देशलाई आर्थिकरूपमा विकास गर्ने कुरामा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वबाट कमीकमजोरी भएको छ । नेताहरूमा देशभक्तिको अभाव खड्किएको छ । व्याप्त भ्रष्टाचार छ । त्यस कारण सरकार र दलका नेताहरूले एकपटक देशको आर्थिक अवस्थाबारे समीक्षा गर्नुपर्छ । हामीले अहिले चार खर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तुको आयात गर्दै आएका छौं । साढे १५ अर्बको मकैमात्रै आयात हुन्छ । ४०/४५ अर्बको चामलमात्रै खरिद गर्दा रहेछौं । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने कुरा आर्थिक सार्वभौमिकतासँग जोडिन्छ । राजनीतिक व्यवस्था जतिसुकै बलियो भए पनि आर्थिक व्यवस्था बलियो भएन भने त्यो देशको समग्र विकास हुन सक्दैन ।
हामीकहाँ अहिले संसदीय अभ्यास राम्रै भइरहेको छ । यद्यपि, हामी सांसदहरू दोहोरो भूमिकामा छौं । हामीले कानुन निर्माणसँगै विकासको कामलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने छ । हामीलाई देशको परिस्थितिले दोहोरो भूमिका दिएको हो । देशको परिवेशअनुसार सांसदले कानुन निर्माण गरेरमात्रै हुँदैन । विकासमात्रै गरेर पनि हुँदैन । यी दुईवटा कुरालाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । जनताले कानुनभन्दा पनि विकास खोजेका छन् । रोजगारी खोजेका छन् । मैले कानुन बनाएको छु भनेर जनतामा गएँ भने जनताको अभिरुचि हुँदैन । विकसित देशको संसदीय अभ्यास र हाम्रो देशको संसदीय अभ्यासलाई तुलना गर्न सकिँदैन । अरू देशको संसदीय इतिहास लामो छ । उनीहरू अनुशासित छन् । कार्यतालिका बनाएर काम गर्छन् । विदेशका सांसद बढी कानुन निर्माणमै केन्द्रित हुन्छन् ।
देशलाई आर्थिकरूपमा विकास गर्ने कुरामा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वबाट कमीकमजोरी भएको छ । नेताहरूमा देशभक्तिको अभाव खड्किएको छ । व्याप्त भ्रष्टाचार छ । त्यस कारण सरकार र दलका नेताहरूले एकपटक देशको आर्थिक अवस्थाबारे समीक्षा गर्नुपर्छ । हामीले अहिले चार खर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तुको आयात गर्दै आएका छौं । साढे १५ अर्बको मकैमात्रै आयात हुन्छ । ४०/४५ अर्बको चामलमात्रै खरिद गर्दा रहेछौं । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने कुरा आर्थिक सार्वभौमिकतासँग जोडिन्छ । राजनीतिक व्यवस्था जतिसुकै बलियो भए पनि आर्थिक व्यवस्था बलियो भएन भने त्यो देशको समग्र विकास हुन सक्दैन ।
कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्ने आरोप जुन छ, मलाई त्यति ढिला भएको जस्तो लाग्दैन । सरकारले प्रत्येक अधिवेशनमा विधेयकहरू पेस गरिरहेको छ । कानुन निर्माण प्रक्रिया अलिकति लामो हुने भएकाले ढिलाइ भएको हुन सक्छ । एउटा विधेयक संसद्मा, संसदीय समितिमा र विज्ञसँग पनि छलफल गर्दै लामो प्रक्रिया पूरा गरेर आउने हो । विधेयकमा दफावार छलफल गर्नुपर्छ । सदन बढी अवरुद्ध भएको कारण पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो कि भन्ने लाग्छ । खासगरी स्थानीय तहको अधिकारको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । तीन तहको सरकारको समन्वयको विषय पनि छ । सदन राम्रोसँग चल्न पाएको छैन । विभिन्न कारण देखाउँदै संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको छ । कुनै एउटा दलले महिनौंसम्म सदन अवरोध गरेपछि संसदीय अभ्यास कसरी राम्रो हुन्छ ? संघीयतासँग जोडिएका कानुनले कसरी पूर्णता पाउँछ ?
यो १० वर्षको अवधिमा संविधान जति कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छ । सबै धारा एकैचोटि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र ? संविधान भनेको बिस्तारै कार्यान्वयन हुँदै जाने कुरा हो । अर्को कुरा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत साधन पनि चाहिन्छ । त्यसका लागि देशको आर्थिक अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । यद्यपि, अति आवश्यक कानुनहरू बनिसकेका छन् । कतिपय बन्ने क्रममा छन् । अहिले निर्वाचन प्रणालीअनुसार समानुपातिक व्यवस्थाले गर्दा कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना छैन । कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि गठबन्धनको सरकार अस्थिर हुन्छ । बढीमा नौ–दश महिनाभन्दा बढी कुनै पनि सरकारले काम गर्न पाएको छैन । यसअघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको बेलाको सरकारले दुई–तीन वर्ष काम गर्ने अवसर पाएको थियो । त्यसले पनि सही ढंगले काम गर्न सकेन । त्यसैले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्छ ।
संघीयताको बारेमा पनि बहसहरू भइरहेका छन् । कतिपय पार्टीले संघीयताबारे पुनःविचार गर्नुपर्छ पनि भनेका छन् । धेरैले प्रदेश सरकारका बारेमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । खासगरी मधेसवादी दलले प्रदेश संरचनाको बनावटबारे प्रश्न गर्दै आएका छन् । प्रदेशमा हुने अनियमितताको विषय पनि छ । प्रदेश तहको आकार, सांसदको आकार र मन्त्रालयको आकारका बारेमा पनि संशोधनको कुरा आएको छ । प्रदेश प्रमुखको सेवा सुविधाको पनि कुरा छ । देशको स्रोत/साधन कमजोरी भएको अवस्थामा यी कुराहरू उठ्नु स्वाभाविक छ । सधैँभरि विदेशीसँग ऋण मागेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तलब खुवाएर कसरी देश चल्छ ? तर पनि मेरो विचारमा प्रदेश सरकार संघीयताको महत्वपूर्ण अंग हो । सबैभन्दा पहिला तीन तहको सरकारको आवश्यकता छ वा छैन भन्ने कुरामा गम्भीर बहस हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यो कुरालाई सबै राजनीतिक पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । दलहरूले अहम्ता बोकेर हिँड्नु हुँदैन । आपसमा मिलेर देशको आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्छ । संघीयताको नाममा हुने खर्चलाई कटौती गर्नुपर्छ । अब एक पटक देश र जनताको हितका लागि गम्भीर बहस गर्न आवश्यक छ । संघीयता सुदृढ गर्नुभन्दा पहिला कसरी लैजाने भन्ने कुरामा बहस गर्न आवश्यक छ । त्यसपछि मात्रै कानुनका कुरा आउँछ । कानुनमात्रै बनाएर हुँदैन । समस्याको जड कहाँ हो ? त्यसलाई पत्ता लगाएरमात्रै समाधान गर्न सकिन्छ ।
देशलाई आर्थिकरूपमा विकास गर्ने कुरामा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वबाट कमीकमजोरी भएको छ । नेताहरूमा देशभक्तिको अभाव खड्किएको छ । व्याप्त भ्रष्टाचार छ । त्यस कारण सरकार र दलका नेताहरूले एकपटक देशको आर्थिक अवस्थाबारे समीक्षा गर्नुपर्छ । हामीले अहिले चार खर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तुको आयात गर्दै आएका छौं । साढे १५ अर्बको मकैमात्रै आयात हुन्छ । ४०÷४५ अर्बको चामलमात्रै खरिद गर्दा रहेछौं । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने कुरा आर्थिक सार्वभौमिकतासँग जोडिन्छ । राजनीतिक व्यवस्था जतिसुकै बलियो भए पनि आर्थिक व्यवस्था बलियो भएन भने त्यो देशको समग्र विकास हुन सक्दैन । सबैभन्दा पहिला हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । कृषिमा लगानी बढाउनुपर्छ । अहिले वर्षमा तीन/चार लाख युवा विदेश पलायन भएका छन् । गाउँका खेतबारी बाँझै छन् । अहिले हामी आर्थिकरूपमा गम्भीर अवस्थामा छौं । सबैभन्दा पहिला हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । बिजुली उत्पादनबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकियो भने देशको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । बिजुलीमा आत्मनिर्भर भएर पेट्रोल र ग्यासलाई विस्थापित गर्न सकियो भने देशलाई आर्थिकरुपमा बलियो बनाउन सकिन्छ । युवाका लागि रोजगारी पनि देशमै दिन सकिन्छ ।
जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने हिसाबले हामीले काम गर्न सकेका छैनौं कि भन्ने लागेको छ । सरकारले पहिला जनतालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जनताले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुमा मूल्यवृद्धि घटाउनुपर्छ । न्याय सेवालाई निःशुल्क, छिटो/छरितो र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ । अहिले सर्वोच्चमा करिब पाँच लाख मुद्दा थाती छन् । जनतालाई समयमा न्याय नदिनु भनेको पनि अन्याय हो । धेरै जनता न्याय नपाएर पीडित भइरहेका छन् । सेवा प्रवाहमा दुःख दिने संस्कार बसेको छ । सूचना, सञ्चार र प्रविधिको उपयोग गर्दै जनतालाई द्रूत गतिमा सेवा दिनुपर्छ । त्यसैले जनताबाट एक पैसा नलिएर सेवा दिनुपर्छ । सरकारले जनतालाई सेवाको अनुभूति दिनुपर्छ । सरकार भएको अनुभूति दिनुपर्छ । सरकारले जनतालाई के चाहियो भनेर सोध्दैन । जनता आफैं पनि जागरुक हुनुपर्छ । सरकारले कम्तीमा जनतालाई अत्यावश्यक सेवा सहजरूपमा दिन सक्नुपर्छ । समय परिस्थितिअनुसार स्वरोजगार र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली हुनुपर्छ । नेपालमा १८५३ मा जंगबहादुर राणाले दरबार स्कुल खोलेदेखि १७३/१७४ वर्षको दौरानमा हामीले शिक्षामा प्रगति गर्न सकेका छैनौं । नेपालभन्दा पछि विद्यालय, पुस्तकालय र शिक्षण संस्था सञ्चालन गरेका अरू देशको अवस्था कहाँ पुगिसक्यो । तर हाम्रो शिक्षाको अवस्था अत्यन्तै अझै कमजोर र दयनीय अवस्थामा छ । हामीले उत्पादन गरेको विद्याार्थीले देशमै आफ्नो भविष्य देख्ने शिक्षा प्रणाली हुनुपर्छ । अहिले झण्डै ३६ हजार विद्यालय, दुई लाख ८६ हजार शिक्षक र सात लाख ३१ हजार विद्यार्थी छन् तर, शिक्षा गुणस्तर उस्तै छ । त्यसले गर्दा शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ ।
देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सुरक्षालाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय हितलाई प्रवद्र्धन गर्ने परराष्ट्र नीति हुनुपर्छ । देशको आर्थिक हितलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति हुनुपर्छ । छिमेकी र अन्य राष्ट्रसँग घनिष्ठ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । सबै देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । सबैसँग उत्तिकै सुमधुर, घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण र सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । सरकारले कामै नगरेको छैन भन्न मिल्दैन । पूर्वाधारमात्रै हेरियो भने धेरै विकास भएको छ । घरघरमा गाडी, बिजुली र खानेपानी पुगेको छ । स्वास्थ्यचौकी बनेका छन् । तर, पनि अझै विकास गर्न जनताले सरकारलाई दबाब पनि दिनुपर्छ । जुन पार्टीले जनताको पक्षमा काम गर्दैन उसलाई विस्थापित गर्नुपर्छ । जनतामा चेतना पनि आएको छ । हामीले जनताको सेवा गर्ने हो ।
-1752335779.jpg)
