वित्तीय स्रोतमा समान पहुँच नहुँदासम्म असमानता घटेर जाने छैन । बैंकहरूको शाखा बढेकै आधारमा राष्ट्र बैंकसमेतले वित्तीय पहुँच बढेको मान्ने गरेको विगतको नजिर छ । त्यो सरासर गलत र दिग्भ्रमित गराउने तथ्यांक हो । त्यो कसरी पुष्टि होला ? खासगरी वित्तीय स्रोत आफ्नो अधीनमा राख्ने धेरैजसो बैंकहरूका अध्यक्ष तथा सञ्चालक गनेचुनेका व्यापारी नै छन् । उनीहरूको आसेपासे र भक्तिभाव गाउनेहरूले सजिलै ऋण पाउने अवस्था छ । त्यसकारण जति–जति बैंकहरूको संख्या खुम्चिएको छ, उति नै वित्तीय स्रोतको पहुँचमाथि असमानता बढेको देखिन्छ । सो समस्याको हल बाफिया संशोधनमार्फत प्रस्टसँग हुन जरुरी देखिन्छ ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय अहिले सार्वजनिक बहसमा छ । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक (बाफिया) संसद्को अर्थ समितिमा छलफलमा रहेको कारण पनि चर्चामा छ । धेरैले यस सम्बन्धमा आ–आफ्ना स्वार्थ तथा फाइदा अनुकूल विषय बटारिरहेका छन् । व्यवसायीहरु त्यहीरुपमा प्रस्तुत भएका छन् भने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारीहरु तथा बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरुका अर्काथरी मत छन् । त्यसबाहेक सो विषय टुंग्याउने जिम्मेवारीमा सांसदहरु छन् जसले विषयलाई गहिराइमा बुझ्न सकिरहेका छैनन् । फलतः बाफिया सशोधन विधेयक अलपत्र छ । निचोड वा निष्कर्षमा पुगेर संसद्बाट पास हुन सकेको छैन ।
बाफिया संशोधन सम्बन्धमा अर्थ समितिमा केही अघि भएको छलफलमा बोल्दै गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले नै सीमित व्यक्ति वा व्यावसायिक घरानामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा केन्द्रित भएको बताएका थिए । गभर्नरको सो अभिव्यक्ति नबुझेर आएको हैन, बरु सो अभिव्यक्ति साह्रै वस्तुनिष्ठसमेत हो । उनको सो अभिव्यक्तिसँगै कर्जामाथिको विभेद चर्चाको केन्द्र देखिन्छ । खासगरी सीमित व्यक्ति त्यसमाथि पनि उच्च घरानामा धेरैजसो वित्तीय क्षेत्रको कर्जा सीमित हुँदा पनि बैंक र व्यवसायी छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता मुखरित भएको हो । तर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा त्यसको अल्पकालीन र दिर्घकालीनरुपमा देशलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ? ठोस अध्ययन भने हुन जरुरी छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटेको छ । तर यसबीच उनीहरूका आकार, फैलावट र पुँजी प्रवाह गर्न सक्ने सामथ्र्य भने बढेको छ । खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ सालपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा जान प्रोत्साहन गरेबाट बैंकहरूको संख्या घटेको देखिन्छ । बैंकहरूको संख्या घटे पनि उनीहरूका शाखाको संख्या बढेका छन् । देशका सबै जिल्ला, सबैजसो स्थानीय तहमा बैंकहरूको शाखा पुगिसकेका छन् । बैंकहरूको पुँजी बढेसँगै व्यवसाय विस्तारको खातिर प्रतिस्पर्धा पनि बढिरहेको छ । खासगरी कसरी हुन्छ अधिक नाफा कमाउने सवालमा बैंकहरू एकअर्काबीच प्रतिस्पर्धामा छन् । बाहिरबाट हेर्दा बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गरेकोजस्तो देखिनेगरी समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका देखिन्छन् । थोरबहुत नगरेका पनि होइनन् । तर उनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि जति रकम खर्च गरिरहेका छन् त्योभन्दा ज्यादा प्रचार गर्ने गर्छन् । बैंकहरूले गरिब तथा किसान वर्गमा अत्यन्त न्यून मात्रामा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । उनीहरू सो वर्गमा लगानी नै गर्न रुचाउँदैनन् । गाउँ-गाउँबाट निक्षेप संकलन गरेर सहरका धनाढ्य वर्ग, सीमित उद्योगी–व्यवसायी र कर्मचारी वर्गमा उनीहरू ऋण प्रवाह गर्ने कुरामा केन्द्रित देखिन्छन् । जुन कुरा तथ्यसंगत ढंगले नवनियुक्त गभर्नर पौडेलले सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गरिसकेका छन् ।
पछिल्लो समय मर्जर तथा प्राप्तिका कारण बलियो बन्दै गएका बैंकहरूले ब्याजदर पनि आफूखुसी निर्धारण गर्न पाएका छन् । त्यसले झन् बैंकहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कतिपय अवस्थामा सिण्डिकेटले कमजोर वर्गमा ऋण प्रवाह नहुने जोखिम बढाएको छ । बैंकहरू मोटाउँदै गएका छन् अर्थतन्त्र भने जकडिँदै गएको छ । रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउन क्रियाशील मध्यम तथा साना व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । धनीहरूलाई बैंकहरूले जति पनि ऋण प्रवाह गरिरहेका छन्, कमसल धितोमा पनि । यसरी सीमित धनीहरूलाई बढीजसो ऋण प्रवाह गरेबाट केही वर्षयता बैंकहरूको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ । अहिले धेरैजसो बैंकको खराब कर्जा पाँच प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । तर तल्लो तहमा बैंकहरूले कति पनि ऋण दिँदैनन् र त्यो वर्गप्रति बैंकहरू सहिष्णु छैनन् भन्ने प्रमाण त मिटरब्याज पीडितहरुको बेलाबखतको आन्दोलनहरुले पनि प्रकट गर्छ । बैंकले गरिब, किसान, न्यून आय भएका तथा कागजपत्र जुटाउन नसक्नेलाई विगतमा ऋण प्रवाह गरेका हुन्थे भने हजारौं, लाखौं मान्छे पैसाका लागि मिटरब्याजीकोमा पुग्दैनथे । त्यसकारण ऋण प्रवाह गर्ने मानेमा नेपालका बैंकहरू पूर्वाग्रहित एवं एक हिसाबले असफल छन् । बैंकिङ मान्यताका हिसाबले जति बढी सानो-सानो हिसाबको ऋण प्रवाह गर्न सक्यो त्यति नैै जोखिम कम हुने हो । तर बैंकहरू सीमित ठूला ग्राहकको पछि लागेपछि उनीहरू नै अहिले धक्का व्यहोर्दै छन् र रणनीतिक हिसाबले फरक ढंगले सोचिरहेका छन् । बैंकमा अधिक तरलता हुँदाहुँदै ऋण प्रवाह गर्न डराइरहेका छन् ।
वित्तीय पहुँच घट्दै
दक्षिण एसियामै नेपाल अधिक आर्थिक असमानता भएको देशको रूपमा चिनिन्छ । यहाँको राष्ट्रिय आयमा २० प्रतिशत गरिब नागरिकको हिस्सा जम्मा चार प्रतिशत र २० प्रतिशत उपल्ला धनीहरूको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत रहेको अध्ययनहरूले देखाउने गरेको छ । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू फस्टाएको चार दशकयता आर्थिक असमानता झन् बढेको छ । बैंकहरूले धनीहरूलाई झन् धनी हुन र उनीहरूको वित्तीय व्यवस्थापन एवं सम्पत्ति सुरक्षामा सघाएका छन् तर गरिबहरूलाई उनीहरूले पुछेका छैनन् । अहिले पुँजीको बागडोर सम्हालेका बैंकहरूमा कुन वर्गको हालीमुहाली छ भन्ने तथ्य धेरैले बुझेका छन् । फलस्वरुप पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनेगरी नयाँ संशोधित विधेयक छलफलमा ल्याइएको छ । तर त्यसलाई पनि घेराबन्दीमा पारेर वर्षौंदेखि अलपत्र छाडिएको छ ।
अहिले बैंक वित्तीय क्षेत्रको कूल ऋणमध्ये करिव चार प्रतिशत ऋणीले ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै स्रोत उपयोग गरेका छन् । बाँकी ९६ प्रतिशत ग्राहकको भागमा ३५ प्रतिशत कर्जा पाएका छन् । अर्थात् बैंकिङ कर्जा प्रवाहमा पूरापुर असमानता र विभेद देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १९ लाख ४० हजार ऋणी रहेका छन् । गभर्नर विश्वनाथ पौडेलका अनुसार वित्तीय क्षेत्रको कूल कर्जाको ३.९ प्रतिशत (दुई खर्ब १७ अर्ब) कूल ऋणीको ०.०१ प्रतिशत अर्थात् १९४ जनाले चलाएका छन् । अझ चार प्रतिशत ऋणीले ३६ खर्ब छ अर्ब रुपैयाँ कर्जा चलाएका छन् । यति सानो अर्थतन्त्रमा यहाँ भन्दा विभेद अरु के हुन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खुलेका निक्षेप खाता जनसंख्याभन्दा बढी पाँच करोड एक लाख १३ हजार ९८ वटा पुगेका छन् । त्यसको अर्थ सबै नेपालीको पहुँचमा बैंक पुगेको होइन । एकभन्दा बढी बैंकमा खाता खोल्न पाइने कारण जनसंख्याभन्दा बढी निक्षेप खाता पुगेको देखिन्छ । तथ्यांकीय हिसाबले कूल खातामध्ये चार प्रतिशतले मात्र ऋणको सुविधा पाएका देखिन्छन् । बाँकी ९६ प्रतिशत खातावाला ऋणको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । वित्तीय स्रोतमा योभन्दा भद्दा असमानता अरू के होला ? सीमित वर्गले ऋणमै मोजमस्ती, सुखसयल गरिरहेको छ । तर साना–साना उद्यम गरेर, कृषि गरेर केही गर्छु भन्नेहरू ऋणको अवसरबाट वञ्चित देखिन्छन् । त्यसकारण पनि बाफिया २०७३ को संशोधन विधेयकले यस विषयलाई सच्याउनुपर्छ र, बैंकिङ कर्जामाथि तल्लो वर्गको पनि पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ ।
समाजवादको नारा लिएर सत्तामा पुगेकाहरूले वित्तीय स्रोतको समन्यायिक पहुँच विस्तार गर्ने सम्बन्धमा गहिरोसँग सोच्नैपर्छ । लाखौं लाख युवाले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको रेमिट्यान्स परिचालन र गाउँ-गाउँबाट उठाइएका सानो–सानो अंशको निक्षेपमा खास वर्गको मात्र पहुँच र एकाधिकार बढिरहेको छ । तर पनि एकथरी बैंकर जो अकुत सम्पत्ति कमाएर पनि विदेशतिर टहलिन सकेका छैनन् । तिनले बैंकहरूले अर्बौं नाफा गरे पनि प्रतिसेयर आम्दानी न्यून छ । सोचेजस्तो लाभांश बाँड्न बैंकहरूले सकेका छैनन् भनेर साहु भक्तिगान गाइरहेका छन् । तर उनीहरुलाई कसले बुझाइदिने कि ऋण रकम पनि त तिनै साहुहरुले नै चलाइरहेका छन् । जसले लाभांश पाएका छैनौं भनेर हल्ला पिटिरहेका छन् । त्यसकारण तिनले बुझ्नुपर्छ, धनीहरूको सेयरले अधिक कमाउन नसक्नुभन्दा गरिब तथा किसान वर्गले कर्जा नपाउने अवस्था चिन्ताजनक छ । त्यो आर्थिक विकास र समृद्धि दुवै हिसाबले, गरिबी निवारणको हिसाबले किन नहोस् ।
वित्तीय स्रोतमा समान पहुँच नहुँदासम्म असमानता घटेर जाने छैन । बैंकहरूको शाखा बढेकै आधारमा राष्ट्र बैंकसमेतले वित्तीय पहुँच बढेको मान्ने गरेको विगतको नजिर छ । त्यो सरासर गलत र दिग्भ्रमित गराउने तथ्यांक हो । त्यो कसरी पुष्टि होला ? खासगरी वित्तीय स्रोत आफ्नो अधीनमा राख्ने धेरैजसो बैंकहरूका अध्यक्ष तथा सञ्चालक गनेचुनेका व्यापारी नै छन् । उनीहरूको आसेपासे र भक्तिभाव गाउनेहरूले सजिलै ऋण पाउने अवस्था छ । त्यसकारण जति-जति बैंकहरूको संख्या खुम्चिएको छ, उति नै वित्तीय स्रोतको पहुँचमाथि असमानता बढेको देखिन्छ । सो समस्याको हल बाफिया संशोधनमार्फत प्रस्टसँग हुन जरुरी देखिन्छ ।
खासगरी बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनैपर्छ भन्ने पनि छैन । तर, कर्जा प्रवाहमा जुन खालको असमानता वा विभेद छ, त्यो हटाउने वा अधिकरुपमा घटाउनेमा विधि वा प्रक्रियामा बाफिया संशोधन केन्द्रित होस् । बाफियामा अहिले भइरहेको कोकोहोला सोही मध्यमार्गी बाटोबाट मात्र सामाधान हुने छ ।
