मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा नलगाउने कुनै दल छैन । नयाँ होस् या पुरानो दल, उसको मूल नारा नै हुन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण । तर, जब सरकारको नेतृत्वमा पुग्छ त्यो नारालाई कुल्चेर आफैं भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ । भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणमा नेताहरुको संलग्नाका पछिल्ला उदाहरणहरुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यसो त मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छुट्टै निकाय छ, कानुन छ । तर, ती निकायमा आफूनिकटलाई नियुक्त गरी आफ्नो अनुकूलतामा काम गर्न लगाउने प्रवृत्ति हटेको छैन । आफ्ना विरोधीलाई सिध्याउन सोही निकाय प्रयोग गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन लगाउने गरिएको आरोप केही तथ्यहरुले सत्य नजिक रहेको देखाउँछ ।
मुलुकमा संघात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएदेखि तीन तहको सरकार क्रियाशील छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुर्याउने भन्दै स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा जनताले सरकारको सेवासुविधा पाउन धेरै हदसम्म सहज भएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष काम गरिरहेका स्थानीय सरकारहरुले धेरै राम्रा कामहरु गरिरहेका छन् । तर, सिंहदरबारको अधिकारसँगै विकृत प्रवृत्ति पनि स्थानीय सरकारले अँगालेका छन् । जसकारण केन्द्रमा रहेको भ्रष्टाचार गाउँगाउँसम्म फैलिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विवरणमा उक्त आवभित्र आयोगमा दर्ता भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये आधाभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी ५३.८४ प्रतिशत रहेको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ । उक्त आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका कूल २८ हजार ५९७ उजुरीमध्ये १९ हजार ९३३ स्थानीय तहसँग सम्बन्धित देखिएका हुन् । संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १२ हजार ४७५ (३३.६९ प्रतिशत) र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित चार हजार ६१८ (१२.४७ प्रतिशत) उजुरी रहेका छन् ।
उपरोक्त तथ्यांकले प्रस्ट पार्छ, स्थानीय तहमा कसरी मौलाउँदै छ भ्रष्टाचार । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारमा यसरी भ्रष्टाचार मौलाउनु अत्यन्त गम्भीर विषय हो । यसले समग्र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा लिएर चुनाव जित्ने अनि सोही ठाउँमा पुगेपछि उल्टै भ्रष्टाचारलाई मलजल पर्ने नेतृत्वमाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा काम गरिरहेको भए पनि पूर्णप्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यसको मूल कारण राजनीतिक स्वार्थ नै हो । त्यसैले यस्ता निकायलाई राजनीतिक स्वार्थबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र बनाइनु जरुरी छ ।
