । विदेश जाने प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनी प्रक्रिया, कामको प्रकृति, तलब, अधिकार र जोखिमबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ ।
दोस्रो, सीप विकासमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । आज विश्व श्रमबजारमा दक्ष जनशक्तिको माग बढिरहेको छ । तर नेपालबाट जाने धेरै श्रमिक अदक्ष वा अर्धदक्ष श्रमिकका रूपमा जाने गरेका छन् । त्यसैले प्राविधिक शिक्षा, भाषा तालिम, व्यावसायिक प्रशिक्षण र सीप विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यदि नेपाली श्रमिक दक्ष र प्रतिस्पर्धी बन्न सके भने उनीहरूले राम्रो तलब, सुरक्षित काम र सम्मानजनक अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् ।
तेस्रो, रोजगारदाता कम्पनीहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विदेशमा कामदारमाथि हुने शोषण, सम्झौताविपरीत काम, तलब कटौती, पासपोर्ट नियन्त्रण र अमानवीय व्यवहार रोक्न द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । दूतावासहरूको भूमिका पनि सशक्त हुनुपर्छ । समस्यामा परेका श्रमिकलाई तत्काल कानुनी र मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
चौथो, वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । इमानदारीपूर्वक काम गर्ने संस्थालाई प्रोत्साहन र ठगी गर्ने संस्थालाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । सबै व्यवसायीलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम आर्थिक र प्रशासनिक आधार सुनिश्चित हुनुपर्छ, अन्यथा गुणस्तरीय संस्थाहरू विस्थापित हुने खतरा रहन्छ ।
सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिका पनि अत्यन्त महŒवपूर्ण छ । पत्रकारिता केवल सनसनी फैलाउने माध्यम होइन, समाजलाई सही सूचना दिने जिम्मेवार क्षेत्र हो । वैदेशिक रोजगारीका समस्या उजागर गर्नु आवश्यक छ, तर त्यससँगै सकारात्मक सुधारका प्रयास, सफल उदाहरण र व्यावहारिक समाधान पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ । भावनात्मक प्रचारभन्दा तथ्यमा आधारित बहस आवश्यक छ ।
आज धेरै युवाहरू विदेश जानु आफ्नो सपना नभएर परिस्थितिको बाध्यता भएको स्वीकार गर्छन् । यदि देशभित्र सम्मानजनक रोजगारी, स्थिर आय, सुरक्षित भविष्य र अवसर पाइन्थ्यो भने सायद धेरै युवा आफ्नै देशमा बस्न चाहन्थे । तर बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर औद्योगिक विकास र सीमित अवसरका कारण उनीहरू परदेसिन बाध्य छन् ।
देशले अब गम्भीररूपमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई केवल विप्रेषण कमाउने माध्यमका रूपमामात्र हेरेर पुग्दैन । दीर्घकालीनरूपमा देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र उत्पादन क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ । युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जबसम्म देशभित्र सम्मानजनक अवसर सिर्जना हुँदैन, तबसम्म लाखौं युवाहरू विदेसिन बाध्य भइरहने छन् ।
वैदेशिक रोजगारीको वास्तविकता कठोर छ । परदेशको चमकभित्र धेरै आँसु, पीडा र संघर्ष लुकेको हुन्छ । चर्को गर्मीमा काम गर्ने श्रमिक, परिवारबाट टाढा बसेर रातभर पसिना बगाउने युवा, घर सम्झेर एक्लै रोइरहेका कामदार र बाकसमा फर्किएका श्रमिकहरूको कथा केवल तथ्यांक होइनन्, ती देशको सामाजिक यथार्थ हुन् ।
त्यसैले आजको आवश्यकता सस्तो लोकप्रिय नाराको होइन, व्यावहारिक सुधारको हो । श्रमिकको सम्मान, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, पारदर्शी प्रणाली, दक्ष जनशक्ति विकास र जिम्मेवार राज्य संयन्त्र निर्माण नै अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ । विदेसिने युवालाई दोष दिने होइन, उनीहरूको श्रम र योगदानको सम्मान गर्नुपर्छ । किनकि उनीहरूले केवल आफ्नो परिवारमात्र होइन, देशको अर्थतन्त्र पनि धानेका छन् ।
अन्ततः वैदेशिक रोजगारी रहरभन्दा बढी बाध्यता बनेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै अब राज्य, समाज र निजी क्षेत्रले मिलेर सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक श्रम प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । यही बाटोले श्रमिकको भविष्य सुरक्षित हुने छ, देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने छ र समाजमा वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुने छ ।
