सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुशासनको समस्या, बाधा तथा चुनौतीलाई हटाउने उपायहरुमा सेवा नागरिकको अधिकारहरुमा स्थापित हुनुपर्दछ । सेवा दिनेको अनुकूल होइन, लिनेको अनुकूलमा हुनुपर्दछ । सेवा गुणस्तरीय र मितव्ययी पनि हुनुपर्दछ । सेवा प्रवाह गर्दा जनसहभागितालाई ध्यान दिन सकेमा बढी प्रभावकारी हुन्छ । जनताले रोजेको, खोजेको र आवश्यकता ठहर्याएको सेवा प्रवाह हुनुपर्दछ । सेवाग्राहीलाई सेवा छनोटको पर्याप्त अवसर हुनुपर्दछ । सार्वजनिक सेवाले सामाजिक न्याय दिन सक्नुपर्दछ । सेवा वितरण गर्ने प्रणाली छरितो हुनुपर्दछ । सेवा तोकिएको समयमा प्राप्त हुनुपर्दछ । सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न क्षेत्रको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक सेवा राज्यको दायित्व, आधारभूत कार्य र नागरिकको अधिकारको रुपमा रहेको पाइन्छ । जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नु नै सरकारको कार्य हो । सार्वजनिक सेवा नागरिक र सरकार जोड्ने एउटा पुल वा माध्यम हो । सरकार वा सरकार मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने वा उपलब्ध गराइने शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, खानेपानी, शान्ति सुरक्षा, सञ्चार, यातायात, रोजगारी नै सार्वजनिक सेवा हुन् । सरकार, सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीद्वारा व्यक्ति तथा नागरिकको आधारभूत, आकस्मिक र विकासात्मक आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न उत्पादन, प्रवाह र वितरण गर्ने सेवालाई बुझिन्छ । यसमा तीन पक्ष रहेका हुन्छन्- नीति निर्माता, सेवा प्रदायक र नागरिक तथा सेवाग्राही र ग्राहक ।
यो सबैको सरोकार, हित र भलाइसँग सम्बन्धित छ । सरकारले आफैं, निजी क्षेत्र वा समुदायबाटसमेत प्रदान गर्न सक्छ । यो सशुल्क वा निःशुल्क पनि हुन सक्छ । यद्यपि, जनताले शुल्क तिर्न नसके पनि कतिपय सेवाहरुबाट जनतालाई वञ्चित गराउन सक्दैन । सन् १९८० को दशकपूर्व सार्वजनिक सेवाको परम्परागत मान्यता प्रचलित थियो । सन् १९८० को दशकपश्चात् आधुनिक सार्वजनिक सेवाको मान्यता विकास भयो । सन् १९९१ मा बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन मेजरले नागरिक वडापत्रको प्रारम्भ गरी नागरिकमुखी सेवाको मान्यता अगाडि बढाएको पाइन्छ ।
राज्य र सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई निःशुल्क, सशुल्क वा अन्य कुनै प्रकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । जनतालाई अधिकतम् सेवा दिनु आधुनिक राज्य व्यवस्थाको प्रमुख उद्देश्य हो । राज्यद्वारा प्रवाहित सेवा नागरिकको रोजाइ, आवश्यकता, प्राथमिकता र राज्यको क्षमतामा भर पर्दछ । सेवा प्रवाहको पद्धति, देशको भौगोलिक स्थिति, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवेशबाट निर्देशित हुन्छ । यस्तो सेवाको दायरा व्यापक हुनुका साथै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारको हुन्छ । नागरिकले सुपथ, सुलभ र समयसापेक्ष यथेष्ठ सेवा पाउनु नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मुख्य उद्देश्य हुन्छ । सरकारले विभिन्न तवरले सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापन गर्न सक्दछ ।
सार्वजनिकः सबैको सरोकार भएको, सबैका लागि उपयोगी/आवश्यक, सबैका लागि हित हुने, सबै जनतासँग सम्बन्धित छ । सेवाः सर्वसाधारणको हित हुने काम, सरकारी वा गैरसरकारी तहबाट गरिने गतिविधि, सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध गराउने काम, नाफाको उद्देश्य नराखिएको निःस्वार्थ सेवा । प्रवाहः बहने काम वा प्रक्रिया, गति वा चाल, अटुट क्रम, निरन्तरता, नैरन्तर्यता तथा नियमितता । सारांशमा यसको अर्थ के हो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको आमनागरिकको हितका लागि सरकार तथा तिनका निकायबाट निरन्तर रुपले प्रदत्त सेवा, सुविधा तथा गतिविधिहरुको समष्टि हो ।
सार्वजनिक सेवाअन्तर्गत मुख्यतया- आधारभूत सेवाहरु, क्षमता विकाससम्बन्धी सेवाहरु, कल्याणकारी सेवाहरु, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी सेवाहरु, पेसा र व्यवसायसम्बन्धी सेवाहरु, सामाजिक न्याय, सुरक्षा र कल्याणसम्बन्धी सेवाहरु, मनोरञ्जनसम्बन्धी सेवाहरु पर्दछन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहभित्र, सेवाको पद्धति, लक्षित सेवाग्राही, सेवा प्रदान गर्ने निकाय, सेवा प्राप्त गर्ने स्थान, लागत मूल्य, सेवा प्रक्रिया वा तरिका अवलम्बन गरिएको हुन्छ ।
सार्वजनिक सेवा वितरणका उद्देश्यहरुमा राज्यको तर्फबाट जनताको संरक्षण गर्ने, नागरिक माग र राज्यको दायित्व पूरा गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने, सेवा प्रवाहको सहजतालाई सुनिश्चितता गर्ने, पूर्वनिर्धारित समयमा पारदर्शी, गुणस्तरीय सेवा दिई जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने र सेवा सुविधाको समन्यायिक वितरण व्यवस्थित गर्ने रहेका छन् ।
जनता नै शासन व्यवस्थाको आधार र हिमायती भएकोले जनताको हकहित र संरक्षण अभिवृद्धि गरी आर्थिक एवं सामाजिक जीवनस्तर उच्च बनाउन, सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सेवा प्रदायकको निम्नलिखित भूमिका हुन आवश्यक छ । सेवाग्राहीको आवश्यकताको पहिचान गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्नु, स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्नु । नागरिक बडापत्र, ऐन नियमको परिपालना गर्ने, गुनासो सुनुवाइ, हेल्प डेस्कको व्यवस्था, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाहको व्यवस्थालगायत, नागरिक बडापत्रको परिपालना गर्ने, राज्यका नीति तथा प्रक्रियाको बारेमा जानकारी हासिल गर्ने, तोकिएका कागजातहरु पेस गर्ने, आफ्ना अधिकार र सीमाको जानकारी हासिल गर्नु । शान्त र शालीन व्यवहार प्रदर्शन गर्ने, राजनीतिक तथा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नखोज्ने, निर्दिष्ट तोकिएका प्रक्रिया तथा नियमहरुको अवलम्बन गर्ने, सेवा प्राप्त हुन नसकेमा वा केही गुनासो भएमा तोकिएको पदाधिकारी वा निकायमा उजुरी गर्ने, निर्धारित समयको पालना गर्ने र तोकिएको समयमा उपस्थित हुनेलगायत ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने माध्यमहरुमा सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई विभिन्न माध्यम तथा उपायहरुबाट सेवा प्रदान गर्ने गर्दछ । सरकारी माध्यम वा निकाय, निजी माध्यम, गैरसरकारी माध्यम वा निकाय, नागरिक समाज, सरकारी-निजी साझेदारी माध्यम, अन्यः संसद्, सरकार, प्रशासन, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था, दातृराष्ट्र, कर्मचारी आदि ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा कर कानुनमा समयानुकूल सुधारअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कर प्रणालीमा आएका परिवर्तन र नवीन व्यावसायिक ढाँचालाई सम्बोधन गर्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर लागू गर्न प्राप्त सुझावलाई समेत मध्यनजर गर्दै यसको सान्दर्भिकता र व्यावहारिक प्रयोगका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने नीति लिइने छ । विषयगत कानुनहरू संशोधन गरी गैरकर राजस्वका दरहरू सामयिक बनाइने कार्यक्रम राखिएको छ ।
मदिरा, वियर, सुर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि गरिएको छ । भन्सार महसुलका केही दरमा समायोजन गरिएको छ । विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरिएको छ । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ । विद्युतीय विजक प्रणालीमा करदाताको आबद्धता बढाउँदै केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीको दायरा फराकिलो बनाइने कार्यक्रम राखिएको छ । करदाता शिक्षा र कानुनको परिपालनाको माध्यमबाट स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गरिनुका साथै सबै किसिमका डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार विस्तार गरिएको छ ।
कर छुट, सहुलियत तथा सुविधालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कर खर्च प्रणालीलाई औचित्यपूर्ण बनाइने कार्यक्रम राखिएको छ । छिमेकी मुलुकसँग द्विपक्षीय व्यापारसम्बन्धी तथ्यांक र सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रणाली विकास गरी राजस्व चुहावट जोखिम न्यूनीकरण गरिने नीति लिइएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न इन्टेलिजेन्समा आधारित अनुसन्धान प्रणाली विकास गरिनुका साथै राजस्व परिचालनसँग सम्बद्ध निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदान तथा संयुक्त अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने कार्यक्रम राखिएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नमा देखापरेका समस्या, बाधा तथा चुनौतीहरुमा सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबारे अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी वृद्धि गर्नु, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा विकसित नवीनतम् प्रविधि समयसापेक्ष प्रयोग गर्नु, दुर्गम बस्तीमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधारको पहुँच विस्तार गर्नु, नागरिकको प्रविधिमाथिको आर्थिक पहुँच सुनिश्चित गर्नु, विद्युतीय कारोबारलाई सर्वसुलभ, सुरक्षित र प्रभावकारी तुल्याउनु, एकीकृत अनलाइन पोर्टलमार्फत एकीकृत सेवा प्रवाहको अवधारणालाई मूर्तता प्रदान गर्नु, आमसञ्चारका माध्यममा प्रसारित समाचार मर्यादित र विश्वसनीय बनाउनु साथै भ्रामक समाचारको नियमन एवं नियन्त्रण गर्नु ।
सेवाहरु लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्नु, सेवाहरु जनताको आवश्यकताअनुसारको नहुनु, सेवाको गुणस्तर कमजोर हुनु, सेवा प्रक्रियामुखी वा केन्द्रमुखी हुनु, सेवाग्राहीको सहभागिता न्यून भएको देखिन्छ । सेवा वितरण कार्यलाई भ्रष्टाचारले दूषित तुल्याउनु, सेवाग्राही मूल्यांकन व्यवस्था नहुनु, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, प्रतिस्पर्धाको कमी हुनु, नातावाद, कृपावाद हावी भएको छ । कर्मचारीमा जनसेवाको भाव कम हुन गएको देखिन्छ । सबै कार्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगमा नल्याइनु, सबै स्थानमा पूर्वाधारको कमी हुँदा जनताले प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्न नसक्नुलगायत, के गरेमा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा वृद्धि हुन्छ, सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने, निष्पक्ष व्यवहार गर्ने, पूर्ण र खुला सूचनाको प्रवाह गर्ने, छलफल र संलग्नता, पहुँच विस्तार, गल्ती कमजोरीको सुधार, स्रोत साधनको उच्चतम् उपयोग नभएको पाइन्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुशासनको समस्या, बाधा तथा चुनौतीलाई हटाउने उपायहरुमा सेवा नागरिकको अधिकारहरुमा स्थापित हुनुपर्दछ । सेवा दिनेको अनुकूल होइन, लिनेको अनुकूलमा हुनुपर्दछ । सेवा गुणस्तरीय र मितव्ययी पनि हुनुपर्दछ । सेवा प्रवाह गर्दा जनसहभागितालाई ध्यान दिन सकेमा बढी प्रभावकारी हुन्छ । जनताले रोजेको, खोजेको र आवश्यकता ठहर्याएको सेवा प्रवाह हुनुपर्दछ । सेवाग्राहीलाई सेवा छनोटको पर्याप्त अवसर हुनुपर्दछ । सार्वजनिक सेवाले सामाजिक न्याय दिन सक्नुपर्दछ ।
सेवा वितरण गर्ने प्रणाली छरितो हुनुपर्दछ । सेवा तोकिएको समयमा प्राप्त हुनुपर्दछ । सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न क्षेत्रको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । राज्यले प्रदान गर्नेगरी बाध्यकारी सेवा सुविधाहरु जस्तो शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नागरिक हित प्रवद्र्धन गर्न र जनताको क्षमता, दक्षता अभिवृद्धि गर्न उपलब्ध गराउने जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम, रोजगारी, सूचना आदिको प्रवाह गरिनु आवश्यक छ ।
१६औं योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) मा सार्वजनिक तथा वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरू (सार्वजनिक-निजी साझेदारी, सहलगानी, लागत साझेदारी, हरित जलवायु वित्त) को प्रभावकारी परिचालन, वस्तुगत विनियोजन, खर्च क्षमता अभिवृद्धि तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कानुनी सुधार गर्ने, यातायात पूर्वाधारका क्षेत्रमा सम्भावनाका आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी पद्धतिको कार्यान्वयन गर्ने; सडक मर्मत खर्च प्रणालीलाई तहगत सरकारहरूमा लागू गर्दै जाने र सडक बोर्डलाई स्रोत परिचालनका लागि स्वायत्तरूपमा स्रोत प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने, विद्युत् र जलाशययुक्त आयोजनाको विकासलाई वैदेशिक लगानीमैत्री बनाउँदै सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने; जलाशययुक्त आयोजनालाई विद्युत् विकासको दीर्घकालीन रणनीतिको रूपमा अंगीकार गर्ने आदिजस्ता कार्यक्रमहरु राखिएको पाइन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनको संरचनागत, कार्यात्मक र व्यवहारगत सुधार एवं सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम् उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवद्र्धन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने नीति लिइएको छ । सूचना प्रविधिको अधिकतम् उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको छ । साथै, बजेटका पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्र- कृषि क्षेत्र रुपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्र विकास, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन तथा कार्यक्रम राम्रोसँग व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्न सके स्थानीय तहको सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी भएको हुने, सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट सुशासनको प्रवद्र्धन भएको हुने, समावेशी तथा लक्षित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि भई विपन्न, पिछडिएको क्षेत्र र सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय थप लाभान्वित भएको हुने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम थप व्यवस्थित भएको हुने, स्थानीय तहमा विद्युतीय सुशासन लागू भएको हुने र वित्तीय सुशासन कायम हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने धेरै सम्भावना रहन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचनाबाट हुने व्यवस्था गरी छुट्टाछुट्टै एवं साझा अधिकारहरूकोसमेत स्पष्ट निर्धारण गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट सरकारलाई जनताको नजिक पुर्याई शक्ति र स्रोतमाथि नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने र विकास तथा सेवा प्रवाहमा स्थानीय सहभागिता र स्वामित्व कायम हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा स्थानीय निकायको जवाफदेहिता कमजोर हुनु, स्थानीय निकायहरूको समयसापेक्ष पुनर्संरचना र क्षमता विकास गर्नु, संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्नु, विषयगत निक्षेपणको कार्य प्रभावकारी बनाउनु, नयाँ घोषणा भएका नगरपालिकाहरूको क्षमता विकास गर्नु, स्थानीय निकायलाई नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप स्थानीय सरकारमा रूपान्तरण गरी राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनको दृष्टिले सक्षम एकाइको रूपमा स्थापित गर्नु प्रमुख चुनौतीहरू हुन् ।
संविधान जारी भएपश्चात् जनताको विश्वासका साथ विकास कार्य अगाडि बढ्ने वातावरण तयार हुनु, केन्द्रीयस्तरका कार्यक्रमहरू क्रमशः स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन हुने गरेबाट अनुभव र दक्षता वृद्धि हुनु, स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यासले जनतामा शासनप्रतिको सचेतना, सहभागिता तथा अधिकारप्रतिको चासो बढ्दै जानु, विकास प्रक्रियामा स्थानीय जनताको सहभागिता र स्वामित्व बढ्नुजस्ता अवसर रहेका छन् ।
