भदौ २३ र २४ गतेको घटनलाई छानबिन गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले निवर्तमान आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई स्थानहद तोकेको छ । विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने गरी खापुङलाई उपत्यका बाहिर जानसमेत आयोगको स्वीकृत लिनुपर्ने गरी पत्राचार गरिएको छ ।
आयोगले यसअघि खापुङसँग पटकपटक बयान लिएको थियो । बुधबार रातिबाट अवकाशमा गएसँगै खापुङलाई आयोगले स्थानहद तोकेको हो । ७० दिनका लागि आइजिपी भएका उनको पालामा जेनजी विद्रोहको क्रममा दुई दिनमै ७६ जनाको ज्यान गयो । ४२ जना सहिद भयो । यो विद्रोहमा युवाहरुमाथि प्रहरीले दमन गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।
त्यो भदौ २३ को कुरा थियो । भदौ २४ मा घटनाले अर्को रुप लियो । प्रहरीमाथि कुटपिट भयो । कुटपिटका क्रममा प्रहरीको मृत्यु भयो र चौकीहरु जलाइए । कैदीहरु कारागारबाट भागे भने हतियारहरुसमेत खोसिए । यसो हुँदा समाजमा एकप्रकारको त्रास फैलियो भने प्रहरीको नुर गिर्यो । समाजमा प्रहरीकै कारण शान्तिसुरक्षा कायम हुन्छ भने प्रहरीलाई नै धेरैले भरोसा पनि गर्छन् ।
भदौ २४ को घटनापछि मनोबल गिर्दा प्रहरी कार्यक्षेत्रमा फर्कन सकेनन् । सडकमा ट्राफिक प्रहरी देखिँदैनथियो भने सामुदायिक बिटहरुमा पनि प्रहरी जान मान्दैनथे । यस्तो अवस्थामा प्रहरीलाई मनोबल आवश्यक थियो । यसरी गिरेको मनोबल उठाउन आइजिपी खापुङले हिम्मतिलो प्रयास गरे । आयोगले खापुङसँग भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वरको संसद भवनको फिल्डमा खटेका जवानहरुको विवरण मागेको थियो ।
जवाफमा खापुङले भनेका थिए – त्यो दिन आइजिपीदेखि जवानसम्म सबै फिल्डमा खटेका थिए । त्यसपछि अप्ठेरोमा परेको आयोगले खापुङलाई पटकपटक जवाफ माग्यो । खासमा नेतृत्वमा बस्नेहरु जोगिने र फिल्डमा खटिने जवानमाथि भने कारबाही हुने प्रवृत्तिले पनि काम गर्ने मनोबल घट्छ । यही मनोबल उकास्न खापुङ आफ्नो संस्थाप्रति जिम्मेवार बनेका हुन् ।
खासमा यो घटनामा त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल दोषी हुन् । उनीहरुलाई बयान लिनुपर्नेमा प्रहरीको एक जिम्मेवार नेतृत्वलाई जवाफ माग्नु युक्तिसंगत देखिन्न । जबकि पदमा हुन्जेल नमस्कार गर्ने र पदबाट हट्ने वित्तिकै मरेको बाघको जुँगा उखेलेजस्तो बहादुरी आयोगले गरेको छ । यो आयोगको सरासर कमजोरी हो । आयोगले ओली, लेखक र रिजाललाई बयान लिएर तुरुन्तै थुनामा लैजाने गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ । नभए खापुङलाई जसरी शक्तिबाट हटेपछिमात्र कारबाही हुने गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन उही नाममात्रको हुनेछ ।
