कर्मचारीतन्त्रबाट जकडिएको शासनलाई केही सहज बनाउन सांसदहरुले निजामती सेवामा प्रस्ताव गरेको व्यवस्था हो– कुलिङ पिरियड । यसको सीधा अर्थ के हो भने अवकाशपछि कर्मचारी सीधै अर्को सरकारी काममा नियुक्ति नलेऊन् । माथिल्लो स्तरका कर्मचारी नियमित सरकारी काममा लाग्न कामै छाडेर नेता–मन्त्रीसँग सेटिङ मिलाउन लागिपर्छन् । यसले एक त अरुले अवसर पाउँदैनन् । अर्को केही समय ‘ब्रेक’ नलिनेबाट सम्पादन कार्य राम्रो हुँदैन ।
यही रोग जताततै व्याप्त देखिन्छ । पछिल्लोपटक शंकरदास बैरागी यस्तै भाग्यमानी पात्र बनेका थिए । मुख्यसचिवबाट अवकाश पाउनसाथ उनी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकार बने । सत्ताका प्रिय उनलाई अहिले भिजिट भिसामा रकम असुली प्रकरणमा छानबिनको नेतृत्व दिइएको छ । यसले एक त सत्ताको सेवा गर्छ भने जनताको पक्षमा काम नहुने सम्भावना बढ्छ ।
कतै यो समस्याबाट हल मिल्छ कि भनेर निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव गरियो । यसअनुसार अवकाश पाएको दुई वर्षपछि मात्र सरकारी नियुक्ति लिन सकिने व्यवस्था प्रस्तावमा राखियो । यसले कर्मचारीहरु र नेतामन्त्री र बिचौलियाबीचको सम्बन्ध बिच्छेद हुने आकलन गरियो ।
तर यही प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा गायब भयो । यो विषयमा विधेयक छलफल गर्ने समिति राज्य व्यवस्था समिति नै विवादमा तानियो । जसरी पनि कुलिङ पिरियड राख्नैपर्ने मत अधिकांश सांसदमा देखियो । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा यो समितिका सभापति छन् । एमाले सांसदहरुले यो प्रकरणमा खतिवडाले गोलमाल गरेको भन्दै सभापतिबाट उनको राजीनामा माग गरे । तर उनले राजीनामा दिएनन् । यो प्रकरणमा को दोषी भनेर पत्ता लगाउन संसदीय समिति नै बनिसकेको छ ।
तर यहीबीच एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले कुलिङ पिरियडमा भएको अनधिकृत हेरफेरलाई नसच्याउन भनेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट कुलिङ पिरियडबारे जे जस्तो प्रावधानसहित राष्ट्रिय सभामा आयो, त्यही पारित गर्नुपर्नेमा भन्दै गोपाल भट्टराईसहित इन्दिरादेवी गौतम, रक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बिसी र सोनामग्याल्जेन शेर्पाले कुलिङ पिरियडको विपक्षमा संशोधन हालेका हुन् । पहिले आफैं षड्यन्त्र भएको भन्दै छानबिन गर्न माग गर्ने अहिले भने फेरि यस्तो प्रावधान नै नराख्न भन्दै माग गर्ने । सत्तामा बसेर एमालेले यस्तो चरित्र किन प्रदर्शन गर्दै छ ? एमालेले प्रस्ट पार्नुपर्छ ।
