- एसएमइको अध्ययनका अनुसार ५१.३ प्रतिशत रोजगारदाताले ई-९ भिजामा आएका विदेशी कामदारले प्रारम्भिक प्रतिबन्ध अवधि एक वा दुई वर्ष पूरा भएपछि कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउनु उचित हुने बताएका छन्
- हालको नियमअनुसार ई-९ भिसामा कोरिया पुग्नेहरुले पहिलो तीन वर्ष काम गरिसकेपछि मात्र रोजगार परिवर्तन गर्न सक्छन् । यस्तो सुविधा अन्यायपूर्ण व्यवहार, सम्झौता समाप्ति, श्रम कानून उल्लंघन लगायतका विषयमा स्थानान्तरणको लागि बलियो आधार प्रस्तुत नगरेसम्म प्रयोग गर्न पाइँदैन
काठमाडाैं- दक्षिण कोरियाका विदेशी कामदार आपूर्ति गर्ने करिब आधा साना र मध्य स्तरका कम्पनीले रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने नियमको समर्थन गरेका छन् । कोरिया एसएमइ संघले बुधबार प्रकाशित गरेको सर्वेक्षणमा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपिएस) अन्तर्गत आएकाको काम परिवर्तन गर्ने नियमको पक्षमा आधाभन्दा बढी कम्पनी रहेको देखिएको छ ।
एसएमई, कोरियाका साना व्यवसायलाई समर्थन गर्ने संगठन हो । एसएमइको अध्ययनका अनुसार ५१.३ प्रतिशत रोजगारदाताले ई-९ भिजामा आएका विदेशी कामदारले प्रारम्भिक प्रतिबन्ध अवधि एक वा दुई वर्ष पूरा भएपछि कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउनु उचित हुने बताएका छन् । ४८.७ प्रतिशत रोजगारदाताले भने वर्तमान नियम कायम राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । धेरैजसो कम्पनीले यो नियमले पहिले नै कमजोर रहेको श्रम आपूर्तिमा पार्ने प्रभावबारे सतर्क हुनुपर्ने बताएको उल्लेख गरिएको छ ।
हालको नियमअनुसार ई-९ भिसामा कोरिया पुग्नेहरुले पहिलो तीन वर्ष काम गरिसकेपछि मात्र रोजगार परिवर्तन गर्न सक्छन् । यस्तो सुविधा अन्यायपूर्ण व्यवहार, सम्झौता समाप्ति, श्रम कानून उल्लंघन लगायतका विषयमा स्थानान्तरणको लागि बलियो आधार प्रस्तुत नगरेसम्म प्रयोग गर्न पाइँदैन ।
संघले विदेशी कामदार भित्र्याउने ३१० व्यवसायमा सर्वेक्षण गरेको जनाएको छ । यति बेला कोरियाको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले प्रणालीको परिमार्जनबारे समीक्षा गरिरहेको छ । श्रम अधिकारकर्मीले विद्यमान नियमले आप्रवासी कामदारको गतिशीलता धेरै सीमित गर्ने भन्दै जुनसुकै हालतमा परिमार्जन हुनुपर्नेमा अडानमा छन् । नियमले कामदारलाई एउटै रोजगारदातामा अत्यधिक निर्भर बनाउने दाबी गर्दै आएका छन् ।
उक्त सर्वेक्षणमा रोजगारदातामाझ कामदारको स्थानान्तरण आवश्यक रहेछ भन्ने बुझाइको विकसित हुन थालेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ । यसप्रति उनीहरुको चासो पनि बढेको बताएको छ । सर्वेक्षण गरिएका कम्पनीमध्ये करिब तीन-चौथाईले कामदारले रोजगारी परिवर्तन गर्ने अनुमति मागेको बताएका थिए । कामदारका अनुरोधमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी पहिलो वर्षमा नै आएको जनाइएको छ । पहिलो तीन महिनाभित्रै रोजगारी परिवर्तन गर्न खोज्ने कामदार एक तिहाइ रहेको र यस्ता कामदार ग्रामीण भेगका बढी रहेको जनाइएको छ ।
कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने नियमको चर्चा भइरहँदा साना व्यवसायमा कामदारको अभाव बढ्न सक्ने जोखिम औँल्याइएको छ । उक्त अध्ययनका अनुसार यसप्रति ६० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारदातादाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यस्तो चिन्ता विशेषगरी सोल महानगर क्षेत्रबाहिर बढी पाइएको जनाइएको छ । त्यस्ता क्षेत्रका रोजगारदाताले रोजगारी परिवर्तनले क्षेत्रीय श्रम असन्तुलनलाई थप बिगार्न सक्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रतिबन्ध हटेको अवस्थामा व्यवसायिक सुरक्षाका उपायहरु सुनिश्चित् गरिदिन रोजगारदाताको माग छ । उनीहरुले समस्याग्रस्त कम्पनीमा जानेलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने र रोजगारदाताको कमजोरी बिना कम्पनी परिवर्तन गर्नेलाई जरिवाना लगाउनुपर्ने जस्ता विषय समेट्नुपर्ने बताएका छन् । रोजगारदाताले उक्त सर्वेक्षणमा धेरै कर्मचारी भएका कम्पनीको आवास खर्चमा सहयोग बढाउन र श्रमिकको जागिर परिवर्तनको रेकर्डलाई पारदर्शी बनाउन पनि आग्रह गरेको जनाइएको छ । विदेशी कामदारको अधिकार सुरक्षित गर्नु आवश्यक भए पनि नियम परिमार्जन गर्दा साना व्यवसाय र थोरै कामदार भएको क्षेत्रहरुको दिगोपनलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
हाल छलफल भइरहेको नीतिले न्यूनतम सेवा अवधि पूरा गरेपछि रोजगारदाताको दोष या असाधारण स्थीति प्रमाणित नगरी नयाँ जागिर खोज्न अनुमति दिनेछ । ईपिएस प्रणाली अन्तर्गत नेपालसहित १७ वटा मुलुकका कामदार कृषि, मत्स्य पालन, निर्माण, उत्पादन र केही सेवा क्षेत्रमा जाँदै आएका छन् ।
