सधैं अस्तव्यस्त रहने वैदेशिक रोजगार विभागमा पछिल्लो समय सुधार देखिन थालेको छ । विभागको महानिर्देशकमा कमलप्रसाद भट्टराईको आगमनसँगै सुधार देखिन थालेको हो । भट्टराईले २२ वैशाखमा महानिर्देशकको कार्यभार सम्हालेका हुन् । उनले आउनेबित्तिकै हप्तौं कुर्नुपर्ने श्रम स्वीकृतिलाई दुई मिनेटमै गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याए । त्यसपछि विभागमा हुने भीडभाड हटेको छ । विभागको अन्य सेवामा पनि विस्तारै सुधार हुन थालेको सेवाग्राहीले बताउने गरेका छन् । खराब छवि बनिसकेको विभागमा चुनौती लिएर नै आफू आएको उनी बताउँछन् । उनको अठोट छ, विभागको छविमा सुधार ल्याउने । सोही अठोटका साथ काम गरिरहेका महानिर्देशक भट्टराईसँग प्रभाव संवाददाता ममता थापाले गरेको कुराकानीः
वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको केही महिनामात्रै भयो, यहाँ आएपछि विभागको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
यहाँको जिम्मेवारीलाई मैले चुनौतीको रुपमा लिएको छु । आउनुअघि निकै सोचेँ, किनकि विभागको छवि बाहिर त्यति राम्रो थिएन । तर, म अहिलेसम्म जहाँ गएँ, त्यहाँ केही न केही ‘रिफर्म’ गरेको छु । समस्या भएको ठाउँको सुधार हामीले नगरे कसले गर्छ भनेर हिम्मत गरेरै आएको हुँ ।
यहाँ आउँदा सोल्टीमोडदेखि नै माछा बजारजस्तो ‘श्रम गर्ने हो ?’ भन्दै तानातान गरेको देखियो । विभागको कम्पाउण्डभित्र बिचौलियादेखि सेवाग्राहीको उत्तिकै भीडभाड । राहत शाखा, मुद्दा शाखामा झै–झगडा, कुटाकुट ! यस्तो समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि चुनौती लिएर आएको हुँ । अहिले त्यो अवस्था हटिसकेको छ । धमिलो छवि भएको विभाग सङ्लीसकेको जस्तो लाग्छ । अबको डेढ–दुई महिनाभित्र यसले नयाँ रुप धारण गर्छ ।
विभाग आएपछि सुधारका काम के–के गर्नुभयो ?
श्रम स्वीकृतिका लागि विगत १० वर्षदेखि अनलाइन एप्लिकेसन सुरु गरे पनि कम्तीमा पनि दुई हप्ताभन्दा बढी लाग्ने अवस्था थियो । गरिबको छोराछोरी विदेश जान काठमाडौं आएर बस्नुपर्छ । यातायातमा ओहोरदोहोर गर्नुपर्छ, काम नभए बिचौलियाकहाँ पुग्नुपर्छ । यसले उसको बसाइँ महँगिदै जान्छ । तुरुन्तै सुधार गर्नुप¥यो भनेर कानुनमा हेर्दा तीन दिनभित्र दिनुपर्छ भनेको रहेछ । त्यसपछि कति जना कर्मचारी छन्, एक जनाको प्रोसेसिङ गर्न कति समय लाग्छ, र दिनमा कति जनाको प्रोसेसिङ गर्दा पर्खाइमा रहेका कोटालाई क्लियर गर्न सकिन्छ भनेर हिसाब गरेँे । त्यसरी हेर्दा जुन दिन आवेदन दियो, सोही दिन स्वीकृत गर्न सम्भव देखेँ । म आएको सात दिनभित्रै आवेदन लिएकै दिनमा श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेँ । अहिले एउटा श्रम स्वीकृति दिन दुई मिनेट पनि लाग्दैन ।अर्को, संस्था नवीकरण गर्न आउँदा फाइल बोकेर मान्छे आफैं आउनुपर्ने अनि करिब १० दिन लाग्दो रहेछ । त्यसलाई पनि वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (फेमिस)को सिस्टमबाटै नवीकरण गर्ने व्यवस्था रहेछ । सबैलाई पत्राचार गरेर डकुमेन्ट र निवेदन अपलोड गर्नू भनेर सूचित गरायौं । अहिले नवीकरण आजको आजै हुन्छ । क्यासलेस, फेसलेस र पेपरलेस सेवा कार्र्यान्वयनमा ल्याएका छौं ।
तेस्रो, थुनुवा बोकेर लैजाने गाडी थिएन । भएका साना तीन–चार वटा गाडी पाँच जना जतिमात्रै बोक्ने थिए तर मान्छेहरु २५–३० जनासमेत बोक्नुपर्ने । एउटा ठूलो गाडी किन्न हामीसँग बजेट थिएन । मैले भन्सारसँग समन्वय गरेर रसुवामा जफत भएको ३० जना बोक्न मिल्ने गाडी ल्याएँ । अहिले त्यही गाडी प्रयोग गरिरहेका छौं ।
त्यसैगरी विभागको वातावरण कर्मचारीमैत्री र सेवाग्राहीमैत्री बनाइएको छ । मुद्दा शाखा पनि यत्रतत्र छरिएर रहेको थियो । त्यसका लागि अलग्गै ‘सी ब्लक’ बनायौं । अहिले सबै कामका लागि टोकन प्रणाली लागू गरेका छौं ।
विभागका कर्मचारीको काम गर्ने प्रवृत्तिमा धेरै गुनासो आउने गरेको छ, यसमा सुधार गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
योभन्दा अगाडि सिस्टम जाम भएर ह्याङ हुँदो रहेछ अनि सिस्टम चलेन, राति चाप कम हुन्छ अनि काम गर्ने भन्दा रहेछन् । अहिले उही दिनमा, कार्यालय समयमै काम हुन्छ । कर्मचारीहरुलाई पहिले कुन बेला अख्तियार आउँछ कि, सिआइबी पो आउँछ कि भन्ने डर थियो । त्यस्तो प्रवृत्ति अहिले हटिसकेको छ । पारदर्शी काम गरेपछि कोही आउँदैन भनेर ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण बनेको छ । अनुगमन गर्दा बोली वचन अत्यन्त नरम, शिष्ट भाषामा अनुगमन गर्ने तर कानुनचाहिँ कडाइका साथ पालना गर्ने भनेर कर्मचारीहरुलाई अभिमुखीकरण गराएको छु ।
विभागबाट अनुगमनमा जाँदा अनावश्यक दुःख दिने गुनसो व्यवसायीहरुबाट व्यापक आउने गरेको छ नि ?
त्यसमा सत्यता छैनन् । अनुगमनमा गएन भने कुरो मिलेको हुनाले अनुगमनमा गएन भन्ने अनि अनुगमनमा जाँदा दुःख दियो भन्छन् । दराज खोल्यो, रजिस्टर खोल्यो, विभिन्न प्रश्न सोध्यो भनेर उहाँहरु गुनासो गर्नुहुन्छ । अनुगमनमा फूलपाती, धूप लिएर पूजा गर्ने हो र ? अनुगमन गर्दा तीन पेजको चेक लिस्ट बनाएका छौं । त्यत्तिकै गएका छैनौं । तपाईंहरुको संस्थामा यो–यो कुरा हेर्छौं । अपडेट भएर बस्नुपर्छ । जुनसुकै बेला आउन सक्छौं भनेर संघको मान्छे बोलाएर छलफल ग¥यौं, वेबसाइटमा राख्यौं । यसमा कमी कमजोरी भयो भने कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ भनेर सचेत गराएका छौं । जानकारी गराउँदा पनि आफ्नो तयारीको काम नगरी बस्ने अनि विभागले दुःख दियो भन्ने ?
त्यसोभए व्यवसायीहरुको चाहना अनुगमन नहोस् भन्ने नै देखिन्छ हो ?
क्षणिक स्वार्थका लागि हामीचाहिँ बद्मासी गरिरहन पाउँ भन्ने हुनसक्छ । तर, नेपाल सरकारले तोकेको ऐन, नियम, कानुनअनुसार दर्ता भएर व्यापार व्यवसाय गर्ने भएपछि तोकिएको कानुन तथा मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्छ । बेलाबेलामा अनुगमन, छड्के हुनसक्छ । ऐन, नियमबमोजिम अपडेट भएर बस्नुपर्छ भनेर व्यवसायी आफैंले बुझ्नुपर्छ ।
विभागले म्यानपावर कम्पनीको कार्यसम्पादनको पनि छुट्टै अध्ययन गरिरहेको भन्ने छ, के को लागि र कसरी हुँदै छ ?
हो, अध्ययन गरिरहेका छौं । सायद अब हामी चाँडै नै सार्वजनिक गर्छौं । एक वर्षभरिको तथ्यांक निकालेर सार्वजनिक गरौं भनेर लागिपरेका थियौं । तर म आउनुभन्दा अघि छ–सात महिना म्यानुअल्ली काम भएको रहेछ । त्यस्ता फाइलहरु हेरेर के विषयमा कस्तो उजुरी आएको थियो भन्ने संकलन गर्ने काम हुँदै छ । कामको चापका कारण सबै तयारी गर्न भ्याइनसके पनि अब त्यो कम्पाइल गरिसकेपछि सार्वजनिक गर्छौं । यद्यपि, व्यापार व्यवसायको हकमा फलानो म्यानपावरले यस्तो गल्ती गरेको रहेछ भनेर सार्वजनिक गर्ने विषय अनुसन्धानको दायराभित्र पर्ने भएकाले संस्थाको नाम नै सार्वजनिक गर्न भने मिल्दैन । सबैभन्दा बढी गल्ती गर्ने, औसत गल्ती गर्ने र न्यून गल्ती गर्ने म्यानपावरको संख्या निकालेर सार्वजनिक गर्छौं ।
विभागमा व्यवसायीको पहुँच हुँदा पीडितले राहत, क्षतिपूर्ति पाउनै कठिन हुन्छ भनिन्छ, किन यस्तोे हुन्छ?
यो गलत हो । पछिल्लो अवस्थामा हरेक क्रियाकलाप प्रभावकारी, पारदर्शी रुपले जनता केन्द्रित भएर अघि बढेको छ । उजुरी आएको हकमा म्यानपावर व्यवसायीलाई काउन्सेलिङ गरेर क्षतिपूर्ति दिलाउने काम गरिरहेका छौं ।
मुद्दा फाँटको अस्तव्यस्तता अझै उस्तै देखिन्छ, कहिले हुन्छ यसको सुधार ?
अव्यवस्थित रुपमा रहेका फाइलहरुलाई राम्रो लाइबे्ररीजस्तो अवस्थामा ल्यायौं । जनशक्तिको अनुपातमा मुद्दाको संख्या विगत लामो समयदेखिको ठूलो संख्यामा भएकाले अझै पनि व्यवस्थित बनाउन सकिरहेका छैनौं । हामी ‘पोलिसी ट्रान्सफर्म’को प्रक्रियामा छौं । त्यसपछि यहाँ भएका सीमित जनाशक्तिले ती मुद्दालाई राम्रो व्यवस्थापन गर्नसक्छ, डिजिटल्ली म्यानेज गर्नसक्छ । अब आगामी दिनमा हामी ‘ब्युरोक्रेटिक हर्डल’बाट होइन, ‘डिजिटोक्रेटिक सिस्टम’बाट ह्याण्डल गर्ने अवस्थामा छौं ।
पछिल्लो समय व्यक्तिगत ठगीको ग्राफ बढ्दो छ । यसको नियन्त्रण सरकारको हातबाहिरको कुरा हो ?
सरकारको नियन्त्रणबाहिर कुनै पनि कुरा हुँदैन । विशेषगरी युरोपेली मुलुक जाने क्रममा ठग्ने, ठगिने बढेको हो । यसलाई लिएर सचेतना जगाउने काम गरिरहेका छौं । पछिल्लो अवस्थामा नेपाल सरकारको सबैभन्दा ठूलो एप भनेको नागरिक एप हो, श्रम मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको सबैभन्दा ठूलो एप श्रम संसार हो । र, हामीले चलाउँदै गरेको सिस्टम फेमिस सिस्टम हो । विदेशबाट आएको जुनसुकै रोजगारीको सूचना फेमिस सिस्टममा आउँछ । यो सिस्टम श्रम संसार र एनआइडी दुवैतिर इन्टिग्रेट भएको छ । यसमा आएको विज्ञापनमा मात्र भर पर्नुहोला । ‘क्रस भेरिफाइ’ गर्न मन लाग्यो भने विभागको वेबसाइट, मन्त्रालयको वेबसाइट हेर्नुहोला । भिसा, टिकट सबै कन्फर्म भएपछि मात्र पैसा बुझाउने काम गर्नुहोला ।
व्यक्तिगत ठगीका घटना सन्बन्धित जिल्लाबाटै हेर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्नुभएको थियो, कहिलेबाट सुरु हुन्छ ?
यसको नीतिगत सम्बोधनका लागि लागिसकेका छौं । दूरदराजको मान्छेको उजुरी गर्ने ठाउँ विभागमात्र भयो भने आउन र उजुरी हाल्न लाग्ने समय, पैसा सबै खर्च गर्दा अन्तिममा आफ्नै पक्षमा न्याय पाउला तर उसले वास्तविक न्याय पायो त ? ऐन संशोधनको काम अगाडि बढेको छ । हामीले यहाँबाट लेखेर पठाएका छौं । मन्त्रालय पनि ‘कन्भिन्स’ भइसकेको छ । केही दिनभित्र विधेयकको रुपमा संशोधन गरेर जान्छ । संसद्मा गएपछि बढीमा तीन महिनाभित्र यसले निकास पाउला भन्ने लाग्छ । त्यसपछि यस्ता ठगी हेर्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने, जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोजन गर्ने र सम्बन्धित अदालतले न्याय सम्पादन गर्छन् । अदालत जाँदा पीडितले थप खर्च गर्नुपर्दैन ।
