गृह मन्त्रालयले सोमबार एकैचोटि ४४ जना नयाँ शाखा अधिकृतलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा सरुवा गर्यो । ‘मालदार’ कार्यालयको रुपमा हेरिने अध्यागमनमा प्रायः रकम असुलीका काण्ड बाहिर आइरहन्छ । विदेश जाने नेपालीलाई दुःख दिने गरी रकम असुल गर्ने बेथिति धेरै अघिबाटै हो । अझ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई नियतबश दुःख दिने गरिन्छ ।
हालै तीर्थराज भट्टराई प्रमुख हुँदा भिजिट भिसाका रकम असुली प्रकरण बाहिर आयो । त्यसपछि गृहले मनोमानी तवरले विमानस्थलको अध्यागमनमा दरबन्दीबाट बढी अधिकृत खटाएको विषय पनि बाहिर आयो । सोही क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई यसको कारण खुलाउन निर्देशन दिएको थियो । गृहले उक्त निर्देशनको जवाफ के दियो बाहिर आएको छैन । तर यहीबीचमा अध्यागमन प्रमुख र महानिर्देशक नै फेरियो । असार ३१ गते गृहले तीर्थराजको ठाउँमा गएका विष्णुप्रसाद कोइरालालाई ५४ दिनमै सरुवा गरेको हो । महानिर्देशकमा सोही दिन गोविन्दप्रसाद रिजालको ठाउँमा गृहका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीलाई पठाएको थियो । त्यसको एक हप्ता नबित्दै गृहले ४४ नयाँ अधिकृतलाई अध्यागमनमा खटाएको हो ।
गृहले अध्यागमनमा खटिएका पुराना ४४ जनालाई मन्त्रालयअन्तर्गतका अन्य निकायहरूमा पठाउने भनेको छ । विमानस्थलको अध्यागमनमा कर्मचारी सरुवाका लागि यसअघि सिण्डिकेट हुन्थ्यो । यसरी विमानस्थलमा पुग्न लाइन लागेर लामो समय पर्खनुपर्थ्यो वा गृहमन्त्री वा मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीलाई मनाउनुपर्थ्यो । यसपटक भने एकैसाथ नयाँ अधिकृतलाई खटाएको छ ।
मन्त्रालयले अध्यागमन प्रणालीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित शुद्धीकरण प्रक्रिया थालेको प्रतिक्रिया दिएको छ । हुन त सेटिङ, घुस, रकम असुलीमा कर्मचारीमात्र दोषी छैनन् । यसमा सेवाग्राही, बिचौलिया पनि उतिकै दोषी छन् । नयाँ अधिकृत भन्दैमा उनीहरु यस्ता प्रकरणमा मुछिन्नन् भन्न सकिन्न । किनभने माथिल्लो निकायको ‘कोड भाषा’ अनेकन सांकेतिक भाषामा पनि घुस र रकम असुली गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा अघिकृतहरुलाई घुस वा रकम असुलीमा अभ्यस्त नबनाउने र यस्तो शुद्धीकरण जारी राख्नुपर्छ । तर शुद्धीकरणको नाममा कर्मचारीलाई हतोत्साही हुनेगरी छिनछिनमै सरुवा गर्ने काम भने गृहले गर्नुहुँदैन । सुरुमा गृह आफू शुद्ध हुनुपर्छ । गृहमन्त्री, गृहसचिव र अरु उच्च तहका कर्मचारी शुद्ध भएमात्र शुद्धीकरण अभियान प्रभावकारी हुन्छ । नभए अधिकृत फेरिएर अध्यागनमा हुने ‘डिल’, ‘सेटिङ’ रोकिने सम्भावना न्यून रहन्छ ।
