एउटा उखान छ– सरकारी काम, कहिले जाला घाम । अहिले राहदानी सेवामा ठ्याक्कै लागू भएको छ यो । कारण, जेन–जी विद्रोहपछि राहदानीको माग उच्च भएको छ । सरकारले भने अत्यावश्यकमात्रै आउन् भनेर सेवा नै ठप्प पारेको छ । हरेक संक्रमणलाई देखाएर सरकार आफैंले सेवा अवरुद्ध पार्ने प्रयास गरेको यो अर्को शृंखला हो । सवारी चालक अनुमतिपत्रदेखि जग्गाधनी पुर्जामा सरकारले पछिल्लो विद्रोहलाई देखाउँदै काम अवरुद्ध पार्ने प्रयास गरेको छ ।
यो समय विदेशमा घुम्न, पढ्न जाने सिजन हो । त्यसैले पनि अघिल्लो वर्षहरुमा यो समयमा राहदानी बनाउनेहरुको चाप लाग्थ्यो नै । तर यसपटक भने राहदानी विभागले छपाईमा समस्या देखाउँदै राहदानी वितरणमा गोलमाल गर्न थालेको महिना दिन नाघिसक्यो । विभागले फागुनपछिमात्र अर्को कम्पनीले राहदानी सहजसँग छापिने जनाएको छ । अहिले दोब्बर दस्तुर तिरेर सजिलैसँग राहदानी बनिरहेको छ । तर त्यो पनि बिचौलियालाई रकम पोसेरमात्र सम्भव छ । जिल्ला–जिल्लामा साधारण दस्तुर तिरेर आवेदन दिएको राहदानी दुई महिना पुग्दा पनि पुगेको छैन । सामान्यतया १५ दिनमा छापेर जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने गरेको राहदानीमा सरकारी कार्यालयबाटै सर्वसाधारणलाई दुःख दिने काम गरेको हो ।
यो नियतबश नै गरेको देखिन्छ । काठमाडौंमा अत्यावश्यक परेका व्यक्तिले राहदानी बनाउन आउने गर्छन् । उनीहरुले दोब्बर रकम तिर्नुपर्छ । काठमाडौंबाट राहदानी फाराम भर्ने लाइन लिन निकै मुस्किल हुन्छ । त्यसमा राहदानी विभाग काठमाडौंका कर्मचारीले बिचौलियालाई विशेष सूचनामार्फत खाली ‘स्लट’ रहेको ठाउँहरुको जानकारी गराउने गर्छन् ।
ती ठाउँको समय लिन बिचौलियामार्फत राहदानी बनाउन पुग्नुपर्छ । जसका लागि राहदानी बनाउन पुगेकाहरुले पाँच हजार रुपैयाँसम्म बढी रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यो राज्यको हदैसम्मको ठगी हो । एक त दोब्बर रकम तिरेर राहदानी बनाउनुपर्ने बाध्यता, त्यो पनि पालो लिन पनि घूस रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता । सुशासनको नारा घन्काएर जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारका लागि यो अशोभनीय विषय हो । काठमाडौंबाट पालो नपाउने, अरु जिल्लाबाट मिलाउने, यसरी सेटिङ गरी नागरिकलाई दुःख दिने नियतलाई निको मान्न सकिन्न । यस्तो भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने गरी गरिएको व्यवस्था तुरुन्त हटाएर राहदानी वितरण सहज बनाऊ ।
